मन्त्रिपरिषदले पास गरेको कार्यक्रम बजेटमा गायब, मुख्यमन्त्रीले सोधे स्पष्टीकरण

३ असार, पोखरा । प्रदेशसभामा पेश गर्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट पारित गर्न असार १ गते मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेटका मुख्य-मुख्य कार्यक्रम बिफ्रिङ गरे । त्यसमध्ये एउटा कार्यक्रम थियो, ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ।’

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि यो कार्यक्रम नछुटाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन नै दिएका थिए । ‘अर्थमन्त्रीले बजेटका मुख्य कार्यक्रम बिफ्रिङ गर्नुभयो । मुख्यमन्त्रीले सोध्नु भो, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम छ ? अर्थमन्त्रीले छ–छ भन्नुभयो,’ शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तैपनि मुख्यमन्त्रीले नछुटाउनुस् है भनेर निर्देशन नै दिनुभयो ।’

चुनावको मुखमा यो कार्यक्रम हटाउँदा सांसदहरूको विरोध थेग्न गाह्रो हुने भएकाले कसैगरी समावेश गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले पनि नछुटाएको बताएपछि बजेट पास भयो, त्यही दिन ४ बजे अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभामा पेश गरे । उनले बजेट पढ्दापढ्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्री मुखामुख गर्दै कानेखुसी गरे, ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त अर्थमन्त्रीले फालेछन् ।’

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यक्रम नै हटाएपछि मुख्यमन्त्री स्वयं अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट बनेका छन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अर्थमन्त्री बरालले आफ्नो अपमान गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् । ‘तपाईंले मन्त्रिपरिषदलाई ढाँट्नुभयो, ठूलो धोका दिनुभयो । ममाथि तपाईंले बेइमानी किन गर्नुभयो,’ अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सोधेको स्पष्टीकरण उदृत गर्दै मुख्यमन्त्री स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीले मैले ढाँटेजस्तै भयो, मलाई माफ गर्दिनुस् भन्नुभयो ।’

उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नल्याउनु आफ्नो बाध्यता भएको र सांसदले जनताको माग सम्बोधन गर्ने गरी अरु कार्यक्रम ल्याएको तर्क गरेका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन हुँदै आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सुरुमा १ जनामात्र समानुपातिक सांसद भएको खण्डमा प्रत्यक्षलाई ७० र समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत तथा २ वा २ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद भए समानुपातिक सांसदलाई ४० प्रतिशत बजेट पर्ने गरी योजना छनोट गर्ने गरी बजेट छुट्याएका थिए । पछिल्लो समय सबै सांसदलाई बराबर पर्ने गरी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

तर, यो पटक अर्थमन्त्री बरालले साना–साना योजनामा बजेट जाने र यो कार्यक्रम जनताको हितमा पनि नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई नै छक्याएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यक्रम नै हटाइएको भन्दै मन्त्री र सांसदहरु अर्थमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीले क्याबिनेटले पारित गरेको बजेट नपढेर संसदमा आफ्नो एकल बजेट पेश गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषदकै धज्जी उढाउँदै विधिविपरीत काम गर्नुभएको छ,’ एक मन्त्रीले भनेका छन् ।

बरालको आफ्नै दल, नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै पनि तीव्र विरोध छ । यो विषय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत पुगेको छ भने प्रदेश ईन्चार्ज हितराज पाण्डेले मनलागी नगर्न अर्थमन्त्री बराललाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट काटेका अर्थमन्त्री बरालले आफ्नै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी ठूलो बजेट छुट्याएको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री बरालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ३३ करोडको सिलिङ दिएका थिए । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १३ अर्बभन्दा बढी बिनियोजन भएको छ । ‘पठाइएको सिलिङभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा परेको छ, थप भएको बजेट अर्थमन्त्रीले गोजीबाट हालेका योजना हुन्,’ एक मन्त्रीले भने, ‘वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका आएपछि अझै खुल्नेछ ।’

मन्त्रीहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थ मन्त्रालयमा रहने गरी अर्थ विविध शीर्षकमा १ करोड ५० करोड रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको थियो, । त्यसमा ३ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहले माग गर्ने योजना सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेर बजेट बाँड्ने गरी पारित गरेको थियो । बजेटमा भने अर्थ मन्त्रालय आफैंले बाँड्ने गरी बिनियोजन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री र अरु मन्त्रीहरु बरालसँग रुष्ट बनेका छन् ।

अर्थमन्त्री रामजी बरालले भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम धेरै अलोकप्रिय भएको र बजेटको सदुपयोग पनि नभएकाले हटाइएको बताएका छन् । यो कार्यक्रम हटाएकै कारण आफूमाथि प्रहार र आलोचना भइरहेको मन्त्री बरालको भनाइ थियो । यद्यपि क्याबिनेटमा यो कार्यक्रमलाई समावेश गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको र आफूले पनि हुन्छ भनेको अर्थमन्त्री बरालले स्वीकारे ।

‘त्यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा छैन । त्यहाँ भएका सबै कार्यक्रम बजेटमा छन्, भनेर मैले प्रस्ट कुरा राखेको थिएँ,’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘बजेटका आफ्नै मूल्य मान्यताहरु हुन्छन् । यो उचित छैन भन्ने सुरुदेखि मेरो मान्यता हो । स-साना कार्यक्रम गर्न स्थानीय सरकार नै काफी छ, प्रदेशले यो कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छैन ।’