एसपीपी प्रकरणमा बदलाव : पहिले भागाभाग, अहिले जस लिने होड

३ असार, काठमाडौं । अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपालको आवद्धताका लागि कसले माग गर्‍यो भनेर आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरु अब कसले रोक्यो भन्ने जस लिने होडबाजी सुरु गरेका छन् ।

संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले बिहीबार दिनभर संसदमा एसपीपीलाई अगाडि बढाउन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै थियो । तर, शुक्रबार बिहानसम्म आइपुग्दा एमालेको उक्त भनाइमा एकाएक बदलाव आएको छ । एमालेले जसको पालामा शुरु भए पनि एसपीपीमा संलग्न हुन नेपालले पहिलो पटक पत्राचार गरेको मिति सन् २०१५ को अवस्था र अहिलेको परिस्थिति फेरिएको बताउन थालेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्वउपप्रधान एवं रक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पत्राचार भएको पुष्टि गर्न चुनौती नै दिएका थिए । उनले दिएको चुनौती केही घण्टा पनि टिकेन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार भएको बेला सन् २०१५ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । सुरूमा एमालेले यो पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो, तर नेपाली सेनाले नै सत्य भएको स्वीकार गर्‍यो ।

यससँगै एमाले मात्रै होइन, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेपाली सेनाले समेत बली फेरेर आफूले ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गरेको दाबी गर्न सुरू गरेका छन् ।

अघिल्लो दिनको सदन बैठकमा चुनौती दिएका पोखरेलले दोस्रो दिन मिनि सदन भनिने संसदीय समितिमा गएर आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा त्यसलाई रोकेको पुष्टि गर्ने प्रयास गरे ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनले पत्राचार हुँदाको सन्दर्भ र अमेरिकाले एसपीपीलाई आईपीएसमा राखेपछिको परिस्थिति बदलिएको बताए । ‘सन् २०१५ मा नेपालले अमेरिकालाई पत्र पठाउँदा भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता विपत्तमा सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला अमेरिकाले पनि एसपीपीलाई सैन्य रणनीति अन्तर्गत राखेको थिएन ।’

एकै दिनमा पोखरेलको बोली मात्रै फेरिएन । एसपीपी आफूहरूले रोकेको जस लिन समेत भ्याए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एसपीपीबारे भएको छलफलमा उनले आफूहरूले सन् २०१९ मा एसपीपी सम्झौता नगरी रोकेको दाबी समेत गरे । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि २०१९ मा एसपीपी अगाडि बढाउन अमेरिकाबाट नेपालको आग्रह स्वीकार भएको भनी पत्र आएपछि आफूहरूले कार्यान्वयन नगरेर होल्ड गराएको दाबी गरे । उनका अनुसार त्यसबेला एसपीपी कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने सन्दर्भमा कार्यदल बनाएर त्यसले सुझाव दिएपछि निर्णय गर्ने भनेर तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले होल्ड गराएको थियो ।

दिउँसो सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि पोखरेल र ज्ञवालीले झैं २०१९ मा आफ्नो नेतृत्वकै सरकारले यसलाई रोकेको दाबी गरे । जबकी अघिल्लो दिनसम्म एमाले नेताहरु एपसीपीमा आवद्ध हुन कुन सरकारको पालामा पहल भयो भनेर सत्तारुढ कांग्रेसतिर प्रश्न गरिरहेका थिए ।

एमाले जस्तै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि परिस्थितिको फाइदा उठाउने कोशिस गरेको देखिन्छ । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काको प्रस्तुतिले त्यही संकेत गर्छ । उनले एसपीपी, अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तगर्त रहेको र नेपाल कुनै हालतमा एसपीपीमा संलग्न नहुने समेत जिकीर गरे ।

जबकी बुधबार परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नै प्रतिनिधिसभामा बोल्दै एसपीपी प्राकृतिक विपत्तिमा मानवीय सहयोग गर्ने अमेरिकी कार्यक्रम भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

तर एमालेले २०१९ मा आफूले रोकेको भनेर जस लिन खोजेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. खाड्काले एमाले नेताहरुमाथि प्रश्नको वर्षा नै गरे । ‘सन् २०१९ मा होल्डमा किन राखेको ? त्यतिबेला खारेज किन नगरेको ?’ डा. खड्काले एमालेलाई उल्टै प्रश्न गरे । उनले सन् २०१९ मा एसपीपी सैन्य रणनीति इन्डोप्यासिफिकमा जोडिएको प्रष्ट हुनेबित्तिकै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अमेरिकालाई खारेज गर्न पत्र नपठाएको र अहिले कांग्रेसले अघि नबढाउने निर्णय गरेको सुनाए । ‘त्यसबेला तपाईं (एमाले)ले रोकेर राख्नुभएको रहेछ । अहिले हामीले अगाडि नबढाउने भन्यौं,’ उनले भने, ‘अब यसको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो ।’ आवश्यक परे अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा नरहने भनी पत्र लेख्न समेत सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

एसपीपीमा संलग्न हुन सबैभन्दा पहिले नेपालले सन २०१५ मा पत्र पठाउँदाको अवस्थालाई ख्याल नगरी सन् २०१९ को अवस्था नजोड्न मन्त्री खड्काले पनि आग्रह गरे । ‘सन् २०१९ मा एसपीपी इन्डोप्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा जोडिएको हो । त्यसभन्दा पहिले जोडिएको थिएन,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र होइन, एसपीपीको सन्दर्भमा नेपाली सेनाको बोली पनि फेरिएको छ । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा नेपाली सेनाले सन् २०१९ मै एसपीपी सम्झौता पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको बताए । सन २०१९ मा “रिभ्यु’का लागि पत्र पठाएको भन्दै एसपीपी कार्यान्वयन हुन नदिएर आफूहरूले रोकेको उनको आशय थियो ।

जबकी बुधबार मात्र सेनाले विज्ञप्ती निकालेर एसपीपीबारे अनविज्ञता प्रकट गरेको थियो । ‘एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको’ बताएको थियो ।

तर, तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र श्रेत्रीले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सेनाले २०१७ मा पनि अर्को पत्र गएको मात्र स्वीकार गरेन, २०१९ मा आफूहरूले रिभ्यूका लागि नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर रोकेको समेत दाबी गर्न भ्यायो । ‘बाहिर नआएको कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु– नेपाली सेनाले यस (एसएसपी)मा रिभ्यू गर्न अमेरिकाबाट कार्यान्वयनका लागि पत्र आएपछि नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ,’ प्रधान सेनापति शर्माले भने ।

जस लिने होडका बाबजुद राजनीतिक दल, नेपाली सेना र सरकार विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै एसपीपीबाट नेपाल बाहिरिनुपर्नेमा एकमत भएका छन् । समिति बैठकमा सबैले माग गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले एकअर्काबीच आरोप-प्रत्यारोप गर्नुभन्दा विगतका कमिकमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्ने बताए् । ‘यसलाई आरोप-प्रत्यारोप गरेर धेरै नकोट्याऊँ, एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भैसक्यो,’ उनले भने, ‘विगतमा भएका कमजोरीमा सबैले म-म भनेर अगाडि बढौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने भनी अमेरिकालाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।