उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्न संविधान संशोधनको माग

६ असार, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज प्रतिनिधिसभामा उठेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्नुपर्ने बताए ।

केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यसको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै राख्नुपर्ने विषयमा अधिकांश सांसद सहमत छन् । तर, संविधानले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्न दिन्छ कि दिँदैन भनेर संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधनको प्रक्रियाको क्रममा संविधानको धारा २६८ मा प्रदेश अन्तर्गत रहेको यो संघीय राजधानीको सुरक्षाको बारेमा कहिँ न कहिँ खुलाउनुपर्छ । तब मात्रै यसमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्दैन । अन्यथा भविष्यमा संविधानसँग बाझियो भनेर अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने संभावना देखिन्छ ।’

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी प्रस्तुत विधेयकमा उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)को सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरी मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो व्यवस्था हाल अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमै छ । संविधानको धारा २६८ अनुसार संघीय राजधानीको सुरक्षा नेपाल प्रहरी मातहत राख्न कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको प्रष्टीकरण छ ।

संविधानको धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संघीय सरकार मातहत रहने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ ।

संविधानमै प्रदेशहरुको अधिकार सूचीमा शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । सांसद गुरुङ भन्छन्, ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने संवैधानिक व्यवस्थाले संघीय राजधानीको सुरक्षा पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिन खोजेको देखिन्छ । संविधानको स्क्रिप्टले यो देखाउँछ । यसकारण संघीय राजधानीको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्न संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

विश्वका धेरै मुलुकमा संघीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने अभ्यास रहेको भन्दै सांसदहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ख्याल गरेर यसको सुरक्षा जिम्मा केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत शाहले भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रहरी केन्द्रीय सरकार मातहत रहेको बताए । ‘कुनै विदेशी राष्ट्र अध्यक्षलाई केन्द्र सरकारले भ्रमण गराउन पर्यो, काठमाडौंमा भ्रमण गराउन पर्यो भने त्यस्तो बेला प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले म सुरक्षा गर्न सक्दिन भन्यो भने केन्द्र सरकार फेल हुन्छ कि हुदैन ? यसकारण संघीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्नुपर्छ’ शाहले भने ।

नेपाली कांग्रेसकै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा संविधान जारी भएको ७ बर्षसम्म संघीय राजधानीको सुरक्षाको विषय कसले हेर्ने हो भन्ने किटान गरेर कानुन नबन्दा अपराध हुँदा संघ र प्रदेश को जिम्मेवार भन्ने प्रश्न उठिरहेको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संघीय राजधानीको सुरक्षाको विषयलाई दीर्घकालीन रुपमै सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल प्रहरी, अध्यागमन विभाग, लगायतका निकायबीच क्षेत्राधिकारमा बेमेल भइरहेको भन्दै उनले प्रदेश प्रहरी समेत थपिँदा संघीय राजधानीको सुरक्षाका विषयमा क्षेत्राधिकारको समस्या देखिने बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय भ्यालीको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्ने प्रचलन विश्वका अन्य मुलुकमा पनि देखिन्छ । हाम्रोमा पनि यो विषयको आवश्यकता महसुस भएको छ । तर, हामीहरुका बीचमा साझा धारणा नबन्दा कन्फ्युजन आउन सक्छ । यसकारण यसमा साझा धारणा बन्नुपर्छ’ पोखरेलले भने ।

नेकपा एमालेकै सांसद नवराज सिलवालले विश्वका विभिन्न देशहरुमा मेट्रोपोलिटन प्रहरी (महानगर प्रहरी इकाई) को अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल पनि यस्तो विकल्पमा जानुपर्ने बताए । ‘ठूला शहर संघको प्रहरीले हेर्ने भन्दा पनि अहिले संसारका ठूला शहरमा मेट्रो प्रहरीको अभ्यास भइरहेको छ । नेपालको पनि ठूला सहरहरुमा मेट्रोपोलिटन प्रहरी प्रणाली ल्याउन आवश्यक छ’ उनले भने ।

ऐन बनाएर अर्ध न्यायिक अधिकार दिएर काठमाडौं, पोखरा, वीरगञ्ज जस्ता शहरमा मेट्रोपोलिटन प्रहरी बनाउँदा अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धान गर्न सहज हुने र यस्तो अभ्यासले विधिको शासन कायम गर्न पनि सघाउ पु¥याउने उनको विश्वास छ ।

उनी थप्छन्, ‘दिल्ली प्रहरी, मुम्बइ प्रहरी, कलकत्ता प्रहरी, लण्डन प्रहरी हेर्नुस् सबैतिर मेट्रोपोलिटन प्रहरी छन् । हाम्रोमा पनि सरकारले मेट्रोपोलिटन प्रहरी बनाएर जान आवश्यक छ ।’

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेश गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन विधयेकका २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

अब प्रतिनिधिसभाको अर्को कुनै बैठकले यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा पठाउन सक्छ । त्यसपछि विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ ।