सेवाअवधि लम्ब्याउन फास्ट ट्र्याकमा प्रहरी विधेयक पास गर्न हेडक्वार्टरको हतारो

१८ असार, काठमाडौं । ७० वर्षपछि बन्न लागेको बहुप्रतीक्षित नेपाल प्रहरी ऐनसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत छलफल प्रहरी नेतृत्वको सेवाअवधि बढाउने चलखेलका कारण छायामा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

अहिले नेपाल प्रहरी २०१२ सालमा बनेको ऐनको भरमा चल्दै आएको छ । ७ दशकपछि बन्न लागेको नयाँ ऐन प्रहरी नेतृत्वको सेवा अवधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएपछि द्रूतमार्गबाट पास गर्न चलखेल बढेको छ ।

११ असारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक असार महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा पेस गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘समितिमा आजबाट नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ गरेका छौं । यही महिनाभित्रै समितिबाट पारित गरेर सदनमा पेस गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दछु ।’

सुझाव पढाउन केवल २४ घन्टा

प्रहरी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने योजनाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि गत सोमबार एसएसपी दर्जासम्मका प्रहरी अधिकृतहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ ।

सर्कुलरमा प्रहरी विधेयकका बारेमा केही सल्लाह, सुझाव भए २४ घटनाभित्र पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सर्कलुरमा भनिएको छ, ‘अहिले छलफमा रहेको प्रहरी विधेकका बारेमा कुनै गुनासा, सल्लाह वा सुुझाव भए २४ घन्टाभित्र त्यसको आधार र कारणसहित पठाउनु होला ।’

नेपाल प्रहरीका एक एसएसपीले यो सर्कुलर जारी भएको र केही सुझाव समेत पठाएको अनलाइनखबरलाई बताए । ‘सर्कुलर जारी भएको थियो । तर २४ घन्टाभित्र के अध्ययन गरेर सुझाव पठाउने भन्ने नै अलमल भयो,’ ती अधिकृतले भने ।

केही प्रहरी अधिकृतहरूले विधेयक समेत अध्ययन नगरेको अवस्थामा २४ घन्टाभित्र सुझाव पठाउन भन्दै गरिएको सर्कुलर नै अव्यवहारिक र अस्वाभाविक रहेको बताएका छन् ।

विधेयकले सेवा अवधि, उमेर हद, पदावधि परिवर्तन जस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटेको छ ।

नेपाल प्रहरीको संरचनागत सुधारको महत्वपूर्ण एजेन्डालाई छायाँमा पार्नेगरी एकपटक नेतृत्वको अवधि जोगाउने प्रयासमा लाग्न नहुने ती अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरी हेडक्वार्टर भने हतारमा सुझाव संकलनका लागि सर्कुलर जारी गर्दै केही समय आफ्नो सेवा अवधि लम्ब्याउने हतारोमा देखिएको छ ।

किन फास्टट्र्याक खोजिरहेछ हेडक्वार्टर ?

प्रहरी विधेयक नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले प्रहरी हेडक्वार्टर प्रहरी विधेयक जतिसक्दो चाँडो पास गर्ने हतारोमा देखिएको प्रहरी उच्च स्रोत बताउँछ ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा विद्यमान प्रहरी नियमावलीअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही भदौ १८ गते राति १२ बजेबाट अवकाशमा जाँदैछन् । तर त्योभन्दा अघि नयाँ प्रहरी ऐन आएमा उनको सेवा अवधि लम्बिनसक्छ ।

अहिले छलफलमा रहेको प्रहरी विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइएको छ । विधेयकमा पदावधि र उमेर हदका कारण मात्रै प्रहरी कर्मचारी अवकाशमा जाने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) को पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा झारिएको छ भने उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० राखिएको छ ।

यही अवस्थामा विधेयक पास भएर ऐन जारी भएमा भने आईजीपी थापाको अवधि लम्बिने निश्चित छ । त्यसैले प्रहरी हेडक्वार्टरले पनि यसमा फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न खोजेको देखिन्छ । जतिसक्दो चाँडो राज्य व्यवस्थाबाट पास गरेर विधेयक संसदमा पुर्‍याउने र त्यहाँबाट पास गरेर नयाँ प्रहरी ऐन लागु गर्ने प्रहरी नेतृत्वको योजना देखिन्छ ।

तगारो बन्दै निजामती विधेयक

निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विवादले प्रहरी विधेयक छलफलमा ढिलाइ भएको छ । ११ असारबाट सुरु भएको छलफल त्यसयता निरन्तर लम्बिइरहेको छ ।

कुलिङ पिरियडमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द चलखेल गर्दै घुसाइएको भन्दै विवाद भएपछि यसको असर प्रहरी विधेयकको छलफलमा समेत देखिएको हो ।

बुधबार बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियडको विषयमा भएको गडबडीले प्रहरी विधेयकको छलफलमा समेत असर गरेको बताए ।

‘निजामती सेवा विधेयकमा भएको गडबडीले गर्दा अरु विधेयक कसरी अघि बढाउने ? यस्तै भयो भने प्रहरी विधेयक कसरी अघि बढाउने, त्यो त हतियारसँग खेल्ने विषय हो,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।

अपराध अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मा पाएको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कतिपय व्यवस्थाहरू बाझिने अवस्थामा रहेको भन्दै प्रहरी विधेयकका यसअघि नै आलोचना हुँदै आएको छ ।

अझ प्रहरीको अह्रन–खटनमा समेत निजामती कर्मचारीलाई जोडेको भन्दै प्रहरी हेडक्वार्टरले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

यस्ता विवादित विषयहरू लामो छलफलबाट टुंग्याउनुपर्नेमा हतार–हतार गर्दा हतियारसँग खेले सरह हुने आशय माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरोकारवाला सबैको रायसुझाव लिएर विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘धेरै वर्षपछि यो विधेयक प्रस्तावित भएको छ । अब सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको राय सुझाव लिएर विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरौं र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गरौं,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।

तर पर्याप्त छलफल नै नभई प्रहरी विधेयक संसदमा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको केही प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले निजामती विधेयकमा उल्लेख भएको कुलिङ पिरियडको विषयले

मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नै बस्न सकेन ।

बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकमा समेत यसबारे कुनै छलफल नै भएन । बरू समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग भएको छ ।

यो अवस्थामा उक्त विधेयक ढिलो पास भएर भदौ १९ पछि मात्रै प्रहरी ऐन जारी भएमा वर्तमान आईजीपी दीपक थापा अवकाशमा जानेछन् ।

प्रहरीभित्रै एउटा समूह भने अहिले नै जसरी पनि विधेयक पास गर्ने दाउमा छ भने अर्को पक्ष तत्कालै विधेयक पास गर्न नहुने लबिङमा छ ।

त्यसो त, विधेयक नै नआएको अवस्थामा पनि हरेक आईजीपीको पालामा ३० वर्षे सेवा हटाउने बारे तीव्र लबिङ हुँदै आएको उहाहरण छन् ।

नेपाल प्रहरीको कर्मचारी शाखामा लामो समय बसेर अवकाश पाएका पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी ३० वर्षे प्रावधानमा स्वार्थको चलखेल हरेक आईजीपीको पालामा हुने गरेको सुनाउँछन् ।

रेग्मीले भनेजस्तै, प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि राखिएकाले यसबारे चलखेल हुँदै आएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले पनि नियमावलीमा सेवा अवधि राखिएकोमा चलखेल हुने गरेको भन्दै त्यसलाई ऐनमा समेट्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।