गण्डकी प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल भएन, एमालेले गरायो मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

१० असार, पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–७९ को बजेट वक्तव्यपछि अहिले गण्डकी प्रदेशको सत्तारुढ गठबन्धन तरंगित छ । बजेटमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले ‘बेइमानी’ गरेको भन्दै सत्तारुढ दलमात्रै नभएर अर्थमन्त्री बरालकै दल नेकपा माओवादीकै सांसद रुष्ट छन् ।

अर्थमन्त्री बरालले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै पारित गरेको बजेटबाट योजना हटाउँदै आफूखुसी गरेर नैतिक मर्यादा उलंघन गरेको निष्कर्ष नै निकालेका छन् । यसपटकको बजेटमा निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम हटाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले नै विशेष चासोका साथ निर्देशन दिएको उक्त कार्यक्रम हटाएपछि अहिले सत्तारुढ, प्रतिपक्ष सबै दलका सांसद रुष्ट छन् । यसबारे मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्री बराललाई स्पष्टिकरणसमेत सोधिसकेका छन् ।

अर्थमन्त्री बरालले आफू लोकप्रिय हुने नाममा मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लंघन गरेको र विभिन्न मन्त्रालयमा आफ्ना खल्तीबाट योजना हालेको सारथी दलका सांसदमात्रै नभएर मन्त्रीहरुकै आरोप छ । उनीहरुले अर्थमन्त्री बराललाई पदमुक्त गर्नसमेत माग राख्दै आएका छन् ।

मन्त्री बरालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लंघन गरेको र यस विषयमा अर्थमन्त्रीको दलले निर्णय गर्नेपर्ने माग भएपछि मुख्यमन्त्रीकै अनुरोधमा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । अब बैठक कहिले सुरु हुन्छ भन्ने नै अन्यौल छ ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू ! बैठक कहिले बोलाउने ?’

बजेटपछि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठकसमेत सोही किचलोका कारण सुरु हुन सकेको छैन । बैठक अनिश्चित भएपछि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले शुक्रबार मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीलगायतको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेको थियो ।

भेटमा नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अधिकारीले विभिन्न कारणले ५ गतेसम्म सत्तारुढ दलका मन्त्रीहरुले समय मागेको र आफूहरुले त्यसमा सहमति दिएको भए पनि करिब एकहप्ता हुन लाग्दा समेत किन बैठक सुरु नभएको भन्दै प्रश्न गरे ।

‘बजेट ल्याइसकेपछि २ र ३ गते नराखौं । ४ गते शनिबार थियो, ५ गते छलफल राखौं भन्ने थियो,’ प्रमुख सचेतक अधिकारीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भने, ‘तर, आज १० गते भइसक्यो । ६ दिन गइसक्यो । प्रदेश सभाले बजेट अधिवेशनको जुन बैठक बोलाउनु पर्ने हो, त्यो किन बोलाएन ?’

अधिकारीले १–२ दिन ढिलाइ स्वभाविक भए पनि अहिलेसम्म बैठक सुरु नहुँदा बाहिर प्रतिपक्ष नै कमजोर देखिन गएको सुनाए । ‘आधा दिन, एकदिन अचाक्ली भए २ दिन होला नि ! आज ६, ७ दिन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन चल्ने सुरसार छैन । बाहिर बजारमा सरकारले अधिवेशन गरेन, प्रतिपक्षले पनि आवाज उठाएन गुनासो आइसक्यो ।’

सत्तारुढ गठबन्धनमा अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको अन्तरद्वन्द्वले बजेट अधिवेशनलाई प्रभावमा नराख्नसमेत प्रतिपक्षी दलले सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको अन्तरविरोधी भनाइ र अन्तर्वार्ता आइराखेकोले आफूहरु हेरेरमात्रै नबस्ने प्रमुख सचेतक अधिकारीको भनाइ थियो ।

‘यहीबेला अर्थमन्त्रीका विभिन्न वार्ता, मुख्यमन्त्रीज्यूका पनि भनाइ, अन्तर्वार्ता आइराखेको छ । एकअर्काको बीचमा अन्तरविरोधी कुरा आइराखेको छ,’ अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘हामी सरकारको अन्तरद्वन्द्व हेरेर बस्नेमात्रै भयौं । यथार्थ के हो त ? किन बजेट अधिवेशन भएको छैन ? यतिलामो ग्याप राख्नु राम्रो होइन ।’

अघिल्लो वर्ष पनि आफूहरु सरकारबाट बाहिरिइसकेपछि पनि अहिलेको सरकारलाई सहयोग गरेर बजेट अधिवेशन चाँडै टुंग्याउन सहयोग गरेको प्रतिपक्षी दलको भनाइ छ । ‘अहिले यतिलामो ग्याप किन हो ? कारण बुझिएन,’ अधिकारीले भने, ‘बजेट अधिवेशन नियमित भएर, छलफल भएर लगभग बजेट पारित भइसक्नुपर्नेमा छलफलसमेत नहुनुपर्ने कारण के हो ?’

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन काटियो ?

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम, तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले सुरुआत गरेको बहुवर्षे योजनाहरु कटौती गरिएको र योजना सम्पन्न हुँदा पनि बजेट भुक्तानी नभएकोबारे पनि प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघीय सांसद, पालिका वडाध्यक्षहरुले पनि बजेट पाउने तर, प्रदेश सांसदले केही नपाउँदा प्रदेशको औचित्य नदेखिने भएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ध्यानाकर्षण गराएर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याइएको तर, अहिलको त्यसलाई समावेश नगरेको प्रतिपक्षी दलको गुनासो थियो ।

प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेत मायानाथ अधिकारीले अर्थमन्त्रीले कार्यक्रम काटेको भनिए पनि औपचारिक जानकारी आफूले नपाएको र यदी हटाइएको हो भने किन हटाइएको हो त्यसको जानकारी पाउनु पर्ने बताए ।

‘उहाँ (अर्थमन्त्री)को आशय चाहिं नीति कार्यक्रममै थिएन, त्यसकारण हटाइयो भन्ने छ । के हो यो बुझ्न खोजेका हौं,’ अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘यो त हाम्रो अन्तिम वर्ष हो । अन्तिम वर्षमा जनतासँगको सम्पर्क हुँदा सबैलाई फाइदै हुन्थ्यो होला ! किन टुटाइयो ?’

प्रतिपक्षी दलले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएका बहुवर्षे योजनालाई काटिएको र निरन्तरता दिइएको कार्यक्रममा पनि कम बजेट पारिएको गुनासो राखेको छ । त्यस्तै, योजना सम्पन्न हुँदासमेत ठेकेदारहरुले भुक्तानी नपाएकाले त्यसको पनि उचित व्यवस्था गर्न माग गरे ।

‘काम गरेको पैसा पनि नपाउने, नयाँ योजना सुरु गर्न बजेट पनि नपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि क्यान्सिल हुने यी आदि कुराले जनतामा उत्साह बढाएको छैन,’ प्रमुख सचेतक अधिकारीले मुख्यमन्त्रीसँग भने, ‘यल्ले प्रदेश सरकारप्रतिको आशा भरोसालाई निरासा जगाएको छ ।’

मुख्यमन्त्रीको जवाफ : कतिपय प्राविधिक कुरा पछिसम्म टुंगिन्न !

प्रतिपक्षी दलको ध्यानाकर्षणपश्चात मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले गठबन्धनमा भइरहेको किचलोबारे प्रष्ट बोलेनन् । तर, प्रतिपक्षलाई सरकार अप्ठेरो स्थितिमा रहेको संकेत भने गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारभित्रै कतिपय कुरामा ‘कन्फ्युजन’ रहेको सुनाए । ‘कतिपय कुराहरु, बजेट वक्तव्य आइसकेपछि त्यहाँ रहेका कन्फ्युजनका कुरालगायत विविध कारणले गर्दा केही समय लिनुपर्ने भएकाले हामीले हाउसलाई स्थगित राखेको हो,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा प्राविधिक रुपमा मिलाउँदै गर्दा पछिसम्म टुंगिन्न । तर, हामी चाँडै नै त्यसलाई टुंग्याउँछौं ।’ उनले उक्त कुरा टुंगिएसँगै बैठक सुरु हुने जानकारी दिए ।

निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री बरालको बचाउ गरे । पुरानै शीर्षकमा नराखेको भए पनि अन्य शीर्षकमा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पर्ने गरी आफूले नीति तथा कार्यक्रमबाट पाएको सुनाए ।

‘जहाँसम्म निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ यो विगतदेखि सञ्चालनमा आइराखेको हो । कमसेकम हाम्रो प्रदेशमा यो राम्रै इम्प्रेशन थियो,’ उनले भने, ‘मैले डकुमेन्टकै आधारमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष नदेखेता पनि विभिन्न कार्यक्रमभित्र पर्ने मान्यताअनुसार यसलाई अगाडि लैजान खाजेको हो ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको बहुवर्षे योजनालाई केन्द्रको अनुदान अनुसुचिमा राखेको तर, ती अनुदान नआएकोले अगाडि बढाउन नसकिएको प्रष्टिकरण दिए । तर, ३५ लाखभन्दा माथिका रातो किताबै परेका योजनालाई भने निरन्तरता दिइएको उनले जानकारी दिए । बहुवर्षे योजनामा काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाएको खण्डमा सरकार जिम्मेवारी हुने भएकाले जसरी पनि भुक्तान गर्ने र भाग्न नसक्ने उनले जवाफ दिए ।