सुशासन, विकास र समृद्धिको नालीबेली

विकास, सुशासन र समृद्धि राजनीतिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका विषय हुन् । प्रशासन व्यवस्थापनका सन्दर्भ होइनन् । विकासको खोजी, सुशासनको स्थापना र अभ्यास तथा समृद्धि प्राप्ति राजनीतिक दृष्टिकोण र तहबाट नै सम्पादन हुने गर्दछन् ।

राज्यका सबै क्रियाकलापको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकारको अभ्यास गर्नु गभर्नेन्स हो । अर्थात्, अधिकारसम्पन्न निकायहरूले समष्टिगत तथा व्यक्तिगत रूपमा जनताका सर्वाङ्गीण हितका लागि निर्णय र लागु गर्ने पद्धतिलाई गभर्नेन्स भनिन्छ । गभर्नेन्स निर्णय निर्धारण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया हो ।

विकास र जनकल्याणका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्न शक्ति प्रयोगको अभ्यास गर्नु गभर्नेन्स हो । गभर्नेन्सको अभ्यास राजनीतिक हुन्छ र देशको संविधान, कानून र परम्पराबाट निर्देशित हुन्छ ।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौटिल्यले न्याय, नैतिकता र प्रजातान्त्रिक व्यवहारलाई गभर्नेन्सको चरित्रको रूपमा विश्लेषण गरेका थिए । ‘प्रजा बलिया भए दरबार बलियो हुन्छ’ भन्दै पृथ्वीनारायण शाहले प्रजाको हितलाई गभर्नेन्सको मूलभूत उद्देश्यको रूपमा स्पष्ट गरेका थिए ।

संंसारमा गभर्नेन्समा तीन किसिमका प्रणाली प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । पहिलो, पदसोपानमा आधारित (हाईर्‍यार्किकल गभर्नेन्स), दोस्रो, समुदायमा आधारित सहशासन (को–गभर्नेन्स) र तेस्रो, स्वशासन (सेल्फ गभर्नेन्स) । पदसोपानमा आधारित गभर्नेन्स भनेको कर्मचारीतन्त्रीय शासन प्रणाली हो । जसमा पदसोपानको सिद्धान्तमा निर्णय र कार्यान्वयन हुन्छ ।

स्थानीय तह तथा सामाजिक निकायहरूद्वारा स्वायत्त रूपमा स्थानीय माग र आवश्यकता अनुरूप निर्णय गर्ने शासन प्रणाली स्वशासन हो । त्यस्ता निकायहरू निर्णय र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र रूपले अधिकारसम्पन्न र सक्षम हुन्छन् ।

को–गभर्नेन्स (सहशासन) भनेको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न सरकारी निकायहरू र तल्लो तहका समुदाय वा निजी संगठनहरूको सहभागितामा शासन सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयहरू गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो ।

को–गभर्नेन्स निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि सरोकारवालाबीच पावर र सूचना शेयरिङ गर्नु हो । सहशासनमा सरकार, नागरिक र सरोकारवालाहरूको घनिष्ट सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

राज्यको शासन प्रणालीमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ । राज्यले सार्वजनिक नीतिनिर्माणको एकाधिकार गुमाउँदै गएको छ । नीतिनिर्माण एकभन्दा धेरै (ठाउँ) भेन्यू (कार्यपालिकाको एकाधिकारको ठाउँमा अदालत वा संसदमा पनि निर्माण गर्ने) मा निर्माण गर्ने ‘भेन्यू सपिङ’ एक रणनीतिको रूपमा स्थापित भएको छ । निजी र सरोकारवाला संगठन र हित समूहहरू शासन प्रणालीमा सक्रिय हुँदै गएका छन् । सार्वजनिक संगठनहरूको पदसोपानको महत्व घट्दै गएको छ ।

सरकारी र निजी संगठन अलग–अलग हुन्, तिनको मिलाप आवश्यक र संभव छैन भन्ने मान्यता धुमिल भएको छ । सेवा प्रवाहमा सरकार एकमात्र कर्ता हो भन्ने ठाउँ बहुकर्ताको सहभागिताले लिंदै गएको छ । सार्वजनिक निजी क्षेत्रबीच अन्तरनिर्भरता अन्तरसम्बन्ध बढ्दै गएको छ ।

कार्यसम्पादनमा ‘वान साइज फिट फर अल’ र ‘वान वेष्ट वे’ भन्ने परम्परागत मान्यता पनि पुरानो भएको छ । प्रक्रियामा जोड दिनेभन्दा परिणाममुखी प्रशासन र जनतालाई ग्राहक होइन नागरिकको रूपमा सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थापकीय मान्यताको विकास हुँदै गएको छ ।

प्रशासनिक कार्य वातावरण स्थिर नभएर गतिशील, जटिल र अनिश्चित बन्दै गएको छ । ‘कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल’को ठाउँ सहजकारिताले र एकल निर्णयको स्थान टिम समूह, सरोकारवालाहरूको सहभागिताले लिदै गएको छ । बन्द प्रणाली काम गर्ने शैली पारदर्शितामा बदलिएको छ ।

सूचनाप्रविधिको विकासले जनता र सेवा प्रवाहको क्षेत्र सीमा बाहिरसम्म फैलिएको छ । कम्प्युटर नेटवर्क प्रणालीले सरकार, नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैलाई आपसमा जोडेको छ । विश्वव्यापीकरणले अन्तरमुखी प्रवृत्तिलाई बहिर्मुखी प्रवृत्तिमा रूपान्तरण गरेको छ ।

सरकारको काम जनतालाई निष्क्रिय सेवाग्राही मान्ने र निर्देशन दिनेभन्दा जनतालाई सक्रिय सेवाग्राही बनाउने, सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने, सशक्तीकरण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनेतर्फ रूपान्तरण भएको छ ।

समाजमा ज्ञानयुक्त मानव संसाधनको विकास भएको छ । सूचनामा पहुँच भएको कारण ईनफम्र्ड समाजको विकास भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह अनलाइन बनेको छ । शासन प्रणालीमा नेटवर्क गभर्नेन्स, को–गभर्नेन्स र सुशासनले ठाउँ लिंदै गएका छन् ।

नेटवर्क गभर्नेन्स

कम्प्युटर र मोबाइलमा आधारित नेटवर्क प्रणालीको विकासले शासन पद्धतिमा नेटवर्क गभर्नेन्स अभ्युदय भएको छ । सार्वजनिक नीतिनिर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकारी, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, समन्वय र सहयोगात्मक सम्बन्ध हुनु र ती सबै निकायहरू आपसमा आबद्ध रहनु नेटवर्क गभर्नेन्स हो ।

सूचना सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै मोबाइलमा आधारित इन्टरनेट सुविधाले सरकार तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई स्थानीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी नेटवर्कमा जेलेको छ । नेटवर्क र अनलाइनबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएका छन् ।

नेटवर्क गभर्नेन्सको लागि सबै विषय क्षेत्रको डाटावेस हुनु अनिवार्य हुन्छ । सार्वजनिक चासोका विषयमा सरकार नागरिक तथा सरोकारवालाहरूबीच सूचनाको आदानप्रदान गर्ने, निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने कार्यसहभागिता पनि बढ्दै गएको छ ।

नेटवर्क गभर्नेन्समा स्वतन्त्र तर अन्तरनिर्भर सार्वजनिक तथा निजी कर्ताहरू, इन्टरनेटको माध्यम आपसमा अन्तरक्रिया गरिरहने, संस्थागत ढाँचामा आबद्ध, आफैं नियमन हुने कर्ताहरू हुन्छन् । उनीहरू सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्त गर्न नेटवर्कको माध्यम समन्वय गर्ने, योगदान दिने, सूचना आदानप्रदान गर्ने र सामूहिक रूपमा निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सहभागी मात्र नभएर जनतालाई घर–घरमा सेवा उपलब्ध गराउन पनि सक्रिय रहन्छन् ।

नेटवर्क गभर्नेन्सले नेटवर्क राज्यको निर्माण गरेको र परम्परागत राज्यराष्ट्रको सोचमा परिवर्तन ल्याएको छ भने शासन प्रणालीमा सुशासनलाई प्रवर्द्धन पनि गरेको छ ।

को–गभर्नेन्स

शासन प्रणालीको तल्लोतह वा नागरिकको नजिक रहेर नागरिकका आवश्यकता र माग पूरा गर्न सहभागितामूलक निर्णय गर्ने प्रक्रिया को–गभर्नेन्स (सहशासन) हो । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा आपसी अन्तरक्रियाबाट शासन सञ्चालनका महत्वपूर्ण निर्णय र कार्यान्वयन गर्नु सहशासन हो ।

सार्वजनिक निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकारी निकाय, स्थानीय तह र समुदायमा आधारित संस्थाहरूबीच हुने अन्तरक्रियात्मक सहकार्यलाई सहशासन भनिन्छ । सहशासनमा राज्यको महत्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्ने क्रममा सरकार, सामाजिक अभियन्ता र समुदायको सहभागिता सार्वजनिक नीति निर्माणमा उल्लेख्य मानिन्छ । सरकार, नागरिक र व्यवसायी संस्थाहरूबीच नेटवर्कीय सम्बन्ध हुन्छ र जेलित समस्या समाधानार्थ शक्तिपुञ्जको निर्माण हुन्छ । सूचनाप्रविधिको विकासले समुदायलाई मोबाइलमा आधारित नेटवर्कमा जेलेको छ ।

समुदाय नेटवर्कमा आधारित वस्तुसेवाको उत्पादक, वितरक र उपभोगकर्ता बनेको छ । समुदाय समुदायको सुविधा, हित र सुरक्षाका विषयमा निर्णय, कार्यान्वयन र सरकारसँग नेगोशिएसन गर्न सक्षम बनेको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा आफैं शासन गर्ने स्वशासनको पनि अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् ।

सुशासन

सुशासन सरकारका तहहरूमा गरिने सुनिर्णयको प्रक्रिया, परिणाम र प्रभाव हो । सरकार र राजनीतिक, सामाजिक निकायहरूले आजको जटिल र परिवर्तनशील समाजमा कसरी आपसमा अन्तरक्रिया गर्दछन्, कसरी निर्णय लिन्छन्, कसरी जनताका लागि सेवाप्रवाह गर्दछन् र कसरी सुशासन हासिल गर्दछन् भन्ने विषय सुशासन हो । सार्वजनिक संस्थाहरूले सार्वजनिक क्रियाकलाप तथा सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोग कसरी गर्दछ, जनताप्रति कस्तो व्यवहार गर्दछ सो मापन गर्ने एक विधि हो, सुशासन ।

उत्तरदायित्व, सहभागिता, पारदर्शिता, विधिको शासन, नीतिको स्थायित्व, सूचनामा पहुँच, समावेशीकरण, सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता र सक्षमता तथा नागरिकको सन्तुष्टि सुशासनका सिद्धान्त हुन् । राज्य अधिकार र स्रोत–साधनको इमानदार प्रयोग, प्रयोग र प्रभावप्रतिको उत्तरदायित्व सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । आफ्नो कर्तव्यप्रतिको इमानदारीले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नै सत्मार्गमा डोर्‍याउँछ ।

सुशासनको लक्ष्य परिणाममुखी शासन प्रणाली, न्याय र नैतिकतामा आधारित समतामूलक समाजको विकास गर्नु हो । डेनियल क्वाफमेनले राजनीतिक उत्तरदायित्व र हिंसा, जनआवाजको सम्मान, सरकारको प्रभावकारिता, सरकारको खर्च, विधिको शासन र भ्रष्टाचार स्थितिको आधारमा गभर्नेन्सको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति विकास गरेका छन् । सुशासनको चित्रण यिनै सूचकहरूको आधारमा गरिन्छ । विश्व बैंकले सोही आधारमा हरेक वर्ष गभर्नेन्स प्रणालीको र्‍याङ्क निर्माण गर्दै आएको छ ।

विकासका लागि जनताको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने र जनसहभागिता केवल प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र हुने कारण सुशासनका लागि प्रजातन्त्र अनिवार्य पूर्वशर्तको रूपमा रहेको छ । शासन प्रणालीमा सुशासन कायम गर्नको लागि राज्यका अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच राम्रो सुझबुझ, सम्बन्ध र अन्तरक्रिया हुनुपर्दछ ।

सरकारको प्रभावकारिता सरकार र बजार, सरकार र मिडिया, सरकार र गैरसरकारी संस्था तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सुमधुर सम्बन्धमा निर्भर गर्दछ । सरकारको खर्च न्यूनीकरण र भ्रष्टाचारको शून्यता सुशासनका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । सुशासनको अभ्यासले गुणस्तरीय नीति निर्माण हुने र कार्यान्वयनमा शीघ्रता आउने कारण जनताका आवश्यकता र मागहरू परिपूर्ति हुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग बढ्ने र सम्पूर्ण समाज सुसभ्यता र समृद्धितर्फ लम्कने हुन्छ ।

सूचना सञ्चारप्रविधिको विकास र ई–गभर्नेन्सको अभ्यासले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । दु्रतगतिमा परिवर्तित, विविधतायुक्त समाज र सूचनाप्रविधिको युगमा मानव व्यवहार सत्मार्गमा नलागेसम्म सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज भने छैन ।

सुशासन देश विकास र जनकल्याणको जादुई छडी होइन । सुशासनका अगाडि पनि अनेकौं चुनौती छन् । गरिबी, असमानता, सामाजिक न्यायमा कमी, गैरजिम्मेवार राजनीति, भ्रष्टाचारी प्रशासन प्रणाली, बेरोजगारी, अपर्याप्त पूर्वाधार, मानव संसाधन विकासको अभाव, अक्षम कर्मचारीतन्त्र, समाजमा रहेको अपराधीकरण, प्राकृतिक वातावरण विनाश, भविष्यप्रतिको आशा अनिश्चित तथा जनअसन्तुष्टि सुशासनका चुनौती हुन् ।

जनताले सरकारसँग प्रश्न सोध्ने क्षमता र सरकारले जनताको प्रश्नको सही जवाफ दिने संस्कारको विकास नभएसम्म सुशासन, विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिंदैन । सुशासनका केही तत्व मात्र पूरा गर्न उद्यत रहनुलाई ‘गुड ईनफ गभर्नेन्स’ भनिन्छ । गुड ईनफ गभर्नेन्सलाई सुशासनको प्रस्थान विन्दु मानिन्छ ।

विकासको अर्थ

मानव जीवनमा सारभूत र आधारभूत रूपमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु विकास हो । अर्थात् नयाँ तर निरन्तर हुने सकारात्मक परिवर्तन विकास हो । विकास नियमित–निरन्तर र उत्परिवर्तन गरी दुई किसिमले हुने गर्दछ । विकासलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।

विकास प्रक्रियाको प्रजातन्त्रीकरण, धनको समान वितरण, सबै नागरिकका लागि अवसरमा समान पहुँच र सामाजिक न्याय र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणलाई विकासले समेटेको हुन्छ । विकासले पूँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिलाई मात्र होइन खाद्यान्न, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारको समान उपलब्धता र आय असमानताको सख्त न्यूनीकरणमा पनि जोड दिन्छ ।

आर्थिक विकासले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, धनको समान वितरण लगायत क्षेत्रीय सन्तुलन हुने गरी पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास लगायत सबै प्रकारका सेवा विस्तार र जनस्तरको सुधारलाई समेट्छ ।

विकास बहुआयामिक हुन्छ । राजनीतिक रूपमा विकासलाई स्वतन्त्रतासँग विश्लेषण गरिन्छ । निर्वाचनमा नेताको छनोटदेखि आवश्यकता र रुचिअनुरूप वस्तुसेवाको छनोट गर्ने स्वतन्त्रतालाई यसमा समेटिन्छ । स्वतन्त्रता उपभोग गर्न व्यक्ति सक्षम हुनुपर्ने भएको कारण व्यक्ति अर्थात् मानव संसाधनको विकास अनिवार्य मानिन्छ ।

सामाजिक विकासमा सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन र वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक तथा जातीय असमानता र सामाजिक भेदभावको अन्त्यलाई समेटिएको हुन्छ । सांस्कृतिक विकास मूलतः मानिसको आस्थासँग जोडिएको हुन्छ । सांस्कृतिक विकासलाई अलग्याएर गरिएको विकास दिगो र खुसीप्रद हुँदैन ।

विकासको अर्थमा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आयसहित सामाजिक जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सुविधा, अपेक्षित आयु, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण र खुसी मन विकासका सूचकमा समावेश हुने गरेका छन् । विकास उपलब्धि भौतिकका साथै जनताको खुसीमा मापन गर्ने वर्तमानको यथार्थ भएकाले विकासको अर्थ फराकिलो र मानव केन्द्रित बन्न पुगेको छ ।

विकासको गतिवर्धक तत्व लगानी हो । श्रम, पूँजी र प्राकृतिक स्रोत विकासको लागि लगानीका प्रमुख स्रोतहरू हुन् । प्रकृति र मानव जीवनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । विकासको चरण सँगसँगै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नको लागि अन्धाधुन्द रूपमा हुँदै गयो । जनसंख्याको तीव्र गतिमा भएको वृद्धि तथा शहरीकरणले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग दर झन् बढायो ।

प्रकृतिमा रहेको वहन क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) ले मानिसले वस्तु र सेवा उपयोग गर्दा उत्पन्न प्रदूषणलाई निर्मलीकरण गर्न सकेन । प्राकृतिक स्रोतको निरन्तर र अवैज्ञानिक प्रयोग र त्यसले उत्पन्न विकारहरूले प्राकृतिक सम्पदा र सुन्दरता ह्रास मात्र नभएर विकासको स्थायित्व र मानव खुसीलाई नै जोखिममा पारेको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको छ ।

आर्थिक विकासको क्रमिक रूपान्तरण

लेसेज फेयर प्रणालीले ल्याएको आर्थिक अस्थिरतालाई सच्याउनको लागि सरकारको सक्रियता र लगानीले विकास अर्थतन्त्रको आरम्भ भयो । बजार आर्थिक प्रणालीको स्थानमा सरकारको संलग्नता बढ्यो । सरकारले आर्थिक विकासलाई व्यवस्थित गर्न कप्रिहेन्सिभ र ईन्डिकेटिभ योजनाको अभ्यास गर्न थाल्यो ।

परियोजनामा आधारित लगानीको नेतृत्वमा विकास गर्ने अवधारणा प्रारम्भ भयो । तर, ‘ट्रिकल डाउन ईफेक्ट’ जनस्तरसम्म फैलन समय लागेको र परियोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन ईलाइट वर्गमुखी भएको भन्ने आलोचनाले विकासले जनसाधारणको आवश्यकता र चाहनालाई स्पर्श गर्न अक्षम भएको अनुभूति सर्वत्र भयो ।

विकासमा सरकारको संलग्नताले सियोदेखि हवाईजहाज बनाउनेसम्मको सबै कार्यहरू सरकारमाथि निर्भर भए । निजी क्षेत्र उपेक्षित हुन पुग्यो र उत्पादनका साधनहरूको महत्तम उपयोग हुन सकेन । सरकारले मात्र विकास कार्य र सेवा प्रवाह गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रमा अनेकौं विकृति देखा परे ।

गभर्नेन्समा उदासीपन, थकान र अनुत्तरदायीपन देखापर्‍यो । सरकारको आलोचना बढ्न थालेपछि सरकारले विस्तारै विकास कार्यबाट आफ्नो संलग्नतालाई घटाउँदै हटाउँदै गयो र बजार संयन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो ।

विकास नीति, योजना, परियोजना मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि हो । अर्थशास्त्रीहरूले विकास र राजनीतिलाई अलग–अलग राख्ने चेष्टा गरे । तर विकास र राजनीति अलग रहन सक्दैनन् । विकासको नेतृत्व राजनीतिक विषय हो । आधुनिक समाजमा विकास मानव कल्याणका लागि हुनुपर्छ भन्ने माग उठ्यो । उदारवादी र नियोजित विकास मोडेलका प्रणेताहरू जनकल्याणलाई अँगाल्न पुगे । टप डाउन विकासको ठाउँ वटम अप मोडलले लियो ।

सरकारका केन्द्रीकृत क्रियाकलापहरूलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन विकेन्द्रीकरणको अभ्यास हुन थाल्यो र विकेन्द्रीकरण विकासको मियो बन्न पुग्यो । जनता आफ्नो विकास आफैं गर्न अग्रसर भए ।

विकास जनताका लागि हो भन्ने अवधारणाको उजागरले जनतालाई उत्प्रेरित गर्‍यो । विकास मानव केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकासले विकासलाई जनताको नजिक पुग्न सम्भव बनायो ।

दिगो विकास विकासको नवीन आयाम बनेर आयो । दिगो विकासले प्राकृतिक स्रोतको महत्तम उपयोग र संरक्षण, सन्तुलित विकास र त्यसको प्रतिफलको समान वितरणमा जोड दिन्छ । दिगो विकासले विकासका यावत् कार्यहरूमा वातावरणीय अन्तरवस्तुहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्दै लैजान उत्प्रेरित गर्दछ ।

दिगो विकास पृथ्वीमा मानव जीवनको अस्तित्व जोगाउने एक दीर्घकालीन विकास भिजन हो । दिगो विकास लक्ष्य एकल प्रयास र एक आयाममा केन्द्रित, एक क्षेत्र र एक तहमा चासो दिएर प्राप्त हुँदैन ।

यसकारण दिगो विकासका लागि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रविधि जस्ता सबै आयाममा तथा वन, जल, वायु, ध्वनि, प्राकृतिक सुन्दरता जस्ता बहुक्षेत्रको संरक्षणमा सरकारी, निजी तथा समुदायको बहुपक्षीय सहभागिता र स्थानीय, प्रदेशीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहको एकीकृत प्रयास आवश्यक पर्दछ । साथै, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि योजना कार्यक्रमको निर्माण, योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी वा समुदायको शेयरर्ड जिम्मेवारी पनि हुनुपर्दछ ।

विकासको उपलब्धिले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरणको संरक्षण र जनताको स्वतन्त्रताको हकलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । माइकल टुडारो र अमत्र्य सेनले जनतालाई राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न अवसर दिनु र सक्षम बनाउनुको साथै विकासले जनतालाई आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न वस्तु र सेवाको छनोट गर्न सक्ने गरी सक्षम पनि बनाउनुपर्दछ भन्ने वकालत गरे ।

ऋग्वेदमा ‘आत्मनो मोक्षर्थम् जगत हिताय’ अर्थात् जनताको कल्याणपछि मात्र आफ्नो स्वार्थको विषय आउँछ भन्दै विकासले जनताको मन जित्नुपर्दछ, भनिएको छ । विकास एकाङ्गी हुन सक्दैन । विकासको अर्थ व्यापक बहुआयामिक बन्दै गएको छ । यसकारण वर्तमान समयमा विकास र समृद्धि राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको योगको रूपमा स्थापित भएको छ ।

अबको विकास आर्थिक रूपमा जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथसाथै जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक खुसी अभिवृद्धि गर्न समेत केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मत स्थापित भएको छ । विकास स्तर सुशासन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तरको साथसाथै जनताको खुसीको स्तरमा समेत नाप्न थालिएकोले ‘खुसीपूर्ण विकास समृद्धि हो’ भन्ने मान्यता विकास भएको छ ।

आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै तर्कहरू समाजमा छरपष्ट छन् । कुन शासन प्रणालीमा गरिएको विकास बढी दिगो हुने र जनतालाई बढी खुसी दिन सक्षम हुन्छ भन्ने प्रश्न बढी उठ्ने गर्दछ । शासन प्रणालीको आधारमा विकास (क) अधिनायकवादी नेतृत्व र (ख) प्रजातान्त्रिक नेतृत्व गरिने विकासको आधारमा वर्गीकरण गरी विकासको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

आर्थिक विकास र अधिनायकवाद

राजनीतिक वृत्तमा अधिनायकवादी नेतृत्वमा विकासले फड्को मार्दछ भन्ने विश्वास छ । दक्षिण एशियाको विकासलाई उदाहरणको रूपमा लिंदै विद्वानहरूले विकासका लागि प्रजातान्त्रिक भन्दा अधिनायकवादी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ भन्ने वकालत गर्दै गरेको पाइन्छ । अधिनायकवादी नेतृत्वले राजनीतिक स्वतन्त्रता, जनमत र सुशासनलाई महत्व दिएको हुँदैन । निर्णयहरू बन्द प्रणालीमा हुन्छन् ।

यद्यपि, नेपालको विकास इतिहास प्रक्रिया र परिणामको विश्लेषण गर्ने केही विद्वानहरूले विकास र प्रजातन्त्र सँगसँगै हिंड्न सकेको छैन भन्दै कानेखुसी गर्ने गरेको उदाहरण बग्रेल्ती देखिन्छ ।

दक्षिण एशिया र चीनको उदाहरणले ‘विकास पहिला र पछि प्रजातन्त्र’ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा प्रजातन्त्र केवल गरिबीमा मौलाउँछ भन्दै गरिबीकै अवस्थामा प्रजातन्त्रलाई अँगाल्दा विकास जोखिममा पर्छ र गभर्नेन्सका खराब चरित्र र प्रवृत्तिहरू देखापर्न सक्छन् भनेर अभिमत प्रकट गर्ने गरिन्छ । तर अधिनायकवादी नेतृत्वमा गरिएको विकासले सुशासन र समृद्धिका गुणहरूलाई समेटेको हुँदैन ।

आर्थिक विकास र प्रजातन्त्र

जनताका मौलिक हकअधिकारको उपयोग केवल प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा संभव छ । जनताको लागि जनताको सहभागितामा जनताले गरेको विकास प्रजातान्त्रिक विकास हो । जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरेको सरकार जनताको हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन ।

जनताले विकासको माग गर्ने र सरकार जनताका माग पूरा गर्न समर्पित हुने उत्तरदायी प्रणाली प्रजातन्त्रमा मात्र हुन्छ । शासन प्रणाली, विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता, नीतिगत स्थायित्व तथा विधिको शासनको खोजी गर्न जनता सक्षम हुनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको योगदान हो । उदारवादमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने स्पष्ट खाका दिएको हुन्छ ।

प्रजातन्त्रमा सारा गभर्नेन्स प्रणालीगत विधिमा चल्छ । विकासको प्रजातन्त्रीकरणले जनतालाई केन्द्रमा राख्दछ र सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज विकासका लागि हातेमालो गर्दछन् । राजनीतिक र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी जनताको सशक्तीकरण गरिएको हुन्छ ।

जनता विकास प्रक्रिया र परिणाममा सहभागी बन्न र सम्पूर्ण उपलब्धिको आलोचना गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । यसकारण समग्रमा सहभागितामूलक विकास दिगो र प्रजातान्त्रिक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक विकास सुशासन र समृद्धिको पक्षधर हो । यद्यपि अधिकारको अधिक खोजी र अभ्यासले सरकारले विकासको क्षेत्रमा दु्रतगामी पाइला चाल्न नसकेको अनुभूति भने हामीले टड्कारै गरिरहेका छौं ।

विकास र सुशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध

विकास र सुशासनको चर्चा गर्दा कुन पहिला हो ? विकास कि सुशासन ? विकासले सुशासन ल्याउँछ कि सुशासनले विकास ल्याउँछ ? एउटा छलफलको विषय हाम्रो अगाडि रहेको छ । गभर्नेन्स आफैं विकास र समृद्धिको कारक आफैं परिणाम हो । गभर्नेन्सको अभ्यास र त्यसबाट प्राप्त परिणामले गभर्नेन्सको अवस्थालाई प्रकट गर्दछ ।

खराब शासनले देशमा भ्रष्टाचार बढाउने, शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न नसक्ने, शासन प्रणालीमा अपराधी र माफियाको बोलवाला बढ्ने, जनताका चाहनाहरूको कुनै मूल्य नरहने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन हुने गर्दछ । खराब गभर्नेन्स अनिश्चितताको प्रतीक हो भने सुशासन निश्चितताको द्योतक । सुशासनले मात्र मुलुकलाई विकास, शान्ति र समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछ ।

विकासको सन्दर्भमा देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको कर्ता (जिम्मेवार) को हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ । पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा विकासको मुख्य कर्ता निजी क्षेत्र हुन्छ भने सरकार शान्तिसुरक्षा प्रत्याभूति दिने संस्थाको रूपमा रहन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रमा विकासको मुख्य कर्ता सरकार हुन्छ र निजी क्षेत्रको उपस्थिति उल्लेख्य रहँदैन । वर्तमान विश्व मिश्रित अर्थतन्त्रको अँगालोमा छ र सरकार र निजी क्षेत्र दुवै विकासमा समान रूपले सहभागी हुने कारण दुवै विकासका कर्ता बनेका हुन्छन् ।

कर्तापछि विकासको प्रक्रिया र नियमहरू स्पष्ट गर्नुपर्दछ । विकासको लक्ष्यका लागि विकासको प्रक्रिया सुशासनका सिद्धान्तहरूमा आधारित गरेको खण्डमा विकासले दु्रत गति लिन्छ । विकास र सुशासनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र अन्तरनिर्भरता रहेको हुन्छ ।

यसकारण, सुशासन विकासको पूर्वशर्त हो भने सुशासनका लागि विकास आधारभूत तत्व । विकासले सुशासनलाई र सुशासनले विकासलाई बलियो बनाइरहेका हुन्छन् । विकासका लागि गुणस्तरीय नीतिनिर्माण सर्वाधिक महत्वको विषय मानिन्छ । सार्वजनिक नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागिता र पारदर्शिताले गुणस्तरीय नीति बन्छ भने सरोकारवालाहरूको सहभागितामा बनेकै कारण नीतिको कार्यान्वयन सशक्त, उत्तरदायी र दिगो पनि हुन्छ ।

कर्ता र नीतिपश्चात् विकासको प्रमुख तत्व लगानी हो । लगानीको लागि राष्ट्रिय लगानी वातावरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक नीति, उत्पादनका साधनहरूको उत्पादकत्व र व्यवस्थापन, उत्पादित वस्तु र सेवाको बिक्री–वितरणका लागि बजार, शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक सरलता र सद्व्यवहार लगानी वातावरणका निर्णायक तत्व हुन् ।

पुँजीवादी वा समाजवादी वा मिश्रित जुनसुकै अर्थतन्त्रमा विकासका महत्वपूर्ण तत्वहरू श्रम, पुँजी, प्राकृतिक स्रोत र उद्यम हुन् । उत्पादनका साधनहरूको प्रयोगमा सरोकारवालाहरूको सहभागिताले प्राकृतिक स्रोतलगायत सबै साधनको उपयोग पारदर्शी, वैज्ञानिक र महत्तम हुन्छ र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दछ ।

विकासका लागि आफ्नै नीति र कार्यक्रम हुन्छन् । यसको कार्यान्वयनमा कमै बाधा–व्यवधान आउने भएकाले कार्यसम्पादन परिणाममुखी बन्दछ । लगानीका निर्णयहरू सहभागितामूलक र पारदर्शी हुने हुनाले वित्तीय एवं प्राकृतिक स्रोत–साधनको हिनामिना हुन पाउँदैन र सक्षमतापूर्वक प्रभावकारी रूपमा स्रोतसाधनको उपयोग हुन्छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवाको निर्धारण र प्रवाह गर्दा पनि सरोकारवालाहरूको सहभागिता हुने हुनाले सार्वजनिक सेवा समेत विश्वासिलो र दिगो हुन्छ ।

समृद्धि

समृद्धि एक बहुआयामिक विकासको परिणाम हो । समृद्धि भनेको आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु र सामाजिक रूपले सुखमय जीवन हासिल गर्नु हो । अर्थात् समृद्धि देशमा भएको विकासले नागरिकको सभ्य, स्वस्थ र धनधान्य गुणस्तरीय खुसी जीवन र सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता र निर्भयतापूर्ण अभ्यासको सुनिश्चितता, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आर्थिक स्वतन्त्रता, शासन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, सर्वाङ्गीण विकास, वातावरणीय दिगोपना र सुशासन खुसी, सन्तुष्टि र समृद्धिका आधारभूत पक्ष हुन् ।

समृद्धि हासिल गर्नु भनेको वर्तमान पुस्ताको साथसाथै भावी पुस्ताको जीवन पनि सुखमय बनाउनु हो । विश्वभरका वर्तमान सरकारहरूले समृद्धि प्राप्त गर्न प्रतिबद्ध भएको जनाउँदै आएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने सोको लागि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले समृद्धि र खुसी प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समृद्धि हासिल गर्नको लागि राष्ट्रनिर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ ।

लेगमेन्ट समृद्धि सूचक सुशासन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक सुरक्षा, आर्थिक समानता, पूर्वाधार विकास र बजारमा सहज पहुँच, व्यावसायिक लगानी गर्ने वातावरण, सामाजिक पुँजी निर्माण, वातावरणीय दिगोपनालाई आधार मानेर तयार गरिन्छ ।

समृद्धि सूचकमा नेपालको स्थान बीचबीचतिर छ । समृद्धि सजिलै प्राप्त हुने विषय होइन र वर्षौं प्रयत्न गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । सरकारको प्रतिबद्धता, सक्रियता, उत्तरदायित्व र धैर्य, कर्मचारीतन्त्रको इमानदार कर्मशीलता तथा नागरिकको सहभागिता नभएसम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।

विश्व बैंकले तयार गर्ने डुईङ बिजनेस सूचक राम्रो भएमा देशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ । व्यवसाय दर्ता, व्यवसाय निर्माण गर्दाको अवस्था, वित्तीय स्रोतमा पहुँच, व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्य सञ्चालनको अवस्था, सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण जस्ता सूचकहरूको विश्लेषण गरी देशको र्‍याङ्क निर्धारण गरिन्छ । नेपाल डुईङ बिजनेसका सूचकमा पछाडि छ र सुधारोन्मुख देखिन्छ ।

व्यवसाय सञ्चालनको पाटो सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्वको अवस्था, आन्तरिक द्वन्द्व र सुरक्षा खर्चको अवस्थाले देशको शान्ति, अमनचयनलाई प्रष्ट्याउने भएकाले देशको शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र विधिको शासन अनिवार्य देखिन्छ ।

नेपालको विश्व शान्ति सूचक सन्तोषजनक छ । विकासलाई जनताको खुसीमा पनि मापन गर्ने भएकाले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, जनताको औसत आयु, राजनीतिक प्रतिनिधि तथा वस्तुसेवा छनोटको स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारको अवस्था, दुःखमा परेको बेला व्यक्ति, समुदाय र सरकारको सहयोग गर्ने प्रवृत्तिको आधारमा खुसी मापन गरिएको हुन्छ । विकास, सुशासन र खुसी अन्तरनिर्भर क्रियाकलापहरूको परिणाम हो । अहिले विश्व खुसी सूचकमा नेपाल पछाडि नै रहेको छ ।

सारांशमा

सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु, जनताको जीवनस्तर उठाउनु र जनतालाई खुसी प्रदान गर्ने उद्देश्यसँग गाँसिएको हुन्छ । गभर्नेन्स, समृद्धि, शान्ति र डुईङ बिजनेसका सूचकहरूको निर्धारक तत्वहरू सुशासनका सिद्धान्तहरूमा आधारित छन् । विकास र समृद्धि हासिल गर्न हाम्रो देशमा पर्याप्त स्रोतसाधन छ । श्रमशक्ति विकासको बेडा उठाउन तयार छ । देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकार क्रियाशील छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विकास समुदाय सहयोगात्मक छ । हामीसँग नभएको केवल सशक्त गभर्नेन्स र उत्तरदायी सक्षम इन्स्टिच्युसन (निकाय) मात्र हो ।

अपरिपक्व राजनीति र अक्षम सार्वजनिक प्रशासनले हाम्रो विकास लक्ष्यलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसक्दा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । आर्थिक पछौटेपनमा बाँच्नुपर्ने र भ्रष्टाचार, अनैतिकता र असुरक्षा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ । यसकारण हाम्रो संकटमय गभर्नेन्समा परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ ।

राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा सरकार एउटा संयन्त्र हो भने गभर्नेन्स सरकारको म्यानर (व्यवहार) हो । असल सरकार र असल व्यवहारको योगफललाई सुशासन भनिन्छ । संयन्त्र बलियो र व्यवहार राम्रो भयो भने मात्र सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्दछ ।

राज्यको शासन प्रणाली मात्र परिवर्तन गरेर सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुँदैन । सरकार नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको व्यवहार पनि सुशासन, विकास र समृद्धि अनुकूल हुनुपर्दछ । सरकारले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेर सुशासनका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै गएको खण्डमा सुशासन, विकास र समृद्धिले गति लिने स्पष्ट देखिन्छ ।

मानिसले के गर्ने, के नगर्ने, के गर्न डराउने, के गर्न नडराउने, कर्तव्य के हो ? के उन्मुक्त हो ? भन्ने गीतामा रहेको सन्देशले मानिसलाई कर्तव्य र आचरण सम्बन्धमा सचेत बनाउँदै आएको छ । सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व लगायत नागरिक समाज र जनताको माइण्ड सेट पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।

विकास र समृद्धिका लागि गभर्नेन्स, राष्ट्रिय संगठनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, सामाजिक पुँजी (मानव संसाधनको ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास) निर्माण, सानो तर सक्षम सरकार, सुधारोन्मुख प्रशासन र प्रजातान्त्रिक शासनको सुअभ्यास, सुव्यवहार जस्ता रणनीति अवलम्बन गरेर देशमा सुशासन, विकास र समृद्धि भित्र्याउन सकिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक संस्कार र आर्थिक विकास सुशासन र समृद्धिका कोसेढुङ्गा हुन् । सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सक्षम सरकारको आवश्यकता पर्दछ । सक्षम सरकारको लागि शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनका सबै कर्ता तथा सरकारका तीनै तहले इमानदारी साथ विकासका लागि नीतिगत तथा कानूनी रूपमा राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले जनताको हित हुने गरी लगानीको अवसर उपयोग गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले शासन प्रक्रियामा जनताको रचनात्मक सहभागितालाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र जनहित हुने गरी सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।