कांग्रेसका सहमहामन्त्रीहरु ६ महिनासम्म भूमिकाविहीन

१३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित आठ सह-महामन्त्री महाधिवेशन सकिएको ६ महिनासम्म भूमिकाविहीन भएका छन् ।

कांग्रेसको विधानमा सहमहामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था नभएको र वर्तमान कार्यसमितिले पनि पहल नगर्दा उनीहरु भूमिकाविहीन भएका हुन् ।

कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी उल्लेख भए पनि उपसभापति र सहमहामन्त्रीको भूमिकाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

विधानमा उपसभपति र सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी उल्लेख नगरिएकाले उनीहरुको भूमिका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले तोक्नुपर्ने हुन्छ । विधानको दफा २५ (४) ले  सभापति देउवालाई केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीको कार्य विभाजन गर्ने र कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको छ ।

सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको जिम्मा दिएका थिए । आइतबारमात्रै देउवाले खड्कालाई पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा मनोनयन गरेका छन् । अर्का उपसभापति धनराज गुरुङले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

असार १० मा नवनिर्वाचित कार्यसमितिले शपथ लिएको छ महिना पुगेको छ । छ महिना पुगिसक्दा समेत देउवाले सहमहामन्त्रीलाई कुनै जिम्मेवारी तोकेका छैनन् । पार्टीमा सहमहामन्त्रीको भूमिकाका विषयमा छलफल नै नभएको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बताए । ‘सहमहामन्त्रीको भूमिकामा कुनै छलफल भएको छैन । हाम्रो जिम्मेवारी बारे महासमितिको बैठकले निर्णय गर्नसक्ला’ पाण्डेले भने ।

१४ औं महाधिवेशनबाट फरमुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङ्देम्बे, महेन्द्र यादव, किशोरसिंह राठोर, बद्री पाण्डे र जीवन परियार सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए ।

मन्सुर मुस्लिम समुदाय तर्फबाट, चौधरी थारु समुदायबाट, डिना महिलाबाट, आङ्देम्बे जनजाति समुदायबाट, यादव मधेसी समुदायबाट, राठौर खस आर्यबाट, पाण्डे पिछडिएको क्षेत्रबाट र परियार दलित समुदायबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका थिए । सहमहामन्त्रीमध्ये पाण्डे र परियार शेखर कोइराला पक्षका हुन् भने चौधरी कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका हुन् । अरु पाँच जना भने सभापति देउवा पक्षकै हुन् ।

कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनमा पहिलो पटक क्लष्टर अनुसार आठ सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गरेको हो । त्यसअघि सभापतिबाट मनोनित हुने एक सहमहामन्त्रीको व्यवस्था थियो ।

पछिल्लो छ महिनामा सहमहामन्त्रीहरुले पार्टीमा कुनै उल्लेखनीय भूमिका पाएका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनका लागि सात सहमहामन्त्रीलाई ‘प्रदेश डेस्क’ स्थापना गरी समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

प्रदेश १ मा जीवन परियार, मधेशमा भीष्मराज आङ्दम्वे, बागमतीमा फरमुल्लाह मन्सुर, गण्डकीमा महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, लुम्बिनीमा महेन्द्र यादव, कर्णालीमा बद्री पाण्डे र सुदूरपश्चिममा समन्वय गर्ने गरि किशोरसिंह राठोरलाई संयोजक तोकिएको थियो । हाल खानेपानी मन्त्री रहेका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई भने कुनै जिम्मेवारी तोकिएको थिएन ।

सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले आफूहरुको जिम्मेवारीको विषयमा सभापतिसँग छलफल हुन नसकेको बताइन् । ‘विधानमा भएका अरु अरु विषयको कार्यान्वयनका लागि छलफल भएपनि सहमहामन्त्रीको कामका बारेमा कुरै उठेको छैन’ उपाध्यायले भनिन् ।