पर्यटन मन्त्रालयको नियति : १० वर्षमा १६ मन्त्री

१४ असार, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हालेका जीवनराम श्रेष्ठले सोमबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आफू चुनावसम्मको मात्रै मन्त्री भएको बताए ।

‘मसँग धेरै समय छैन’ उनले भने, ‘विगतमा जिम्मेवारी पाएका ठाउँमा सम्झनलायक काम गरेको थिएँ, यहाँ पनि त्यस्तै प्रयास गर्नेछु ।’

आगामी संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्मका लागि मन्त्री बनाइएका श्रेष्ठसँग पर्यटन र उड्डयन क्षेत्र सुधारको विशेष एजेन्डा छैनन् । करिब ६ महिनाका लागि नियुक्त भएका उनी यसै पनि १० वर्षमा बनेका १६औं पर्यटनमन्त्री हुन् । आइतबार मन्त्री प्रेमबहादुर आले बाहिरिएपछि पर्यटन मन्त्रालयभित्र हर्षको वातावरण छ ।

स्वभावाका हिसाबले पनि उनको बहिर्गमन जरुरी भइसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू  बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार आलेले एक तउच्च राजनीतिक तह र उड्डयन क्षेत्रका स्वार्थ समूहलाई रिझाउने हिसाबले काम गरे । त्यसमाथि, बोली-व्यवहार पनि बेलगाम भयो ।

‘स्वार्थ समूहहरूले विगतबाटै पर्यटन मन्त्रालय मातहत निकायमा नियुक्ति र अनुचित लाभ लिने मात्रै गरिरहेकै छन्’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘हवाई क्षेत्र नियमनलाई खुकुलो बनाइराख्न मन्त्रालयको नेतृत्वलाई अस्थिर राख्ने गरेका छन् । मन्त्री एउटा स्वार्थ समूहसँग मिल्दा अर्को समूह रुष्ट भएर हटाउने खेल हुने गरेको छ । मन्त्री नै लाग्ने यस्तो चलखेलको भित्री पाटो कहिल्यै बाहिर आउँदैन ।’

दशकमा १६ मन्त्री

गत १० वर्षमा सबैभन्दा बढी टिकेका पर्यटनमन्त्रीको कार्यकाल जम्मा १७ महिनाको छ । यो अवधिमा कति मन्त्री त महिना पनि नपुगी बिदा भएका छन् ।

२०६९ जेठमा पर्यटनमन्त्री भएका पोष्टबहादुर बोगटीले एक वर्ष पनि काम गर्न पाएनन् । संविधानसभाको दोस्रो चुनावका लागि चुनावी मन्त्री मण्डल बनेपछि रामकुमार श्रेष्ठले १ चैत २०६९मा बोगटीलाई विस्थापित गरे ।

त्यसको १० महिनापछि १२ माघ २०७० मा पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका एमाले नेता भीम आचार्यलाई २९ भदौ २०७१मा दीपकचन्द्र आमत्यले विस्थापन गरे । अमात्यले पनि एक वर्ष पूरा गर्न पाएनन् । उनलाई ८ जेठ २०७२ मा कृपासुर शेर्पाले विस्थापित गरे । त्यसको पाँचै महिनामा १९ कात्तिक २०७२ मा आनन्दप्रसाद पोखरेल शेर्पालाई पुर्ववर्ती बनाउन आइपुगे ।

पोखरेलपछि १८ साउन २०७३मा नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री बने । २६ फागुन २०७३ मा शाहीको ठाउँमा राप्रपाका दिलनाथ गिरी आए । त्यसको २ महिनापछि २५ वैशाख २०७४मा मन्त्री बनेका कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देवले एक महिना पनि काम नगरी पर्यटनमन्त्रालय छोड्नुपर्‍यो । त्यसपनि ३ फागुन २०७४सम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।

संविधान बनेपछिको भएको पहिलो आम निर्वाचनले नेकपाका केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि पर्यटन मन्त्रालयमा स्थिर नेतृत्व आएको ठानिएकोमा करिब साढे ३ वर्षमा चार जना पर्यटन मन्त्री बने । करिब ६ महिना प्रधानमन्त्री ओली आफैंले यो मन्त्रालयको जिम्मा लिए ।

२०७४ फागुनमा नेकपाको सरकार गठन हुँदा २ चैत २०७४मा पर्यटनमन्त्री बनेका रवीन्द्र अधिकारी २०७५ फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा बितेपछि ६ महिनासम्म प्रधानमन्त्री ओली आफैंले मन्त्रालयको जिम्मा लिए ।

१५ साउन २०७६ मा पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएका योगेश भट्टराईले ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजीनामा गरे । स्वास्थ्यमन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाललाई १० पुस २०७७ मा पर्यटनमन्त्री बनाइयो । ३१ वैशाख २०७८मा उनलाई पनि मन्त्रीबाट हटाइयो ।

२० जेठ २०७८सम्म फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हाले । २१ जेठमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरियालाई पर्यटनमा ल्याए । तर, सर्वोच्च अदालतले चुनाव घोषणा पछिको मन्त्रीमण्डल हेरफेरलाई अवैध ठहर गरेपछि ८ असार २०७८ मा अरगरिया पनि विदा भए । त्यसपछि लिलानाथ श्रेष्ठले पर्यटनमन्त्रीका रुपमा काम गर्न थाले ।

तर, सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेर नयाँ सरकार बनाउन बाटो खोलिदिएपछि २९ असार २०७८ श्रेष्ठले पनि मन्त्रालय छोड्नुपर्‍यो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि तीन महिना मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाले नै हेरे ।

त्यसपछि बलबहादुर महत, इन्द्रबहादुर बानियाँ र धनबहादुर बुढा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा आए । त्यसपछि २२ असोज २०७८मा पर्यटनमन्त्री बनेका प्रेम आलेले हिजो १२ असारमा मन्त्रालय छाडे । आज सोमबार १६औं पर्यटनमन्त्री बनेका जीवनराम श्रेष्ठ चुनावपछि नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै विदा हुनुपर्ने पक्कापक्की छ ।

अस्थिरताले के गर्छ ?

अन्य मन्त्रालयका तुलनामा चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । राष्ट्रिय महत्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरतामा असर पर्ने गरी पर्यटन मन्त्रालयलाई राजनीतिक नेतृत्वले पटक-पटक गिजोल्दै आएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, नितरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटो-छिटो मन्त्री फेरिंदा नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भनिने पर्यटनसहित सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनको योजना सधैं ओझेलमा छ ।

पूर्वसचिव यज्ञराज गौतम वितदेखि नै पर्यटन मन्त्रालयमा धेरैको चाख देखिने गरेको बताउँछन् । ‘मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले सरकारी संयन्त्रहरू नेृतृत्व फेरिदा समस्यामा नपर्ने अवस्थामा छैनन् ।’

उनका अनुसार नेतृत्व बदलिएपछि काममा स्वभाविक रुपमा केही सुस्तता आउँछ । सामान्यतः सबैजसो मन्त्री पुरानै योजना अघि बढाउने गरी आउने हुनाले प्रणालीलाई दुरुस्त राख्न सकिने उनी बताउँछन् ।

तर, पर्यटनबोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको बताउँछन् । सरकारी संयन्त्रहरु अहिले पनि नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदाशीन भएमा टालटुले योजनामै अलमलिने गरेको बताउँछन् ।

‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय पनि हो, यहाँका प्राविधिक पक्षको आधारभूत ज्ञान लिन नै मन्त्रीज्युहरूलाई महिनौं लाग्छ’ उनी भन्छन्, ‘कति मन्त्रीहरू त मन्त्रालयको आधारभूत कामबारे बुझ्नै नपाई बिदा हुनु भएको छ ।’

जोशीले आफ्नो कार्यकालमै ६ जना मन्त्रीहरुसँग काम गरेको अनुभव सुनाए । थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रायमा बदलिरहने नेतृत्वले त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता थपेको उनको टिप्पणी छ ।

‘हाम्रोमा कोही जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली छैन, यस्तोमा मन्त्रीफेरिरहँदा बहुआयामिक असरहरू  पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी मुद्रा आर्जनको चुनौती व्यवस्थापन गर्न सघाउने पर्यटन मन्त्रालयमा भइरहने नेतृत्व परिवर्तनले देशहित गर्दैन ।’

कोरोना महामारीका कारण पर्यटक आगमन खस्किएको छ । अब कसरी जाने भन्ने योजना भने पर्यटन मन्त्रालयसँग नभएको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । हवाई सुरक्षाको कमजोरीका कारण सन् २०१३ यता नेपाल युरोपियन युनियनको कालो सूचीमा छ । त्यसयता आएका सबै मन्त्रीले कालो सूचीबाट हटाउने बताए पनि नतिजा आएन ।

मन्त्रालय अन्तरगत निकायहरु राजनीतिक भर्ति केन्द्रमा परिणत भएका छन् । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक, प्रशासनिक र वित्तीय अवस्था नाजुक बनेको छ । ४० अर्बभन्दा बढी ऋणमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सलाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने बोहकका पक्षमा कसैले चासो दिएको देखिएन ।

उचित व्यवस्थापनको अभावमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि लथालिंग छ । गत जेठबाट उडान सुरु गरेको भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायुसेवा कम्पनी आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

योजना अनुसार त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७४ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, नेतृत्वको अस्थिरताका कारण ५ वर्ष ढिला गरी आयोजना सञ्चालयमा आउँदा पनि यसबाट प्रभावकारी सेवा दिने र आय गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।

निजगढ विमानस्थललगायत परियोजनाहरु कानुनी झमेलामा परेका छन् । लगानी खोज्ने चक्कर र हतारको ईआईएको कारण देखाएर आयोजना अल्झाएर राख्दा राख्दै सर्वोच्च अदालतले यो आयोजनाको विकल्प खोज्न परमादेश गरिसकेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको प्रभावमा चलिरहेको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र प्रशासनिक पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको सुझावअनुसार सुधार गर्न सकेको छैन । नियमनकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमता बढाउन चासो दिएको छैन ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, तारागाउँ विकास समितिलगायत पर्यटन मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरू भ्रष्टाचारको जालोभित्र छन् ।

एकातिर आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले विश्वसनीय सेवा दिन सकेका छैनन् भने अर्कातिर भोटका लागि जथाभावी आन्तरिक विमानस्थल बनाउने होडबाजी मौलाएको छ । यात्रु चाप हुने विमानस्थलहरुको स्तरोन्नतीमा भने मन्त्रालयको ध्यान छैन ।

‘नयाँ मन्त्री आउँदा सुधारको काम सुरु भएर अवस्था बदलिएला भन्ने लाग्छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, धेरैजसो मन्त्रीहरू आउनासाथ स्वार्थ समूहको योजनाअनुासर काम गर्न थाल्छन् र विवादमा पर्दै बाहिरिन्छन् ।’