वाणिज्य विभागले अघि सार्‍यो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि एकीकृत योजना

१४ असार, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि एकीकृत योजना अघि सारेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको अध्यक्षतामा मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले तीनै तहका सरकार सम्बद्ध बजार अनुगमन बढाउने, नियामक नियकायहरुबीच समन्वय गर्ने र नियामक निकायहरुका कार्य जिम्मेवारी तोकेर कामप्रति जवाफदेही बनाउने निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

महँगी र कालोबजारी, बजारको तह नियन्त्रण अनुगमन र कारबाही तीब्र बनाउन बैठकले १३ वटा फरक–फरक निर्णय गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘जसअन्तर्गत स्वच्छ बजार कायम गर्न कानुनी अधिकार पाएका सबै निकायलाई परिचालन गर्ने र उत्तरदायी बनाउने विषयमा समझदारी बनेको छ । यस्तै तीनै तहका सरकारले आपसी समन्वयमा एकै समयमा बजार अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सर्कुलर गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

वाणिज्य विभागले निरीक्षण अधिकृत तोक्न बाँकी रहेका स्थानीय तह तथा सबै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निर्देशनालय र कार्यालयमा बजार निरीक्षण अधिकृत तोक्ने, भन्सार विभागबाट वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र लेबलिङ समेत हेरी मूल्यांकन तथा जाँचपासको व्यवस्था मिलाउने, औषधिजन्य सामग्रीहरुको लेबलिङ, मूल्य, गुणस्तर तथा सुरक्षाजन्य विषय समेत उल्लेख भएको सामान मात्र विक्रीको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

साथै बजार हस्तक्षेप गर्ने सरकारी निकायले वस्तुको मौज्दात मासिक र मूल्य हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठः