मुख्यमन्त्रीलाई एमालेको दबाब : अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुस्, नभए राजीनामा दिनुस्

१५ असार, पोखरा । सत्तारुढ दलहरुको विवादका कारण बजेटमाथि छलफल नै रोकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ ।

एमालेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री रामजी बरालले मुख्यमन्त्रीकै निर्देशन र मन्त्रिपरिषदकै निर्णय उल्लंघन गर्दा पनि सरकार निरीह बनेको बताएको हो ।

एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रश्न छ, ‘बजेट भएपछि छलफलको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा सत्तासीन पार्टीभित्रको विवाद, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको विवादका कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्छ ?’

नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा नै सरकार संकटमा परेको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रम पेस हुँदा सरकारकै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य अनुपस्थित थिए । उनलाई मनाएर नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको सत्तारुढ गठबन्धनमा अहिले बजेटको विवाद छ ।

अर्थमन्त्री रामजी बरालले एकलौटी गरेको, मन्त्रालयले सिलिङभित्र रहेर पठाएको कार्यक्रम नै काटेको, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नै हटाएको भन्दै सत्ता पक्षमै विवाद छ । विवादका कारण प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको विवादका कारण संसद बैठक रोक्न नमिल्ने गुरुङले बताए । ‘कि अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्‍यो कि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो,’ पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङले भने, ‘होइन भने दुई पार्टीले यसरी मिलौं भनेर मन्त्री फेर्नुपर्‍यो ।’

मुख्यमन्त्रीले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित बजेट आएन, अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम काटिदिए’ भन्ने गरेको गुरुङले बताए । उनले भने, ‘त्यो मुख्यमन्त्रीको समस्या हो, संसदको होइन । त्यसकारण संसदमा बजेटको छलफल हुनुपर्‍यो । उनीहरुबीचको झगडा, उनीहरुको अकर्मण्यता र अयोग्यताका कारणले बजेट पास भइसक्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन ।’

समितिमा छलफल गरेर हुन्छ ?

प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल रोकिंदा अर्थ तथा विकास समितिले भने बिहीबार अर्थमन्त्रीलाई बोलाएको छ । बजेटको विवाद र संसद अवरुद्धबारे छलफल बोलाएकोसमिति सभापति दीपक कोइरालाको भनाइ छ । संसदमा छलफल नहुँदै विकास समितिले बोलाएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।

प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल रोकेर विकास समितिमा छलफल गर्न खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । बजेटमाथि छलफल गरेर अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्री जवाफ दिइसकेपछि मात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रियामै नगई अर्कैतिर गएको आफूहरुले सुनेको गुरुङले बताए । ‘संसदमा बजेटमाथि छलफल कसरी चलाउने भन्नेतिर उहाँहरुको ध्यान नदिएर अर्थ तथा विकास समितिको बैठक बोलाइएको सुन्दैछ’ गुरुङले प्रश्न गरे ‘दुनियाँमा काहीँ हुन्छ, संसदले पास नगरी कुनै समितिमा छलफल गरेर आउँछ बजेट ? यही नौंटकी नगरोस् ।’

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्न नपाइने भन्दै उनले विधिको शासन उल्लंघन नगर्न चेतावनी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले छुटाइदिएकाले छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीले केही समय मागेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले दिएको जुन सहुलियत थियो, त्यतातिर नभएर त्यो समयभित्र सहमति जुटाउन नसकेर जस्केलाबाट हिँड्न मिल्छ ?’ अर्थ तथा विकास समितिमा छलफल गर्नु खोज्नु भनेको चोर बाटो भएको भन्दै उनले भने, ‘अब त प्रश्न उठिसक्यो, कि त राजीनामा दिनुपर्‍यो, मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्‍यो । मिलेर सरकार चलाउने विकल्प त निस्किहाल्छ नि ।’

बजेटको छलफलै चल्न नसकेपछि सरकार पनि चल्न नसक्ने भएकाले नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेले बताएको छ ।

‘क्याबिनेटको निर्णय नमान्ने मन्त्रीलाई के गर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको कुरा हो । म भएको भए मन्त्री हटाइसक्थें । क्याबिनेटको निर्णय नमान्ने मन्त्री पनि मन्त्री रहिरहन सक्छ ?’ उनले अघि भने, ‘गठबन्धनकै सरकार बन्ला बेग्लै कुरा हो । तर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन ? यस्तै अवस्था रहने हो भने कि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो कि अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्‍यो ।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम आफ्नो सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम भएको भन्दै उनले निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्रीले आफूलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम आउँछ पनि भनेको भन्दै उनले भने, ‘सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरुलाई जनही ५ करोडका दरले योजना दिएकै कारण अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम काटेको हुनसक्न सक्छ ।’

गठबन्धनका सांसदलाई ५ करोडका दरले डेढ करोड रुपैयाँ दिएर आफूहरुलाई चाहिँ चारो फालेजस्तो गरिएको भन्दै उनले यो संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताए । यसबारे सत्ता पक्षमा भएको विवादकै कारण प्रदेशसभा भने रोक्न नमिल्ने भन्दै उनले भने, ‘२० गतेभित्र छलफल सकेर बजेट पास भइसक्नुपर्ने हो । आज १५ गते भइसक्यो, छलफलै सुरु भएको छैन । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरा मिलेन भनेर हामीले रमिता हेरेर बस्न मिल्छ ?’

मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति खोज्न हरेक दिनजसो बैठक बस्ने गरेको छ । तर सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकारभित्रै बजेटले ठूलो दरार सिर्जना गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री बराल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलगायत सहमति खोज्न भन्दै काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेतालाई भेटेका थिए । तर नेताहरुले गठबन्धन तलमाथि हुन नहुने भन्दै विवाद प्रदेशमै सल्ट्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

काठमाडौंबाट पोखरा फर्किएपछि मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, माओवादी संसदीय दलका नेत चुमानलगायत बैठक बसेर सहमति गर्ने प्रयास गरेपनि गाँठो फुक्न सकेको छैन ।