‘सरकारको असहयोगले विश्वविद्यालय सञ्चालनले गति लिन सकेन’

म्रो कार्यकालमा पनि हामीले चाहे जस्तो गर्न सकेनौं । तर, हामीले प्रयत्न भने गर्‍यौं । पहिलो कुरा त यो खालको विश्वविद्यालयको परिकल्पना नेपालको लागि नयाँ कुरा थियो । गुणस्तर हुन्छ हुँदैन, मान्यता दिइन्छ कि दिइँदैनलगायत विषयमा आशंका थियो । अनलाइन डिस्ट्यान्स पढाइरहेका संघ–संस्थाको गुणस्तरमा आशंका उठिरहेको बेला स्थापना भएको थियो ।

खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार समिति गठन भए पनि विश्वविद्यालय खुल्ने बेला कुनै पनि पूर्वाधार थिएन । नियुक्ति र ऐन लिएर आफैं अफिस खोजेर काम सुरु गरेका हौं । यस्तै विविध कठिनाइका बीच सञ्चालन भइरहेको बेला कोभिड आयो । कोभिड हाम्रो लागि फाइदा र बेफाइदाको दुवै कारण बन्यो । सानोठिमीमा मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म भनेर दिएको जग्गामा संरचना बनाउने योजना गरेका थियौं । तर, कोभिडको कारण बनाउन सकेनौं ।

अर्कोतर्फ भर्चुअल कक्षामाथि धेरैको आशंका थियो । कोभिडको बेला हामीले प्रविधिमार्फत नै सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्‍यौं। पढ्ने पढाउने मात्रै नभएर परीक्षा लिने, परीक्षण गर्ने र नतिजा सबै भर्चुअल नै सम्पन्न गर्‍यौं। त्यसले यो खालको सिकाइ पनि भरपर्दो र विश्वसनीय नै हुँदोरहेछ भन्ने भयो । त्यसले खुला विश्वविद्यालयको मर्म सहितको महत्व स्थापित गर्न मद्दत गर्‍यो । शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम स्थापित गर्‍यौं त्यही कारण खुला विश्वविद्यालय नै स्थापित भयो । परम्परागत प्रणालीबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयमा जान नसकेका धेरै विद्यार्थी खुला विश्वविद्यालयमा जोडिए । नयाँ कार्यक्रमहरूका कारण विद्यार्थीको आकर्षण पनि राम्रै देखियो ।

विश्वविद्यालयमा अहिले समस्या छ

अहिले विश्वविद्यालयमा समस्या छ । पदाधिकारी रित्तिएको ९ महिनापछि मात्रै पदाधिकारी नियुक्ति हुन्छ । अल्झेर बस्छ । काम गरिरहेको पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई अथवा तीन महिना अघि नियुक्त गरेर आउने र जानेबीचको सहकार्य गर्न जरूरी छ । तर, हाम्रोमा त्यो प्रचलन छैन ।

डीनहरू नियुक्त नभएको पनि लामै समय भयो । के कारणले रोकिएको हो भन्ने विषयमा भने म जानकार छैन । हाम्रो कानुनले, नियमले रोकिनुपर्ने छैन । कार्यकारी नियुक्तिको लागि प्रक्रियामा हुनुहुन्छ होला । डीन एकेडेमिक हेड हुने कारण उसको जिम्मेवारी धेरै हुन्छ । त्यसैले उपयुक्त पात्रको छनोट गरी चाँडै नियुक्त गरिनुपर्छ । डीन समयमा नियुक्त नहुँदा विद्यार्थीको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा समस्या हुन्छ ।

काम गर्ने बाटो दियो भने हरेक मान्छेले काम गर्न सक्छ । योग्य मान्छे भए जो सुकै भए पनि नियुक्त हुनुपर्छ । सामान्यतः सार्वजनिक संस्थामा जो–कोहीको चासो र इच्छा हुन्छ तर त्यसैलाई दबाव मानेर रोकेर बस्नुहुँदैन । त्यसैले नियुक्ति रोकिएको होला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । अरू केही प्राविधिक कारण होलान् भन्ने लाग्छ । हुन त राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुन्छ भनिन्छ । म त्यो नै हो भन्न सक्दिनँ तर त्यस्तो अवस्था भए पनि चाँडो टुंग्याउनुपर्छ ।

अहिले नेतृत्वमा प्राज्ञिक तथा अनुभवी व्यक्तिहरू हुनुभएकोले चाँडै समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छु ।

नेतृत्वमा भिजन हुनुपर्छ

पहिलो कुरा त नेतृत्वमा यो विश्वविद्यालय कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको प्रष्ट भिजन हुनुपर्छ । बनाएर राखिएका योजना पनि छन् । तर शैक्षिक क्षेत्रमा एक वर्ष अगाडि बनाएको योजना पनि प्रसंग नमिल्ने भइसकेको हुन्छ । एक वर्ष अगाडि ल्याउने भनिएको कार्यक्रम अब ल्याउन अनुपयुक्त भइसकेको हुनसक्छ । त्यसैले कार्यक्रमहरू बनाउने बेला पहिले बनाइसकेको कार्यक्रमहरू परिष्कृत गर्ने, नयाँ ढंगले कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

धेरैलाई पहुँच दिने नाममा गुणस्तर खस्काउनुहुँदैन । पहुँच नपाएको मान्छेलाई पहुँच दिन्छु भनेर दिंदा बजारले खोजेको योग्य, उसको रोजगारी अथवा आफैं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने किसिमको हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले एक्सेस, क्वालिटी, रिलेभेन्सी र इम्प्लोइलिटी हेरेर कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ । खुला विश्वविद्यालयले दिने कार्यक्रम भनेको थोरै कार्यक्रम लिएर मासमा जान्छु भनेर जानुहुँदैन । लाखौं मान्छेलाई एउटै विषय पढाएर न रोजगारी सुरक्षित हुन्छ न आफैं रोजगार बन्ने अथवा उद्यमी बन्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले कार्यक्रममा विविधता चाहिन्छ । धेरै कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । तर, त्यस्ता कार्यक्रम बनाउँदा मेरो क्षेत्र भएकाले, मलाई मनपर्ने भएकोले नभइकन पेशागत रूपमा काम लाग्ने विधाका कार्यक्रम विकास गर्नुपर्छ ।

जनशक्ति दिइनुपर्छ

नेपालको उपलब्ध जनशक्तिको अवस्था, हामीले प्राप्त गर्ने तरिका अध्ययन गर्दा त्यहाँ न्यूनतम ३५ प्रतिशत स्थायी दरबन्दी हुनुपर्छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति दिनमा कन्जुस्याईं गरिंदै आइएको छ । विश्वविद्यालयहरूले दरबन्दी स्वीकृत गराउन पनि वर्षौँ लाग्ने अवस्था छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, सह–प्राध्यापकको दरबन्दी शून्य छ । हाम्रोमा दरबन्दी पैसामा बुझ्ने चलन छ । दरबन्दी दिएपछि भोलि बजेट दिनुपर्छ, बजेट दिएपछि आर्थिक भार पर्छ भन्ने बुझाइ छ । यदि त्यस्तो हो भने किन विश्वविद्यालय ल्याउनु त ? अझ जहाँको कार्यक्रममा जाँदा पनि नेताज्यूहरू विश्वविद्यालयको माग उठ्यो भने म पहल गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका सुनिन्छन् । अनि भएका, खुलेका विश्वविद्यालय बेहाल भइरहेको अवस्थामा सुधारको लागि पहल गरेको देखिंदैन । त्यसैले विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबारे माथिल्लो तहमा नै द्विविधा छ ।

जनशक्ति नभएसम्म कार्यक्रममा विविधता ल्याउन सक्दैन । स्वायत्तता दिइएको छ भन्ने अनि स्वायत्तता अनुसार काम गर्न पनि नपाइने अवस्था छ । विश्वविद्यालय बनाएपछि प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक चाहिन्छ । विना प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक विश्वविद्यालयको अस्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड लिन बाधा पर्छ । तर नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई प्राध्यापक, सहप्राध्यापकको दरबन्दी नै दिइएको छैन । त्यो बनाउनको लागि माथिदेखि तलसम्मको संरचनाले सहयोग गरेको छैन । त्यसैले एउटा तहको जनशक्ति निश्चितता हुनुपर्छ । हामी हुँदा यो तहको जनशक्ति हामीले लैजानुपर्छ भनेर विश्वविद्यालय नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर, नेपालको सन्दर्भलाई हेरेर करारमा नियुक्त गरिएका छन् । अहिले सहायक प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक, तीन अधिकृत, नायव सुब्बा स्तरका, खरिदार स्तरका केही कर्मचारीको मात्रै स्थायी दरबन्दी स्वीकृत छ । प्राध्यापक र सह–प्राध्यापकको दरबन्दीको विषयमा भने करारबाट गर्न सकिने भनिएको छ । तर, हाम्रो कानुनी संरचनाले नै कुनै पनि रिसर्च कमिटीको प्रमुख प्राध्यापक वा सह–प्राध्यापकमध्ये एक हुनुपर्छ भनेको छ । त्यसैले अबको नेतृत्वले स्थायी दरबन्दीका स्वीकृत गराउन पहल गर्नुपर्छ ।

सरकारले पनि विश्वविद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी अथवा स्वायत्तता दिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार दरबन्दी पनि नदिने र विश्वविद्यालय आफैंले तिरेर पनि लामो समयको लागि लिन नपाउने समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्छ । किनभने मानिसले जागिरको सुनिश्चितता नहुँदा बस्न चाहँदैनन् । खुला विश्वविद्यालयमा प्रविधिमैत्री, शैक्षिक, प्राज्ञिक व्यक्ति चाहिन्छ । त्यस्ता योग्य जनशक्ति भन्ने वित्तिकै पाउन हामीलाई निक्कै मुश्किल छ । यो सबैले बुझ्न जरूरी छ ।

विश्वविद्यालय राम्ररी सञ्चालन हुन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ

विश्वविद्यालयको स्थायी भवन निर्माणको लागि अध्ययन समितिले चितवनको दुई ठाउँ, गोरखाको दुई ठाउँ, धादिङका विभिन्न ठाउँको अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि निर्णय हुनसकेको छैन ।

मेरो अनुभव अनुसार विश्वविद्यालय मात्रैले गर्छु भनेर पनि सम्भव हुँदोरहेनछ । नेपाल खुला विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय हो । पब्लिक फन्डिङबाट आउने भइसकेपछि सरकारको तर्फबाट पनि जुन बेलामा जे काम हुनुपर्ने भइदियो भने गति लिने हो । सरकारले हल गरिदिनुपर्ने कामहरू पनि अल्झेर बसेको अवस्था छ । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारको असहयोगले पनि गति लिन सकेन । विश्वविद्यालय राम्ररी सञ्चालन गर्नको लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जुन खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि हुनसकिरहेको छैन । यद्यपि हामीले हाम्रो कार्यकालमा सक्दो मिहिनेत गरेका छौं । त्यसको आधारमा आउने मूल्यांकन स्वीकार्य छ ।

(नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. लेखनाथ शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

दलीय भागबन्डाले अस्तव्यस्त खुला विश्वविद्यालय

यो पनि पढ्नुहोस

‘विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्छ’