२० असार, पोखरा । पोखरा महानगरका निवर्तमान मेयर माबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनु २ दिनअघि ६८ रोपनी सरकारी जग्गा चोरबाट ठेक्का लगाएको पाइएको छ । राष्ट्रबैंक चोकस्थित पोखरा पर्यटन बसपार्क, गल्फ कोर्स र पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकै रहेको सवारी ट्रायल सेन्टर रहेको जग्गा मेयर जिसी आफैंले सम्झौता गरेर जेठ ३ गते ठेक्का लगाएका हुन् ।
३० गते स्थानीय तहको चुनाव भएपछि जेठ ५ गते निवर्तमान मेयर जिसीको कार्यकाल सकिँदै थियो । जेठ ११ गतेमात्र पोखरामा धनराज आचार्य निर्वाचित भएका आएका हुन् । तर मतगणना चलिरहेको बेला जिसीले आफैंले हस्ताक्षर गरेर पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वमित्वमा रहेको गल्फ कोर्स रहेको ४५ रोपनी, पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी र यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सञ्चालन गरेको सवारी ट्रेनिङ सेन्टरको करिब ५ रोपनी गरी जम्मा ६८ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि ठेक्कामा लगाएको पाइएको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष पनि मेयर हुने व्यवस्था छ । यो समितिसँग पोखरामा सबैभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व छ । २०७५ चैतअघिसम्म नगर विकास समितिको अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तीबाट हुने व्यवस्था थियो । नगर विकास ऐन २०४५ संशोधन गर्दै सरकारले समिति गठन व्यवस्था फेर्दै मेयर नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्यो ।
मेयर अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको एक जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको एक जना अधिकृत, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको एकजा अधिकृत र स्थानीय पालिकाको कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ सदस्य, स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने एक महिलासहित २ जना र समितिको सदस्य सचिवको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।
पोखराका मेयर जिसीले समितिको बैठक नै नगरी गुपचुपमा ठेक्का लगाएको खुलेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत र वन कार्यालयका प्रमुखलाई जानकारी नै नदिई समितिका कर्मचारी र निजी कम्पनीको मिलेमतोमा ठेक्का लगाइएको हो ।
चुनावी सारगर्मीकै बीच पोखराबाट सूचना र विज्ञापन हुँदामात्र प्रकाशित हुने एक पत्रिकामा सूचना आह्वान गरिएको थियो । चैत २६ गते जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान भनेर विज्ञापन निकालिएको थियो ।
सूचना प्रकाशित भएको दिन सो पत्रिका ३ प्रतिमात्र प्रकाशित भएको उपत्यका नगर विकास समितिकै एक कर्मचारीले बताए । समितिको बैठक नै नबसी एकल अधिकार प्रयोग गरेर यसअघि पनि पोखरा महानगरका विभिन्न ठेक्कामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई १० वर्षसम्म जग्गा जिम्मा लगाइएको पाइएपछि अहिले महानगरभित्र तरंग ल्याएको छ ।
ठेक्का लगाउनुमा समितिका प्रशासकीय अधिकृत अशोक सुनार र मेयरका सचिवालय तथा उनीसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरुको हात रहेको समितिकै कर्मचारीको आरोप छ ।
मेयर जिसीले कार्यकालको अन्तिमा समितिका प्रशासकीय अधिकृत सुनारलाई आफ्नै सचिवालयमा सचिव बनाएका थिए । सुनारले ठेक्का लगाइएपछि फाइल गुपचुप पारेको र आफूले हालैमात्र जानकारी पाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालको भनाइ छ ।
अधिकृत सुनारलाई समितिको काम नगर्न मेयर धनराज आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले निर्देशन दिएर महानगरमै सबै फाइल झिकाइएको छ । सुनारलाई पनि महानगरको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
हालै निर्माण सम्पन्न भएर महानगरलाई हस्तान्तरणसमेत नभएको पोखरा पर्यटन बसपार्क शिला शालिग्राम निर्माण सेवालाई भाडामा दिइएको छ । शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिका तर्फबाट छबिलाल कुँवर र समितिका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व मेयर जिसीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएबापत शिला शालिग्रामले महानगरलाई २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मासिक बुझाउने सम्झौता छ । यतिसम्मकी कम्पनीले बसपार्कमा कति शुल्क उठाउँछ र ठेक्कामा लिएपछि उसले केके काम गर्छ भन्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छैन ।
राष्ट्र बैंक चोकस्थित ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको गल्फ कोर्स एक्सन बिल्डर्स प्रालिलाई ठेक्का दिइएको छ । २ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा बुझाउने गरी दिइएको ठेक्का सम्झौतामा विल्डर्सका विष्णु भण्डारी र मेयर जिसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले यसअघि सवारी ट्रायल सेन्टरको रुपमा प्रयोग गरेको करिब ५ रोपनी जग्गा राइजिङ प्रालिले १० वर्षका लागि ठेक्का पाएको छ । सवारी पार्किङ गर्ने, सटर बनाएर भाडामा लगाउने गरी दिइएको ठेक्कामा राइजिङका तर्फबाट गीरबहादुर पुन र समितिका तर्फबाट जिसीले नै हस्ताक्षर गरेका छन् । यो जग्गा प्रतिमहिना १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ठेक्का लगाइएको हो ।
मेयर जिसीले नै हस्ताक्षर गरेर जाँदाजाँदै समितिको जग्गा ठेक्का लगाएपछि नागरिकस्तरबाट विरोध हुन थालेको छ भने नवनिर्वाचिन मेयर आचार्य चकित परेका छन् ।
हचुवाको भरमा पर्यटन बसपार्क निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले समेत बिरोध गरेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषदको नेतृत्वमा महानगर पुगेर मेयर आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिज्याललाई भेटेर ठेक्काको यथार्थ सार्वजनिक गर्न भनेका छन् । ‘तर, मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै रनभुल्लमा देखिनुभयो, हामीले किन गुपचुपमा ठेक्का लिइयो, यथार्थ सार्वजनिक गर्नुस् भनेका छौं,’ परिषद अध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराईले भने ।
ठेक्का लगाएपछि फाइल नै गुपचुप राखिएको र असार १२ गतेमात्र ठेक्का सम्बन्धी जानकारी पाएको समितिका अन्य कर्मचारी बताउँछन् ।
यतिसम्मको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा शुक्रबारमात्र टेण्डर खोल्ने भनेर पत्राचार गरिएको पाइएको छ । ‘पहिले नै टेण्डर लगाएर पुरानो मिति राखेर पत्र पठाइएको छ । चिठीमा पुरानो चलानी नम्बर राखेर पठाइएको छ प्रशासनमा जानकारी गराइएको छ,’ समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘टेण्डर खोल्ने सम्बन्धी वैशाख २५ गतेको मिति राखेर शुक्रबारमात्र चलानी ढड्डामा पनि केरेर पुरानो मिति राखिएको छ ।’
समितिका प्रशासकीय अधिकृत अशोक सुनारले आफूले अध्यक्षको निर्देशनको पालनामात्र गरेको बताए । आफूले हस्ताक्षर गर्ने, ठेक्का लगाउने अधिकार नभएको र एउटा कर्मचारीका रुपमा अध्यक्षको निर्देशनमात्र मानेको उनको भनाइ छ ।
‘अध्यक्षले यसो गर भन्नुभयो, गर्नैपर्यो । म कार्यकारी पदमा भएको व्यक्ति होइन,’ सुनारले भने, ‘गलत हो या सही भनेर हेर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने निकाय छन् । यथार्थ बाहिर आउला नि त ।’
औपचारिक ढोकाबाट नभएको पाइयो : मेयर आचार्य
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले समितिको औपचारिक बैठकबाट जग्गा भाडामा दिने निर्णय नभएको बताए । रातारात ठेक्कामा लगाउने काम भएकाले केही न केही नहुनुपर्ने काम भएको आफूले बुझेको उनको भनाइ छ ।
‘यो नगर विकास समितिको औपचारिक बाटोबाट नभएको र रातारात, हतारहतार गरेर ठेक्का दिइएको हुँदा यसमा केही न केही नगर्नु पर्ने कुरा छन् भन्ने बुझिन्छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘अब समितिको औपचारिक बैठक बसेर पुनमूल्यांक गर्छौं ।’
केही दिनभित्रै बैठक बसेर गलत भएको भए कारबाही गर्ने मेयर आचार्यले बताए । ‘फाइल डिटेलमा अध्ययन गर्न पाएका छैनौं । सुन्दै नसुनेको मिडियामा विज्ञापन दिएर जसरी रातारात भाडामा लगाउने काम भएको भन्ने सुनिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘विज्ञापन निस्किएको पत्रिका त्यो दिन ३ कपिमात्र निस्किएको बुझेका छौं । यथार्थ छानबिन गरेर कारबाही गर्छौं ।’
छानबिन समिति बनाउँछौं : प्रशासकीय अधिकृत रिज्याल
समितिका सदस्य सचिव रहेका पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले आफू नभएको मौका पारेर गलत बाटोबाट ठेक्का लगाउने काम भएको बताए । ‘म त्यो बेला बैदेशिक भ्रमणमा थिएँ । भ्रमणमा जानुअघि यस्ता कुनै पनि ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनू भनेको थिएँ तर निमित्त लिएर ठेक्का लगाउने काम भएको भेटिएको छ,’ रिज्यालले भने, ‘यस विषयमा छानबिन समिति नै गठन गर्छौं र यथार्थ बाहिर ल्याउँछौं ।’
समितिको काम गर्नका लागि काजमा पठाइएको कर्मचारीबाट गलत मनसायले काम भएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । ठेक्काका विषयमा आफूसँग कहिल्यै सल्लाह नभएको उनको दाबी छ । तर, समितिका अधिकृत भने यातायात व्यवस्था कार्यालयनजिकको ट्रायल सेन्टर भाडामा लगाउने सूचना निकाल्न रिज्यालले नै लेखेर दिएको दाबी गर्छन् ।
रिज्यालले भने आफूले निर्वाचनका बेला यस्तो काम गर्न नहुने र नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछिमात्र अगाडि बढाउन भनेको बताउँछन् । महानगरले छानबिन समिति नै बनाउने, सबै फाइलहरुको अध्ययन गर्ने र गलत सम्झौतालाई खारेज गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4