+
+

रेमिट्यान्सले आयात र कर्जा विस्तारले व्यापार घाटा बढायो : अध्ययन 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ असार २३ गते १३:३९

२३ असार,  काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो व्यापार घाटाको प्रमुख कारण बैकहरूको कर्जा विस्तार र रेमिट्यान्स नै रहेको निष्कर्ष एक अध्ययनले निकालेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीवीफीन) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा गरेको अध्यनले उक्त  निष्कर्ष निकालेको हो ।

विभाग प्रमुख प्राेफेसर डा. शिवराज अधिकारीले गरेकाे अध्ययनमा व्यापार घाटा बढ्नुकाे प्रमुख कारण रेमिट्यान्स र बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा नै रहेकाे उल्लेख गरेका छन् ।

‘रेमिट्यान्सले बैकमा निक्षेप बढाएकाे छ भने, कर्जा लगानीकाे हिसाबले व्यापार घाटा बढाएकाे छ । व्यापार घाटाकाे सम्बन्ध  रेमिट्यान्ससँग ७५ प्रतिशत, बैककाे कर्जामा ८५ प्रतिशत रहेकाे छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निक्षेप र रेमिट्यान्सकमे अन्तरसम्बन्ध ८३ प्रतिशत देखिन्छ, नीति निर्माताले रेमिट्यानस बढ्दा व्यापार घाटा घटाउन के गर्नुपर्छ त्यसमा साेच्नुपर्छ ।’

१ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा आधा प्रतिशतले व्यापार घाटा बढ्ने अवस्था देखिएकाे र यसमा सुधार गर्न कम्तिमा पनि रेमिट्यान्स २ वर्ष बैंकमा हाेल्ड हुने नीति आउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘रेमिट्यान्स निक्षेपकाे रूपमा बैंकमा राख्ने र बैंकले रिटेल र हाेलसेल व्यापारमा लगानी गर्दा व्यापार घाटा घट्दैन, बढ्छ मात्रै,’ अध्ययनले भनेको छ, ‘रेमिट्यान्स निक्षेपकाे रूपमा बैंकमा १ वर्ष राख्दा पनि व्यापार घाटा बढ्छ तर घटीमा २ वर्ष बैंकमा हाेल्ड भएर उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ अनि मात्रै व्यापार घाटा घट्ने देखिन्छ ।’ नीति निर्माणमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने र साेही अनुसार नीति बनाउने हाे भने मात्रै समस्या समाधान हुने उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणहरूले रेमिट्यान्सले राम्राे गरेकाे देश भनेकाे सुशानमा राम्राे भएकाे र साेही अनुसारकाे नीति नियम मात्रै रहेकाे अध्ययनमा भनिएको छ । ‘सरकारले यति प्रतिशत बचत गर्नै पर्छ भनेर सुरूबाटै भएकाे भए याे अवस्था आउँदैन थियाे कि भन्ने देखिन्छ, रेमिट्यान्सका रकम बचत गर्न प्राेत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ’ अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सीवीफीनका अध्यक्ष पवन गाेल्यानले यही अध्ययन प्रतिवेदनकाे आधारमा माैद्रिक नीतिकाे लागि सुझाव पेश गरेकाे बताए । उनले अब संकुचित नीति आवश्यक भएकाे भन्दै उत्पादनमा जाेड दिने माैद्रिक नीति चाहिने बताए । माैद्रिक नीतिले उत्पादन र व्यापारबीच कम्तिमा पनि ४ प्रतिशत ब्याजददर अन्तर कायम गर्नुपर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?