प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा कहाँ–कहाँ चलाए कैंची ?

२६ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा धेरै प्रतिनिधिले ‘प्रचण्डपथ’ ब्यूँताउनुपर्ने माग राखेका थिए । महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रचण्डपथलाई हठात् स्थगन गर्नु गल्ती भएको उल्लेख गरेका थिए ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीको २०५७ मा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रचण्डपथलाई स्वीकार गरेर जाने निर्णय गरेको थियो । तर, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्दा प्रचण्डपथ स्थगन गरिएको थियो ।

आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रचण्डले प्रचण्डपथलाई छलफलबिना स्थगन गर्नु गम्भीर भूल भएको स्वीकार गरेका छन् । तर, उनले त्यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सोचलाई ‘पश्चगामी’को संज्ञा दिएका थिए ।

‘यस सन्दर्भमा कतिपय कोणबाट पुनः प्रचण्डपथ स्थापित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने तर्क पनि उठेको देखिन्छ,’ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘अब त्यसरी सोच्नु विल्कुल पश्चगामी सोच हुन पुग्दछ । र त्यसरी सोच्नु पनि हुँदैन ।’

तर गत पुसमा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदन थोरै परिमार्जनसहित छापिएर हालै सम्पन्न (असार १९–२३ गते) केन्द्रीय समितिमा बाँडिएको प्रतिवेदनमा पश्चगामी भन्ने शब्दावली हटाइएको छ ।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि महाधिवेशन हलमा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए । उनले जवाफ दिने क्रममा आफ्नो प्रतिवेदनमा आशिंक मात्रै परिमार्जन हुने बताएका थिए । त्यस अनुसार उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा खासै कैँची चलाएका पनि छैनन् र सुझावलाई समेत खासै स्थान दिएका छैनन् ।

प्रतिवेदनको सुरुमै माओवादी जनयुद्धका शहीदलाई सुरुमै श्रद्धाञ्जली दिनुपर्ने सुझावलाई भने प्रचण्डले कार्यान्वयन गरेका छन् । यसअघि विषय प्रवेश खण्डको अन्त्यमा उक्त कुरा राखिएकोमा अहिले त्यसलाई सुरुवातमै राखिएको छ ।

भारतबारे मौन

प्रायः अमेरिकालाई ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ भन्ने माओवादीले भारतलाई ‘भारतीय विस्तारवाद’ भन्न छुटाउँदैन्थ्यो । तर, आठौं महाधिवेशनमा भारतप्रति प्रचण्ड मौन बसेपछि छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रतिवेदनमा भारतीय विस्तारवाद राख्नुपर्ने र सीमा अतिक्रमण गरेको विषय उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । परिमार्जित प्रतिवेदनमा पनि प्रचण्डले भारतप्रतिको मौनतालाई भने कायमै राखेका छन् । चीनको समाजवादलाई पनि आलोचनात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने प्रतिनिधिको मागमा समेत प्रचण्ड मौन बसेका छन् ।

उत्पादन ब्रिगेडबारे थप व्याख्या गर्नुपर्ने, दुई कार्यकाल भन्दा बढी कार्यकारी कमिटीमा बस्न नहुने, माओवादीको पहिचानमा देखिएको संकटबारे व्याख्या हुनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि प्रतिनिधिले दिएका थिए । परिर्माजित प्रतिवेदनमा यी विषयलाई पनि स्थान दिइएको छैन ।