३ घटना सुनाउँदै कानुनमन्त्रीले भने : यौन हिंसासम्बन्धी कानुनमा गम्भीर रिभ्यू गर्नुपर्छ

२७ असार, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (गोविन्द बन्दी) ले यौन हिंसासम्बन्धी कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले पछिल्ला केही बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाले कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको बताए । त्यस क्रममा उनले सांसदहरुलाई बलात्कारसम्बन्धी तीन मुद्दा सुनाए ।

१. मनोज पाण्डेको मुद्दा

एक सुन्दरी प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका प्रतियोगिताका आयोजक मनोज पाण्डे हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यो मुद्दाले बलात्कारमा हदम्यादको कारणले न्याय दिन इन्कार गरेको प्रश्न उठेको कानुनमन्त्री बन्दीले बताए ।

‘हदम्यादका कारणले कसैले पनि इन्साफ नपाउने स्थिति यदि मुलुकमा पैदा हुन्छ भने त्यो जस्ट स्टेट (न्यायिक राज्य) हुन सक्दैन । यो एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ’ उनले भने ।

२. पल शाहको मुद्दा

एक नाबालिग गायिकामाथि बलात्कार आरोपमा अभिनेता पल शाह हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यो मुद्दाले कुरा मिल्दासम्म चुप बस्ने र कुरा नमिलेपछि मात्र नाबालिगमाथि बलात्कार भएको आरोप लगाएको प्रश्न उठेको कानुनमन्त्री बन्दीले बताए ।

‘पल शाहको मुद्दाले अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कुरा मिल्दासम्म संगै बस्ने र कुरा बिग्रिसकेपछि ‘स्ट्याटुटरी रेप’ भन्छ, उमेरका कारणबाट हुने रेप । यसले उठाएको प्रश्नलाई पनि राज्यले अनदेखा गर्न मिल्दैन’ मन्त्री बन्दीले भने ।

३. अछामको मुद्दा

अछाम जिल्ला अदालतले बलात्कारको झुटो उजुरी दिएको भन्दै पीडितलाई नै सजाय सुनाएको थियो । कानुनमन्त्री बन्दीले यौनहिंसासम्बन्धी अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको र पछि खारेज भइसकेको व्यवस्था उल्लेख गरेर न्यायाधीशले पीडितलँई सजाय सुनाएको बताए ।

‘अछाम जिल्ला अदालतमा साविकमा अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाको आधारमा पीडितलाई नै सजाय गरियो । जो मान्छे इन्साफ पाइन भनेर अदालत जान्छ उसलाई (सजाय) दिने÷गराउने कानुन हामीले ल्यायौं’ मन्त्री बन्दीले भने,‘कानुन खारेज भएको थियो त्यो कुरालाई अदालतले नोटिसमा लिएर (न्यायाधीशलाई) कारबाहीको लागि सर्वोच्च अदालतमा आजिर गराइएको छ ।’

तीन वटा केस सुनाउँदै मन्त्री बन्दीले थपे, ‘यी तीनवटा घटनालाई राखेर हामीले हेर्‍यौं भने नेपालको यौन जन्य हिंसासम्बन्धी कानुनको गम्भीर रिभ्यू आवश्यक छ ।’