अर्थमन्त्रालयका सचिवलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

३० असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

उनीहरूको संलग्नतामा बजेट निर्माणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज नष्ट गर्ने जोखिम रहेको भन्दै जिम्मेवारीबाट अलग गराउन माग गरेको हो । अहिले मरासिनी अर्थसचिवको जिम्मेवारीमा छन् भने पुष्कर राजस्व सचिव हुन् ।

अधिवक्ताहरू सरोजकृष्ण घिमिरे, बाबुराम अर्याल, शिशिरकुमार यादव र विना यादवले सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनी विवाद भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजिनामा दिएका छन् । उनीमाथि संसदले गठन गरेको विशेष समितिले छानबिन थालेको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘(सचिवद्वय)तत्काल बहाल रहेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भई अनुसन्धानलाई प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले निजहरूलाई तत्काल तोकिएको जिम्मेवारीबाट अलग गरी अनुसन्धानलाई सघाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ ।’

उनीहरूले सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नु भनी अर्थ र गृह अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र नेपाल प्रहरीका नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक निकायले जडान गरेर सञ्चालनमा आएका सीसीटीभीका दृश्यहरू कानून अनुसार सुरक्षित राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

रिट निवेदकहरूले आगामी दिनमा समेत यस्ता काम नगर्नु भनी आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखेका छन् । सुचना प्रविधीको प्रयोगबाट निर्माण हुने लिखत संरक्षणको कानून नबनेको भन्दै उनीहरूले डिजिटल लिखत संरक्षणको कानूनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।

उनीहरूले बजेट निर्माणको विषयमा पनि चासो देखाएका छन् । सरकारको बजेट निर्माण र प्रस्तुती गर्ने सिलसिलामा करका दर र दायरा हेरफेर हुने भन्दै अर्थमन्त्रालयले गोप्यता राख्न नसकेकोमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘सिंहदरवार जस्तो सरकारको संवेदनशील सूचना संचय हुने निकायको सीसीटीभी क्यामेरा र त्यसको डाट सञ्चय क्षमताले प्रचलित कानुनलाई उलंघन त गरेको छ नै’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवकहरूले कानुन विपरीत गोप्य सूचनामा कसरी छेडखानी समेत गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने समेत उजागर भएको छ । बजेट निर्माणमा भएको अख्तियार दुरुपयोगको दोष मेटाउन मुख्य प्रमाण मेटाउने छलकपट गरेको प्रष्ट छ ।’

बजेट निर्माणका क्रममा अत्यन्त गोप्यता अपनाउने गरिएको भए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरेको र त्यसको प्रमाण लुकाउन सीसीटीभी फुटेज मेटिएको भन्दै रिट निवेदनमा संलग्नमाथि प्रचलिन कानून अनुसार कारवाहीका लागि आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ । बिहीबार दर्ता भएको उक्त रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।