‘हरुवा चरुवा भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति छ, पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज लागु होस्’

२ साउन, काठमाडौं । मुक्त कमैया, कम्लहरी र हरुवा चरुवाको अवस्था दयनीय भएकाले उनीहरुको पुनःस्थापनाका लागि विशेष निर्णय गर्न सरकारी अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ ।

मुक्त कमैया, कम्लहरी र हरुवा चरुवाहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक श्याम श्रेष्ठले अध्ययनको निष्कर्ष आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रस्तुत गर्दै उनीहरुका लागि विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७८ मंसिर १७ गते श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । पुस ६ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको सो समितिले आठ जिल्लामा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेद नगत वैशाख ९ गते मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । आज पुनः मुक्त कम्लहरी दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा संयोजक श्रेष्ठले अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरे ।

हरुवा चरुवा भन्दा गरिब र भूमिहीन नेपामला अरु कोही पनि छैन भन्दै उनले हरुवा चरुवाको ऋण र सम्पूर्ण कागजात खारेजीको घोषणा र हरुवा चरुवाको मुक्तिको घोषणा गर्न धेरै ढिलो भइसकेको बताए ।

उनका अनुसार हरुवा चरुवाहरु अझै पनि बँधुवा श्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरु ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्म मिटर ब्याजको मारमा पनि छन् । काम गरेबाफत् ज्यालाबाफत् दिनको पाँच किलो दरले धान पाउँछन्, जुन नगदमा २०० रुपैयाँमात्र हुने श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार ८८ प्रतिशत हरुवाको बस्ने कच्ची टहरोमात्र छ । २४ प्रतिशतको ऐलानी जमिनमा टहरो छ । ७२ प्रतिशत हरुवाले अन्यत्र बढी ज्याला पाए पनि काम गर्न जान पाउँदैनन् । ७४ प्रतिशत हरुवा चरुवा तराईका दलित समुदायका छन् । सो परिवारमा हरेक पाँच जनामा एक नागरिक बँधुवा श्रमिक रहेको पाइएको श्रेष्ठले बताए ।

ऋणको खारेजी र मुक्तिको घोषणासँगसँगै पुनःस्थापनाको विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि पारित गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘जालझेलपूर्ण ऋण, बहुआयामिक अति गरिबी, भूति तथा बास विहीनता, बेरोजगारी नै हरुवा चरुवाको मूल समस्या भएकाले ऋणको खारेजी र मुक्तिको घोषणासँगसँगै पुनःस्थापनाको विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट अविलम्ब पारित हुन आवश्यक देखिन्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘जसले भूमिहीन हरुवा चरुवाको लागि पर्याप्त जोती खाने भूमि प्रदान गरोस्, बासविहीन हरुवा चरुवालाई घर र बास प्रदान गरोस्, वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारी विहीन सबै हरुवा चरुवालाई दीर्घकालीन प्रकारको सिपको तालिम, बिउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरोस् ।’

समितिले भनेको छ, ‘बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरुवा चरुवाको वस्तीमा अविलम्ब थालिनु आवश्यक छ । हरुवा चरुवाको ऋण मुक्तिको मात्र घोषणा गरेर पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज लागू गरिएन भने हरुवा चरुवा भोकभोकै मर्ने सम्भावना पनि टड्कारो रहन्छ ।’

साथै सबै हरुवा चरुवाको उच्च तहमा शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ग्यारेन्टी गर्न पनि श्रेष्ठले बताए ।

संसदबाट विशेष संकल्प प्रस्ताव पास गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर उनीहरुको लगत संकलन गर्न र वर्गिकृत परिचय पत्र प्रदान गर्न सुझाव पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ ।