तनहुँका जनप्रतिनिधिले अझै बुझाएनन् निर्वाचन खर्च

५ साउन, दमौली । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अधिकांश निर्वाचित उम्मेदवारहरूले नै खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेका हुन् ।

गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा तनहुँमा करिब १६३७ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये ४०१ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । उम्मेदवारले ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

खर्च विवरण नबुझाउनेमा अधिकांश निर्वाचित उम्मेदवार छन् । भिमाद नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखमा निर्वाचित र पराजित उम्मेदवारहरुले पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

भानु नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखमा निर्वाचित मेयर/उपमेयर, वडाअध्यक्षलगायत वडासदस्य कसैले पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन ।

आँबुखैरेनी गाँउपालिका र घिरिङ गाँउपालिकामा निर्वाचित उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाएका छन् । साथै, अन्य पालिकाका उम्मेदवारले पनि आलटाल गरिरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

गत जेठ मसान्तसम्म नै निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन सार्वजनिक आग्रह गरे पनि उम्मेदवारहरू नआएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्वाचन कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले भने, ‘हामीले सबैलाई सूचना र जानकारी पठाएको भए पनि ल्याएका छैनन् । उहाँहरू आफैं कानुन बनाउनुहुन्छ, खर्च विवरण त बुझाउनु पर्‍यो नि ?’

आफैं कानुन निर्माण गर्ने राजनीतिक दलले नै निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनेबारे जानकारी राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

हालसम्म तनहुँका १० स्थानीय तहमध्ये ब्यासका निर्वाचित ७१ उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएका छन् भने पराजित भएका ८४ जनाले बुझाएका छन् ।

भानु नगरपालिकामा पराजित ४ जना, शुक्लागण्डकीमा निर्वाचित ५ र पराजित ३० जना, बन्दिपुर गाउँपालिकाका १३ जना निर्वाचित र २६ जना पराजित, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका २३ जना पराजित, घिरिङ गाउँपालिकाका ७ जना पराजित उम्मेदवारले खर्चविवरण बुझाएका छन् ।

यस्तै, देवघाट गाउँपालिकाका १७ जना निर्वाचित र ३७ जना पराजित, ऋषिङ गाउँपालिकाका ३४ जना निर्वाचित र १४ जना पराजित, म्याग्दे गाउँपालिकाका १९ जना निर्वाचित र १७ जना पराजितले निर्वाचिन खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले नै गत असार ८ गते निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।