‘निर्वाचन घोषणासँगै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपर्छ’

जहाँ सरकारको संसदीय संरचना हुन्छ, त्यहाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नेवित्तिकै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिन्छ । निर्वाचनको घोषणा हुने वित्तिकै सरकार कार्यवाहक सरकारको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ । त्यो सरकारले निर्वाचन घोषणापछि ऐतिहासिक निरन्तरता हुने काम गर्न सक्दैन ।

निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकारले नयाँ किसिमको कानुन, अध्यादेश, नयाँ बजेट, सार्वजनिक नीति र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुहुँदैन, ल्याउनुहुँदैन भन्ने चलन छ । किनभने निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेर नयाँ नीति, कार्यक्रम ल्याइयो भने त्यसको जिम्मेवारी पछि आउने सरकारले लिन सक्दैन । उसले अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसरण गर्नु न्यायोचित पनि हुँदैन ।

नयाँ सरकारले ताजा जनादेश अनुसार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छ । जनतालाई गरेको बाचा अनुसार उसले शासन गर्छ, कामचलाउ सरकारले लादेको भारी बोक्दैन । यदि देशमा कामचलाउ सरकार छ भने प्रतिनिधिसभाको अर्थ हुँदैन ।

किनभने सरकारलाई निरन्तर नियन्त्रणमा राख्न, सार्वजनिक उत्तरदायित्वबोध गराउन प्रतिनिधिसभा चाहिने हो । त्यो निरन्तरता, उत्तरदायित्व, बजेट वा कानुन पास गर्ने लगायत सारा कुराहरू सरकारले गर्न सक्दैन भने प्रतिनिधिसभा रहनुपर्ने औचित्य देखिंदैन ।

देशमा निर्वाचन घोषणा हुने अवस्था छ । सरकारले सँगसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको पनि घोषणा गर्नुपर्दछ र राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभालाई विदा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिससम्म गर्ने हो । अनि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता कायम रह्यो भने निर्वाचनमा जाने सांसदहरूले सरकारको तलब, भत्ता, सुविधा, गाडी समेत लिएर राजनीतिक हैसियतको समेत प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रचारप्रसार र घरदैलो सुरु गर्छन् । त्यस्तो सुविधा नहुने, अनि नयाँ उम्मेदवारहरू यस्तो प्रावधानबाट विभेदमा पर्छन् । निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबैले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनुपर्छ ।

कतिपयले संविधानमा नै प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल छ भनेर तर्क गरेको पाइन्छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल परिकल्पना गरिएको छ । पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेपछि निर्वाचनको तयारी गर्नका लागि त्यस्तो व्यवस्था भएको हो ।

हाम्रो देशमा निर्वाचनको मितिबारे परामर्श दिने काम निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारीमा छ । तिथिमिति र शान्ति–सुरक्षाको विषय नेपाल सरकारले तय गर्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि विभिन्न विषयवस्तुमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकारहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ ।

त्यसो हुनाले निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि अब कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारमा निर्भर रहने कुरा हो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानमा भने अनुसार पाँच वर्ष नै हो तर त्यसको अर्थ पाँचौं वर्षको अन्तिम दिनसम्म भन्ने अर्थ होइन ।

संविधानमा उम्मेदवारी मनोनयन हुने दिनसम्म सभामुखको पदावधि कायम रहन्छ भन्ने अर्को व्यवस्था छ । बेलायती संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, जो व्यक्ति हाउस अफ कमन्सको स्पिकर (सभामुख) रहन्छ, ऊ एकपटक निर्वाचित भइसकेपछि फेरि अर्को निर्वाचनमा पनि भाग लिन चाह्यो भने उसलाई ठाउँ खाली गरिदिने प्रचलन छ ।

उसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयनपत्र दर्ता गरेपछि अरू दलहरूले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् । एउटा व्यक्ति एकपटक सभामुख भइसकेपछि चाहना राखुञ्जेलसम्म उसलाई सभामुख हुन दिइन्छ । सभामुखले पूर्ण रूपमा शतप्रतिशत निष्पक्षताका आधारमा स्वतन्त्र भएर हाउस अफ कमन्सलाई चलाएको हुन्छ । त्यो ठाउँमा जुनसुकै दलको व्यक्ति आए पनि उसले निरन्तरता पाउन चाहेमा अवरोध गरिंदैन । संवैधानिक परम्पराको आधारमा यो व्यवस्था कायम रहिआएको छ । त्यसले गर्दा उसले नचाहँदासम्म उसलाई हाउसबाट विदा गरिंदैन ।

ऊ प्रोटोकलको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छ । पदमा निरन्तरता हुने हो भने उसलाई बढी अवधि राखेर केही नोक्सानी हुँदैन । हाम्रोमा दमननाथ ढुंगानापछि सबैजसो सभामुखले राजनीतिसँग आवद्धता र सरोकार कायमै राखे । उनीहरूले पद छाडेपछि दलको नेतृत्वमा फर्किए, नभए दलमै सक्रिय भए ।

यस्ता अभ्यास हेर्ने हो भने नयाँ संविधानमा उनीहरूलाई त्यो सुविधा दिनु जरूरी थिएन । तर, परम्पराको रूपमा स्वीकारेको प्रावधान भएकाले सभामुखको हकमा त्यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । परम्परागत रूपमा हेर्न खोजिंदा हाम्रो संविधानमा त्यो प्रावधान पर्न गएको हो । होइन भने सभामुखको पद यो अवधिसम्म कायम रहने भनी व्यवस्था राख्नुपर्ने कुनै आधार छैन ।

सभामुखको कायम भएकाले अरू सांसदहरूले पनि निरन्तरता पाउँछन् भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन । सभामुखकै पनि व्यवस्था राख्न जरूरी छैन । तर, त्यसले निरन्तरता पाएको छ । हाम्रो सभामुखहरू पार्टीको औजारको रूपमा प्रयोग भए भन्ने त महरा काण्डमा पनि देखियो । उनले एमसीसी लगायत विषयमा तत्कालीन सरकारलाई गरेको व्यवहार नै उदाहरण छन् । अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटामाथि पनि त्यही आरोप छ । उनले निरन्तर रूपमा पार्टीको भूमिका अनुसार सभामुखको कार्यशैली अपनाएको आरोप छ । त्यो नियम वा सुविधा अरू सांसदहरूलाई थपिदिनुपर्ने जरूरी छैन ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका दिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएन भने संसदले निरन्तरता पाउन सक्छ । तर त्यो जोखिमपूर्ण अवस्था हो । किनभने संसदीय पद्धतिमा त्यस्तो हुँदैहुँदैन । अहिले मानिसले गलत प्रवृत्तिले व्याख्या गरिरहेका छन् ।

संविधानशास्त्रको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो परिकल्पनै हुँदैन । कामचलाउ सरकारलाई संसद किन चाहियो ? उसले त चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गराउने हो । संसदको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि उसले संसद चलाएर बस्ने होइन । निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि आवश्यकता हुँदैन ।

अब निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि यो कामचलाउ सरकार होइन, पूर्ण हो । यसले बजेट पनि ल्याउँछ । नयाँ नीति कार्यक्रम र परियोजना पनि ल्याउँछ भन्ने हो भने निर्वाचनलाई उसले आफ्नो हतियार बनाएर प्रयोग गर्छ । ऊ पैसाको बलमा फेरि निर्वाचित भएर आउँछ । बेलायती परम्परामा निर्वाचन गर्ने भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हो ।

हाम्रोमा जे कुरामा पनि तर्क गरेको सुनिन्छ । सबै जना वकिल हुन्, संविधानविद् होइनन् । संविधानको निश्चित परिपाटी हुन्छ । त्यो परिपाटी कार्यान्वयन गर्न संविधान लेखिएको हो । त्यसलाई छाडेर संविधानको व्याख्या गर्ने हो भने हिजो जसरी केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पुगिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि फेरि प्रधानमन्त्री हुने प्रयास गर्नुभयो, हामीले त्यतिबेला पनि उहाँ प्रतिनिधिसभाको नेता होइन भनेका थियौं । कसैले सुनेनन् ।

पछि त्यो कुरा अदालतको फैसलामा पनि आयो । यसपटक पनि त्यस्तै दुर्घटना हुने जोखिम रहन्छ । संसदीय संस्कृतिलाई मासियो भने संविधान अन्तर्गतको प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था भनिएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । निर्वाचनमा जाने सरकारले आफ्नो हैसियत अनुसारको आचरण गर्नुपर्छ । त्यो गर्न तयार हुनुपर्छ ।

अहिले सांसदहरू निरन्तरता किन चाहन्छन् भने त्यहाँबाट उनीहरूलाई सुविधा आउँछ । दोस्रो, कतिपय नेतृत्वमा भएकाले सवारी साधनहरूको सुविधा लिएका छन् । कुनै पद र भूमिकामा नभएर प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूले भन्दा पदमा रहनेहरूले बढी सहुलियत पाइरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा शक्तिले प्रभाव पार्छ । त्यसैले यस्तो परिपाटीको वकालत भएको हुनुपर्छ ।

(संवैधानिक कानुनविद् डा. अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

चुनावसम्मै संसद अधिवेशन चलाउन चाहन्छ माओवादी केन्द्र