+
+

सर्वोच्चको व्याख्या : न्यायाधीशको विदा सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ साउन १७ गते १६:५७

१७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको विदा सुविधा सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशको विदा विशुद्ध सामान्य प्रक्रिया र नियमित प्रशासनिक विषय भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद बनाउन नहुने औल्याएको हो ।

गत वर्ष संवैधनिक आयोगमा भएका पदाधिकारीको नियुक्तिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । त्यस क्रममा रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि जबराले मुद्दाको सुनुवाइको दिन आफू विदामा बस्ने र कामू प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भनी अधिवक्ता गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । जसमा उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले विदामा बस्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । उक्त विवादमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले २०७८ चैत ९ गते गरेको फैसलाको हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश विदामा बस्ने विषय स्वविवेक तथा अदालतको आन्तरिक र सामान्य व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयको रुपमा हेरिनुपर्छ, न्यायाधीशले विदामा बस्ने कुरामा अरु कोही कसैले चासो राख्ने र यसलाई सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धी विवादको विषय बनाउन मिल्दैन ।’ सर्वोच्चले जबरा विदामा बस्ने विवादमा पनि मुद्दा हाल्न नहुने औल्याएको हो ।

विरामी भए, मुलुकबाहिर रहे वा काम गर्न असमर्थ भएमा प्रधानन्यायाधीश विदा बस्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘प्रधानन्यायाधीशको विदाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाई सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गर्न नहुने’ औंल्याएको हो । सुनुवाईका क्रममा इजलासमा बस्न अप्ठेरो भएमा समेत ‘काम गर्न असमर्थ भएको’ मानिने र विदा बस्न मिल्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हो ।

कामू पनि प्रधानन्यायाधीश सरह

सर्वोच्च अदालतले व्याख्याका क्रममा कामू प्रधानन्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश सरह हक अधिकार हुने व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा १२९ मा ‘प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा विदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएमा सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त धारामा रहेको ‘आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा’ भन्ने वाक्यांश भित्र विभिन्न अवस्था र परिस्थिति समेटिने भन्दै त्यसलाई स्वभाविक रुपमा हेरिनुपर्ने औंल्याएको हो । कुनै परिस्थितिले सुनुवाई व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न प्रधानन्यायाधीश विदामा बस्ने कुरा स्वभाविक हुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

‘यसरी कुनै कारणबाट प्रधान न्यायाधीश विदामा बसेको अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले काम गर्न सक्ने नै हुन्छ’ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस कुरामा कुनै संवैधानिक अडबड वा द्विविधाको स्थिति रहेको देखिदैन ।’

नेपालको संविधानका साथसाथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा समेत कामू प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई समान रुपमा हेरिएको भन्दै सर्वोच्चले कामू प्रधानन्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश सरह नै काम गर्नसक्ने औल्याएको हो ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि कैयौ पठक कामू प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुईथरि शब्दावलीका कारण जिम्मेवारीमा कुनै फरक नपर्ने औल्याएको हो ।

‘संवैधानिक इजलास सञ्चालनको सन्दर्भलाई लिएर ‘प्रधान न्यायाधीश’ र ‘कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश’ भनी तर्क–वितर्क गर्नुको कुनै औचित्य देखिदैन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक इजलासमा कामू प्रधानन्यायाधीश उपस्थित वा संलग्न रहेको अवस्थामा पनि संविधानको धारा १३७(१) अनुसार गठन हुने संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीश रहनुपर्ने प्रयोजन पूरा हुन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?