भूमि आयोग खारेज गरौं, सार्वजनिक आवास प्राधिकरण बनाऔं

फेरि चुनाव आयो । आगामी मंसिर ४ गते संघीय संसद र प्रदेश सभाको चुनाव हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले फेरि एकपटक चुनावी घोषणापत्र लेख्नेछन् । यसअघि दर्जनौं पटक लेखिएका घोषणापत्र, त्यसमा गरिएका बाचा र प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् ? कसैले चर्चा गर्ने छैन ।

त्यसको कसैले राजनीतिक तथा नैतिक उत्तरदायित्व लिने छैन । सबैले फेरि एकपटक पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयास गर्नेछन् । बडो भावुक, कल्पनाशील र भिजनरी जस्तो बनेर घोषणापत्रमा अनेक योजना, दृष्टिकोणहरू कोरलिनेछन् ।

त्यसमध्ये सायद एउटा बुँदा त्यही हुनेछ– भूमि आयोग बनाइनेछ र पाँच वर्षभित्र देशका सबै सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा प्रदान गरिनेछ । दलहरूले यस्तो लेख्न थालेको तीन दशक कट्यो । त्यसअघि पञ्चायतकालमै पनि यस प्रकृतिका आयोग बन्थे ।

पञ्चायतको उत्तरार्धतिर ‘बैकुन्ठे आयोग’ भन्ने आयोग खुबै चर्चामा थियो । त्यसले छुट, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा दर्ता मार्फत सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने भन्थ्यो । तर, अहिले पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यतिका लामो समयपछि पनि भूमिअधिकारको प्रश्न हल भएको छैन ।

वि.सं. २०५० को दशकसम्म भूस्वामित्व नेपालमा एक ठूलो सवाल थियो । राजा महेन्द्रले लागू गरेको दोहोरो भूस्वामित्वको कारणले षड्यन्त्रमूलक बेदखलीका लागि समाजमा झगडा, तनाव, मारपिट, छलकपट र जाली–किर्ते काम व्यापक रूपमा हुन्थे । हरेक गाउँमा जग्गा किर्ते गर्ने पेशा भएका मानिस थिए । उनीहरू भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी निर्धा, निमुखा, सोझा–साझाको जग्गा हडप्नुलाई नै पेशा बनाएका हुन्थे ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूले ‘जसको जोत, उसको पोत’ ‘सुकुम्बासीलाई घरघडेरी’ जस्ता नारा लामो समयसम्म लगाए । अन्ततः ती माग र नारा कार्यान्वयन नहुँदै आफैं शिथिल र असान्दर्भिक भए । हिजोआज भूमिअधिकारकर्मी ठान्दछन् कि भूस्वामित्व आधारभूत मानवअधिकारको प्रश्न हो । कम्तीमा सबैले एक घडेरी बराबरको जमिनको स्वामित्व पाउनैपर्छ, नत्र मान्छेको आवास अधिकारको हनन हुन्छ ।

बदलिएको सन्दर्भ

बदलिएको अर्थ–राजनीतिक परिवेशमा यस्ता सोच, नारा र मागहरू खासै सान्दर्भिक रहेनन् । दोहोरो भूस्वामित्वको अन्त्य, नयाँ हदबन्दी र व्यक्ति नै एक परिवार हुने कानुनी व्यवस्थापछि भूमि सम्बन्धी कैयौं पुराना सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिहरू असान्दर्भिक हुँदै गए ।

सरकारले भूमिसुधार लगाउन, विना मुआब्जा हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन खोस्न, मोही, किसान, गरिब वा सुकुम्बासीहरूलाई बाँड्नयोग्य जमिन नै बाँकी रहेन । कि त जंगल नै फाड्नु पर्‍यो कि त सार्वजनिक महत्वको जमिन त्यस्ता कामका लागि प्रयोग गर्नुपर्‍यो, यी दुवै कुरा सजिलो छैन ।

देशको वन क्षेत्र करिब दुई दशकयता बढेको तथ्यांक देखाइन्छ । करिब ४० प्रतिशतबाट बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको बताइन्छ । तर, यसको कारण राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल नै बढेको हैन । विशेषतः पहाडी तथा हिमाली ग्रामीण क्षेत्रमा खेती गरिंदै आएको जमिन बसाइँसराइ र जनशक्ति अभावले बाँझो हुँदै र जंगल बन्दै जानु, सामुदायिक वन अवधारणाको अभ्यास विस्तार हुनु यसका मुख्य कारण हुन् ।

करिब ४० प्रतिशत वनजंगल मास्न सक्ने अवस्थामा देश छैन । सायद मास्न उचित पनि हुँदैन । ठूला पूर्वाधारहरूको निर्माण जस्तो कि निजगढ विमानस्थलको वन जंगल मास्ने कि नमास्ने भन्ने विषयमै यति ठूलो मतभिन्नता र बहस छ । वनजंगल मासेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या हल गर्न सकिने संभावना कम छ ।

अर्कोतिर भूमिहीनताको समस्या गाउँबाट शहरतिर सरेको छ । सुविधा, रोगजार र पेशा–व्यवसायको खोजीमा मानिस शहरतिर आकर्षित हुन बाध्य छन् । ती मानिस आफ्नै गाउँ वा जिल्लामा रहँदा भूमिहीन वा सुकुम्बासी थिएनन्, हैनन् वा कमै मात्र थिए, तर शहरमा पुगेर ती सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी बन्न पुगेका छन् । यो समस्या सायद भूमि अधिकारसँग जोडिंदैन ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पुस्तौनी सुकुम्बासीको समस्या बिल्कुलै कम छ वा छँदैछैन भने पनि हुन्छ । हरेक परिवारसँग धेरथोर घरखेत र पाखोबारी हुन्छ । समस्या कहाँनेर हो भने त्यसको उब्जनी र आयले जीवन चल्न अब सम्भव छैन, आधुनिक सुविधाहरू उपयोग गर्ने त कुरै छोडौं ।

तराई–मधेशमा अहिले पनि पुस्तौनी भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको ठूलै जनसंख्या छ । विशेषतः तराईका दलितहरू यो समस्याको शिकार भएका छन्, जसको समाधान कहिल्यै, कुनै पार्टीको सरकारले पनि दिने प्रयत्न गरेन ।

शहरमा गरिब

हिजो यो ठानिन्थ्यो कि शहर धनीहरू बस्ने ठाउँ हो । सुविधा सम्पन्नहरू बस्ने ठाउँ हो । कम्पाउण्ड हालेर ठूला घर बनाउन सक्नेहरूको ठाउँ हो । शहरमा गरिब हुँदैनन् । यो सोच सही थिएन । शहरमा धनीहरू सुविधा र आधुनिकताका लागि आउँछन् । गरिबहरू रोजगार र नयाँ भविष्यको खोजीका लागि आउँछन् ।

स्वाभाविक छ– शहरमा डेराभाडा महँगो हुन्छ । एक त घडेरी महँगो हुन्छ । आधुनिक पक्की घरहरूको लागत नै धेरै हुन्छ । कतिले बैंक ऋणमा घर बनाएका हुन्छन् । बैंक ब्याज र किस्ता त्यसमा जोडिएको हुन्छ । अर्कोतिर शहरमा घरभाडा लगाउने कोठाहरूको माग पनि बढी हुन्छ । यी सबै कारणको प्रभावले घरभाडा महँगो हुनु स्वाभाविक हो । जुन न्यून आय भएका मानिसले धान्न गाह्रो हुन्छ ।

काठमाडौंको उदाहरणमा कुनै जागिरेको मासिक तलब ३० हजार र घरभाडा मात्रै १५ हजार छ भनेर मान्दा आधा कमाई त घरभाडामै जान्छ । बाँकी आधाले महिना काट्न सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा शहरका गरिबहरूले अव्यवस्थित बसोबासी हुने उपाय खोज्छन् । नदी किनारा र सार्वजनिक जमिन कब्जा हुँदै जान्छ । मानिस त्यस्ता ठाउँमा पनि बस्न बाध्य हुन्छन्, जहाँ प्राकृतिक तबरले जोखिम धेरै हुन्छ ।

शहरमा घर नभएका गरिब, न्यून तथा मध्यम आय भएका मानिसको जिन्दगी बडो गाह्रो छ । तर, यो दुःखलाई बुझ्ने कुनै संवेदनशील शासक, सम्बोधन गर्ने कुनै संरचना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

घरघडेरीकै चिन्ता

अक्सर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको पहिलो चिन्ता शहरमा घडेरी र घर हुन्छ । रोजाइको कुनै अमूक शहरमा घडेरी जोड्न र घर बनाउन उसले विदेशमा पसिना बगाएको दशौं वर्षको कमाइ खर्च हुन्छ । फर्किंदा घरघडेरी त हुन्छ, त्यो पनि विदेशमा अलिक राम्रो तलब वा कमाइ भएकाहरूको । फर्केर गर्ने पेशाका लागि बाँकी लगानीयोग्य पूँजी वा बचत भने हुँदैन ।

घरघडेरीको आवश्यकता र चिन्ताबाट मुक्त गरिदिने हो भने अधिकांश नागरिकसँग सानो वा मध्यम आकारको बचत वा पूँजी हुने थियो । उनीहरूले त्यसलाई कुनै पेशा, व्यवसायमा लगानी गर्न सक्थे । यसो हुन सके अर्थतन्त्रले छिटो विकास गर्ने थियो । अर्थतन्त्रको आकार र आय बढ्दै जाने थियो ।

कमजोर आवासस्तर

जस–जसका आफ्नै घरहरू छन्, ती पनि पर्याप्त आधुनिक, सुविधायुक्त र गुणस्तरीय हुनसकेका छैनन् । तराईका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा बास र फुसले बनेका फितला घरहरू हुन्छन् । ती पानी पर्दा चुहिन्छन् । हुरी आउँदा धुरी उठाइन्छन् । पाहुना आउँदा पर्याप्त बस्ने, सुत्ने कोठा हुँदैनन् । पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा ढुङ्गा र माटोले बनेका घरहरू बढी सुरक्षित हुन्छन् तर, पर्याप्त हैन । आधुनिक मानवीय आवश्यकतालाई प्रबन्धन गर्न सक्ने गरी ती सुविधायुक्त हुँदैनन् ।

घडेरी प्लटिङले कृषियोग्य जमिन सकिने भय

सार्वजनिक आवास सुविधा नभएको, जमिनको व्यावसायिक प्लटिङ खुल्ला भएको देशमा भूमि कुनै प्राकृतिक वस्तु नभएर ‘मालवस्तु’ जस्तै बन्न पुग्दछ । मानिसले घर बनाउने उद्देश्यले मात्रै हैन, व्यावसायिक सट्टेबाजीको उद्देश्यले समेत जमिन खरिद गरेर राख्दछन् ।

आधुनिक अर्थतन्त्रका जमिन, सुन र शेयर सम्पत्तिका त्यस्ता रूप हुन् जसमा गरेको लगानी सामान्यतया नघट्ने, मूल्य निरन्तर वृद्धि हुने, त्यसले भविष्यका आर्थिक संकटलाई टार्न वा सामना गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिन्छ । मानिसको जिन्दगीका जोखिम घटाउन ती उपयोगी हुन्छन् ।

यो प्रवृत्तिले जग्गाको माग र भाउ झनै बढ्दछ । जमिन झन् झन् खण्डीकृत हुँदै जान्छ । खेतीयोग्य जमिन घट्दै जान्छ । दूरदराजका बन्जर गाउँमा घाटाको व्यापार बन्ने हुँदा मासिनले कृषि पेशा छोड्दछन् । अलिक बाक्ला बस्ती, समथर र उर्वर क्षेत्र, शहर नजिकको जमिन भने प्रोपर्टीमा परिणत हुन्छ, त्यहाँ कृषि कार्य र उत्पादन नै हुँदैन । यसरी कृषि संकटमा पर्दछ ।

कृषि पेशा संकटमा पर्नु भनेको खाद्यान्न उत्पादन घट्नु, आयात बढ्नु, वैदेशिक मुद्राको संचिति कृषिजन्य उत्पादनमा ठूलो मात्रामा खर्च हुन थाल्नु, विश्व बजारमा कृषि उत्पादन र आर्थिक प्रणाली गडबड भएमा देशै खाद्य संकट, अनिकाल र भोकमरीमा फस्नु हो । भर्खरै यस्तो समस्या हामीले श्रीलंकामा चरमोत्कर्षमा पुगेको देख्यौं ।

जमिनको बाँझोपन, खण्डीकरण र मालवस्तुकरण अहिलेकै तरिकाले बढ्दै गएमा, कुनै खास कारणले देशको वैदेशिक मुद्रा संचिति र खाद्यान्न आयातको क्षमता वा संभावना सीमितीकरण भएमा नेपाल पनि जुनकुनै बेला त्यस्तो स्थितिमा पुग्न सक्दछ ।

सबै समस्याको एउटै उपाय : पब्लिक हाउजिङ

चाहे भूमिहीन वा सुकुम्बासी समस्या होस् वा शहरिया गरिबको आवास जटिलता, चाहे संयुक्त परिवारबाट छुट्टिएर नयाँ घरघडेरी जोड्नुपर्ने चिन्ता भएका युवाहरू हुन् वा न्यून वैतनिक कामदार तथा कर्मचारी, चाहे कमजोर आवास गुणस्तर भएका ग्रामीण जनता हुन्, वा कृषियोग्य जमिन कम हुँदै जाने भय– यी सबै समस्याको एकल समाधान हुन सक्दछ– पब्लिक हाउजिङ ।

पब्लिक हाउजिङ के हो र यो कसरी लागू गर्ने ?

सर्वप्रथम त यो अवधारणा लागू गर्न राज्यले ‘सार्वजनिक आवास प्राधिकरण’ ऐन बनाएर यस अनुरूपको निकाय खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् सेवाको उत्पादन र वितरणमा भूमिका गर्दछ, ठीक त्यस्तै भूमिका यो प्राधिकरणले आवास सेवाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो प्राधिकरण खडा भएपछि प्रारम्भमा त्यसलाई सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार लगानी सरह केही वर्ष बजेट र सार्वजनिक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । देशका विभिन्न भाग र प्रदेशमा छरेर विशेषतः शहरमा १०–२० किमी नजिक हुने गरी ठूल्ठूला अपार्टमेन्टहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

भौगर्भिक स्थिति अनुरूप यस्ता ठूला घरहरू २०–३० तलासम्म बनाउन सकिन्छ । अहिलेका निजी अपार्टमेन्टहरू जस्तै प्रतिपरिवार ४ कोठा दिन सकिने गरी यस्ता अपार्टमेन्टहरू डिजाइन र निर्माण हुन सक्दछन् ।

जुनसुकै कारणले होस्, निजी आवास सुविधा नभएका परिवारलाई यस्ता फ्ल्याट दिन सकिन्छ । यसो गर्दा आवासका लागि थोरै जमिन र धेरै आकाश प्रयोग हुन्छ । कृषियोग्य जमिन कम हुने भय घट्छ ।

प्रत्येक एक परिवारले निश्चित मात्राको जमिन घरघडेरीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । यस्तो फ्ल्याटहरूको शुल्क निकै कम राख्नुपर्दछ । त्यो संभव छ । किनकि ती सार्वजनिक लागतबाट बनेका हुँदा छिट्टै लागत उठाउनुपर्ने वा नाफा गर्नुपर्ने दबावमा प्राधिकरण हुँदैन ।

बिजुलीको महसुल जस्तै गरी सार्वजनिक आवास प्राधिकरणले आम्दानी गर्न थाल्नेछ । सामान्यतः यस्तो शुल्क मानिसको औसत मासिक आयको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुँदैन । जस्तो कि मासिक ३० हजारलाई औसत मासिक आय मान्ने हो भने ३ हजारमा उसले यस्तो फ्ल्याट पाउनुपर्दछ । तर, जबसम्म बस्दछ, जिन्दगीभरि तिर्ने नियम हुनुपर्दछ । जुन दिन नागरिकले भिन्नै घरघडेरी जोड्ने इच्छा वा क्षमता राख्दछ उसले छोडेर जान सक्दछ ।

यसरी हुँदै जाने आय र प्रत्येक वर्ष सरकारले दिने सार्वजनिक बजेटबाट देशैभरि आधुनिक सुविधासम्पन्न हाउजिङ वा कोलोनीहरू थपिंदै जानेछन् । गरिब वा सुकुम्बासीलाई दुई चार धुर वा आनाको लालपुर्जा वा झुप्रो दिनु भन्दा एउटा फ्ल्याट दिने धेरै बढी महत्वको मानवीय गरिमायुक्त कार्य हुनेछ ।

मानिस घरघडेरीमा जीवनको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता, बाध्यता र चिन्ताबाट मुक्त हुँदै जानेछन् । यसो हुँदा घडेरीको माग र मूल्य घट्न पुग्दछ । जसले जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति शिथिल हुन पुग्दछ ।

केही दशकपछि यस्ता कोलोनी र अपार्टमेन्टहरू हजारौंको संख्यामा पुग्नेछन् । विस्तारै मानिसले निजी घर बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न छोड्ने छन् । बसाइँसराइ वा जागिर सरुवाको अवस्था कुनै ठाउँको फ्ल्याट छोडेर एउटा चिट्ठी बोकेर उनीहरू नयाँ ठाउँमा जानेछन्, त्यहाँको प्राधिकरण कार्यालयले उनीहरूलाई फ्ल्याट दिनेछ ।

प्रारम्भका केही दशक माग र पूर्तिबीच असन्तुलन हुन सक्दछ । त्यस्तो अवस्थासम्म कुनै न्यायपूर्ण मापदण्ड बनाई गरिब, दलित, सुकुम्बासी, न्यून वैतनिक कामदार, जागिरे वा घरपरिवारबाट छुट्टिएका नवदम्पतीलाई विशेष प्राथमिकता दिन सकिन्छ । केही दशकपछि सबैका लागि यस्तो सस्तो र गुणस्तरीय आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने स्थिति बन्छ ।

जब देशका सबै नागरिक आवास चिन्ताबाट मुुक्त हुनेछन्– उनीहरूको आय बचतमा रूपान्तरण हुन थाल्नेछ । त्यो बचत नयाँ लगानी बन्नेछ । चिन्तामुक्त मानिसको श्रम उत्पादकत्व बढ्नेछ ।
सार्वजनिक आवास प्राधिकरण समाजवादी राज्यको एक मानक उदाहरण हुन सक्नेछ । समाजवाद जपेर हैन, यस्ता काम गरेर आउने हो ।

भूमि आयोग खारेज गरौं

अब यो बेतुकको भूमि तथा सुकुम्बासी आयोग सधैंलाई खारेज गरौं । केही पार्टी कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिई आफ्नो झोले बनाउने प्रयोजनका लागि यसको प्रयोग नगरौं । भूमि अधिकार जस्ता असान्दर्भिक र असम्भव अभियान पनि कसैले नचलाऊँ । त्यसको साटो तुरुन्त सार्वजनिक आवास प्राधिकरण ऐन बनाउन र लागू गर्न दबाव दिऔं ।

आगामी चुनावमा के यो राजनीतिक मुद्दा बन्ला ? कुनै पार्टीले यस्तो आँट गर्ला ? कि हाम्रा राजनीतिक दलहरू पुरातन चलतेचलाते तरिकाले नै चल्ने हुन् सधैं ? कामना गर्छु– कसै न कसैले त आँट गरोस् ।