सर्वोच्चका दुई पत्रले अख्तियार अन्यौलमा, भवन निर्माणको अनुसन्धान ‘यथास्थितिमा राख्ने’

२३ साउन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितताबारे तत्काल केही नगर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट दुई प्रकारको पत्र आएको र तिनले झनै अन्यौल गराएको भन्दै अख्तियारले यसवारेमा तत्काल ‘हात नहाल्ने’ आन्तरिक निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘भवन निर्माणमा प्रधानन्यायाधीशको निर्णय देखिन्छ । त्यस्ता निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने संवैधानिक प्रावधानमाथि ध्यानाकर्षण गराएर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले पत्र पठाउनुभएको छ’ अख्तियार स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘फेरि केही दिनमा रजिष्ट्रारको पत्राचार आधिकारिक होइन, जसरी हुन्छ, १५ दिनभित्र छानविन गर्नु भनेर प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट अर्को पत्र आउँछ । हामीले कुन पत्रलाई आधिकारिक मान्ने ? कुनका आधारमा अघि बढ्ने ?’

सर्वोच्च अदालतको पत्राचारबारे बैठकमा आफूहरुबीच पटकपटक छलफल भएको भन्दै एक आयुक्तले एक आपसमा बाझिने विरोधाभासयुक्त पत्रले झनै अन्यौल उत्पन्न गराएको बताए ।

पहिलो, रजिष्ट्रारकै पत्रलाई आधार मान्ने हो भने निर्णय प्रक्रियामा भवन निर्माण समितिको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि अनुसन्धान गर्न सम्भव हुदैन । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले गत बैशाखमा अख्तियारमा एक पत्र पठाई प्रधानन्यााधीशबाट भएको निर्णय अख्तियारले छानविन गर्न नसक्ने जवाफ लेखेका थिए ।

कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको निजी सचिवालयले पठाएको पत्रका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने हो भने संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लागेको अवस्थाबाहेक अख्तियारले छानबिन गर्ने परिकल्पना गर्दैन । अर्कोतर्फ, जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतमले दायर गरेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ दुईदिन अघिमात्रै अख्तियारमा दर्ता भएको छ ।

जुन फैसलाले बहालवाला न्यायाधीश मात्रै होइन, न्यायाधीश हुनुभन्दा अघि सरकारी कर्मचारीहरुले गरेका काम कारवाहीमाथि समेत अख्तियारले सोझै प्रश्न उठाउन र अनुसन्धान गर्न नपाउने भनी व्याख्या गरेको छ ।

भवन निर्माण अनियमिततामा अर्को अन्यौल समेत रहेको, अर्का आयुक्तले बताए । अनुसन्धान अघि बढाएर प्रमाण संकलन गरेपछि संलग्नहरुको बयान लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई अख्तियारले बयान लिन सम्भव हुदैन । भवन निर्माण समितिमा जबरामात्रै होइन, सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ समेत संलग्न थिए ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट आएका यी दुई पत्र एकैसाथ फाइलमा छन्, रजिष्ट्रारले पठाएको पत्रलाई हामीले अनधिकृत भन्न मिलेन, कामू प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट आएको पत्रलाई समेत अस्वीकार गर्न भएन’ ती आयुक्तले भने, ‘भवन निर्माणमा बोलपत्र आह्वानदेखि निर्णयसम्मका सबै कागजात आयोगमा आइसकेका छन् । तर यत्तिको भरमा हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।’

अख्तियारभित्र सर्वोच्च अदालतबाट कामू प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट समयसीमा तोकेर आएको पत्रका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा न्याय निरुपणका अवस्थामा बाहेक अरु प्रशासनिक पत्रहरु उजुरी र जानकारीको रुपमा सीमित हुने भन्दै केही आयुक्तले त्यसलाई बाध्यकारी मान्न नसकिने सुझाव दिएका थिए ।

कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सचिवालयले २९ असारमा पठाएको पत्रमा १५ दिनभित्र नतिजा देखिने गरी अनुसन्धान गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यो समयसीमा कटिसकेको छ ।

दुईथरि पत्र आएकाले त्यसबारे कानूनी राय लिनुपर्छ कि भन्नेबारेमा समेत छलफल चलेको थियो । राज्यको निकाय भएकाले अख्तियारले औपचारिक रुपमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने देखिन्छ ।

तर सर्वोच्च अदालतभित्रै कामू प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट पठाएको पत्रबारे अरु न्यायाधीशहरु असन्तुष्ट भएको र केहीले त कामू प्रधानन्यायाधीशको चेम्बर (इजलास बाहेक न्यायाधीशको कार्यकक्ष)मा गएर असन्तुष्टी समेत जनाएकाले अख्तियारले यसबारेमा ‘पर्ख र हेर’को नीति तय गरेको स्रोत बताउँछ ।

‘भोलि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु बसेर पूर्ण बैठकबाट नै निर्णय गरेर अनुसन्धान गर्नु भनी निर्देशन दिएमा वा केही निर्णय भएमा हामीले पनि विचार गरौंला’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘होइन भने आज एउटाले एकथरि र भोलि अर्को ठाउँबाट अर्कोथरि पत्र आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको भर्खरैको फैसलाले अर्कोथरि भन्छ । थप पत्राचार नआई केही नगरौं भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको टेण्डरका क्रममा अनियमितता भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यही उजुरीको पत्र सहित अख्तियारले यसवारे स्पष्ट पार्न र थप विवरण पठाउन भनी सर्वोच्च अदालतमा पत्राचार गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्च अदालतको जग खन्दा साढे ६ करोडको फर्जी काम

गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले त्यसबारे जवाफ लेख्दै भवन निर्माणमा अनियमितता नभएको र त्यससम्बन्धी निर्णय अख्तियारले समेत छानविन गर्न नसक्ने भनी जवाफ लेखेका थिए ।

‘सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको निर्णय समेतको आधारमा भएको, प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको विषयमा संवैधानिक परिषद वा संसदको छट्टै समिति बाहेक कुनै पनि निकायबाट छानविन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको’ स पन्थीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘झुट्ठा, आधारहीन र अनावश्यक लाञ्छना लगाउने उद्देश्यले दिएको उजुरी तामेलीमा राखीदिनुहुन सादर अनुरोध छ ।’

त्यो प्रतिउत्तरमा असन्तुष्ट भई कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफ्नो नीजि सचिवालयबाट अर्को पत्र लेख्न लगाए । २९ असारमा उनको सचिवालयले लेखेको पत्रमा भवन निर्माणसम्बन्धी अनियमिततामा ‘१५ दिनभित्र उचित परिणाम दिनु’ भनी उल्लेख छ । पत्रमा त्यससम्बन्धी अनुसन्धानमा आवश्यक सबै काम गर्न न्यायिक नेतृत्व(कामू प्रधानन्यायाधीश) तत्पर रहेको उल्लेख छ ।

कामू प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अख्तियारमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु र दोषीउपर संविधा र कानून बमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु न्यायिक नेतृत्वको समेत जिम्मेवार हुने भई न्यायिक नेतृत्व आयोगलाई सो सम्बन्धमा जुनसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारले सर्वोच्चको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न सक्छ ?

कामू प्रधानन्यायधीश कार्कीको निजी सचिवालयका अनुसार, न्यायाधीशहरुमाथि नै छानबिन गर्ने उद्देश्यले नभई सत्यतथ्य पत्ता लगाउने आशयले पत्र पठाइएको हो । ‘अख्तियारलाई अहिले नै बयान लिएर मुद्दा चलाउनु भनेको होइन, उसले छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याइदेओस भनेर पत्राचार भएको हो’ कामू प्रधानन्यायाधीशको भनाई उधृत गर्दै निजी सचिवालयले भन्यो, ‘को को संलग्न छन् भन्ने खुलेपछि संविधान र कानून अनुसार संलग्नहरुमाथि कहाँ र कसरी अनुसन्धान हुनुपर्छ हेरेर त्यसपछि थप निर्णय गरौंला ।’

तर अख्तियारका ती आयुक्त त्यसरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सहज हुने ठान्दैनन् । उनका अनुसार, एक त क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले मात्रै पनि अनुसन्धान गर्न कठिन हुन्छ भने अर्कोतर्फ कतिपय अनुसन्धान बयानमा निर्भर हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै छानबिनको घेरामा परेका व्यक्तिहरुको संलग्नता खुल्छ ।

‘छानबिनका क्रममा कुनै कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा काम गरेको बयान देलान् ?’ उनले भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशको बयान लिनु कि उनले भनेको बयानमात्रै राखेर प्रतिवेदन बुझाउनु ?’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सर्वोच्चको भवन निर्माण’माथि चार निकायबाट छानबिन