अख्तियारले सर्वोच्चको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न सक्छ ?

१३ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठायो । जवाफमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले भवन निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता नभएको अनि प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णयमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार समेत नभएको भन्ने जवाफ दिए । 

जवाफसँग असन्तुष्ट कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सचिवालयबाट डेढ महिनापछि अर्को पत्र पठाए । पत्रमा उनले भवन निर्माण सम्बन्धी अनियमिततामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न मिल्ने मात्रै लेखेनन्, १५ दिनभित्र ‘उचित परिणाम दिनू’ भनेर समयसीमा समेत तोकिदिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको यो पत्रप्रति सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम लगायत कतिपय न्यायाधीश खुसी छैनन् । सामूहिक सरसल्लाह नगरी सचिवालयबाट पत्र लेखेकोमा उनीहरू असन्तुष्ट त छन् नै, साथै हालै प्रतिपादित नजिरको प्रतिकूल हुने गरी पत्र पठाइएको र गलत अभ्यासको सुरुवात भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको यो पत्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर जान समेत उत्प्रेरित गरेको उनीहरूमध्ये केहीको टिप्पणी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्च अदालतको जग खन्दा साढे ६ करोडको फर्जी काम

हामीले यसबारेमा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई सोधेका थियौं । तीमध्ये एक न्यायाधीश, कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले पत्र पठाएको भरमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार र संकुचित हुन नसक्ने टिप्पणी गर्छन् ।

‘संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो यो क्षेत्रमा यो काम गर्न पाउने भनेर तोकेको छ’ ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यो क्षेत्राधिकारलाई प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले त के, संवैधानिक इजलासले समेत फेरबदल गर्न सक्दैन ।’ कुनै निकायको क्षेत्राधिकारको ख्याल नराखी पत्राचारमार्फत अनुसन्धानमा उत्प्रेरित गर्नु उचित नभएको ती न्यायाधीशको टिप्पणी छ ।

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने छैन ।

संविधानको भाग ११ मा भएको न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशको अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र परामर्शका लागि न्यायपरिषदको परिकल्पना गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार न्यायाधीशले गरेका न्यायसम्पादनदेखि प्रशासनिक कामकारबाहीका बारेमा समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन । यस्ता विषयमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने त टाढाको कुरा, अनुसन्धान समेत गर्न पाउँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले हालै व्याख्या गरेको छ, जुन नजिर नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित हुने क्रममा छ ।

सर्वोच्च अदालतभित्रको अनियमितता/भ्रष्टाचारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा कानुनविद्हरूको पनि फरक फरक राय छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी अदालतभित्रको प्रशासनिक प्रकृतिको कामकारबाहीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने बताउँछन् ।

‘भवन निर्माण गर्नु सर्वोच्च अदालतको व्यावसायिक काम होइन । त्यो विशुद्ध प्रशासनिक प्रकृतिको काम हो’, अधिकारी भन्छन्, ‘न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने न्यायाधीश भवन निर्माणका काममा संलग्न हुनु आवश्यक छैन । न्यायाधीशले गरेको न्यायसम्पादनको सम्बन्धमा मात्रै अख्तियारले हेर्न नमिल्ने हो । निर्माण ठेक्कापट्टामा संलग्न छ भने अख्तियारले हेर्न मिल्छ । महालेखाले प्रश्न उठाएकै छ, हेर्न पनि मिल्छ ।’

दुई साताअघिको त्यो नजिर

ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएका विभिन्न व्यक्तिमध्ये जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतम पनि एक हुन् । उनी न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुन उपसचिवको रूपमा कार्यरत थिए र त्यसक्रममा उनले दिएको रायमाथि प्रश्न उठाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले आफूमाथि मुद्दा दायर गर्न नपाउने भन्दै न्यायाधीश गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतले १२ फागुन २०७८ मा उनको माग जायज ठह¥याई विशेष अदालतमा विचाराधीन उनी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा नै खारेज हुने निर्णय सुनायो । त्यही निर्णयको पूर्णपाठ गत असारको दोस्रो साता सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पहिले गरेको काममा समेत बहालवाला न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्दैन’

‘न्यायाधीशले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका कामहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, कार्यपालिकाले चलाएका मुद्दाहरूको निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले कुनै लोभलालच, भय वा त्रास, झुकाव वा पूर्वाग्रहमा नपरी स्वतन्त्र वातावरण प्रयोग गर्न सकुन् भन्नका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अघि सारिएको हो’ सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा भनिएको थियो, ‘न्यायाधीशमाथिको छानबिन र अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषदको परिकल्पना गरिएको छ । त्यो बाहेकका निकायले न्यायाधीशमाथि गर्ने अनुसन्धान र कारबाहीले मान्यता पाउन सक्दैन ।’

कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अहिले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमिततामाथि छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गरेको हो । त्यससम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको भौतिक समितिमा रहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठदेखि मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र अरू कर्मचारीहरू थिए ।

‘दुई साताअघि मात्रै न्यायाधीश पदमा पुग्नुभन्दा पहिले भएका कामकारबाहीमाथिसमेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने भनी व्याख्या गरिएको फैसला सार्वजनिक भएको छ’ सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशले भने, ‘अब फेरि मभन्दा अघिल्ला न्यायाधीशहरूले गरेका निर्णय तिमीले नै हेरिदिनू भनेर पत्र पठाउनु त संविधान र नजिरको भावना अनुकूलको अभ्यास भएन ।’

जिल्ला न्यायाधीश जोडिएको विवादमा अधिवक्ता शरद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा उनको कानूनी प्रतिरक्षा गरेका थिए । अधिवक्ता कोइराला सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको कामकारबाहीमा अख्तियारले हात हाल्नै मिल्दैन भन्ने नजिर प्रतिपादन भएको बताउँछन् ।

‘कुनै अनियमिततामा सार्वजनिक पदमा भएका अरू व्यक्ति र न्यायाधीश संलग्न छन् भने अख्तियारले गैरन्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउन मिल्छ । तर न्यायाधीशलाई मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘छानबिनमा कुनै न्यायाधीश संलग्न भएको देखिए न्यायपरिषदमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा (महाभियोग आकर्षित हुने) संघीय संसद सचिवालयमा पठाउनुपर्ने हो ।’

किन अख्तियार पठाउने हतारो ?

हामीले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा जिज्ञासा राखेका थियौं । त्यहाँ कार्यरत एक अधिकृतका अनुसार, सचिवालयले अनुसन्धान गर्नु र मुद्दा चलाउनु भनी पत्राचार गरेको होइन । ‘हामीकहाँ प्रश्न उठ्यो, अनुसन्धान गर्ने निकाय तिमी हौ, तथ्य पत्ता लगाउनु भनेर (अख्तियारमा) पत्राचार गरेको हो’ ती अधिकृतले भने, ‘पत्र पठाउँदैमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउनु भनेर चिठी लेख्यो भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । हामीले तथ्य पत्ता लगाइदेऊ भनेको हो ।

यदि त्यसमा न्यायाधीश दोषी देखिएछन् भने न्यायपरिषद वा संसदको सम्बन्धित समितिले हेर्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार हुने पदाधिकारीमाथि मात्रै अख्तियारले मुद्दा चलाउला ।’

यही विषय सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक रूपमा प्रशासनिक छानबिन गर्न सक्थ्यो, तर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अख्तियारतिर भरोसा राखे ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सर्वोच्चको भवन निर्माण’माथि चार निकायबाट छानबिन

‘कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कसैलाई विश्वास गरेनन्’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरदेखि रजिष्ट्रारहरू र अरूमाथि विश्वास नभएपछि अख्तियारमा ताकेता गरेको देखिन्छ ।’ हुन पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुँवरलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन खोजेका थिए भने रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले पठाएको पहिलो पत्रका कारण कार्की चिढिएका थिए । त्यसपछि उनी अख्तियारमै ज्यादा भर परे ।

पत्र पठाए पनि अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा स्थिति सहज भने देखिंदैन । आफूले मुद्दा नै चलाउन नसक्ने पदाधिकारीमाथि अख्तियारले प्रारम्भदेखि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । गत महिना सार्वजनिक भएको फैसला अनुसार, न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्नु उसको क्षेत्राधिकार होइन । जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतमको हकमा समेत सर्वोच्च अदालतले अख्तियारबाट भएको अनुसन्धान र संकलन भएको तथ्य स्वीकारेको छैन, बरु उनी विरुद्धको उजुरी र फाइल न्यायपरिषदमा पठाएको भए न्यायपरिषदले नै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गथ्र्यो भनी औंल्याएको छ ।

भवन निर्माण अनियमिततामा सर्वोच्च अदालतका कुनै कर्मचारीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण आफूले कुनै निर्णय गरेको हो भनी बयान दिए पनि अख्तियारले जबरामाथि अनुसन्धान गर्न सक्दैन । उनी पदबाट अवकाश पाएपछि भने अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्छ । त्यस्तो अवस्थामा अनियमिततामा सम्बन्धित कर्मचारीको भूमिका कति हो, अनि प्रधानन्यायाधीशको दबाव वा प्रभाव कस्तो थियो भनी अख्तियारलाई मूल्यांकन गर्न र अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । छानबिन अघि बढे, भवन निर्माण समितिमा रहेका अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ समेत अख्तियार धाउनुपर्ने हुन्छ ।

अख्तियारको कानुनी सल्लाहकार समेत भइसकेका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने फरक मत राख्छन् । उनका विचारमा अनियमिततामा संलग्न देखिए अख्तियारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत बोलाएर बयान लिनसक्ने बताउँछन् ।

‘न्यायिक कामकारबाही बाहेक प्रशासनिक निर्णयमा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सक्छ’ उनी भन्छन्, ‘न्यायिक बाहेक प्रशासनिक काम र ठेक्कापट्टाका निर्णयमा संलग्न भए न्यायाधीश मात्रै होइन, प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएर समेत अख्तियारले बयान लिन सक्छ ।’

संविधानमा सर्वोच्च अदालत र नेपाली सेनामा अख्तियारको क्षेत्राधिकार होइन भन्ने मान्यताले जरो गाडेको उनको बुझाइ छ । त्यसैको प्रभाव स्वरुप अदालतभित्रका प्रशासनिक कामकारबाहीमाथिको अनुसन्धानमा समेत अख्तियारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सचिवालयले पठाएको पत्रमा संविधानको धारा १३६ उद्धृत गर्दै ‘न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई तोकिएको’ भनी उल्लेख छ । संविधानको त्यो व्यवस्था हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश कार्की आफैंले सर्वोच्च अदालतभित्रै औपचारिक रूपमा छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने देखिन्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक रूपमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको भए थप प्रभावकारी हुनेथियो । त्यसो हुँदा यदि जबराका साथसाथै अरू न्यायाधीशको समेत संलग्नता देखिए संसदलाई उनीहरूमाथि समेत छानबिन गर्न सहज हुनेथियो भने कर्मचारीको हकमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन अख्तियार पठाइदिन सक्थ्यो । उच्च र जिल्ला तहका न्यायाधीशको संलग्नता देखिए न्यायपरिषदको बाटो खुला थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित हुने पूर्ण बैठकमा छलफल समेत नगरी कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अख्तियारमा भवन निर्माणको छानबिनका लागि पत्र पठाएको हो । अरू सहकर्मीलाई विश्वास नगर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको यस्तो निर्णयले आगामी दिनमा गलत अभ्यास बस्ने र त्यसले न्यायिक सर्वोच्चतामै आँच आउने ती न्यायाधीशले बताए ।

‘अहिले त हामीलाई चोलेन्द्रशमशेर जबराको कामकारबाही र क्रियाकलाप मन परेको छैन, अख्तियार आएर छानबिन गर्दा दंग परौंला’ ती न्यायाधीशले भने, ‘तर क्षणिक आत्मसन्तुष्टिका लागि अहिले गरिने निर्णयले गलत अभ्यास सुरु भई न्यायिक सर्वोच्चतामाथि अतिक्रमण हुनसक्छ, त्यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।’

सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा कुनै अनियमितता भएमा आन्तरिक छानबिन गरी भ्रष्टाचार देखिएमा थप छानबिन र मुद्दा दायरका लागि अख्तियारमा पठाउनुसम्म ठिकै हो, तर अहिलेको अभ्यासले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हित नगर्ने उनको टिप्पणी छ ।

संविधानको धारा १३६ मा नै प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनको नियन्त्रण र रेखदेखको जिम्मेवारी समेत छ । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको पालामा सूचना–प्रविधि सम्बन्धी सामग्री खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले छानबिन गर्ने पहल गरेका थिए, जुन कार्यान्वयन हुन सकेन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनामाथि अनियमितताको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न खोजेका थिए ।

यसअघि पनि अदालतभित्र अनियमितताबारे पटक–पटक प्रश्न उठेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश वस्तीले त्यतिबेलाको न्यायिक नेतृत्व छानबिनमा चुकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘सर्वोच्च अदालतका विभिन्न समितिमा बसेर न्यायाधीशहरूलाई अनेकतिर ध्यान दिनुपरेको हुन्छ । यस्ता प्रशासनिक काममा न्यायाधीश संलग्न हुनु आवश्यक थिएन’ उनी भन्छन्, ‘पहिले पहिले पनि यस्ता प्रश्न उठेका थिए । छानबिन गरेर औंल्याएको भए पछि आउनेले हिम्मत गर्ने थिएनन् । कसैले पनि बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्न चाहेनन् ।’