लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का रद्द गरी छानबिन गर्न एमालेको माग

२४ साउन, बुटवल । नेकपा एमालेले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लागतको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्काबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्व मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै ठहर गरेकाले अब अख्तियार र लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘यो निकै ठूलो र गम्भीर विषय हो, यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुनुपर्छ र अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ’, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘यसबारे प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अविलम्ब छानबिन प्रकृया थालनी गर्नुपर्छ ।’

सांसद श्रेष्ठले ठेक्का बदर गर्नुपर्ने र यो प्रकरणमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यको डेढ अर्ब बढी रकम हेराफेरी भएको विषय आएको छ, त्यसैले ठेक्का बदर गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यसमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस् ।’

यसअघि प्रदेश योजना आयोगकै सदस्यले पनि यो ठेक्का प्रकरणको अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिलेमतोमा ठेक्का भएको र त्रुटी भएको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई सच्याउन निर्देशन दिइसकेको छ । कार्यालयले किन नियम विपरीतको प्रावधान गरेर ठेक्का भएको हो भन्ने स्पष्टीकरण पनि मागेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले ९ असारमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिव ६ अर्ब ७० करोड लागतको भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

यसअघि सेटिङ भएकै कारण रद्ध भएको टेन्डर यसपटक पनि मिलेमतोमै भएको पाइएपछि प्राधिकरणलाई कार्यालयले फेरि पत्र काटेको हो । बोलपत्रमा २ अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागिएको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन वा शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने र प्रक्रिया पुरा गर्न २ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक योग्यतामा पास गराउने गरी सेटिङमा ठेक्का भएको छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक अध्ययन गरेर ठेक्कामा मिलोमतो भएको तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । विदेशी कम्पनी भए पनि आफ्नोबाहेक अर्को देशमा गएर काम गर्नुपर्न र विदेशी कम्पनी ल्याउँदा सम्बन्धित देशको सरकार र नेपालस्थित दूतावासमा नोटरी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएको कार्यालयको ठहर छ । बोलपत्र बुझाउन १० दिनमात्रै अवधि बाँकी रहँदा बोलपत्र संशोधन गरेर विदेशबाट ल्याउनुपर्ने थप कागजात मागिएकाले पनि यसमा मिलेमतोको आशंकालाई बल पुगेको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री केसीकै उपस्थितिमा प्राधिकरणको ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार आह्वान भएको टेण्डर सेटिङमा भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि ठेक्का नै रद्द भएको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले आफू ‘दलालको दलाल’ बन्न नसकेकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए । विवादित ठेक्का रद्द भएपछि प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ घिमिरेमाथि दोष थोपरेर प्रतिवेदन ल्याएको थियो ।

अनलाइनखबर फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस