नियम मिचेर भाडा सम्झौता, अनधिकृत संरचना हटाउन आनाकानी

२४ साउन, काठमाडौं । डेढ रोपनी सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको संरचनालाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालबीच तनाव बढेको छ ।

महानगरका मेयर बालेन साहले अस्पतालले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा बनेको संरचना नक्सा पास विना बनेको भन्दै भत्काउन ताकेता गरेका छन् । यसका लागि उनी आफैं दुई दिनमा दुई पटक थापाथलीस्थित अस्पताल परिसरमा पुगेका छन् ।

अस्पस्ताल प्रशासन भने संरचना हटाउन तयार छैन । आफूले सम्झौता अनुसार नै अस्थायी संरचना बनाएको भन्दै उसले महानगरले अहिलेकै संरचनाको नक्सापास गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएको छ ।

सम्झौताको वैधानिकतामा प्रश्न

काठमाडौं महानगरपालिका-११ थापाथलीस्थित यो जग्गा अस्पतालले २०५९ सालदेखि  भोगचलन गर्दै आएको थियो । लामो समय अनधिकृत रुपमा भोगचलन गर्दा प्रश्न उठ्ने भएपछि अस्पतालले जगत बोगटी भूमिसुधारमन्त्री  भएको बेला सम्झौता गर्न प्रक्रिया अघि बढायो । २ साउन २०६५ मा सम्झौता पनि भयो ।

सम्झौता गर्ने बेला भने २०६३ सालसम्मको वाषिर्क भाडा २३ हजार रुपैयाँ तिर्ने सहमति भयो । नर्भिकले पुरानो भाडावापत १ लाख ६२ हजार ४८६६ रुपैयाँ तिर्‍यो भने १ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा २० वर्षका लागि वाषिर्क ३७ हजार ९८९ रुपैयाँमा भाडामा पायो । नियमअनुसार सरकारी जमिन भाडामा लगाउन मन्त्रिपरिषदकै अनुमति चाहिन्छ । तर तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर गरिएको सम्झौता मन्त्रिपरिषदमा गएन ।

सम्झौतामा स्वास्थ्य उपचारबाहेकका अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने, जग्गा नबिगारी प्रयोग गर्नुपर्ने र पक्की भवन पनि बनाउन नहुने भनिएको थियो ।

तर अस्पतालमा चाप बढ्दै गएपछि नर्भिक प्रशासनले संरचना विस्तार गर्दै लग्यो । भाडामा लिइएको सरकारी जग्गामा चमेना गृह (क्यान्टिन), सिटी स्क्यान, एमआरआई गर्ने कक्ष, अक्सिजन प्लान्ट, खानेपानी ट्यांकी र डायलासिस सप्लाइ, विद्युत वितरण प्यानलसहित संरचना राखेको छ ।

प्रदेशमन्त्रीको दौडधुप

पछिल्लो समय नर्भिकमा सम्झौता विपरीत संरचना बनेको गुनासो आएपछि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर-१ ‘क’का प्रदेशसभा सदस्य तथा हाल  बागमती प्रदेश सरकारका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले प्रश्न उठाए । यो विषय लिएर उनी केन्द्र सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठकोमा पुगे । मन्त्री श्रेष्ठले दुई पटकसम्म एक अध्ययन कार्यदल बनाएर सरकारी

जग्गालाई नर्भिकको पञ्जाबाट मुक्त गराउने प्रतिवद्धता गरिन्, तर काम गरिनन् ।

यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो । अख्तियारले नर्भिक र मन्त्रालयलाई पत्र काटेर सम्झौताको कागजात माग्यो । तर थप कदम चालेन ।

पछिल्लो पटक यो विषय काठमाडौं महानगरपालिकामा पुगेपछि मेयर बालेन साहले चासो देखाए । वडा कार्यालयसँग छलफल गर्दा पनि गैरकानुनी तवरले काम भइरहेको रिपोर्टिङ भएपछि उनी प्रदेश मन्त्री श्रेष्ठलाई लिएर सोमबार नर्भिक पुगे । नक्सापास नगरी संरचना बनाएको भन्दै अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहसँग छलफल गरे । तर सिंहले सम्झौता अनुसार जग्गा लिएर उपयोग गरेको दाबी गरे । केहीबेर सवाल जवाफ भयो ।

मेयर साहले नक्सापास नगरी संरचना बनाएकाले भत्काउनुपर्ने निष्कर्ष सुनाए र २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित सूचना टाँस्न लगाए । भत्काउनुपर्ने संरचनामा नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले रातो चिहृन लगाएर लेखिदिए-२०८५ (कित्ता नम्बर) ।

मेयर साह मंगलबार पनि नर्भिक परिसर पुगे । अस्पतालका अधिकारीहरुले सम्झौताअनुसार नै अस्थायी संरचना बनाएको बताए । मेयर साहले कुनै पनि संरचना स्थायी वा अस्थायी भन्ने नहुने र हरेकको नक्सा पास गर्नुपर्ने बताए । त्यसपछि सिंहले यो संरचना तत्काल हटाउन पनि  नसक्ने बताए ।

मेयर साहले तीन महिना समय दिन तयार भए । महानगर र अस्पतालका प्राविधिकले त्यहाँ रहेका सामाग्रीहरु सार्न चाहिने समयबारे निर्क्योल गर्ने पनि सुनाए ।

अस्पताल र महानगरको अडान

यसमा सहमत भएको अस्पताल प्रशासन अझै संरचना भत्काउन तयार देखिएको छैन । अस्पतालका अध्यक्ष सिंहले भने यो अवधिमा महानगरले नक्सापास गर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । जवाफमा मेयर साहले पनि क्याबिनेटबाट पास गराएर नक्सा पास गराउन सके गराउन आग्रह गरे ।

यो सबैलाई नजिकबाट हेरेर बाग्मतीका प्रदेश पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठ जग्गा फिर्ता हुनेमा शंका गर्छन् । ‘अस्पतालले उपयोग गरेकाले महानगरले केही दिन समय मात्रै दिएको हो, यसलाई तुरुन्तै नर्भिकबाट फिर्ता लिने हाम्रो बटमलाइन हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जसरी पनि सरकारी जग्गा सरकार र जनताको अधीनमा आउनुपर्छ ।’

यसबारे मेयर बालेनले पनि सामाजिक सञ्जालबाट कानुन सबैका लागि बराबर भएको र सडकदेखि महलसम्म नै कानुनको पालना बराबर किसिमले हुनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘नर्भिक अस्पताललाई कानुनको पालना गर्नका लागि समय दिइएको थियो । दिइएको समयमा सुधार नभएपछि कानुनको कार्यान्वयन गर्नका लागि अनाधिकृतरुपमा बनाइएका संरचना भत्काउनै पर्ने थियो,’ बालेनले लेखेका छन्, ‘तर त्यसले अस्पतालमा भर्ना भएका वा तत्कालै भर्ना हुन सक्ने बिरामीहरुलाई समस्या पर्ने भएकाले मानवीय संवेदनाका आधारमा थप समय दिइएको हो ।’

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले अघि लेखेका छन्, ‘हामी पुनः आग्रह  गर्छौँ, कानुनको पालना गर्दै त्यहाँ भएका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाइदिनुहोला । अन्यथा, अन्य कुनै कारणले कानुनको पालना गर्नबाट हामी पछि हट्ने छैनौं ।’