वीरगञ्जमै रोके मेयर सिंहले युरिया मल

२९ साउन, काठमाडौं । ओमानबाट भारतहुँदै आएको मल वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा वीरगञ्जमै रोकिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयको गोदामबाट आइतबार पर्वत, धनुषा र रौतहटका लागि मल लोड गरेर छुट्न लागेको ४ वटा ट्रकलाई सिंहको नेतृत्वमा कब्जामा लिइएको छ ।

दिउँसो १ बजे पर्वतका लागि छुटेको एउटा, धनुषाको ढल्केबरका लागि २ ट्रक र रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरका लागि छुटेको एउटा ट्रकलाई मेयर नेतृत्वको भिडले नियन्त्रणमा लिएको थियो । मल आयातकर्ता कृषि सामग्री कम्पनी वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख चन्द्र चौलागाईंकाअनुसार बाहिर वितरणका लागि पठाइएको मल कब्जामा लिएसँगै कार्यालयबाट १७ जिल्लामा वितरण हुने मलको प्रक्रिया रोकिएको छ ।

‘ढोकैबाट मल कब्जामा लिएपछि असुरक्षा बढ्यो । तीन वटा जिल्लामा भोलि वितरण हुने मल आजै नियन्त्रणमा लिइयो,’ चौलागाईँले भने ‘असुरक्षाका कारण अन्य जिल्लामा मल पठाउन सकिएन, अभावको बेला भएको मल समेत वितरण नहुने अवस्था सृजना भयो ।’

आइतबार दिउँसो १ बजे मल लुटिएकोबारे आफूले जानकारी पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेको र थप लुटिने डरले अन्य जिल्लाको ढुवानी समेत रोकिएको उनले बताए । जनप्रतिनिधि नै मल कब्जामा लिन अघि सरेपछि वीरगञ्ज कार्यालयको गोदामको सुरक्षामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलकाअनुसार उक्त मल अहिले बालमन्दिर परिसरमा प्रहरी सुरक्षामा छ ।

जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्न : मन्त्रालय

वीरगञ्जमा मेयरकै नेतृत्वमा रासायनिक मल कब्जामा लिनु कानुन सम्मत नभएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न जिल्लाका लागि कोटा तोकेर वितरण गर्न लागिएको मल नियन्त्रणमा लिनु कानुन सम्मत नभएको भन्दै मन्त्रालयले कानुनी राज्यमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट कसैलाई नभएको प्रतिक्रिया दिएको हो ।

वीरगञ्जमा आइतबार ४ ट्रक (८४ टन) युरिया मल महानगरका मेयरकै नेतृत्वमा कब्जामा लिइनु कानुनअनुसार नभएको मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्द शर्माले बताए । ‘देशका कानुन छ , जसले जे मन लाग्यो तेही गर्ने छुट छैन्’ सचिव शर्माले भने ‘कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई हुन्न । अहिले सीडीओ सापलाई यो विषयका समाधान खोज्न भनेका छौं ।’

सरकारले उपलब्ध मललाई समानुपातिक वितरणको कोटा तोकेको भन्दै उनले भने, ‘जसका लागि जति वितरण भएको छ त्यसैमा अहिले मान्ने हो, थप मल उपलब्ध हुँदा वितरण भई हाल्छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलकाअनुसार छिमेकी जिल्लामा भन्दा कम मात्रामा मल वितरणको कोटा तोकिएको भन्दै मल नियन्त्रणमा लिइएको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ । ‘अन्य जिल्लामा १२ सय टनसम्म कोटा भएको र पर्सामा ८ सय टनको मात्रै कोटा तोकेको भन्ने रहेछ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने । अन्य जिल्लामा पठाइएको मल रोक्नु खोसिनु गलत भएको उनले बताए ।

ओमनबाट आएको थियो मल

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडकाअनुसार वीरगञ्जमा लुटिएको मल ओमानबाट कम्पनीले खरिद गरेर ल्याएको मल हो । धान सिजनका लागि ३० हजार मेट्रिकटन मल खरिद गरेकामा पहिलो लटको २० हजार मेट्रिकटनमध्येको केही मल वीरगञ्ज नाकामा आएको थियो ।

धानमा हाल्नका लागि मलको माग उच्च भएका कारण केहीदिन अघि मन्त्रालयमा रहेको उच्चस्तरीय प्राविधिक समिमितले मल वितरणको कोटा तोकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रबन्धक सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले बताए ।

प्रदेश सरकार र संघको उच्चस्तरीय समितिबाट निर्धारण भएको मलको कोटालाई लिएर बाटोबाट मल खोसिनु दुखद् भएको उनले बताए । ‘मल अझै आउँदैछ , यसरी नाकामै खोस्ने काम गलत भयो,’ कार्कीले भने, ‘आवश्यक परे पछि आउने मलबाट केही मात्रामा मल थप्न सकिन्छ तर अहिले वितरण भएको मल नै खोस्ने वा नियन्त्रणमा लिने काम गलत भयो ।’

कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल यो घटनाले सरकारका तहहरु बीच द्वन्द्व बढाउने र स्थानीय नेताको स्टण्ड भएको बताउँछन् । समाजमा नैतिक बल नै नभएपछि कुरा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता हामी भएको भन्दै पौडेलले भने्, ‘हाम्रोमा अराजकता भयो, यसमा सरकार प्रतिपक्षी सबैको भूमिका छ ।’

अहिले सामान्य लागे पनि यस्तो नियत हरेक पटक दोहोरिने खतरा रहेको भन्दै उनले थपे, ‘हिरो बन्न र मैले यसो गरे भने मतदाताले साथ दिन्छ भन्ने भ्रममा यस्तो हर्कत गरिनु अर्को समस्याको बिउ रोप्नु सरह हो ।’

वीरगञ्जले मल नपाएसम्म मल ढुवानी रोक्ने मेयर सिंहको चेतावनी

मल कब्जामा लिन अगुवाई गरेका वीरगञ्जका मेयर सिंहले भने पटकपटक किसानले माग गर्दा पनि मलको अभावबारे नसुन्ने सरकारलाई सचेत गराउन जफत गरेको बताएका छन् । वीरगञ्जबाट मल देशैभर वितरण हुने तर यहाँकै किसानले नपाउने र धुलो मात्रै खाने काम हुनै नसक्ने भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

‘यही बाटो भएर अरु जिल्लामा गइरहेको हेरेर चित्त बुझाउन अब हामी सक्दैनौं,’ मेयर सिंहले भने, ‘सरकारले पनि यस बारेमा गम्भिर रुपमा सोच्न आवश्यक छ, नत्र मल खरिद गर्ने र वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।’

पर्साका किसानले आवश्यकताअनुसारको मल पाउने अवस्था नबनेसम्म मलको ढुवानी हुन नदिने चेतावनी पनि मेयर सिंहले दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कृषि सामग्रीको गोदाममा रहेको ४ ट्रक मल पर्साका किसानको कब्जामा