बीमा समितिभन्दा बलियो बन्नेछ बीमा प्राधिकरण

३० साउन काठमाडौं । संघिय संसद प्रतिनिधिसभामा पेश भएको  ४ वर्षपछि बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बीमा विधियेक २०७९) पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधयेक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।

बीमा विधेयक पारित भएसँगै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति नभई बीमा प्राधिकरण बन्नेछ । नियामकीय निकाय  भएपनि अर्थमन्त्रालयका कुनै एउटा विभागको जस्तो भूमिका निभाउँदै आएको समितिलाई बीमा ऐनले नियामकीय अधिकार थप गर्दै स्वायत्तता प्रदान गरेको अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले संसदमा नै  बताए ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बीमा ऐनले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकारको भूमिकामा रहने अध्यक्षको नियुक्त प्रक्रियाबाट नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।  बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको अब अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि सिफारिस समितिले बन्ने  भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको  नेतृत्वमा  बन्ने सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धी क्षेत्रको एकजना विज्ञ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था भएकेा छ ।  उक्त सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र जसमध्ये एक जना समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

अध्यक्ष नियुक्तिदेखि सञ्चालक चयनमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरी नयाँ बीमा ऐन आएको छ । बीमा विधेयकले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयक र अर्थसमितिले तयार गरेको संशोधन मस्यौदामाथि छलफलमा सांसदले उठाएको  प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  समितिलाई जवाफदेहीता सहतिको  स्वायत्त नियकाय बनाउने गरी विधयेक बनेको बताए ।

‘बीमा  प्राधिकरणले स्वतन्त्र रुपमा काम कारवाही गर्न रोक लगाएको छैन । अधिकार सम्मपन्न स्वायत्त संस्थाको रुपमा विधेयकले परिभाषित गरेको छ । त्यहाँ हस्तक्षेप हुँदैन,’ उनले भने, ‘कति लाइसेन्स दिने र कति संस्था खोल्ने, आवश्यक पूँजी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अधिकार प्राधिकरणलाई रहन्छ ।’

उनले  संसदमा  अर्थमन्त्री जनार्दन  बीमा विधेयकले नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई बीमा गर्नका लागि लघुबीमाको व्यवसाय गर्नेगरी लाइसेन्स दिने, बीम्ाा  प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै बीम्ाा व्यवसायको सुधारको लागि बाटो खोल्ने बताए ।

स्वायत्त निकाय बनाउन सकेन

अर्थमन्त्रीले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको दाबी गरेपनि समितिका पुर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं भने स्वायत्तता प्रदान गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले समितिलाई नियामकीय निकायको रुपमा बदियो बनाएपनि स्वायत्तता निकाय बनाउन भने नसकेको दाबी गरे ।

बीमा विधेयकमा प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति पारिश्रमीक, सेवा, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गर्दै प्राधिकरणका दरवन्दी पारिश्रमिक तथा सुविधा थप गर्नुपर्दा मन्त्रालयका स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  समितिका पुर्व अध्यक्ष चापागाइर्ं कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा अर्थको स्वीकृत चाहिने गरी ऐन बने नै बीमा प्राधिकरण स्वायत्त बन्न नसकेको बताउँछन् ।

‘पुरानो ऐनमा बीमा सम्बन्धी विनियमावली बनाउने अधिकार समितिलाई भएपनि कति संख्यामा कर्मचारी चाहिने र सेवा शर्त के हुन्ने भन्ने विनियमावली बनाउने अधिकार समितिलाई थिएन,’ उनले भने, ‘समितिले नयाँ विधेयक तयार गर्दा उक्त अधिकार समतिलाई हुनुपर्छ भनेर बनाएपछि अथ मन्त्रालयले त्यसलाई काटेर मन्त्रालयमा नै राखेको थियो । कर्मचारीको निर्णय गर्ने अधिकार नै बीमा प्राधिकरणलाई नभएपछि कसरी स्वायत्त हुन सक्छ ।’

कर्मचारीको विनयिमावली बनाउने अधिकार बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई नदिएर अर्थमन्त्रालयले राख्दा बीमा प्राधिकरणमा स्वायतत्ता नहुने उनको जीकीर छ ।  तर, बीमा क्षेत्रमा लागि आवश्यक नियामकीय अधिकार भने नयाँ विधेयकमा आएको उनले बताए ।

‘अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सञ्चालक हुने प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय मन्त्रालयको स्वीकृतिको लागि पुन अधिकृतबाट टीप्पणी उठ्छ,’ उनले भने,’नियमामकीय   अधिकारको हिसाबले संसदबाट पारित बीमा विधेयक सकारात्मक छ, तर कर्मचारीको  निर्णय गर्ने सम्बन्धमा स्वायत्त भएन ।’

के छन् बीमा नयाँ प्रावधान ?

बीमा क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि बीमा ऐनले नै अभिकर्तालाइ कर्जा पाउने व्यवस्था बन्द गरेको छ । विधेयकले बीमा कम्पनीका कर्मचारी र पोलीसी होल्डरलाई मात्रै बीमा कम्पनीले कर्जा दिनेसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्राधिकरणका कोषको परिकल्पना गर्दैर् कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बीमा विकासका लागि वाषिर्क रूपमा छुट्याएको रकमको अतिरिक्त पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम वाषिर्क रूपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले एक व्यक्ति वा उसको एकाघर परिवारका एक कम्पनीमा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगान्ी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि त्यस्तो लगानी गरेकेा भए विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन भएको २ वर्षभित्र तोकिएको सिमाभित्र ल्याउनुपर्ने भएको छ । यसरी लगानी गर्ने लगान्ीकर्ताले सोही प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने अर्को बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दा १ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नक्सने भएको छ ।

यस्तै बीमा कम्पनीलेे हरेक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटेको छ भने यसअघि जिव बीमा र पुर्नबीमा व्यवसायको लाइसेन्सको अन्तिम स्वीकृत सरकारले दिने गरेकोमा अब बीमा समितिलाई नै अन्तिम स्वीकृत दिने अधिकार प्राप्त भएको छ ।

बीमा कम्पनी समस्याग्रस्त भएमा अथवा उसले गर्दै आएको बीमा व्यवसायमध्ये कुनै एक प्रकारको व्यवसायको इजाजत खारेज भएमा प्राधिकरणले न्युनतम चुक्ता पूँजीबाट नघट्ने गरी कम्पनीको चुक्ता पूँजी घटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । विधेयकले  बीमा कम्पनीको सम्पत्ती दायित्व भन्दा बढी हुनुपर्ने, कुल सम्पत्ति र दायीत्वको अनुपात समितिले तोक्न सक्नेछ ।

बीमा कम्पनीले जोखिम व्यहोर्न कायम गनुपर्ने कोष तथा जगेडा कोष व्यवस्था नगरेसमम, न्युनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरे, सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम नगर्ने र सार्वजनिक निष्कासन नगर्दासम्म प्राधिकारणले लाभांश वितरण गर्न रोक लगानउन सक्नेछ ।

लघुबीमा व्यवसायलाई बीमा कम्पनीले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने गरी पारित भएको विधेयकले लघुबीमाको मात्रै लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था परिन गरेको छ । यस्तै लघुबीमाको दाबी भुक्तानी रितपूर्वक दाबीको लागि निवेदन दिएको २१ दिनभत्र गरिसक्नुपर्ने गरी लघुबीमालाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।

नयाँ ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ खारेज हुनेछ भने संस्थान १ वर्षभित्र  कम्पनीमा रुपान्तरण हुनेछ । यस्तै बीमा समितिको हालको अध्यक्ष नै कार्यकाल पुरा नहुँदासम्म प्राधिकारको  अध्यक्ष बन्नेछन् ।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा बीमा समितिको अध्यक्ष र सञ्चालक ऐन पारित भएसँगै बहाल नरहने व्यवस्था गरेको थिए । तर, अर्थसमितिले त्यसलाई परिमार्जनसहित पेश गरेकेा प्रतिवेदन संसदबाट पारित भएको हो ।

सञ्चालक समिति पनि कार्यकाल पुरा नहुँदासम्म बहाल रहनेछन् । समितिकै कर्मचारीले प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउनेछन् ।

नियमन शुल्क घट्यो

निर्जीवन बीमा र जीवन बीमा व्यवासाय तथा लघुबीमा व्यवसायबाट प्राप्त हुने कुल बीमाशुल्कको १ प्रतिशत हाल बीमा समितिले नियमन शुल्कको रुपमा लिंदै आएको छ । तर, बीमा विधेयक २०७९ ले भने जीवन तथा निर्जीवन बीमामा नियमन शुल्क ०.७५ प्रतिशत तथा लघुबीमा ०.५ प्रतिशत मात्रै नियमन शुल्क कायम गरेको छ ।

बीमा ऐनले बीमा विकास कधोष्को पनि परिकल्पना गरेको छ । उक्त कोषमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुबाट लिने नियमन शुल्को ३३ प्रतिशत जम्मा हुनेछ । आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाइ बीमाको दायरामा ल्याउन बीमा बिकास कोषबाट विपन्न नागरिकको लागि बीमा अभियान सञ्चालन हुने परिकल्पना गरेको छ । जसमा नेपाल सरकारको बजेटरी सहायताका साथै बीमा कम्पनीले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तरगत गर्नुपर्ने खर्चको पनि योगदान रहनेछ ।

२०४९ को बीमा ऐनमा बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणमा समितिलाई कनुनी रुपमा शशक्त अधिकार नभएकोमा  बीमा बीमा विधेयक २०७९ले शशक्त अधिकार प्रदान गरेको  समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए ।

२०७९पछि बीमाको सिद्धान्तदेखि नीति नियममा विभिन्न परिवर्तन भएपनि कानुको अभावमा  निर्देशनहरु बनाएर नियमन गर्दै आएको उनले बताए ।

निर्देशन समितिको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएर कार्यान्वयन हुने भएकोले कानुनी रुपमा बिलयो आधार नभएर समितिले  अदालबाट मुद्दा हारेको उदाहरण पनि रहेको उनले बताए ।  तर, त्यस्ता निर्देशन बीमा विधेयकमा नै समावेश भएको र ऐनकै रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि कानुनी रुपमा बीमा प्रधिकरण बीमा कम्पनीको नियमन गर्ने बलियो बन्ने उनले बताए ।

‘बीमा नियमन तथा लाइसेन्सहरु, बीमा कम्पनी, अभिकर्ता बीमा मध्यस्तकर्ता, सर्भेयर, तेस्रो पक्ष बीमा दलाल लगायतका नियमन गर्न बीमा प्रधिकरण नयाँ ऐन आएपछि सशक्त हुन्छ ।’