अर्को दलको चुनाव चिह्न लिने बाबुराम र बामदेवको राजनीतिक हैसियत के हुन्छ ?

३१ साउन, काठमाडौं । आज एकाएक दुई खवर सार्वजनिक भए । नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य बामदेव गौतम माओवादी केन्द्रको चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ।

दुवैजनाले औपचारिक रुपमा पार्टी एकता नगरे पनि अर्को दलको निर्वाचन चिह्नमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका उनीहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ मा भएको सुविधा उपयोग गर्नेछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ मा दुई वा बढी दलहरुले मोर्चाबन्दी गरेर एउटा निर्वाचन चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सुविधाको परिकल्पना छ । त्यसका लागि दुई वा त्योभन्दा बढी दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि संयुक्त रुपमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आवेदन दिनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगसम्वद्ध एक अधिकारीका अनुसार, यदि तीन दलले एकमुष्ट रुपमा मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने तीनवटै दलको अलग अलग केन्द्रिय समितिको बैठकबाट त्यससम्बन्धी निर्णय गरेको कागजात पेश गर्नुपर्छ । अनि भोलि उम्मेद्‍वारीको मनोनयन दर्ताका क्रममा कुन नेताको हस्ताक्षरयुक्त पत्रलाई आधिकारिक मान्यता दिने हो, त्यो समेत दल दर्ताको आवेदन दिने क्रममा नै खुलाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने समयसीमा मंगलबारसम्म तोकेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४९ को सुविधा अनुसार मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचन लड्ने हो भने माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानले संयुक्त रुपमा निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुले आ–आफ्नो केन्द्रिय समितिबाट छुट्टाछुट्टै निर्णय गराउनुपर्नेछ ।

माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि नै निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आवेदन दिइसकेको छ । नयाँ सहमित पछि माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीले मंगलबार फेरि संयुक्त रुपमा आवेदन दिएका छन् ।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, अब माओवादी केन्द्रको यसअघिको निवेदन रद्ध गरेर नयाँ दर्ता भएकोे संयुक्त आवेदनलाई अघि बढाइने छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई र बामदेव गौतम माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएमा उनीहरु पनि माओवादी केन्द्रको सदस्यको हैसियतमा सांसद हुनेछन् ।

त्यसपछि नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानबाट समानुपातिकमा निर्वाचित हुने सांसदहरु समेत माओवादी केन्द्रका सांसद मानिनेछन् । पछि उनीहरु मूल दलमा फर्किन खोजेमा दल त्यागको कारबाही आकर्षित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मूल पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले उनीहरुलाई सांसदबाट हटाउन सभामुखलाई सिफारिस गर्ने सुविधा पाउनेछ ।