चाडपर्व लक्षित आयातमा सरकारी नीति र तरलताको तगारो

२ भदौ, काठमाडौं । दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै विदेशबाट सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने क्रम बढ्न थालेको छ । तर विदेशी मुद्रा जोगाउने सरकारी नीतिमा आधारित आयात प्रतिबन्ध, तरलता अभाव र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको प्रतीतपत्र (एलसी) बारेको नयाँ नियमले चाडपर्व लक्षित आयातमा व्यवसायीलाई सकस परेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न नदिन राष्ट्र बैंकले प्रतितपत्र खोल्न कडाइ गर्दै आएको छ ।

तर नेपाली बजारमा दशैं र तिहारको समयमा उपभोग्य सामानको खपत अन्य समयमा भन्दा बढी हुने भएकाले व्यापारीहरुले यो समयलाई लक्षित गरी धेरै सामान आयात गर्छन् । त्यसैले एलसी खोल्ने क्रम अघिल्ला महिनाहरुको तुलनामा बढेको बैंकर्सहरु बताउँछन् । यद्यपि गत वर्षको दशैं तिहारको समयमा भन्दा अहिले एलसी खोल्ने क्रम घटेको उनीहरुको भनाइ छ।

एलसी खोल्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको विश्लेषण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनका कारण एलसी प्रभावित भएको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले बताए ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे पनि गत वर्षको दशैंको समयमा भन्दा यस वर्ष एलसी खोल्ने क्रम घटेको बताउँछन् ।

गाडी, महंगा मोबाइल फोन, टेलिभिजनलगायत वस्तुको आयातमा सरकारले लगाएको रोक जारी छ । मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा पनि ह्रास आएको छ । यी कारणहरुले गर्दा ठूलो रकमको एलसी खोल्ने क्रम स्वतः रोकिएकै छ ।

एलसी खोलेपछि बैंकहरुले व्यापारीलाई आयात कर्जा पनि दिनुपर्ने हुँदा त्यो क्षमता विश्लेषण गरेर मात्रै एलसी खोल्ने गरेको एभरेष्ट बैंकका सीईओ खालिङले बताए । यद्यपि, चाडपर्वको आयातमा छोटो अवधिको मात्र लगानी हुने र सामान बिक्रीपछि ऋण तिर्ने सम्भावना हुनाले एलसी खोल्न बैंकहरुले धेरै कडाइ पनि गरेका छैनन् ।

अघिल्ला वर्षहरुमा दशैं-तिहारअघि गाडी, मोटरसाइकल, विद्युतीय उपकरण, महँगा मोबाइल सेट, मदिरा, टेलिभिजन जस्ता वस्तु आयातका लागि बढी एलसी खोलिन्थ्यो । त्यसका लागि बैंकहरुले कर्जा लगानी पनि गर्थे । चालु आर्थिक वर्षमा भने बैंकहरुले कर्जा दिन नसक्ने हुँदा वस्तुको माग स्वतः घट्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाएकै छ

‘विगत वर्षहरुमा विभिन्न ब्राण्डका बिक्रेताहरुले चाडपर्व लक्षित अफर पनि ल्याउन गरेका थिए,’ एक बैंकर्सले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा गाडी, महँगा टेलिभिजन, ३०० डलरभन्दा माथिको मोबाइल सेट, १५० सीसीभन्दा बढीको मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’

एभरेष्ट बैंकका सीईओ खालिङले प्रतिबन्धित बाहेकका वस्तुको आयात गर्ने क्रम केही बढेको बताए । इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओ पाण्डेको अनुभव पनि यस्तै छ ।

राष्ट्र बैंकले गत पुस र फागुनमा ४७ हार्मोनिक कोडबाट आयात हुने ३०० भन्दा बढी वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशतदेखि शत् प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पनि ट्रष्ट रिसिप्टलगायत आयात कर्जाको जोखिम भार २०७९ असारबाट १०० प्रतिशतबाट १२० प्रतिशत पुयाउने निर्णय गरेको थियो ।

एकातिर आयातमा नगद मार्जिनले गर्दा बैंकमा पैसा राख्नुपर्ने वाध्यता अर्कोतर्फ तरलता अभावका कारण कर्जाको ब्याजदरमा परेको चापले गर्दा लामो अवधिसम्म सामान स्टक गर्ने अवस्था नभएको व्यापारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल वितरक संघका पूर्व अध्यक्ष दुर्गा श्रेष्ठले बैंकहरुले नै सहज रुपमा एलसी नखोलेको बताए । ‘प्रतिकूल परिस्थतिले उपभोक्ताको खरिद क्षमता घट्दा बजारमा माग नै कम भएको छ’, उनले भने, ‘कदाचित् सामान्य अवस्थाकै जस्तो माग भयो भने यो वर्ष चाडपर्वमा वस्तुको अभाव हुनसक्छ ।’

नेपाल खाद्यान्न थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले चाडपर्वमा उपभोग्य सामानको अभाव हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । चामल लगायत केही वस्तुको मूल्य बढेपनि खानेतेलको मूल्य घटिसकेको तथा यस्ता वस्तु मागअनुसार बजारमा उपलब्ध रहेकोले अभावको परिस्थिति नभएको उनले बताए ।

चालु पूँजीको समस्या र बैंकहरुले कर्जा नदिंदा निजी क्षेत्रले मौज्दात रहने गरी आयात गर्न खोजेका छैनन् । त्यस्तै नगद मार्जिनले गर्दा व्यवसायीको लगानी पनि होल्ड भएकाले एलसीको चाप नरहेको बैंकर्सहरु बताउँछन् ।

‘गत वर्ष कर्जा वृद्धि उच्च हुँदा आयात त्यहीअनुसार बढेको थियो । व्यवसायीहरुले बजारमा हुने मागभन्दा बढी वस्तु आयात गरेका थिए, जुन सबै बिक्री नभएर स्टकमा बस्थ्यो’ एक बैंकर्सले भने, ‘तर अहिले व्यापारीहरु थप आयात नगर्ने सोचमा देखिन्छन् ।’