कस्तो विकास, कसको विकास ?

यसो भलाकुसारीकै क्रममा बुटवलका एक पत्रकार मित्रले प्रश्न गरे- ‘अहिले मुलुकमा भइरहेको विकासका गतिविधिलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? हाम्रा नेताहरूले हरेक निर्माणलाई युरोपको झल्को दिने विकास भनेर फुर्को लगाइदिन्छन्, यसलाई कसरी बुझ्ने ?’ ती मित्रले सरल भाषामा निकै गम्भीर प्रश्न गरे ।

उनको प्रश्नभित्रको प्रश्न हो- के चलनचल्तीको भौतिक संरचनामुखी विकासले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण संभव छ ? जनताको दैनिकी बदल्न संभव छ ? आर्थिक समृद्धि, प्रगति र उन्नति संभव छ ? आखिर हामीले कस्तो विकास खोजिरहेका छौं ? यस्तो विकासले कसलाई फाइदा पुग्छ ? अनि यो विकास कसका लागि हो ? आजको यस आलेखमा यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने चेष्टा गरिनेछ ।

विकास अर्थशास्त्रको परिभाषा अनुसार ‘विकास’ को अर्थ हो, अपेक्षित दिशातर्फको परिवर्तन । अर्थात्, सामान्य रूपमा विकासको अर्थ उत्पादन र उपभोगको वृद्धिले ल्याउने आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हो । विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो जसले कुनै पनि ईकाइको आर्थिक, भौतिक, वातावरणीय तथा सामाजिक अवयवहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । जब हामी आर्थिक विकासको कुरा गर्छौं, त्यसले प्रचुर मात्रामा उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदर बढेको अवस्थालाई इंगित गर्छ । विकासको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमा मानिसहरूको आयस्रोत बढाउने, उनीहरूको दैनिकी बदल्ने तथा जीवनस्तर गुणस्तरीय बनाउने हो र हुनुपर्छ ।

सन् १९४५ ताका दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिसँगै विकासलाई एक दीर्घकालीन ‘संरचनागत परिवर्तन’ को रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई आर्थिक, सामाजिक संरचनागत रूपान्तरणको प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गरियो । अनि विश्वयुद्धका कारण थिलोथिलो भएका देशहरूमा संरचनागत परिवर्तन, आर्थिक सुधार, वित्तीय एकरूपता र स्थायित्व तथा विकासका लागि सहकार्य गर्न भन्दै बि्रटेन उड इन्स्टिच्युसनको रूपमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जन्म भयो । संभवतः त्यसैको वरिपरिबाट नेपालमा पनि विकासको भाष्य भित्रिएको हो ।

विकास अर्थशास्त्री मिसेल टोडारोले विकासलाई एक बहुआयामिक प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘विकास परिवर्तनको एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले संरचना, प्रवृत्ति र संस्थाहरूको परिवर्तन, उच्च आर्थिक वृद्धि, आर्थिक असमानता घटाउने र निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।’

यसर्थ, विकास त्यो प्रक्रिया हो जसले जनताको दैनिकी सरल बनाउँछ । व्यक्तिको उन्नति र प्रगतिको मार्गप्रशस्त गर्छ । दैनिक जीवनयापन सहज र सरल बनाउँछ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ । उत्पादन र उपभोग बढाउँछ ।

के हाम्रा विकासका गतिविधि जनताको यिनै आवश्यकता पूरा गर्ने दिशातर्फ परिलक्षित छन् ? वा यिनले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै केही सीमित व्यक्ति, नेता, कर्मचारी अनि भुईंफुट्टा वर्गको हित साध्ने गरेका छन् ? प्रत्येक वर्ष खर्बको अंकमा बढ्दै गएको वाषिर्क बजेट खर्चले कसको हित गरेको छ ?

भारतीय अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन विकासलाई मान्छेको स्वतन्त्रता प्राप्तिको उद्देश्यसँग जोड्नुपर्ने तर्क गर्दै भन्छन्, ‘विकास भनेको मान्छेलाई सीमित अवसरमा बाँच्न विवश पार्ने सबै प्रकारका परतन्त्र हटाउने प्रक्रिया हो ।’ उनका अनुसार मानवीय क्षमता विकास नै खास अर्थमा विकास हो ।

निश्चय पनि विकासलाई केही सीमित प्रक्रिया र विनिमयको रूपमा बुझिनुहुँदैन । हो, विकास पक्कै पनि विनिमयको प्रक्रिया हैन । यो जनतालाई सशक्तीकरण गर्ने बृहत् प्रक्रिया हो । यसले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत खडा गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।

तर, हामीले जसरी विकासको अर्थलाई आत्मसात् गरेका छौं, त्यसले हुनेले नहुनेलाई दिने कुनै उपहार जस्तो भाष्य निर्माण गरिदिएको छ । हुनेखानेहरूले गरिब दीनहीनहरूका लागि दिने केही उपहार जस्तो, जसमा कसै न कसैको उदारवादी भावना हुन्छ । विकासलाई अमत्र्य सेनले भनेजस्तो स्वतन्त्रतासँग जोड्नु त कता हो कता हामीले यसलाई सामान्य नागरिकको दैनिकी र आवश्यकतासँग जोड्ने समेत चेष्टा गरेनौं ।

अब विकासका नाउँमा भएका हाम्रा वरिपरिका दृश्यहरू नियालौं । सहरबजारको विकासका दृश्यहरू हुन्- ठूला-ठूला भवन तथा मलहरू बन्नु, सडक चौडा हुनु अनि सडकका डिभाइडर लेनमा मूर्तिहरू राखिनु, विमानस्थल तथा रंगशाला बन्नु, ठूला सम्मेलन केन्द्रहरू बन्नु, सामुदायिक भवनहरू बन्नु, भ्यूटावर तथा पार्कहरू बन्नु, टोलटोलमा सार्वजनिक जिमखाना बन्नु इत्यादि । गाउँघरका विकासका दृश्यहरू हुन्- सडक खन्नु, पुल बन्नु, मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरू बन्नु, सामुदायिक भवन एवं सरकारी भवनहरू बन्नु, प्रतीक्षालय, स्वागतद्वार, भ्यूटावर तथा पार्कहरू बन्नु इत्यादि ।

अहिलेको विकासले गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म केवल यी र यस्तै संरचनाहरूको निर्माणलाई जोड दिएको छ । तर, यी संरचनामुखी विकास खर्चले मानिसको दैनिकीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन ? यो भने अहम् महत्वको सवाल हो । अनि यस्तो संरचनाहरू हाम्रा प्राथमिक आवश्यकता हुन् कि हैनन् ? संरचनामुखी विकासको पक्षपोषण गर्दैगर्दा हामीले सीमित स्रोतको उपयोगको प्रभावकारी रूपमा गरेका छौं कि छैनौं ? यस्ता संरचनाहरूको उत्पादकत्व र यसले आम जनताको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा कस्तो योगदान छ र हुन्छ ?

हामी विद्यालय कम, मन्दिर बढी बनाइरहेका छौं । स्वास्थ्य संस्थाहरूको जीर्ण अवस्था उस्तै छ, तर आमा समूहको सामुदायिक भवन निर्माणमा जोड दिंदैछौं । सरकारी खर्चले गाउँगाउँमा कुलदेवताको थान बनाइरहेका छौं । सीमित स्रोतसाधन संरचना निर्माणमै खर्च हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षा, उद्यमशीलता जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरू ओझेलमा परेको तथ्यसँग हामी साक्षात्कार किन छैनौं ?

संरचना निर्माणपूर्व आवश्यकताको पहिचान र त्यसको उत्पादकत्वबारे अध्ययन नै नहुनु र कुनै अमूक नेताको लहडकै शैलीमा परियोजनाहरू प्रस्तावित हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । अहिले ठूला ठूला संरचना निर्माणमा पनि यही मोडेल लागू भइरहेको छ । यस्तो विकासले केही भौतिक संरचना त देखिएला नै तर, जबसम्म नागरिकको दैनिकी त्यो विकासको प्रक्रियामा जोडिन्न, अहँ त्यसले समृद्धि ल्याउन सक्दैन ।

यसको लागि हामीले कस्तो विकास र कस्तो अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने हो ? कसका लागि विकास गर्ने हो ? त्यसमा स्पष्टता हुनु जरूरी छ । अहिलेको विकासले केवल ठूला-साना ठेकेदार, तालुकवाला अड्डाका हाकिम तथा कर्मचारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र तिनका आसेपासे, भ्रष्ट आचरण भएका ठूला नेता अनि लेनदेनको सेटिङ मिलाइदिने दलाल, सीमित व्यापारिक घराना र दलाली कर्ममा संलग्न व्यक्तिहरूबाहेक कसैलाई पनि फाइदा पुगेको छैन । किनकि यहाँ ठूलादेखि साना परियोजनाको छनोट र निर्माण कुनै अमूक व्यक्ति वा समूहलाई काम दिनकै लागि संचालन गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

एउटा सामान्य दृष्टान्त नियालौं- हामीले देशैभरिका अधिकांश सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र वडा तहसम्म देख्ने कथित ‘डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड’ लाई लिन सकिन्छ । उक्त डिजिटल डिस्प्ले बोर्डका ठाउँमा भइरहेको ठूलो साइनबोर्डले काम गरेकै थियो । कथित डिजिटलाइजेशनको नाउँमा त्यो विद्युतीय डिस्प्ले राखेर कार्यसम्पादन र सेवाग्राहीले पाउने सेवामा के परिवर्तन भयो ? यसमा भएको खर्चको उत्पादकत्व के हो ? के यस्ता बोर्ड नै त्यहाँको प्राथमिक आवश्यकता हो ? शौचालय सफाइ र सेवाग्राहीलाई बस्ने बेन्चसम्म राख्न नसक्ने सरकारी कार्यालयहरूलाई डिजिटल डिस्प्ले चैं किन चाहियो ?

यस्तै दृष्टान्तबाट थाहा हुन्छ कि हामी स्पष्ट रूपमा बरालिएको विकासको फन्दामा परेका छौं । यो फन्दाबाट उम्किनका लागि हामीलाई आर्थिक पुनसर्ंरचना जरूरी छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन र जनमुखी विकास नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले कस्तो विकास र अर्थतन्त्रको मोडेल अवलम्बन गर्ने ? त्यो किटान हुनुपर्छ । मूलतः विश्वव्यापी रूपमा अभ्यासमा रहेका अर्थतन्त्रका दुई मोडेल हुन्- खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र ।

खुल्ला बजारले आर्थिक क्रियाकलापको संचालन र नियन्त्रण बजारले नै स्वतन्त्र रूपमा गर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यसमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन र बजार संयन्त्रले नै सबै कुराको निर्धारण गर्दछ । र, बजार भन्नुको अर्थ वस्तुको मूल्य हो । जुन वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । अनि बजार अर्थतन्त्रको आधार भनेको मुनाफा नै हो । मुनाफाका लागि उत्पादक र आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तालाई शोषण गरिरहेको हुन्छ, जुन बजार अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्ष हो ।

राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रमा भने अर्थतन्त्रको सर्जक र नियन्त्रक बजार नभई राज्य हुन्छ । बजार केही पनि होइन, बजारमा मूल्य निर्धारण पनि गर्नु जरूरी हुँदैन र उपभोक्तासँग छनोटको अधिकार पनि रहँदैन । जे उत्पादन र उपभोग गर्नुपर्ने हो त्यो राज्यले नै तय गरिदिन्छ र उपभोक्ताले विना छनोट उपलब्ध वस्तुहरूको उपभोग गर्नुपर्छ । तत्कालीन सोभियत संघले यो अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको थियो, तर यो टिक्न सकेन । मूलतः उत्पादन प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको स्वामित्वलाई यसले अस्वीकार गर्छ ।

यसर्थ, विश्वका सबैजसो देशहरूले मिश्रति अर्थतन्त्रकै अभ्यास गरेका छन् । जसमा बजार अर्थतन्त्र र राज्यको साझेदारीमा आर्थिक गतिविधि संचालन गरिएको हुन्छ । दुवै क्षेत्रको सहअस्तित्वमा आधारित अर्थतन्त्र नै मिश्रति अर्थतन्त्र हो । उदारवादी अर्थतन्त्रको हिमायती मानिने अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूले पनि मिश्रति अर्थव्यवस्था नै अँगालेका छन् । यद्यपि उनीहरूले बजार अर्थतन्त्रलाई अलि बढी स्वतन्त्र राखेका छन् भने कल्याणकारी सामाजिक कार्यमा सरकारले पनि उल्लेख्य खर्च गरेको हुन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था नियाल्दा निराशा मात्रै हात लाग्छ । ७० वर्षदेखिको हाम्रो विकासको प्रयासमा कहीं न कहीं संरचनागत त्रुटि नै महसुस हुन्छ । यो देशमा पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, व्यवस्थामा बदलाव आएको छ । अनि ती सबैजसो राजनीतिक संघर्षमा नेपाली जनताले साथ, समर्थन र सहयोग गरेकै छन् । तर, हरेक पटकको व्यवस्थामा आएको बदलावले पुनः नयाँ संस्करणमा पुरानै अवस्थाको निरन्तरता मात्र पाएको छ । आखिर किन ? किन हाम्रो यत्रा प्रयत्नहरू खेर गए ? किन हामीले चाहेको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकेनौं ?

यसको मुख्य समस्या भनेकै संरचनागत अवरोध हो । हामीले विगतमा कहिल्यै पनि आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरेनौं । हामी कसरी समृद्ध हुन सक्छौं ? अहँ हामीले कुनै योजना बनाएनौं । हरेक परियोजनाको संभाव्यता, योजना, लागत, निर्माण र लाभग्राहीको बृहत् अध्ययन कहिल्यै भएन । कुनै शासकलाई के लहड चल्छ, त्यसैको आधारमा परियोजनाहरूको सुरुवात हुने, अनि तोकिएको लागत र समयसीमामा कहिल्यै निर्माण सम्पन्न नहुने र गर्नु पनि नपर्ने अवस्थाकै निरन्तरता छ ।

हाम्रो जति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन् ती सबै अनन्तकालसम्म लम्बिइरहने र त्यसले व्ययभार थपिरहने अवस्था विद्यमान छ । अहिले काठमाडौंमा आउनै लागेको भनिएको मेलम्ची परियोजना दुई दशक बितिसक्दा पनि पूरा हुनसकेको छैन । यो जस्तो राष्ट्रिय लज्जाको विषय कुनै हुनसक्छ ? तर, अहँ यहाँ कसैलाई ग्लानि पनि छैन र जवाफदेही पनि । अनि कोही दण्डित हुनुपरेको पनि छैन ।

अभावका कारण हाम्रा लागि हरेक चिज आवश्यकता बनिरहेको छ, तर हाम्रो क्षमता र हैसियत अनुसार हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकताहरूलाई निर्धारण गर्न सकेका छैनौं । अनि अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो ? त्यो खुट्याउन सकेका छैनौं । अबको विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकता र आवश्यकताबीच तादाम्यता ल्याउनैपर्छ ।

हामीले निर्धारण गर्ने आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचालाई नै बदल्नु जरूरी छ । अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा नै प्रष्ट भएन । एकातिर हामीले नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका छौं तर, बजार कहिल्यै स्वतन्त्र रूपले चलेको छैन । बजारलाई केही व्यक्ति वा व्यापारिक समूहले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सिन्डिकेटले बलियो जरा गाडेको छ ।

त्यसैले अब हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा कस्तो हुने ? त्यसमा पनि बहस गर्नुपर्ने भएको छ । यस सवालमा हामीले कल्याणकारी व्यवस्थामा आधारित सामाजिक-बजार अर्थतन्त्रको मोडेल अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको यो मोडेल मिश्रति अर्थतन्त्रभन्दा अलि उच्च प्रकृतिको अर्थतन्त्र हो जहाँ राज्यले सामाजिक दायित्व महसुस गर्दछ र राज्य कल्याणकारी हुन्छ ।

यो अर्थतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको आर्थिक प्रणाली, स्वतन्त्र बजार र समाजवादी राज्यको अवधारणा अनुसार स्थापित सामाजिक नीति-नियमहरूको मिश्रति रूप हो । यसलाई समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्रको रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । यो अवधारणाले परम्परागत समाजवादी अर्थतन्त्रले ग्रहण गरेको निजी सम्पत्ति हडप्ने अभिप्राय बोकेको हुँदैन । बरु यसले संरक्षणको माध्यमबाट अशक्त, कमजोर अनि बेरोजगारहरूलाई पनि समान अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसर्थ, सामाजिक बजार अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा बढी उपयोगी र व्यावहारिक देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरुप र हाम्रो चलनचल्तीको अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गरेरै यहाँको अर्थतन्त्रको स्वरुप र विकासको मोडेल निर्धारण हुने हो । विगतमा हामीले कहिल्यै पनि त्यसरी हेरेनौं र सोचेनौं पनि । हामीले मूलतः दाताहरूको प्रेस्किप्सनकै आधारमा आर्थिक नियमहरू बनायौं, जसले हामीले खोजेको विकास र समृद्धि हासिल हुन सकेन ।

त्यसकारण अब स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्दै विकासको प्रक्रियामा आम जनसहभागितामा जोड दिनुपर्छ । विगतमा जस्तै फगत प्राविधिक रूपले गरिने आर्थिक विकासको कुराले अब निकास दिन सक्दैन । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन नगरी गरिने यस्तो विकासले केवल आर्थिक विषमता बढ्न जान्छ । त्यसले धेरैलाई उन्नतितिर लैजाने भन्दा पनि धेरैको विपन्नतामा केही सम्पन्न हुने परिपाटीलाई संस्थागत गर्नेछ ।

मानवशास्त्री डा. मेरी डेसनको तर्क छ- ‘नवउदारवादी आर्थिक परिवर्तनले समुदाय र वातावरणमा पनि परिवर्तन ल्याउँदै यसले संसारभरि मानिसलाई विस्थापित गर्दै फोहोर बस्ती र वेश्यालयतर्फ धकेल्छ, र यसले स्थानीय ज्ञान, संगठित हुने स्थानीय काइदा र स्थानीय कृषिका प्रविधिहरूलाई बेवास्ता गर्छ ।’

त्यसैले अब हामीले आर्थिक नीति तयार गर्दा आफ्ना स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । स्थानीय एवं रैथाने ज्ञान, सीप, क्षमता, स्रोतसाधन नै वास्तवमा आर्थिक सबलीकरणका माध्यम हुन् । जनताको जीवनमा ल्याइने परिवर्तनमुखी विकासका लागि यी माध्यमको प्रयोग अपरिहार्य छ । त्यसैले अब सोचौं- हामीलाई चाहिएको विकास कस्तो र कसका लागि हो ?