संक्रमणकालीन न्यायमा एमालेको प्रश्न : सरकार एक्लै हिंड्न खोजेको हो ?

८ भदौ, काठमाडौं । बलजफ्ती गरे संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक च्यातेर फाल्ने चेतावनी दिएको पर्सिपल्ट बुधबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई उपाध्यक्षलाई लिएर बालुवाटार पुगे ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उनले देशमा एमाले भन्ने पार्टी पनि छ भन्ने हेक्का राख्न आग्रह गरे । संवेदनशील विधेयक ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्न समेत आवश्यक नठानेको भन्दै उनले देउवालाई सोधेका छन्, ‘एक्लै हिंडेर पुगिन्छ भन्ने तपाईंहरुलाई परेको हो ?’

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३१ असारमै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । झण्डै एक महिना ‘पर्ख र हेर’ मा रहेको एमाले अब भने विधेयकको विपक्षमा प्रखर रुपमा आएको छ ।

एमाले नेताहरुका अनुुसार, बुधबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको भेट मुख्यतः यही मुद्दामा केन्द्रित थियो । एमालेको बटमलाइन छ, सरकारले ल्याएको विधेयक संशोधन गरेर पीडितमुखी नबनाए मान्य हुँदैन ।एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेल भन्छन्, ‘हाम्रो चासो भनेको शान्ति प्रक्रिया टुंगो लागोस् र पीडितहरुले न्याय प्राप्त गरुन् भन्ने हो ।’

एमालेको मुख्य दुई चासो

एमाले नेताहरुका अनुसार विधेयकमा परिपूरणलगायत केही राम्रा विषय आएका छन् । तर, मुख्यतः दुई विषयमा एमालेको गम्भीर आपत्ति छ ।

पहिलो– द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, यातना जस्ता घटनालाई क्रूरतापूर्वक वा अरु भनेर छुट्याउने ।

दोस्रो– मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलामा पुनरावेदन नलाग्ने ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा द्वन्द्वका क्रममा घटेका हत्या, यातना जस्ता घटनालाई मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर छुट्याइएको छ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखिएको छ ।

र, यस्ता (मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका) घटनाको मुद्दा हेर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐन बमोजिम विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।’

कानुनमन्त्रीले भने जस्तो द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटनामा मुद्दा चल्दैन भन्ने एमाले नेताहरु पनि स्वीकार गर्छन् । तर, गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा आममाफी नहुने लगायतका संक्रमणकालीन न्यायका न्यूनतम सिद्धान्तहरुलाई भने स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

हत्या क्रूर हो कि होइन हेर्नु र विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गलत भएको पीडितहरुको भनाइमा एमाले सहमत देखिएको छ ।

‘क्रूरताको मापदण्ड के हो ? कसले छुट्याउँछ ? सबै क्रुर होइन भन्नेतिर गयो भने मिलापत्र हुनसक्ने भयो भन्ने पीडितहरुको प्रश्न जायज छ,’ एमाले नेता खरेल भन्छन्, ‘हामीले संविधानमा अन्तिम तहको अदालत सर्वोच्च अदालतलाई राखेका छौं । यो मुद्दाको अन्तिम तहको अदालत चाहिं सर्वोच्च अदालतलाई किन नबनाइएको होला ?’

कानुनमन्त्रीले विश्वास गुमाए

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी हावी छन्, जो संक्रमणकालीन न्यायबारे बुझेका वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन् । एमाले नेताहरु पनि उनको व्यक्तिगत क्षमतामाथि प्रश्न गर्दैनन् ।

तर, कानुनमन्त्री भएपछि उनी जसरी अगाडि बढे, त्यो गलत भएको एमाले नेताहरु बताउँछन् । बन्दीले आफू संक्रमणकालीन न्यायको विषय सल्टाउने गरी आएको भनेर वातावरण बिगारेको एमालेको बुझाइ छ । ‘हामीलाई के आशा र विश्वास थियो भने उहाँहरुले पीडितहरुसँग काफी सम्वाद गर्नुभएको छ । र समाधन गर्नुहुन्छ’ एमालेका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘तर उहाँ अलि बढी उत्साहित हुनुभयो, न्यायपूर्ण कानुन बनाउनेभन्दा सत्ता पक्षलाई न्याय दिने गरी प्रस्तुत हुनुभयो ।’

सरकारले ल्याएको विधेयकको पीडितहरुले विरोध गरेका छन्, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुले बुधबार मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सबैले बुझ्नुपर्छ, द्वन्द्वकालका केही केस मात्र ट्रायलमा जान्छन्’

राजदूतहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकबारे एमालेको धारणा मागेपछि अध्यक्ष ओलीले संसदको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पीडितहरुको आवाज सुनेर प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन आजको आजै, अहिल्यै हुनुपर्छ जस्तो ढंगले अगाडि बढेको छ । त्यस्तो हुनसक्दैन ।’

नेता खरेल पनि सरकारले ल्याएको विधेयक संशोधन गर्दै अघि बढ्नसक्ने बाटो देख्छन्, तर त्यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनु पूर्वशर्त हो ।

कानुनमन्त्री अविश्वासको भुमरीमा परेको भन्दै उनले भने, ‘यो काम विश्वासमा गर्नुपर्ने हो, तर अहिले उहाँले गरेका काममा पीडितले अविश्वासको नजरमा हेर्न थाले । यसलाई विश्वासमा बदल्न सीमित समय र स्कोप छ । त्यो भनेको पीडितहरुसँग सम्वाद गर्ने, उठेका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसअनुसार व्यवहारमा देखाउने ।’

तर, सत्तारुढ दलले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनेभन्दा ‘हामीले त गर्न खोजेका थियौं’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन मात्र खोजेको हो कि भन्ने एमालेको आशंका छ । पीडितलाई न्याय दिन खोजेको हो भने उनीहरुलाई विश्वास लिनुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यताअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘समाधान गर्न ल्याइएको हो कि अल्झाउन ल्याइएको हो भन्नेमै शंका छ । यसमै आज पार्टी अध्यक्षले प्रश्न गर्नुभएको हो ।’