उपेक्षित रोग निवारण : उपेक्षा सरकारको कि सर्वसाधारणको ?

नेपाल एक यस्तो मुलुक हो जहाँ विश्वका विभिन्न रोगको जोखिम हुन्छ र देखा परिरहन्छ । त्यसमध्ये पनि उपेक्षित रोगहरूको कमी छैन । उपेक्षित रोग भन्नाले सामान्यतः सबै तहबाट बेवास्ता गरिएका रोग भनेर बुझ्नुपर्छ । बेवास्ता भनेपछि कसैको पनि महत्वमा नपरेको र चासो निकै कम दिइएका रोगहरू हुन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बेवास्ता गरिएका यस्ता रोगहरूबाट बर्सेनि विश्वभर १.७ बिलियन अर्थात् झन्डै २ अर्ब ७ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । जबकि बर्सेनि यस्ता रोगका कारण झन्डै २ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने १९ लाख मानिसमा विभिन्न अपाङ्गतासँग सम्बन्धित समस्या देखिने गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार उपेक्षित रोगहरूको सूची लामो छ । जसमा कीटजन्य विभिन्न रोग जस्तैः डेंगु, औलो, स्क्रबटाइफस, कालाज्वर, चिकनगुनियालगायत पर्छन् । यस्तै, रेबिज, खस्रे रोग, बुरुली अल्सर, कुष्ठरोग, स्लीपिङ्ग सिकनेस, हैजा, हात्तीपाइले, माटोबाट सर्ने जुका, झाडापखाला, सर्पदंश, लुतोलगायत २० प्रकारका रोग पनि उपेक्षित रोगहरूको सूचीमा रहेका छन् ।

नेपालको हकमा भने विशेषगरी गर्मीमा देखिने संक्रामक रोगको रूपमा रहेको पाइन्छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिटका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार नेपालमा रेबिज, डेंगु, चिकनगुनिया, कुष्ठरोगलगायत रोग उपेक्षित रोगको रूपमा देखा पर्ने गरेका छन् ।

विशेषगरी कोरोना बाहेक अन्य प्रायः गर्मीमा देखिने गरेको संक्रामक रोगहरू उपेक्षित रोगको रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न प्रकारका भाइरस, ब्याक्टेरिया, परजीवी, फंगी र विषाक्त पदार्थ तथा वातावरणीय प्रभावका कारण यी रोगहरू लाग्ने गरेको डा. पुन बताउँछन् ।

डा. पुन भन्छन्, ‘सरकारले नै नेपालमा देखिने जति पनि उपेक्षित रोगहरू छन् तिनलाई बेवास्ता गरेका कारण बर्सेनि लाखौं मानिस यसबाट प्रभावित हुन्छन् । १० वर्ष अघिसम्म तराईमा देखिने डेंगु, चिकनगुनिया, कालाज्वरलगायत रोगहरू पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि देखिन थालेको छ । जुन चिन्ताको विषय हो ।’

‘सरकारले अन्य रोगहरूका लागि बजेटमै तोकेर रकम विनियोजन गरे पनि रेबिज, डेंगु, चिकनगुनिया, कुष्ठरोग, कालाज्वर, हैजा लगायत रोगहरूका लागि बजेट नै छुट्याएको हुँदैन’ डा.पुन अगाडि थप्छन्, ‘सामान्य अवस्थाको रोगको रूपमा सरकारले नै लिएका कारण यी रोगहरूबाट मानिसको मृत्यु हुने गरेको भए पनि त्यसको तथ्यांक सरकारसँग छैन ।’

सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण नेपालमा उन्मूलन भइसकेको भनिएको कालाज्वर, हैजा, औलो लगायत रोगहरू बेला–बेला देखिने गरेको र मानिसको मृत्यु समेत भइरहेको छ । २०७५ मा आएको डेंगुले देशका सबैजसो जिल्लालाई प्रभावित बनायो भने स्क्रबटाइफसका कारण पछिल्लो ४ वर्षमा एक सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, हैजाका कारण गत वर्ष मात्रै ८ जनाको मृत्यु भएको सरकारकै तथ्यांकले देखाउँछ ।

सर्पदंशका कारण पनि बर्सेनि १ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने डेंगुका कारण ५० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्तै रेबिजका कारण पनि नेपालमा बर्सेनि ४० देखि ५० जनाको हाराहारीमा मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।

हुन पनि हो, सरकारले नेपालमा देखिइरहने यस्ता संक्रामक रोगहरूको निवारणका लागि खासै पहल गरेको देखिंदैन । यदि यस्ता रोग निवारणका लागि नीतिगत तहबाट काम हुन्थ्यो भने यति ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन ।

बर्सेनि देखा परिरहने रेबिज, डेंगु, चिकनगुनिया, कुष्ठरोग, कालाज्वर, हैजालगायत रोगहरूको निवारणका लागि सरकारले जनचेतनामूलक योजना ल्याएको दावी गर्छ । तर, दावी गरे अनुसार प्रभावकारिता भने देखिएको छैन ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ घनश्याम पोखरेलका अनुसार नेपालमा देखा पर्ने प्रायः उपेक्षित रोगहरू सरकारकै कमजोरीका कारण निवारण हुनसकेको छैन । उपेक्षित रोग निवारणका लागि आवश्यक जनचेतना न्यून हुनुका साथै यथोचित जनशक्ति परिचालन हुन नसक्दा नेपालमा यसको जोखिम कायमै छ ।

‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहे पनि ती काम र कार्यक्रमको प्रभावकारिता खासै देखिएको छैन’ पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएका कार्यक्रम जनशक्ति अभावकै कारण गम्भीरताका साथ सञ्चालन हुनसकेको छैन ।’

सरकारले ल्याएका कार्यक्रम आकर्षक भए पनि त्यसको प्रभावकारिताबारे अनुगमन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले अघि बढाउन र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन पनि गर्न सकिएको छैन ।’

ठोस रणनीतिको अभावमा सरकारले ल्याउने कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नमिल्दा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञ पोखरेलको निष्कर्ष छ । ‘सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा समुदायको सक्रिय सहभागिताको अभाव हुँदा समुदायलाई परिचालन गर्न सकिएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट उपेक्षित रोगले आफ्नो स्थान बढाउने अवसर पाएको छ ।’

यथोचित समन्वयको अभावमा तीन तहको सरकार हुँदा पनि देशबाट उपेक्षित रोग निवारण गर्न नसकिएको पोखरेलको भनाइ छ । ‘यसका लागि निर्धारण गरिएको मापदण्ड पूरा भए÷नभएको बारे जान्न सूचना निर्धारण गर्दै निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

हुन त सरकारले उपेक्षित भनिएका हात्तीपाइले, कुष्ठरोग जस्ता रोगलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसअन्तर्गत बिरामीलाई नियमित औषधि सेवन गराउनेदेखि निःशुल्क उपचारसम्मका कार्यक्रम समावेश छन् । तर, यस्ता कार्यक्रममा समुदायको सक्रिय सहभागिताको अभावमा लामो समयसम्म रोग लुकाएर बस्ने र बिरामीले औषधि सेवन नगरिदिने समस्या अत्यधिक छ ।

नेपालमा उपेक्षित रोगलाई ध्यानमा राखी सरकारले बेला–बेलामा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्ने गर्छ । तर, अध्ययनले दिएको सुझाव र निष्कर्ष अनुसार सरकारले काम नगरेको पोखरेलको भनाइ छ ।

यता, सरकारको दावी भने उपेक्षित रोग निवारण कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा छ र यसका लागि पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालित छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा.समिरकुमार अधिकारीले उपेक्षित रोगहरूको निवारणका लागि सरकारले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा छुट्टै शाखा नै कायम गरेर काम गरिरहेको बताउँछन् ।

आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । अपेक्षित रोगहरू निवारणका लागि पनि नागरिकको सहयोग लिँदै सरकारले नै विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ किनकि नबुझ्ने नागरिकलाई बुझाउनु र उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

डा. अधिकारीका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उपेक्षित रोगको रूपमा वर्गीकरण गरेको डेंगु, कालाज्वर, हात्तीपाइलेलगायतका रोगहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्ता रोगको निवारण र उन्मूलनका लागि तीन तहकै सरकारसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।

कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि सरकारले घरघरमा गएर बिरामी पत्ता लगाउने अभियान चलाएको छ भने हात्तीपाइले रोग निवारणका लागि औषधि खुवाउँदै आएको छ । डा. अधिकारीका अनुसार डेंगु संक्रमण फैलिन नदिन ‘खोज र नष्ट गर’ लगायत अभियान पनि बेलाबेलामा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सरकारले ल्याउने कार्यक्रम राम्रा भए पनि सर्वसाधारणले नमान्दा रोगको जोखिम कायमै रहेको उनको बुझाइ छ । ‘यसमा सरकारसँगै सर्वसाधारणले पनि आफ्नो तहबाट सतर्कता अपनाउनुपर्छ’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘जसरी कोरोना महाव्याधिमा सबै जनाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सहयोग गरे त्यसरी नै यस्ता रोगको उन्मूलनका लागि सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।’

आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । अपेक्षित रोगहरू निवारणका लागि पनि नागरिकको सहयोग लिँदै सरकारले नै विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ किनकि नबुझ्ने नागरिकलाई बुझाउनु र उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।