‘वैवाहिक अंगीकृतबारे छलफल हुँदैन, १६ गते विधेयक पारित हुन्छ’

१२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकलाई आइतबार राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचारका लागि छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।

अब विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमाथि छलफल गरेर पुनर्विचार गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा आम चासो छ ।

हाल विधायन व्यवस्थापन समितिमा सभापति छैनन् । सभापतिको हैसियतमा ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रले काम गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा मिश्रसँग गरिएको कुराकानी :

राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमाथि अब विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुने भएको छ । यो विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयकमाथि धेरै छलफल भइसकेको छ । अब थप नगिजोलिने गरी अगाडि बढाउने मेरो भूमिका हुनेछ ।

समितिमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा बहस थियो । समितिमै लैजाने सहमति कसरी जुट्यो ?

यो विषयमा कार्यव्यवस्था परमर्श समितिको बैठकमा छलफल भयो । मैले पाएको जानकारी अनुसार राष्ट्रिय सभामै छलफल गरेर पारित गर्ने, बरु सबैलाई बोल्न दिने भनेर कुरा उठेको थियो । तर, विधायन समितिमै लगेर छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने विचार पनि आयो । दोस्रो विचारलाई पनि सम्मान गर्ने हिसावमा यो समितिमा आइपुगेको हो ।

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको नेतृत्व तपाईंले नै गर्ने हो । समितिमा कसरी छलफल अघि बढ्छ ?

यसमा अनेक कुराहरु छन् । कसैले बाहिरका विज्ञहरु पनि बोलाऊ भनेर भनेका छन् । कसैले के, कसैले के, अनेक कुरा गरेका छन् । तर, मैले समितिका १५ जना सदस्यहरु राखेर उहाँहरुमा ब्यापक छलफल गराएर यसलाई निक्र्योलमा पुर्‍याउने सोच राखेको छु ।

समितिको बैठक कहिले राख्नुहुन्छ, कहिलेसम्म विधेयक पारित गरेर हाउसमा लैजानुहुन्छ ?

भोलिबाटै हामी विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्छाैं । मध्यान्ह १२ बजे बैठक बस्छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक १६ गतेलाई बोलाइएको छ । सकभर हामी १६ गते नै विधेयकमाथिको प्रतिवेदन हाउसमा लैजान्छौं र त्यही दिन यो विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर लाग्नेछौं । किनभने, समय थोरै छ । समय घर्किइसकेको हुनाले चाँडै गरौं भन्ने इच्छा छ ।

सरोकारवाला पक्ष, विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने माग उठ्ला । समितिलाई समयको चाप पनि होला । यसबारेमा के गर्नुहुन्छ ?

बाहिर छलफल यति भइसक्यो कि, अब नागरिकता विधेयकबारे सबैले बुझिसके । पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै आइरहेको छ । विभिन्न मान्छेका विचारहरु आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिज्यूले नै कति धेरै छलफल गराइसक्नुभयो । उहाँले दिएको गाइडलाइनहरु पनि छ । अन्य व्यक्तिका गाइडलाइन पनि छ ।

यति धेरै छलफल भइसकेको हुनाले अब समिति बाहिर छलफल आवश्यक छैन । समितिमा बाहिरका मान्छेसँग छलफल गराउनुपर्छ भन्नु त यसलाई थप गिजोल्नु हो, झन् असजिलो पार्नु हो । थप गिजोल्नेतिर समिति लाग्दैन । अब यो विधेयकलाई थप असजिलो पार्न हुँदैन ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले हामी विदेशिएको बाध्यताले हो, हामी नेपाली नै हौं, नेपाली नागरिक रहिरहन चाहन्छौं भनिरहेका छन् । उहाँहरु नेपाली नागरिक हौं भन्न कति आतुर छन् । विदेशबाट पैसा ल्याएर नेपालमा सम्पत्ति जोड्न चाहन्छन् । नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् ।

यस्तै, जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानहरु नागरिकता नपाएर छटपटिइरहेका छन् । उनीहरुका छोराछोरीले कति वर्षदेखि टेलिफोन गरेका छन्, कहिले हुन्छ नागरिकता विधेयक पारित भन्छन् । यस्तो संख्या सात लाख भन्दा बढी रहेको भनिन्छ । यसलाई ख्याल गरेर समितिले १६ गतेकै बैठकमा पारित हुने गरी विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयास गर्छ ।

राष्ट्रपतिले ‘गाइडलाइन’ दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँको सन्देशमा उल्लेख भएको वैवाहिक अंगीकृतबारे विधायन समिति छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?

विधेयकमा भएको भन्दा बाहिरका विषयमा जाने सोच छैन । बाह्य र भित्रका कुनै किसिमका शक्ति केन्द्रका, अरुका समस्या भन्दा हाम्रै आफ्ना नेपालीहरुका समस्या समाधान गर्न यो विधेयक आएको हो ।

समितिमा छलफल पनि यही विषयमा हुन्छ । नेपालीहरुकै समस्यालाई छिटो समाधान गरिदिने हो । नेपालीहरुकै समस्या छिटो समाधान नगरिदिए हामीलाई पाप लाग्छ । ६/७ लाख कम्तीमा नेपालीहरु नै नागरिकताबाट बञ्चित छन् भने अहिले उनीहरुकै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

उसो भए, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा समिति प्रवेश नै गर्दैन भनेर बुझ्न पर्‍यो हैन ?

म सांसद हुँ, सांसदले प्रस्तावित विधेयकभित्रका कुराहरु भन्दा म बाहिर लैजान्छु भन्न मिल्दैन । वैवाहिक अंगीकृत के के आएको छ त्यसमाथि छलफलमा लैजान्छु भनेँ भने मलाई कसले बाहिर लैजान दिन्छ र ? दिँदैनन्, दिन पनि हुन्न । यस्तो कुरा गर्न पनि हुँदैन । विधेयकभित्रै भएका कुराहरुमा ज्यादा छलफल गरौं । यही अनुसार छलफल हुन्छ ।