नागरिकतामा राष्ट्रपतिले दिनुपर्ने जवाफ

‘ह्वाटस् इन अ नेम ?’ अर्थात् नाममा के रहेको छ र ?

यो लाइन विलियम शेक्सपियरले ‘रोमियो र जुलियट’ कथामा प्रयोग गरेका थिए। उनले कुनै पनि कुराको नामकरण गर्नु असान्दर्भिक हो भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्न चाहन्थे। त्यतिबेलाको समाजले यस कुरालाई खासै गहन रूपमा लिएन। तर समय नितान्त परिवर्तनशील छ।

राष्ट्रले आफ्नो नगरीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था शेक्सपियरको दर्शनशास्त्रको अपवाद हो। आधुनिक पिंढीको जन्मदेखि मृत्युसम्ममा नामको महत्व छ। नामले व्यक्तिलाई पहिचान दिन्छ र पहिचानले परिचय खुल्दछ। कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले अधिकार प्रदान गर्न व्यक्तिको पहिचानलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर नागरिकको दर्जा दिन्छ।

यदि नामको पहिचानलाई राष्ट्रियतासँग जोड्न सकिएन भने देशभित्र रहेर पनि गैरआवासीय जसरी रहनुपर्ने हुन्छ। नाम र पहिचानको आधिकारिकता नागरिकता जोडिएकोसँग छ। तसर्थ आफ्नो नामलाई राष्ट्रियतासँग जोड्न प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनी अधिकार छ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले नागरिकता सम्बन्धी चर्काचर्की सुन्न पाइन्छ। यसको एकमात्र कारण कैयौं नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिहरूले आफ्नो नामको पहिचान नपाउनु हो। लाखौं नागरिक योग्य हुँदा पनि नागरिकताविहीन छन्।

प्रश्न उठ्छ कि योग्यताको आधार के के हो ? र किन पाएका छैनन् नागरिकता ?

यस प्रश्नमा विचार गर्दा केही कानुनी प्रावधान, व्यवस्था अनि त्यसको प्रभावकारिता केलाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा हाल नेपालको संविधान-२०७२ कायम छ। यो संविधान लागू भएको दिनबाट नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले कानुनी क्षेत्रमा निकै सन्तोषजनक रूपमा फड्को मार्‍यो जुन विभिन्न कानुनविद्, संविधानविद्, अधिवक्ता र सर्वोच्च अदालतका सम्मानित इजलासका अविस्मरणीय संघर्षका प्रतिफलको रूपमा स्थापित भयो।

हाम्रो संविधानमा धारा १० र ११ भित्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, आमा भएका तर पिताको ठेगान नभएका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता, संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त भएका जन्मदाताको सन्तानलाई दिने वंशजको नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता आदि जस्ता व्यवस्थाहरू छन्।

किन पाउँदैनन् त अझै पनि नागरिकता ?

संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू सारवान कानुन हुन्। संविधानले हक र अधिकारहरूको व्यवस्था मात्र प्रदान गर्दछ। उक्त हक र अधिकारहरूको प्रचलन गराउन अन्य कानुनको आवश्यकता पर्दछ र हक हनन् भएमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि तोक्ने काम अन्य कार्यविधि कानुनले गर्दछ।

नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर संविधानको धारा १५ मा प्रष्ट छ। तर हालसम्म पनि कुनै कानुन बन्न सकेको छैन। नागरिकता सम्बन्धी जे पनि काम–कारबाही हुने गरेको छ त्यो प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ र नागरिकता नियमावली २०६३ अनुसार हुने गरेको छ। जसका प्रावधानहरू अन्तरिम संविधान अनुरूप छन्।

जबसम्म नयाँ ऐन जारी हुँदैन वा पुरानो ऐनमा संशोधन हुँदैन, तबसम्म नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था सोझै लागू हुन कठिन छ।

के संशोधन विना नागरिकता असम्भव छ ?

ऐन र कानुनको अभावले कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने निकायहरू आवश्यक ऐन–कानुन विना संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अघि सर्न हिच्किचाउँछन्। तर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरेर रिट निवेदनमार्फत अनेक नजिर र सिद्धान्त स्थापित भएका छन्। यसैको सहायताले संविधानको व्यवस्था उल्लेख गरेर मात्र पनि नागरिकता प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको छ। यसैमा टेकेर नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था विदितै छ। तसर्थ विना संशोधन हाल नागरिकता प्राप्ति असम्भव छैन भन्न मिल्दैन।

बहसमा राष्ट्रपतिको कदम

दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यस प्रश्नतर्फ विचार गर्दा ‘होइन’ भन्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिको कदम संविधान विरुद्ध होइन।

धारा ११३ अनुसार उनले प्राप्त गरेको अधिकार हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी लिएको निर्णय गलत होइन। थप छलफलको लागि फिर्ता पठाइएको यो नागरिकता विधेयक, छलफलको जस्तोसुकै नतिजा आए पनि पुनः पास गरेर फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्दा उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था समेत छ।

तर माथिको प्रश्नका उत्तर खोतल्दा जवाफ अरु पनि आउन सक्छन्। के राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारको प्रयोगले संविधानवादसँग सामञ्जस्य राख्दछ ? उक्त कार्य समय सान्दर्भिक र संवैधानिक नैतिकता अनुरूप छ ?

यी प्रश्नको जबसम्म प्रष्ट जवाफ आधिकारिक रूपमा आउँदैनन् तबसम्म जनमानसले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयलाई अनेक तर्कसँग व्याख्या गरी आक्रोश पोख्न सक्छन्। यो कार्यले निरन्तरता पाइरहन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका हरेक निकाय जनताप्रति पारदर्शी र जवाफदेही हुनु जरुरी छ– चाहे साधारण सरकारी कर्मचारी होस् या राष्ट्रिय अभिभावक। पारदर्शी र जवाफदेही नभएमा राष्ट्रको राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ।

(लेखक चक्रवर्ती हावी ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक गरिरहेका छन्।)