नागरिकता विधेयक : कांग्रेसको पहल, दोहोरो भूमिकामा एमाले

संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको यो चरणमा संसद्बाट कानुन निर्माण प्रक्रिया ज्यादै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । संसद्को विघटन, कार्यसम्पादनमा भएका गतिरोध र गणपूरक संख्याको अपुगका कारण धेरै विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन छन् भने कतिपय विधेयकमा सरकारले प्रारूप दिन सकिरहेको छैन । यस्तै, संसदमा दुई वर्षदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयक, संसद्को ११औं अधिवेशनको दुवै संघीय सदनबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट कारणसहित फिर्ता भएपछि फेरि प्रतिनिधिसभामा हुबहु पेश भएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेपछि प्रतिपक्षले स्वागत गरेको छ भने सत्तापक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

चुनावको मिति घोषणालगत्तै सत्ता गठबन्धनले संसद्बाट विधेयक पास गर्न खोजेपछि प्रतिपक्ष लगायत साना दलका नेताहरूले विरोधसहित विपक्षमा मत हाले । नागरिकता सम्बन्धी देखिएका संशयपूर्ण घोचपेच र विवादका कारण यो विधेयक थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । विधेयक माथिका विवादका कारण यसले राजनीतिक तरङ्ग ल्याइदिएको छ । एकातर्फ, राजनीतिक स्वार्थ, सीमित दल र वर्गको सतही विश्लेषणका कारणले विधेयकका परिवर्तित व्यवस्थाका सन्दर्भमा नागरिक सुसूचित हुनसकेका छैनन् । अर्कातर्फ, सत्ता गठबन्धनले विधेयकलाई हुबहु पेश गरेपछि फेरि राजनीतिक विवादमा सम्मानित राष्ट्रपति पनि मुछिने संकेतहरू देखापरेका छन् ।

एकातिर संसद्मा विधेयक विवादमै अड्किएको छ भने अर्कातिर लाखौं युवा नागरिकताविहीन हुँदै विभिन्न अवसरबाट वञ्चित बनिरहेका जटिल सन्दर्भ छन् । नागरिकता विधेयक केवल मधेशमा मात्र होइन कि पहाड र हिमालमा समेत समस्याका रूपमा देखिएको थियो । सरकारले हजारौं नागरिकको समस्यालाई समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता थियो । यस्तै नागरिकका समस्यालाई समयानुकूल सम्बोधन गर्दै विभिन्न समयमा व्यवस्था परिवर्तनको मियोको भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आफ्ना नागरिकहरू नेपाली पहिचानबाट वञ्चित हुनुहँुदैन भन्ने विषयमा गम्भीर भएर नै विधेयकलाई संसद्बाट पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने पहल गरेको हो ।

पक्ष र विपक्षमा विवाद

संसद् र समाजमा जस्तै सामाजिक सञ्जालमा समेत विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बहस र चर्चा चुलिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने लगायत प्रावधानका सन्दर्भमा माओवादीको विवाद रहँदै आए पनि प्रचण्डको भारत भ्रमणपश्चात् एकाएक समर्थनमा उत्रिएको विषयमा आशंका उब्जिएका छन् । राजनीतिक परिघटनाहरू जस्तै नागरिकता विधेयकमा समेत भारतको हस्तक्षेप र राष्ट्रियताको खतरा रहेको विपक्षीहरूले सरकारमाथि आरोप लगाउँछन् । तर, त्यस्तो कुनै पनि आशंका पुष्टि हुने प्रमाणहरू देखिंदैनन् । र, सरकारले पनि त्यसको खण्डन गर्दै स्पष्टीकरण दिइसकेको छ ।

नागरिकता विधेयकमा विवाद देखिएका प्रावधानमध्ये जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने, कतिपय सन्दर्भमा प्रतिपक्ष एमालेले खुला सिमानाको विषयलाई पनि समस्याका रूपमा उठाइरहेको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेलगायतका प्रावधान ७० वर्षदेखिकै कानुनी व्यवस्थामा रही प्रचलनमा छ । एमालेले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ । तर, त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा चुनाव घोषणा भइसकेपछि सम्भव देखिंदैन । कुनै पनि नागरिकलाई विधेयकका प्रावधान अनुरूप, अनुगमन र पहिचानका आधारमा मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई एमालेले बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।

परिवर्तित नयाँ प्रावधान

मुख्यतया नागरिकता विधेयकमा विगतको व्यवस्था र ओली सरकारले तयार पारेको प्रारूप मध्येबाट केही परिवर्तन भएका छन् । जुन परिवर्तनले पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने छन् । संविधान बमोजिम नै विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका -जन्मसिद्ध नागरिक) हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइनेछ । यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चार वटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

तेस्रो, विधेयकले पहिलो पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । तर, सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।

तर, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फैलाइएको भ्रममा सत्यता छैन । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकले गर्न लागेको र यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने भनी दुष्प्रचार गरेर निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली जनतामा भ्रम सृजना र दुष्प्रचार भएको जस्तो विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था राखिएको छैन । जसमा विगत ७० वर्षदेखि नै चल्दै आएको प्रावधान नै कायम छ ।

(अ)नागरिकलाई नागरिकताको पहल

सत्ता गठबन्धन र यसको नेतृत्व लाखौं नागरिक नागरिकताविहीन भएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै काम गरिरहेको छ । नागरिकता हरेक नागरिकको पहिचान र जन्मसिद्ध हक हो । कानुन बमोजिम नागरिकताविहीनको समस्याको सम्बोधनका खातिर अहिले सरकारले पहल गरिरहेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुरूप नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गराई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न मिल्दैन । यसो गर्नु भनेको राज्य आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुनु हो । यही अवस्थालाई Åदयङ्गम गरी राज्यले आफ्नो दायित्वबोध गर्दै नेपाली बाबु-आमाका सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन यो विधेयक ल्याउन जरूरी ठानेको हो ।

नागरिकता- नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको पहिचान आधार हो । राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने मौलिक हक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार एवं राज्यप्रति नागरिकहरूको कर्तव्य सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकको दर्जा दिएर वैधानिकता प्रदान गरेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यता अनुरूप पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न पाइँदैन ।

मुलुकको भूगोल भित्र रहेर -अ)नागरिक हुनु परेको पीडा, आधारभूत अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था, भविष्यको अन्योलता, पहिचानको लडाईं, कानुनी नजिरका साथै संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरी मानवअधिकार र मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनलाई अगाडि बढाएको हो । लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी र मुलुकले सामना गरेको अप्ठेरो परिस्थितिमा नेतृत्वदायी भूमिकामा सधैं अगाडि देखिने नेपाली कांग्रेसले नागरिकका समस्याबाट पछि हट्नुहुँदैन भन्ने आशयले यस विधेयकलाई यही अधिवेशनबाट पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पहलकदमी लिएको हो ।

कांग्रेसको एजेण्डा

नागरिकताको विषयमा नेपालमा खासगरी वामपन्थी र दक्षिणपन्थी कित्तामा विरोधाभास देखिने गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माणको क्रममा नै आफ्नो उदार दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा राखेको थियो । नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट र ठोस दृष्टिकोणको कारणले नै संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी उदार व्यवस्था गरिएको थियो । विशेषगरी महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सुरुदेखि नै सरकार र कानुनी अभावका कारण लाखौं नागरिक आफ्नो पहिचान, अधिकार र भविष्यबाट वञ्चित हुनुहँुदैन भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट थिए । सोही अनुरूप नै पार्टी भित्र र बाहिरका छलफलमा समेत यो विषयलाई सुझबुझ ढंगले अगाडि बढाउने सक्रियता देखिइएको थियो ।

नागरिक र राष्ट्रलाई केन्ऽमा राखेर दुवैको हितका लागि सम्बन्धित विषयहरूमा सरोकारवाला निकायहरूसँग पटक-पटक बसेर एवम् आफैं अध्ययन-अनुसन्धान गरी भविष्यमा यो व्यवस्थाले ल्याउन सक्ने लाभ र जोखिमका सन्दर्भमा स्पष्टतासहित सरकारलाई यो विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । तर, २०७४ पछि बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकारले नागरिकता विधेयक अघि बढाएन । अहिले संविधान निर्माण भएको सात वर्षपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधानको भावना अनुसार कानुन निर्माण गरेको छ ।

विश्वव्यापीकरण, ग्लोबल भिलेज र ग्लोबल सिटिजनको अवधारणामा विश्व समुदाय पहिचानसहितको बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, मानवीयता, राष्ट्रियता, मूल्यमान्यतामा मानिसहरू नजिकिंदै गइरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता जस्तो आधारभूत विषयमा अड्काएर राख्नु उचित नहुने तर्क कांग्रेसको हुने गरेको छ । तर, यसो भन्दै गर्दा नागरिकता जस्तो आधारभूत र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा कांग्रेस सधैं सचेत छ ।

खुला सीमाको संवेदनशीलता, स्वघोषणाको तात्पर्यता, कानुनी व्यवस्था, यथेष्ट पहिचानको कमि, प्रशासनिक कागजात विनाका गैरकानुनी प्रयोजनका प्रयासमा कांग्रेस सधैं चनाखो रही त्यस्ता विषयलाई कुनै पनि समयमा प्रश्रय नदिने स्पष्ट छन् ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको विधेयक पार्टी भित्र व्यापक रूपमा छलफल भएर नै अगाडि बढाइएको हो । पर्याप्त मात्रामा अध्ययन, अनुसन्धान, कानुनी प्रावधान र विद्यमान समस्यालाई कांग्रेसको पहलमा समाधान गर्ने एउटा प्रयास हो । लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने साथै नागरिक र राष्ट्रिय हितलाई शिरोधार्य गर्ने हाम्रो एजेण्डा पनि हो । कतिपय विषय संविधानमा समेत कमि भएका हुनसक्छन् ती विषयको पहिचान, अध्ययन र परिष्कृतका सन्दर्भमा जनताको माग, आवश्यकता र समयानुकूल कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि यो पुस्ता सदैव चनाखो रहेको महामन्त्रीद्वयको धारणा छ ।

त्यसो त, सत्ता गठबन्धन दलभित्र नागरिकता विधेयकको विषयमा साझा धारणा नबनिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सक्रियताले विधेयक संसद्सम्म प्रस्तुत भएको हो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि उनले यो विधेयकलाई यसै पटक टुंगो लगाउन कोशिश गरेका हुन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले पर्याप्त छलफल नगरी अड्काइरहेको विधेयक र नागरिकको व्यापक गुनासोका कारण यसलाई टुंगो लगाउन गृहमन्त्री सक्रियतापूर्वक लागेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नागरिकता विधेयक चाँडो पास गर्ने पक्षमा रहे पनि माओवादी केन्ऽ र नेकपा एस भने अलमलमा नै थिए । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सत्ता साझेदार दलभित्रै फरक मत थियो । कांग्रेस पुरानै प्रावधानलाई समेटेर विधेयक पास गराउनुपर्ने पक्षमा थियो भने माओवादी र नेकपा एस वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सातवर्षे प्रावधान कायम गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । गृहमन्त्रीको निरन्तर भेटघाट र सक्रियताले फरक मतलाई साझा धारणासहित सहमतिमा ल्याएर विधेयकलाई अगाडि बढाएको हो ।

नागरिकता विधेयकमा साझा धारणा गराउन सत्ता गठबन्धनका घटक र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग पनि छलफल, समस्याको समाधान र सहमतिको प्रारूपमा पनि खाँणको पहल सराहनीय देखिएको छ । विधेयक ल्याउन गृहमन्त्री खाँणले विभिन्न दलका नेतासँग पनि परामर्श गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अन्य नेतासँग बारम्बार छलफल गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कानुन मन्त्रीलगायतले असार ३ गते उनकै निवासमा पुगेर भेटेका थिए । सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवसँग पटक-पटक छलफल गरेका थिए । जसको सक्रियताले विधेयकको मस्यौदा भई संसदमा टेबुल भएको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणको सन्दर्भमा पनि निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग समेत संवाद र परामर्श गरी नागरिकता विधेयक पास गर्न पहल र प्रयत्न गर्नुपरेको थियो । त्यसैले दुवै सदनबाट पास पनि भयो । नागरिकता भएका बाबुआमाका सन्ततिले समेत नागरिकता पाएका छैनन् । नयाँ कानुन बनेसँगै अब उनीहरूका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त भयो । गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।

एमालेको दोहोरो चरित्र

संसद् विघटनपश्चात् सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले प्रतिपक्ष भूमिकामा भने दोहोरो चरित्रमा प्रस्तुत भइरहेको आशंकापूर्ण गतिविधि देखिन्छन् । संसद्को पुनःस्थापनापछि लामो समय संसद् अवरुद्धमा समय व्यतित गरेको एमालेले आफ्नै सरकार भएका बेला प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा सत्ता पक्षको विरोध जनाएर प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकाबाट चुकेको देखिन्छ । राजनीतिक सौदावाजी र वक्रदृष्टिका कारण नागरिकको भविष्य र पहिचानसँग जोडिएको भावनामा खेलबाड गरिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएका छन् ।

चुनावको सन्निकटमा राष्ट्रियताका विषयमा चर्को समर्थन गर्दै नागरिकलाई भ्रममा पार्ने एमालेको विगतदेखिकै राजनीतिक रणनीति नै हो । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान विगत ७० वर्षदेखि नै प्रचनलमा रहेको यथार्थलाई बिर्सेर एमाले सत्य र तथ्यको विरुद्धमा उत्रिएको जस्तो देखिन्छ । नाकाबन्दीका समयमा जस्तै राष्ट्रियताको विषयलाई उठाएर जनतालाई नागरिकताका विषयमा पनि विरोध जनाएर चुनावी नारा बनाउनका लागि एमालेले खोजेको हो कि भन्ने आमजनतामा शंका उब्जिएको छ ।

पछिल्लो पटक आफ्नै नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा पनि वैवाहिक अंगीकृतको हकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समयावधिको व्यवस्था गरिएन । जुन प्रावधानले २००९ सालदेखि -नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन, २०३२ सालदेखि तेस्रो संशोधन २०३७ हुनु अघिसम्म बाहेक) हालसम्म निरन्तरता पाएको छ । पछिल्लो समय नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्या दुई वर्षसम्म संसदमा छलफल हुँदा पनि टुङ्गो लाग्न नसकेका कारण विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा लगेको हो । जुन कुरामा एमालेका नेताहरू स्पष्ट रूपमा जानकार छन् । तर, राष्ट्रपतिले रहस्यमय रूपमा प्रमाणीकरण नगरी पुनः संसदमा नै फिर्ता गरेपछि नयाँ विवाद र थप अन्योल सिर्जना भएको छ । वास्तवमा राष्ट्रवादको नाममा नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउनु राष्ट्रघात हो, जनता विरुद्धको षडयन्त्र हो ।

एमालेले राखेको विमति २०७८ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पेश गरिएको अध्यादेश र हाल पेश भएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै फरक छैन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न अहिले नयाँ व्यवस्था गरिएको जस्तो वा जनमानसमा हल्ला चलेको जस्तो ५ वर्ष वा ७ वर्ष जस्ता कुनै पनि समयावधि तोकिएको थिएन र छैन पनि । नेपालको संविधान, २०७२- धारा ६ को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् भन्ने विषय स्पष्ट नै छ । विगतमा, नेपाल अधिराज्यको संविधान- २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ र नेपाल नागरिकता ऐन- २०६३ मा समेत सोही किसिमको प्रावधान छ ।

केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा ३ वर्ष ५ महिनासम्म दुई तिहाइको सरकारले संविधानको प्रावधान अनुरूप नागरिकता ऐन ल्याउन पनि सकेन र वैवाहिक अंगीकृतको हकमा समयावधि पनि राखेन । अहिले समयावधि नराखी नागरिकता दिंदा राष्ट्रको अस्मितामा आँच पुग्ने भनी दुष्प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ । अहिले वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिंदा निश्चित समायावधि नतोक्दा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्नु दुष्प्रचार भन्दा बढी केही होइन । यो भ्रमबाट सबै नेपाली जनता मुक्त हुनुपर्दछ । पार्टीले तथ्य र प्रमाण विना नागरिकलाई भ्रमित पारेर विभाजित गर्नु पनि हुँदैन ।

विरोधको सस्तो लोकप्रियता

नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको विधेयकमा अझै कतिपय विषयहरूमा सांसदहरूको सस्तो विरोध र फरक मत देखिएको छ । तर, ती फरक मतलाई नियालेर हेर्दा सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया र चुनावको सन्निकटमा जनमैत्री हुन चाहने सस्तो र सटिक लोकपि्रयता जस्तो देखिन्छन् । जुन कुराले केही नागरिकहरूमा भ्रम सिर्जना भएको छ । केही संसद् बाहिरका दलहरू राजनीतिक स्टन्टका लागि पनि विरोधमा उत्रिएका छन् ।

राष्ट्रियताको विषयलाई उचालेर चुनावको सन्निकटमा साना र केही विखण्डनकारी दल एवम् राजनीतिक उचाइको मोहका लागि सस्तो प्रचारवाजीमा मत विभाजन गर्न खोजेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा आमनागरिक सचेत रहनु अत्यावश्यक छ । यसर्थ, राजनीतिको सीमित स्वार्थ र घेरामा देखिएको वक्रदृष्टिका कारण हालसम्म नेपाली पहिचान बोकेका तर कानुनी रूपमा नागरिकताबाट वञ्चित नागरिक आफ्नो पहिचानबाट विमुख हुनुहुँदैन । सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूले यो गम्भीरतालाई राज्यको दायित्वका रूपमा राष्ट्रिय र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्नु जरूरी छ भने राजनीतिक आवरण भिरेर गैर-राजनीतिक भ्रम फैलाउनेहरूका विरुद्ध जनता सचेत हुनैपर्छ ।