+
+
समावेशी आयोगको बेइमानी :

राम्ररी अभ्यासमा नआउँदै आरक्षण प्रणाली खारेज गर्ने प्रस्ताव

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७९ भदौ १६ गते २१:०६

१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको आलोचना शुरू भएको छ । संवैधानिक आयोगहरू नै सामुहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । ‘संविधानको प्रस्तावनाकै विरुद्धमा प्रतिवेदन आयो, यसबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ’ मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्त भन्छन् ।

उनका अनुसार, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरू लगातार छलफलमा छन् । ‘समावेशी आयोगले संविधानको प्रस्तावनामाथि नै हमला गर्‍यो’, डा. दत्त भन्छन् ।

आरक्षणको व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनविरुद्ध नेपाल जनजाति आदिवासी महासंघले आन्दोलनकै चेतावनी दिएको छ । ‘उत्पीडित समुदाय, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको समानुपातिक समावेशिताको नीति अपमानित हुनेगरी आइलाग्ने यस्ता षडयन्त्रविरुद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रतिवाद मात्र होइन, जुनसुकै र जस्तोसुकै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नका लागि पनि तयार रहेकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तीले जारी गरेको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

महासंघका महासचिव दिवस राई, समावेशी आयोगले क्षेत्राधिकार र काम, कर्तव्य अधिकार भन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार पारेको बताउँछन् । ‘यो आयोगले आफ्नो परिभाषित काम गर्ने हो, क्षेत्राधिकार नाघेर संविधान विरोधी सुझाव दिइहिड्ने होइन’, उनी भन्छन् ।

संविधानको धारा २५८ (क) मा समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र उल्लेख छ । ‘खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने’ उक्त धारामा लेखिएको छ ।

तर समावेशी आयोगले अन्य आयोगहरुको कार्यक्षेत्र समेत हस्तक्षेप गर्दै गैरसंविधानिक प्रतिवेदन तयार पारेको महासचिव राईको आरोप छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेना भने यो प्रतिवेदनको भरमा प्रतिक्रिया दिने हतार नगर्न आग्रह गर्छन् । ‘यो प्रतिवेदन हो, सिफारिस होइन’, उनी भन्छन्, ‘आरक्षणबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनिएको हो, यसबारे छलफल हुन्छ ।’

आरक्षण रहे, विभेद बढ्ने निष्कर्ष

समावेशी आयोगका अध्यक्ष तिमल्सेनाले व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिएको भनेपनि प्रतिवेदनले भने जतिसक्दो छिटो आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्ने प्रष्ट सुझाव दिएको छ । ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन–२०७९’ शीर्षकको २१२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रुपमा ग्रहण गरी जति सक्दो छिटो अन्त गर्नु पर्दछ ।’

आरक्षण व्यवस्थाले समावेशी सहभागिता बढाए पनि त्यस्ता कर्मचारीले प्रभावकारी सेवा दिन नसक्ने निचोडबारे प्रतिवेदनको विभिन्न खण्डमा व्याख्या गरिएको छ । ‘सरकारको काम कारवाहीमा दिनानुदिन थपिदै गएको चुनौति र भविष्यमा थपिने चुनौतिको सामना गर्न पनि सरकारलाई योग्य मानिसको दरकार पर्दछ । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा भनेको परोपकार गर्ने संस्था पनि होइन’ आरक्षण अन्त्य गरिनुपर्ने कारण दिइएको छ ।

जनताको करबाट चल्ने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पनि आरक्षणको व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम संविधानले सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । त्यसैआधारमा ०७२ को संविधानले समतामुलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलुक सिद्धान्त स्वीकारेको छ ।

त्यस्तो अभ्यास भएको १४ वर्ष बितेकाले अबको १४ वर्षभित्रै आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘यो क्षेत्रमा कुनैपनि व्यक्ति औसतमा २८ वर्ष सेवामा रहने रहेँछन्, आरक्षणको व्यवस्था गरेको १४ वर्ष भइसक्यो’ अध्यक्ष तिमल्सेना भन्छन्, ‘अब पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसक्यो भन्ने हो ।’

यो १४ वर्षे अवधिमा ३९,९७९ मध्ये १४,९५६ जना समावेशी कोटाबाट सरकारी सेवामा सिफारिस हुनुलाई आयोगले आरक्षण व्यवस्थाको सफलता मानेको छ । तर यो भनेको सिफारिस भएकामध्ये ३७.४० प्रतिशत मात्रै हो । जबकी संविधानले ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणका निम्ति छुट्याएको छ । ४५ प्रतिशतलाई १०० मानेर महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित नौ, अपांगता भएका पाँच र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थात् आरक्षण प्रणाली अभ्यासकै क्रममा छ । किनकि पाँच लाख हाराहारी सरकारी सेवामा रहेको र १४ वर्षको अवधिमा ४० हजार पनि सिफारिस हुन नसकेको तथ्यले आरक्षणबारे पुनरावलोकन गर्न हतार गरेको देखिन्छ । त्यही प्रतिवेदनमा समावेश अर्को तथ्यले पनि आरक्षणको आवश्यकता बाँकी रहेको निष्कर्ष निस्कन्छ । जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व गर्नेमा महिला सहभागिता ५ प्रतिशत मात्रै छ, अर्थात् ९५ प्रतिशत प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुष छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १.८९ प्रतिशत मात्रै छन् ।

समावेशी आयोगले आरक्षण हटाउन महिला सहभागिताकै तथ्याङ्कलाई मुख्य आधार मानेको छ । ‘खुलातर्फ दरखास्त दिने महिलाहरुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । कुनै कुनै वर्ष त पुरुषको भन्दा बढी भएको पनि देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

महिला सहभागिता चाँडै नै ३३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको आयोगले त्यसपछि पनि आरक्षणको व्यवस्था राखे, अर्को विभेद सिर्जना हुने खतरा औंल्याएको छ ।

कार्यकारी तहमा जनजाति, मधेसी र दलित सहभागिता पनि महिलाको जस्तै कमजोर छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा जनजाति ३.८९ प्रतिशत, मधेसी ५ प्रतिशत र दलित २.५ प्रतिशत छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा जनजाति १९.१४ प्रतिशत, मधेसी १७.४९ प्रतिशत र दलित २.६ प्रतिशत मात्र छन् । अर्थात् अहिले पनि प्रशासनकीय क्षेत्र एउटै लिंग र समुदायका व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा चलेको छ ।

प्रतिवेदनले देखाएको आठ कारण

आरक्षण व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने कारणबारे प्रतिवेदनमा आठ तर्क छ ।

पहिलो– आरक्षणबाट आउने कर्मचारीको आयोग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘आरक्षणबाट आएकाहरुको योग्यता सार्वजनिक सेवाको लागि आवश्यक पर्ने क्षमताको लागि पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने वहस आफ्नो ठाउँमा होला, तर आरक्षणबाट आएकामा खुला प्रतिश्पर्धाबाट आएकामा जस्तो योग्यता नहुने कुरा चाहिँ सत्य हो’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

दोस्रो– सार्वजनिक दक्षता र प्रभावकारिता कमजोर हुने भनिएको छ । आरक्षणबाट आउने कर्मचारीबाट सार्वजनिक दक्षता कमजोर हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

तेस्रो– आरक्षण व्यवस्थाले समानताको हक खोसिने तर्क गरिएको छ ।

चौथो– आरक्षणबाट निश्चित समुदायले मात्रै सुविधा लिएको तर्क गरिएको छ । ‘सुविधाको अपहरण भएको’ शीर्षकमा प्रस्तुत निष्कर्षमा आरक्षण व्यवस्थाबाट निश्चित जातिले मात्रै सुविधा लिएको उल्लेख छ ।

आदिवासी/जनजातिबाट चौधरी, श्रेष्ठ र राई, मधेसीबाट यादव, साह, चौधरी, महतो र साह, दलितबाट विके, नेपाली र विश्वकर्माले बढी सुविधा लिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाको सहभागिता धेरै भएको निष्कर्ष आयोगको छ ।

पाँचौं– आरक्षणबारे समान मत नभएकाले समस्या बन्न पुगेको समावेशी आयोगको ठम्याई छ । आरक्षणले योग्यताको शासन लागू हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘जनसंख्याको आधारमा अनुपातको आरक्षणमार्फत सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सकारात्मक विभेदको नीति विरुद्ध छ ।’

छैटौं– आरक्षण सरकारको मात्रै दायित्व बन्न पुगेको छ, जसले सीमित मात्रै उपलब्धी भएको छ । ३२ लाख २८ हजार ४५७ जनशक्ति रहेको नीजि क्षेत्रले समावेशी नीति कार्यान्वयन नगर्नुले आरक्षण सरकारको मात्रै जिम्मेवारी बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले समावेशी नीति कार्यान्वयन नगर्दा सरकारले आरक्षणको व्यवस्था किन हटाउनुपर्ने भन्ने चाहिँ प्रतिवेदनले प्रष्ट्याउँदैन ।

सातौं– आरक्षणले सामाजिक विभाजनलाई निरन्तरता दिने तर्क गरिएको छ । पिछडिएकाहरुलाई आरक्षण दिदा भविष्यमा नयाँ समस्या आउने खतरा औल्याइएको छ । ‘यसले स्थायित्व पायो भने समाज यस्तो सुविधा लिने वर्ग र यस्तो सुविधा उपभोग नगर्ने वर्गमा विभाजित हुन्छ’, आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्ने कारणबारे लेखिएको छ ।

आठौं– यो बुँदामा आरक्षण व्यवस्था कायमै रहँदा उपत्न्न हुने समस्या छोटकरीमा उल्लेख गरिएको छ । यसले अब्बल कर्मचारीको मनोबल गिराउने र सेवाको गुणस्तर जोखिममा पार्ने चिन्ता प्रतिवेदनमा छ । मधेशी भन्नाले भूगोल वा जाति भन्ने विवाद निरुपण नहुँदा समस्या रहेको यही बुँदामा उल्लेख छ ।

आरक्षण व्यवस्था रहँदाकै अवस्थामा पनि कडाइ गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ । त्यसका लागि प्रतिवदेनले आरक्षणको सुविधा लिन नपाउने सूची नै तयार पारेको छ ।

आरक्षणमा बस्न नपाउनेको सूची

  • पति वा पत्नी दुवै आरक्षण अन्तर्गत सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक सेवामा रहेकाहरुको सन्ततीलाई आरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्ने ।
  • आरक्षणबाट सेवा शुरु गरी प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथि पुगेका सन्ततीलाई निषेध गर्ने ।
  • प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद र एक वर्षसम्म मन्त्री भएकाहरुका सन्ततीलाई आरक्षण नदिने ।
  • वर्षमा दुई लाख भन्दा बढी आय कर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी, डाक्टर इन्जिनियर, वकिल जस्ता पेशामा रहेकाहरुका सन्ततीलाई आरक्षणमा बस्न नदिने ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्नेका सन्तानलाई आरक्षण नदिने ।
  • विदेशी आमा वा बाबुका सन्तानलाई आरक्षण नदिने ।
  • महानगरमा पाँच करोड, उपमहानगरमा चार करोड र नगरपालिकामा तीन करोड रुपैयाँको घर वा जग्गा हुनेका सन्तानले आरक्षणमा बस्न नपाउने ।

आरक्षण कोटाबाट सरकारी सेवामा आएकाहरुको बढुवा प्रणालीलाई पनि कस्नेगरी आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए आन्तरिक बढुवासहित कुनैपनि गतिविधिमा आरक्षणको सुविधा रहनेछैन । ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवा व्यवस्थामा रहेको आरक्षणको व्यवस्था हटाउनु पर्दछ । बढुवाका कुनैपनि गतिविधिमा आरक्षणको व्यवस्था समावेश गर्न हुँदैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष संवाददाता राई राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?