नागरिकता विधेयकमा भएका ७ भुल

नागरिकता विधेयक यो महिना चर्चाको शिखरमा रहृयो । चर्चाको शिखरमा रहेको उक्त विधेयक संघीय संसदको कठघरामा सायद सबैभन्दा लामो अवधि अड्कियो । संविधान निर्माणका बखत पनि मुख्य र सहमति जुट्न नसकेको विवादमध्येको एक यही थियो । अन्तरिम संविधान लेखनका बेला निकै संयमताका साथ यसको समाधान खोज्ने प्रयत्न भएको थियो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान बमोजिम परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको सूचीमा रहेर पनि यसलाई एक वर्षभित्र संशोधन गर्न सकिएन । यसको संशोधन विधेयक संसदमा समेत पेश गरिएको थिएन । यही विधेयकले ऐन, अध्यादेश, अदालत, संसद, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विवाद र चर्चामा ल्याउने काम गरेको छ । यति धेरै चर्चाको विषय बनेको नागरिकता विधेयकमा भएका केही प्रतिनिधिमूलक भुलहरूको यहाँ चर्चा गर्नेछु ।

भुल नम्बर १

‘जन्मका आधारमा कि वंशका आधारमा नागरिकता’ भन्ने बहसमा राज्यले आफ्नो स्पष्ट अडान लिन सकेन । फलतः अहिले यस्तो समस्या आएको हो । संसारका प्रायः सबै मुलुकले या त जन्मका आधारमा, या त वंशका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन अवलम्बन गरिआएका छन् । तर नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जसले कहिले जन्मका आधारमा, कहिले वंशका आधारमा र कहिले जन्म र वंश दुवैका आधारमा नागरिकता दिने नीति लिइयो । यही विरोधाभासको प्रतिफल अहिले हामीले भोगिरहेका छौं ।

यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको जन्म वा वंशमध्ये कुन आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने हो ? यसमा राज्य स्पष्ट हुन जरूरी छ । अब जन्म वा वंश वा दुवैका आधारमा नागरिकता दिने अभ्यास र कानुनी व्यवस्थाको विगतको भुललाई निरन्तरता दिने अर्को भुल गर्न हुँदैन ।

भुल नम्बर २

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् संसद पुनस्र्थापित भयो । पुनर्स्थापित संसदले एक पटकका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । यो व्यवस्था गर्दा २०४६ साललाई ‘कट अफ डेट’ मान्दै सो अवधिभन्दा अघि नेपालमा जन्मेका र नेपालमा नै बसोबास गरिआएका नागरिकहरूलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थासहित नागरिकता ऐन २०६३ जारी गर्‍यो ।

यो नागरिकता ऐन जतिबेला जारी भयो, त्यतिबेला तत्कालीन माओवादी पार्टी वार्ता प्रक्रियामा नै थियो र संसदमा प्रवेश गरेको पनि थिएन । सात दलको सरकारले गरेको नागरिकता सम्बन्धी सोही व्यवस्थालाई अन्तरिम संविधानमा पनि जस्ताको तस्तै राखेर नागरिकताको समस्यालाई सधैंका लागि हल गर्ने भन्दै यो व्यवस्था गरिएको हो ।

यो व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबुमध्ये एक जना नेपाली नागरिक भएमा निजका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था पनि गरियो । तर संविधानले गरेको यो व्यवस्थालाई लागू गर्ने इच्छाशक्ति राज्यका तर्फबाट देखिएन र लागू भएन पनि । जसका कारणले आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा लेखिएको भए पनि व्यवहारमा सहज रूपमा लागू हुन सकेन ।

बरु संविधानको यसै व्यवस्थालाई टेकेर केही मानिस अदालत गए । उनीहरूलाई अदालतले नागरिकता दिनु भन्ने आदेश जारी गर्‍यो । अदालतको आदेशले कमसेकम अदालतसम्म जान सक्ने पहँुचवालाहरूले नागरिकता प्राप्त गरे । तर पहुँच नभएका भुईंमान्छेका लागि यो अवसर पनि प्राप्त भएन । यो नागरिकताका बारेमा भएको व्यावहारिक भुल थियो, जसले आज पनि निरन्तरता पाएकै छ ।

भुल नम्बर ३

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि नागरिकताको विषय निकै पेचिलो बनेको हो । जतिसुकै पेचिलो बने पनि नयाँ संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने, आमाका नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई राजनैतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक, सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गर्ने गरी मुख्यतः तीन विषयमा केन्दि्रत भई संविधान जारी भयो ।

संविधानमा राखिएको यो व्यवस्था ‘संघीय कानुन बमोजिम’ कार्यान्वयन हुने भन्ने व्यवस्था गरियो । संविधानमा उल्लिखित ‘संघीय कानुन बमोजिम’ भन्ने व्यवस्थाका कारणले उक्त कानुन बनेको छैन भन्ने आधारमा संविधान जारी भएको सातौं वर्षसम्म पनि सो व्यवस्था लागू हुन सकेन । संविधान बमोजिम जारी गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी संघीय ऐन पनि जारी भएन ।

अत्यन्तै ढिलो गरी यो विधेयक संसदमा पेश भयो । संसदमा पेश भएपछि पनि संसदीय समितिमा झण्डै चार वर्ष बहस र विवादमा थन्कियो । यसरी थन्किनुको कारण भनेको संविधानको व्यवस्था गर्दाका बखत नै सन्तुष्ट हुन नसकेका दुवै पक्ष ऐनका मार्फतबाट सहज बनाउन सकिन्छ कि भन्ने फगत प्रयत्नमा लागेका कारणले हो भन्न सकिन्छ ।

संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था लचिलो भयो भन्नेहरू ऐनका माध्यमबाट कडा बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा देखिन्छन् । नागरिकता विधेयक साँघुरो आयो भन्नेहरू ऐनका माध्यमबाट फराकिलो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा लागे । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ऐनले संकुचन वा व्यापक बनाउन सक्दैन भन्नेतर्फ हेक्का भएन । संविधानको मर्म बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी संघीय ऐन जारी गरौं भन्नेमा सहमति जुट्न सकेन । सहमति जुटाउन सार्थक प्रयत्न पनि भएन । नागरिकता विधेयक सम्बन्धी यो अर्को भुल थियो ।

भुल नम्बर ४

नागरिकता राष्ट्रको पहिचान हो कि नागरिकको पहिचानको प्रमाणपत्र हो भन्ने विषयमा बुझाइमा एकरूपता बन्न सकेन । नागरिकतालाई राष्ट्रियताको पर्यायका रूपमा ग्रहण गर्नेहरूले नागरिकता राज्यको अधिकार हो भनेर अर्थ गर्न कोसिस गरे । कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुरा राज्यको स्वविवेकको कुरा हो भन्ने व्याख्या गर्न थाले ।

यो पुरातनवादी अवधारणा हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कसैलाई पनि राज्यविहीन बनाउन पाइँदैन भन्ने अवधारणाले पुरातनवादी घोषित गरेको अवधारणालाई स्वीकार गर्दैन ।

यी दुई अवधारणाका बीचमा आधारभूत भिन्नता नै छ । कसैलाई पनि राज्यविहीन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको अवधारणाले भने नागरिकतालाई राज्यको हैन नागरिकको अधिकार हो भन्ने कुरा मान्दछ । यिनै पुरातन र आधुनिक अवधारणाका बीचमा मतैक्यता हुन सकेन । त्यसैले पनि यो विवाद थप पेचिलो बन्यो ।

यी विपरित मान्यता र अवधारणाका बारेमा देशभित्रै र आफ्ना नागरिकहरूका बीचमा पनि राज्यले एकमत बनाउन नसक्नु अर्को भुल हो

भूल नम्बर ५

नागरिकतामा बढी विवादको विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय हो । नागरिकता ऐन २००९ देखि नै नेपालमा विदेशी चेली विवाह गरेर ल्याएको हो भने स्वतः नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था रहिआएको थियो । परम्परागत रूपमा प्रचलनमा रहिआएको सोही व्यवस्थाले पुनस्र्थापित संसदले पारित गरेको नागरिकता ऐन २०६३ ले निरन्तरता दिएको हो ।

नयाँ संविधान निर्माणका बखत पनि यो बहस नउठेको होइन । खासगरी भारतीय चेलीलाई विवाह गरेर ल्याउनासाथ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने तर नेपाली चेलीले विवाह गरेर भारत जानुपर्दा भारतमा भने सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तथ्यका बारेमा बहस र विमर्श भएकै हो । यस व्यवस्थाका बारेमा यसै प्रकृतिको समान व्यवस्था किन नगर्ने ? भन्ने बारेमा छलफल पनि भएको हो । तर संविधानमा यो बहसले अन्तिम रूप लिन नसक्दा कायम भएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी नै संविधान जारी भएको हो ।

सरकारले नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन संशोधनका लागि पेश गर्दा पनि यो विषय राख्न आवश्यक ठानेन । सरकारले अध्यादेश जारी गर्दाका बखत पनि यो व्यवस्था राख्न आवश्यक र उचित दुवै ठानेन । तर नागरिकता विधेयकमा संशोधनको क्रममा केही सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन नसकेको हो । यद्यपि, यो विषयले चर्चा पाउन भने छोडेन ।

त्यसैले यदि यो विषय यति जरूरी र संवेदनशील थियो भने नयाँ संविधान जारी गर्दाका बखत यो विषय किन उठेन ? नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पेश गर्दा होस् वा अध्यादेश जारी गर्दा पनि यो विषय किन आएन ? खास खास मौकामा र वैधानिक बाटोमा सरकार र दलहरू चुक्ने तर पपुलिष्ट हुनका लागि संशोधनको बहानामा यो मामला उठाउन नछाड्ने दोहोरो चरित्र अर्को भुल हो भन्ने लाग्दछ ।

भुल नम्बर ६

आलंकारिक राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकका विषयलाई लिएर सरकारको जानकारी विना सेनापतिसहित अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकृतहरूसँग छलफल गर्ने अभ्यास देखियो । सल्लाहकारहरूलाई संचारमाध्यममार्फत सरकारलाई महाअभियोग लगाएर देखाउन चुनौती दिन लगाउने काम भयो । यी गर्न हुने काम होइनन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयको महाभुलका रूपमा संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु त हुँदै हो । संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएकोमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने काम भयो । यसरी विधेयक फिर्ता पठाउँदा ठोस र मूर्त विषय राख्न नसकी अमूर्त विषयहरू मात्र उल्लेख गर्ने काम भयो । यो काम अर्को भुल थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले ठहर्ने कुरा गर्नुपर्थ्यो । एक महिना पनि नठहर्ने कुरा गरेर आफ्नो साख गिराउने काम भयो । संघीय संसदबाट स्वीकार नहुने विषयको लामो सूची समावेश गरेर एकप्रकारले संघीय संसदकै मानमर्दन हुने काम भयो । यसरी पठाइएको अमूर्त लिखत राष्ट्रपति कार्यालयको अर्को भुल थियो ।

उक्त भुल गराउन उत्प्रेरित गर्ने र संचारमाध्यममा प्रतिवाद गर्ने सल्लाहकारहरूको वचकनापन यो भुलको प्रमाण थियो । राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक र सम्मानित संस्थालाई अमूर्त विषयको पुलिन्दा गाँसेर अमूक राजनीतिक दलको पक्ष र विपक्षमा कित्ताबन्दी गर्ने काम महाभुल नै थियो ।

विधेयकलाई संघीय संसदका दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नु नपर्ने ठहर गरी जस्ताको तस्तै पुनः राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट राष्ट्रपति कार्यालयको नियत र क्षमतामा प्रश्न त उठ्यो नै, साथमा वचकनापन प्रदर्शन पनि भयो ।

भुल नम्बर ७

संघीय संसदका दुवै सदन कुनै न कुनै भुलबाट अछुतो रहन सकेनन् । उनीहरूले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ढिलै सही संसदमा आएको थियो । सो विषयमा समयमै छलफल गरेर रितपूर्वक टुंगोमा पुर्‍याउने काम गर्न सकेनन् । दोष जसलाई पन्छाए पनि संसदको समितिले काम गर्न नसकेकै हो । यो सिंगो समितिको भुल थियो । सो विधेयकको संशोधनका बखत सांसदहरूले प्रदर्शन गरेको कच्चापन अर्को भुल थियो ।

ती सांसदहरूले या त संविधानको मर्म जस्ताको तस्तै बुझ्न चाहेनन् वा बुझेर पनि बुझपचाए वा सस्तो लोकपि्रयताका लागि सहारा बने वा नागरिकता विधेयकका आधारमा राजनीति गर्ने प्रयत्न गरे ।

संविधानको मर्म नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको जे भए पनि उनीहरूले संशोधन राखे तर उनीहरू आफैंले राखेको संशोधनमा अडिन सकेनन् । संशोधनमा अडिन नसक्ने हो भने संशोधनको नाटक बारम्बार दोहोर्‍याउनुको के नै अर्थ रहन्थ्यो र भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन् ।

संघीय संसदका सदस्यहरू जसको हातमा नागरिकको अधिकार कटौती गर्ने वा थप्नेसम्मको अधिकार छ । उनीहरूको अडान र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने क्षमता देखाउन सकेनन् । सांसद, संसद, संसदीय समिति र तिनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमा देखा परेको अक्षमता, कमजोरी र बालापन अर्को भुल हो भन्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, नागरिकता संवेदनशील विषय हुँदै हो । यस मामलामा राज्यको दोहोरो, कमजोर, लचिलो वा अस्थिर नीति जे सुकै भए पनि ग्राहृय विषय हुँदै होइन । अर्कोतर्फ जेसुकै नीति भए पनि व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने, निर्णयविहीनता र अकर्मण्यताको अवस्था अर्को समस्या हो । नागरिकताका पुस्तौनी विवादका विषयलाई सिरानी हालेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका नागरिकताको अधिकारमाथि धावा बोल्ने सहन गर्न सकिने काम हैन । यसमा अवरोध खडा गर्ने काम पनि उचित होइन ।

स्वतः वंशजको नागरिकताका हकदारहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएर आफ्नो जीवनयापन गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छन् । यसलाई अनदेखा गर्ने काम पनि राम्रो भन्न सकिन्न ।

यसैगरी गैरआवासीय नेपालीलाई राजनैतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिने भनेर संविधानमा लेखिएको व्यवस्था झण्डै एक दशकसम्म पनि उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाको जिम्मा कसले लिने हो ? अब खुट्याउन जरूरी छ । यसैगरी आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरामा अनेकन् अड्चन खडा गर्ने कुरा आजसम्म कसले गरेको हो ? पहिचान गर्न जरूरी छ ।

यी र यस्ता काम कुनै पनि बहानामा सहृय विषय थिएनन् र होइनन् । यो मामलाले अझै पनि राज्यको अकर्मण्यताको शिकार हुनुपर्ने होइन । राज्यको अकर्मण्यताको कारणले भोग्नुपरेको समस्या र सोको कारणले भोग्न परेको क्षतिको पूर्ति पनि राज्य बाहेक अरूले गर्न सक्दैन । यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरूरी छ । नागरिकता विधेयकमा भएका महाभुल र भुलहरूको निराकरण यथाशीघ्र र उचित तवरले सम्बद्ध पक्षहरूबाटै हुन जरूरी छ ।