राजनीतिक विकृति सच्याउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

विकृति चटक्कै भए जसरी र सोझै जाँदैन । हावाले यसलाई विषाणुभन्दा पनि तीव्र गतिमा विस्तारित गर्दछ तर, त्यस्तै फेरि कुनै अर्को हावा वा आँधीले यसलाई सजिलै विस्थापित गर्न सक्दैन । यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादीहरू सम्भवसम्मको प्रतिगमनको निमित्त यसलाई रासायनिक हतियार झैं प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

परिवर्तनको आँधीपछि पुरानाका अवशिष्ट र तिनकै उपान्तरित जड तत्वहरूलाई यथास्थितिवादीहरू शक्तिवर्धक टनिकको रूपमा प्रयोग गरेर विकृतिको आकारलाई पैशाचिक र रक्तबीजी बनाइदिन्छन् । नेपालको राजनीति यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

२०४६ को जन-आन्दोलनपछि राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक रूपान्तरण, विधिको शासनको बाटो, समान नागरिक अधिकार, बहुलवादी विचार, खेल झैं नियमाश्रति प्रतिस्पर्धा आदिको निमित्त देशमा आमूल परिवर्तनको एउटा राम्रो मौका थियो । तर कांग्रेसमा उत्परिवर्तित चैते भेरियन्टहरूले सारा सम्भावनालाई समाप्त गरिदिए ।

कांग्रेसका शीर्षनेताहरूले जनताको उल्लेख्य समर्थन र उत्साह हुँदाहुँदै प्रतिबद्धता र कर्मठताको नेतृत्वभन्दा जनतालाई घुमाउन सक्ने चोरबुद्धिको नेतृत्व र तिनको गाँठको आकारलाई महत्व दिए । आफू र आफ्नामाथि विश्वास भएन । प्रतिक्रियावादीहरूको डर थियो तर डरका स्थानहरूको रूपान्तरणको साहस भएन । त्यसैले सम्झौतालाई श्रेयस्कर ठाने । विस्तारै उनमै समाइसकेको सत्ताको स्वार्थ पनि विकृति फैलाउने अवस्थाको कारक तत्व बन्न पुग्यो ।

नेपालका वामपन्थी नेताहरूमा सोभियत, चिनियाँ वा अन्य साम्यवादी मुलुकहरूमा अभ्यासरत रहेको पार्टी प्रमुखको तानाशाही सर्वसत्तावादको छाप नमेटिने गरी परेको रहेछ । मार्क्स, ऐंगेल्स, लेनिन जस्तै व्याख्याकार घोषित हुने स्वप्निल आकांक्षाको चरम स्तरले गर्दा पनि वामपन्थी आन्दोलन प्रारम्भदेखि नै चिराहरूमा विभाजित र वैचारिक अस्पष्टताबाट जकडिएर रहृयो । २०४६ पछि सत्तासुखको गन्धले एकता निमित्तको ओखती त गर्‍यो, तर विचारको गति भने दक्षिणपन्थतिर नै ढल्यो ।

विकृतिको विषाणु नै यसको कारण भयो । त्यस्तै नारा जे जति लगाए पनि, माओवादी आन्दोलन सुरुवातदेखि नै जस्तोसुकै अमानवीय विधि अपाउनु परे पनि अपनाएर अगाडि आउने अवसर हडप्ने प्रवृत्तिको थियो । १७ हजारको क्षति भएको आन्दोलनको चरित्र पछिल्ला दिनहरूमा समेत धम्की, अवसरवाद र हडप्ने प्रवृत्ति बाहेक कुनै विशिष्टता देखाउन सकेन ।

माओवादी आन्दोलनमा धेरै इमानदार क्रान्तिकारी थिए तर नेतृत्वको लक्ष्य सत्ता र सिर्फ सत्ता प्राप्ति नै रहेको देखियो । शान्ति सम्झौतापछिका दिनहरूमा माओवादी आन्दोलनमा विकृतिको विषाणुको प्रभाव र यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादीहरूको भित्री घुसपैठ रहेको स्पष्ट देखा परेको छ ।

संघीयता, समावेशिता र समान नागरिक अधिकारको स्थापनाको निमित्त मधेशी जनताको मधेश विद्रोह जसोतसो नेपालमा संघीयताको प्रवेश गराउन सफल त भयो तर अहिले यो सेलाउने स्थितिमा पुगेको छ । कारण, त्यसको नेतृत्वपंक्तिमा सत्तालोलुपता, वादशाहीको चरम मानसिकता र जे पायो समेटिहाल्ने ध्येय नै देखिन्छ । आज त्यही नेतृत्वपंक्ति मधेश विद्रोहले उठाएका मुद्दाहरूलाई बिसाउने षड्यन्त्रका घोडा बनेका छन् ।

षड्यन्त्रको अदृश्य लगाम यथास्थितिवादीहरूको हातमा छ । आरक्षणको सकारात्मक विभेद समावेशितालाई अगाडि बढाउन सबभन्दा महत्वपूर्ण उपकरण भए पनि त्यसलाई समावेशी आयोगले नै विवादास्पद बनाउने खेल सुरु गरिसकेको देखिन्छ । प्रति-परिवर्तनवादीहरूको वर्चस्व मोह र पछाडि फर्काउने खेलको यो मननयोग्य उदाहरण हो । तर, मधेश विद्रोहका नायक भनिनेहरू यसबारे मौन छन् । यसले मधेश विद्रोहमा प्रतिक्रियावादी अवसरवादीहरूको भित्री पैठको सघनताको स्तर बुझ्न सकिन्छ ।

अर्थात् विकृति लागिसकेपछि यसको फैलाव सबै दिशातिर हुन्छ । कसरी रोक्ने यो फैलाव ? यसलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने ? समुन्नत, अभीष्ट प्रणालीमय र निर्वाध स्वच्छ नागरिक जीवनको नेपालको प्राप्ति खोज्नेहरूले यी प्रश्नहरूको एकमुष्ट उत्तर खोज्नै पर्ने भएको छ ।

किनभने, राजनीतिक अवस्था र देश सञ्चालनको संस्कृतिले अन्य सबै क्षेत्रहरूलाई आˆनो प्रभावमा राखेको हुन्छ र देशका सबैजसो गतिविधि त्यसकै धुरी र गति अनुसार हिंड्दछ, नेपालको वर्तमान अधोगतिको कारण यहाँको राजनीति हो । त्यसकारण, देशमा फैलिएको विकृतिको निदानको निमित्त यहाँको राजनीतिका अवाञ्छित जड तत्वहरूको खोजी सबभन्दा जरूरी भएको छ ।

जनमानसमा उहापोहको अवस्था छ । राजनीतिको दिशा र अभ्यास गलत बाटोमा लागेर यस्तो अधोगति भएको हो भन्ने बोध पनि सर्वत्र भएको देखिन्छ, तर कारणबारे अझै स्पष्टताको अभाव छ । कारणको सहज चित्र अगाडि आए पनि त्यसलाई हृदयङ्गम गर्न हामी तयार भइसकेका छैनौं र औंला अर्कैतिर उठाइरहेका छौं । नाच्न नजान्ने आँगन टेढोको स्थिति छ ।

अहिले दोष गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रमाथि थुपार्न खोजिएको छ । दोष गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रको पक्कै होइन, किनभने राजतन्त्र र एकात्मक राज्य हाम्रो माटोमा राम्ररी परीक्षण गरिएर परखिएका वस्तुहरू हुन् । गणतन्त्रले जनतामा आत्मविश्वास र रैतीको मानसिकताबाट मुक्ति र स्वतन्त्रताको अनुभूति प्रदान गरेको छ । खास गरेर सीमान्तीकरणमा पारिएका समुदायलाई सार्वभौमिकतासहितको सम्मानको अनुभूति गराएको छ ।

जहाँसम्म राजतन्त्रको कुरा हो, त्यसमा २०४६ सालपछि पनि रैतीपनाकै गन्ध देखियो । त्यसभन्दा पहिलेको इतिहास अझ नरमाइलो छ । यदि नेपालको अहिलेको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र विभेदपूर्ण अवस्थाको कसैलाई थोकमा जिम्मेदार ठहर्‍याउने हो भने त्यो राजतन्त्रकाल नै हुन जान्छ ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा देखिएको अस्थिरता र दिशाहीनताको प्रमुख र असली कारण पनि राजतन्त्र नै थियो । २०१५ सालमा जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाको सम्पूर्ण प्रयासलाई ध्वस्त पार्ने राजतन्त्र नै हो । २०४६ सालपछि जे-जति भयो वा आकर्षक नाराभित्रै सत्ताकै निमित्त आतंक, हत्या, हिंसा र लुटपाटको जुन लामो अत्यास लाग्दो दौर चल्यो त्यसको दोषबाट राजतन्त्रको कुटिलतालाई मुक्त गर्न सकिन्न ।

त्यसकारण, स्थिति बिग्रदै जानुको कारण पक्कै पनि गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्र होइन । यस्तो विकल्प फेरि त्यही अँध्यारो गल्लीको हुन सक्दैन । गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रको प्रणाली अहिलेसम्मको सर्वश्रेष्ठ प्रणाली हो । यसमा समयसापेक्ष गुणात्मक विकासको क्रम निरन्तर जारी रहन्छ र यसभन्दा राम्रो वा बराबरीकै पनि अर्को कुनै विकल्प उपस्थित होला भन्ने सम्भावना बिल्कुलै देखिंदैन । यसमा पनि विकृतिहरू अन्य कुनै प्रणाली झैं तीव्रताका साथ प्रसारित हुन्छ, तर त्यसको उपचार यसभित्रबाट नै सम्भव छ ।

विकृतिको जरो प्रणालीको अभ्यासको केन्ऽमा संकेन्द्रित रहने हुनाले अभ्यासको केन्द्रलाई नियालेर सजिलै मूल समस्यासम्म पुग्न सकिन्छ र समाधानको बाटो खोज्न सकिन्छ । नेपालको वर्तमान प्रणालीमा विकृतिको मूल जरो प्रतिनिधित्वको अभ्यासमा देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार, निर्णयमा अपारदर्शिता, भागबण्डा, कर्मचारीतन्त्रलगायत राज्यका अङ्गहरूको स्थिति पहिलेका प्रणालीहरूबाट विरासतमा पाइएको भए पनि अहिलेको हाम्रो प्रणालीको अभ्यासमा यसको फैलावले सुपरसोनिक गति पाएको छ । यसको एक मात्र कारण राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको अवस्था हो । सारा दोष नेतृत्व र राजनीतिक निर्णयहरूलाई दिइने गरिएको कारण पनि यही हो ।

नेतृत्व र प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विषयहरूमाथि विधिको नियमनको अभावले अहिलेको समस्याको भयावहतालाई अझ बढाइदिएको छ । यस कसीको निमित्त जिम्मेवार निकायहरू पनि नेतृत्व र प्रतिनिधित्वसँग नै निर्भर र गाँसिएर रहने हुनाले अपेक्षित परिणाम आउन सकिरहेको छैन ।

देशको आवश्यकता यी सबैको विकल्प खोजिरहेको छ, जसको अभाव देखिन्छ । विकल्प कुनै समस्याको स्थायी समाधानको स्पष्ट दृष्टि हो । परिणामसम्म पुर्‍याउने स्पष्ट दिशानिर्देश सहितको पथ-निर्देशिका हो । कुनै पनि समस्याको समाधान आक्रोश र त्यसबाट उत्पन्न अराजकताले हुन सक्दैन न त धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसरवादी प्रयासले नै केही दिन सक्दछ ।

आजकल पुस्ता हस्तान्तरण वा नवपात्रीकरणको ठूलो चर्चा छ । सोच निश्चय नै राम्रो हो किनभने यसमा परिवर्तनको चाहको स्पष्ट संकेत छ, तर यतिले पुग्ने स्थिति निश्चय नै छैन । विना स्पष्ट दृष्टि र योजनाको विकल्प अन्ततः फेरि त्यसै यथास्थितिवादमा अल्झिने हो । पुस्ता हस्तान्तरण वा नवपात्रीकरण पालो हस्तान्तरण नै साबित हुनेछ ।

अब प्रश्न उठ्छ- आखिर विकल्प किन आइरहेको छैन ? किनभने हामीले यस दिशामा इमानदार बहस अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । वर्तमानको आक्रोशलाई आवश्यक जनदबावको ठूलो ऊर्जामा रूपान्तरित गर्न सकेका छैनौं ।

यस रूपान्तरणको निमित्त चाहिने शान्तिपूर्ण उठानको निमित्त कारगर प्रयत्न गरेका छैनौं । यस्तो उठानको आवश्यकता मधेश, पहाड र हिमाल सर्वत्र हुँदाहुँदै पनि त्यसको निमित्त आवश्यक प्रतिबद्ध वैकल्पिक नेतृत्वको समूह बन्न नसक्नु पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।

यस स्थितिको वास्तविकतासँग वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः जानकार छ र त्यसै कारणले नयाँ वैकल्पिक शक्ति नउमि्रयोस् भन्ने ध्येयमा लागेका छन् । थ्रेसहोल्डको प्रावधान अहिले मुख्य औजार भएको छ । यथास्थिति र राजनैतिक नेतृत्वमा महन्थाईको निमित्त गठबन्धनीय चुनाव यसको अर्को अस्त्र हो । निर्वाचन पद्धतिलाई यथास्थितिवादीहरूले आˆनो अनुकूल बनाउँदै लगेका छन् ।

एकातिर विना एजेन्डाको गठबन्धनीय चुनावले मिश्रति निर्वाचन पद्धतिको घाँटी थिचिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रत्यक्षको निर्वाचनमा चुनावी खर्चलाई आकाशिंदो गति दिएर वैकल्पिक नेतृत्वको पहुँच नै रोकेर बाटो बन्द गरिएको छ । परिणामतः मतदातालाई मत हाल्ने अर्को ठाउँ नै देखा परिरहेको छैन ।

अहिले निर्वाचनको सन्दर्भमा भइरहेका सिफारिस र उम्मेदवारीको निमित्तको पाइप लाइनका नामहरू हेर्दा स्थिति पहिलेभन्दा पनि बढी खस्किएको देखिन्छ । अधिकांश नाम चुनावी खर्चको उपलब्धता तथा जात, धर्म वा नातामा आधारित देखिन्छन् ।

एजेन्डा, विचार र योजना एवं त्यस निमित्त उम्मेदवारको विगतमा प्रतिबद्धता वा योगदान गायब छन् । प्रबुद्ध र राजनीतिक चेतनाको निमित्त अग्रिम पंक्तिमा ठानिएका देशका प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अवस्था झन् दयनीय देखिन्छ । योग्य, परिणाम दिन सक्ने वा निर्वाचन क्षेत्रको पहिचान, बौद्धिकता वा त्यस्तै कुनै अन्य विशिष्टताको प्रतीक बन्न सक्ने उम्मेदवार आगाडि सरेका देखिएका छैनन् ।

यसो हुनुको मुख्य कारण आम मतदातामा यी विशिष्ट तत्वहरूसँग लगावको अभाव हुनु पनि हो । सामान्य खर्चमा जतिसुकै योग्य भए पनि कुनै उम्मेदवार जनताको नोटिससम्म पनि पुग्न सक्छन् भन्ने कुराको अवस्था देखिंदैन । परिणामस्वरुप योग्य व्यक्तित्वहरू समर्थन र सहयोगको सुनिश्चितताबारे आश्वस्त हुनसकिरहेका छैनन् र प्रस्तुत हुनबाट जोगिइरहेका छन् ।

लोकतन्त्रलाई सही बाटो सही प्रतिनिधित्वले मात्र दिन सक्दछ र यसको निमित्त व्यवहारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विना पूर्वाग्रह र प्रभावको मतदानको अनिवार्यता आवश्यक छ । निर्वाचन पद्धतिमा व्यापक सुधारले चुनावी खर्च, जात र धर्मको प्रभावलाई न्यून गर्न सक्दछ ।

मिश्रति निर्वाचन प्रणालीको स्थानमा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको राम्रो विकल्प हुनेछ । किनभने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दिइने मत विचार, योजना, कार्यक्रम, कार्यान्वयनको मार्गचित्र र प्रस्तुत उम्मेदवारको लोकप्रियता र व्यक्तित्वको आधारमा राजनीतिक दललाई प्रदान गरिन्छ, व्यक्तिगत रूपमा कसैले कुनै खास क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने बाध्यता हुनेछैन ।

निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक भयो भने राजनीतिक दलहरूले जनाधार भएका लोकप्रिय नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ र नाता, सम्पर्क वा चाप्लुसीको सट्टा वास्तविक समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्ने वातावरण स्वतः बन्ने अवस्था सिर्जित हुन्छ । यसले पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्तर पनि बढाउनेछ ।

देशको समग्र प्रणालीलाई जकडिरहेका विकृतिको अन्त्य गर्न लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल स्तम्भ प्रतिनिधित्वको स्तरमा गुणात्मक फड्को जरूरी भएको छ । समाधान निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार नै हुन सक्दछ ।

(लाल तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।)