‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गर्न कति सम्भव ?

२४ भदौ, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२७) को मिति नजिकिंदै गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गरेर विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।

आगामी ६ देखि १८ नोभेम्बरसम्म इजिप्टमा हुने कोप–२७ मा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने मुद्दा तय गर्न आयोजित छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले नेपालमा ‘जलवायु संकटकाल’ घोषणाको तयारी भइरहेको बताएका थिए ।

‘नेपालका हिमाल, कृषि, पानीका स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा देखिने गरी जलवायु परिवर्तनको असर परिरहेको छ । नेपालमा जलवायु संकटकालको घोषणा गरी विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । हामी यसको तयारीमा छौं’, उनले भनेका थिए ।

तर, मन्त्रालयले भने बल्ल यसको अध्ययन सुरु गरेको छ । मन्त्रालयको जलवायु महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले संकटकाल घोषणाको अध्ययन र प्राविधिक तयारी भइरहेको बताए । ‘मन्त्रालयले प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ’ महाशाखा प्रमुख पौडेलले भने, ‘संकटकाल लगाएपछि फाइदा वा घाटा के हुन्छ, कुनै क्षेत्र विशेषमा असर पर्ने हो कि भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर तथ्य–तथ्यांकहरू जुटाउने र विश्लेषण गर्ने काम सुरु गरेका छौं ।’

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको भनेर निरन्तर सचेत गराइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमको विषयमा तथ्यांक राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘जर्मनवाच’ का अनुसार नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिम भएका दशौं मुलुकमा पर्छ ।

तर, संकटकाल नै घोषणा गर्न भने त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि तथ्यमा आधारित प्रमाण चाहिन्छ । सरकारसँग अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनकै कारण कति हानि–नोक्सानी भयो भन्ने यकिन तथ्यांक छैन नै सँगै संकटकाल घोषणापछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने योजना पनि छैन ।

मुलुकले लामो समयदेखि पर्यावरणीय र जलवायुजन्य समस्या भोग्दै आए पनि सरकारले कोप–२७ को तयारीका क्रममा मात्रै संकटकाल घोषणाका विषयमा सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । विज्ञहरूले भने ‘संकटकाल’ घोषणापछिको प्रभाव, असर र कार्यान्वयनलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

के आधारमा संकटकाल घोषणा गर्ने ?

हालसम्म विश्वका ३९ देशले जलवायु संकट घोषणा गरेका छन् । कतिपय मुलुकले सदनबाट, कतिले मन्त्रिपरिषद्बाट वा राज्यका विभिन्न तह र निकायबाट यस प्रकारका घोषणा गरेका छन् । कैयौं मुलुकले संकट सुरु भएको भनेतापनि घोषणा नै गरिसकेका छैनन् । तर, जलवायुजन्य समस्या भनेर प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

वन मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख पौडेल संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले नै विश्वभर संकट सुरु भयो भनिसकेको हुँदा नेपाल जस्तो उच्च जोखिमयुक्त मुलुकले पनि त्यसमा केन्द्रित हुन जरूरी रहेको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको बताउँछन् ।

‘यूएनका महासचिवले नै जलवायु परिवर्तन मात्रै होइन संकट नै सुरु भइसक्यो भन्नुभएको छ । विभिन्न रिपोर्टले पनि त्यो भनेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यससम्बन्धी कामलाई प्राथमिकता दिन र एक्सनमा जानका लागि सबैतिर पहल भइरहेको छ ।’ उनी नेपालले पनि त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएका कारण मन्त्रालयले संकटकाल घोषणाको तयारी थालेको बताउँछन् ।

नेपालमा प्राकृतिक विपद्का घटना बर्सेनि दोहोरिरहन्छन् । हरेक वर्ष कहिले खडेरी हुने त कहिले भारी वर्षाका कारण बाढी–पहिरो आउने समस्याका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहेको हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता हिमालमा हिउँ पग्लिने र मधेश तथा पहाडमा खानेपानी र सिंचाइकै समस्या हुने खालका समस्या बढिरहेका छन् ।

जलवायु विज्ञ मन्जित ढकाल संकटकाल घोषणा गर्ने खास मापदण्ड नभए पनि संवेदनशीलताका हिसाबले जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिरहेकाले दुर्घटना भएपछि गर्ने कि अघि नै घोषणा गर्ने भन्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘पहिले सबै तयारी गरेर घोषणा गर्ने कि घोषणा गरेर तयारी गर्ने भन्ने कुरा हो’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञानका हिसाबले हामी जोखिममा छौं । अहिले जति जोखिममा छौं त्योभन्दा बढी जोखिम अब हुन्छ ।’ उनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने भनेको भए पनि नेपालमा भएका ठूला ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १० वटा हिमशिखरहरूमा एक तिहाइ हिउँ पग्लिनुले यहाँ कति संकट छ भन्ने देखाउने बताउँछन् ।

कोही राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई बुझेर काम गर्छु भन्छ भने प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भए पनि तर, के आधारमा यो निर्णय गर्‍यौं भनेर वैज्ञानिक तथ्यहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको संस्था हरिन नेपालले मन्त्री यादवलाई भेटेर नै संकटकाल घोषणाका लागि अनुरोध गरेको थियो । विभिन्न आधार देखाउँदै उक्त संस्थाले तत्काल संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे मन्त्री यादवलाई जानकारी गराएको संस्थाकी अध्यक्ष तनुजा पाण्डे बताउँछिन् ।

नेपाल जस्तै हिन्दू–कुश क्षेत्रमा पर्ने देशहरूमा देखिइरहेको विपत्तिलाई उदाहरण मान्दै नेपालले त्यसका लागि अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘उदाहरणका रूपमा पाकिस्तानलाई हेरौं । जहाँ भर्खर मात्रै अरबौंको धनमाल र एक हजारभन्दा बढी मानिसको जीवन क्षति भएको छ । हाम्रो राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक अवस्था र भूबनोट हेर्ने हो भने पाकिस्तानसँग मिल्दोजुल्दो छ’ उनी भन्छिन्, ‘पाकिस्तानले पनि यस्तो हुन्छ भनेर अनुमान गरेको थिएन । अहिले क्षति भइसकेपछि त्यसका लागि न राज्यसँग स्रोतसाधन छ न बाह्य सहयोग पाउन सकेको छ । नेपालको अवस्था पनि त्यही हो ।’

उनी अहिले जलवायु संकट घोषणा गरेपछि यहाँको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले हरेक नीतिनिर्माण गर्दा त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुँदा घोषणा गरेरै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन् । तर, जलवायु विज्ञ विमल रेग्मी भने अहिले नै संकटकाल लगाउने बाध्यता छ भनेर देखाउने नेपालसँग यथेष्ट वैज्ञानिक तथ्यहरूको अभाव रहेको बताउँछन् । अहिले नै संकटकाल घोषणा गर्ने भन्दा पनि तयारी थाल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘यो भनेको जलवायुको समस्या जटिल छ, समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको होइन’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई जलवायु संकटकाल भन्ने भन्दा पनि विषम परिस्थिति भनौं र आन्तरिक तयारी थालौं ।’

यद्यपि, रेग्मी हरेक वर्ष मनसुनमा पानी आउने समयमा नआउँदा र बाढी पहिरो लगायतका क्षतिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तर, संकटकाल लगाउँदैमा यी समस्या समाधान नहुने र राज्यलाई बोझ पनि थपिने हुनाले अरू राष्ट्रहरूले के गरेका छन् भनेर पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘हाम्रा २०/२२ वटा संवेदनशील हिमताल छन् । ती जम्मै फुट्न थाले भने संकटकाल लगाउने आधार हुनसक्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘तालहरू फुट्ने भए, लाखौं विस्थापित हुने भए, सुरक्षा निकाय र राज्यका अंगहरू परिचालन गरेर मान्छेलाई सुसूचित गर्ने र त्यो अनुसारको पहलकदमी लिने भन्ने हुनसक्थ्यो । त्यो अवस्था अहिले छैन ।’

उनी कम्तीमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशत क्षति भएको र त्यो जलवायुका कारण नै हो भनेर देखाउन सक्ने ‘ग्राउण्ड स्ट्यान्डर्स’ चाहिने बताउँछन् ।

कार्यान्वयन गर्ने नीतिको अभाव

संकटकाल घोषणा गर्नुभन्दा पनि यसको असर र प्रभाव के हुन्छ भन्नेमा विज्ञहरू थप चिन्तित छन् । संकटकाल घोषणा गरेपछि ६ महिना वा वर्ष दिनमा हटाउने भनेर हुँदैन । अर्थात्, कहिलेसम्म लगाउने भन्ने निश्चित हुँदैन ।

जलवायु संकट घोषणा गरेपछि यससँग जोडिएको यहाँको अर्थतन्त्र र जीवनशैलीलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरूरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वातावरण प्रदूषण गर्ने कतिपय उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने वायु प्रदूषण गर्ने सवारी साधन चलाउन रोक लगाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

नेपालको संविधानमा जलवायुसम्बन्धी संकटकालको मात्रै छुट्टै व्यवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा संकटकाल लागू गर्दा संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक बाहेकका कतिपय नियम–कानुन नै स्वतः निलम्बन हुन्छन् । त्यसले आम नागरिकको जीवनमा गर्ने असरलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरूरी हुन्छ ।

हरित नेपालकी अध्यक्ष तथा जलवायु अभियन्ता पाण्डे यसका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र अहिले देखिएका संकट समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘हाम्रो अहिलेकै संविधानले जलवायु संकटकाल लगाउने बारेमा कल्पना गरेको छैन । तर, संकट गहिरिएपछि कुनै न कुनै बेला त यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले नै नीतिनिर्माताहरूले यस विषयमा सोच्नुपर्छ’, उनी भन्छिन् ।

यसरी संकटकाल घोषणा गरेर अघि बढ्दा राज्यले तय गर्ने हरेक नीतिनियममा जलवायुको विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाध्यता हुने भएकाले पनि यसमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ । जलवायु विज्ञ ढकाल अहिले तयारी गर्नुपर्ने पर्याप्त ठाउँहरू रहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा संकटकाल घोषणा गरेपछि यसको वैज्ञानिक तथ्यका बारेमा विश्लेषण गरिदिने, यो संकटकाल र अन्य संकटकालका बीच के अन्तर छ भनेर भनिदिने नेतृत्व छैन’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस विषयमा बुझाउन पनि सक्नुपर्छ । विषयविज्ञहरू नहुनु पनि समस्या हो । यसलाई नकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने छैन तर, त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो केन्द्रित गर्न र किसान, व्यापार, पर्यटनलगायत जोखिममा रहेका वर्गलाई अवसरका रूपमा दीर्घकालीन हिसाबले फाइदा लिन सकिने भए पनि त्यसले अहिले जारी रहेका विकास निर्माणको प्रक्रियामा पुर्‍याउने असरलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘यता संकटकाल घोषणा गर्ने उता पेट्रोलियम पाइपलाइनमा लगानी गर्ने र विकासका लागि भनेर रूख काट्न अनुमति दिने काम गरियो भने त्यसलाई द्वैध चरित्र मानिनेछ’ उनी भन्छन्, ‘घोषणा गर्दैमा बिग्रिने केही छैन, तर हाम्रा प्रतिबद्धता के हुन्, हामीले गर्नुपर्ने काम के हुन् भनेर स्पष्ट हुन जरूरी छ ।’

अर्का विज्ञ रेग्मी पनि संकटकाल लगाउँदाका जटिलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संकटकाल घोषणा गरौंला त्यसपछि सुरक्षा निकायदेखि राज्यका संवेदनशील निकायहरू परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यो आर्थिक भार वहन गर्ने क्षमता हामीसँग छैन ।’

जलवायुका कारण क्षति भयो भने सबैको बीमा गर्नुपर्ने तर राहत अनुदान एकदमै थोरै हुने हुँदा राज्यको दायित्व धेरै बढ्ने र सरकारले अहिलेको स्थितिमा धान्नै नसक्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव पौडेल भने संकटकाल लगाउँदा उत्पन्न हुने यस्ता खालका जटिलताका विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।

अनुदानको आश

जलवायु परिवर्तनका कारक मानिएका ठूला धनी राष्ट्रहरूले नेपाल जस्ता मुलुकलाई यस्ता संकट समाधानका लागि वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । अहिलेसम्म जलवायुलगायत पर्यावरणीय समस्या समाधानका लागि भन्दै विभिन्न दातृ निकाय र मुलुकबाट सहयोग आउने गरेको पनि छ ।

तर, ठूला राष्ट्रहरूले यसमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार खर्च व्यहोरिरहेका छैनन् । बरु उल्टै विभिन्न बाटोबाट ऋणको भार बोकाउने काम विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायबाट भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

अघिल्लो सोमबार मात्रै विश्व बैंक तथा नेपाल सरकारबीच हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) शीर्षक अन्तर्गत १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता विश्व बैंकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग नभई अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको हो । यस्तो विषयमा अनुदान सहयोग गर्नुपर्नेमा ऋण थपेको भन्दै आलोचना भएको हो ।

यस विषयमा ऋण लिनु नेपालले निर्धारण गरेको नीति, जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडान अनुकूल नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । अभियन्ता पाण्डे नेपालले पाउनुपर्ने अनुदान पनि दातृ निकायले ऋणका रूपमा लाद्न खोजेको बताउँछिन् ।

‘यो हाम्रो अधिकार भएकाले अनुदानका रूपमा पाउनुपर्ने हो’ पाण्डे भन्छिन्, ‘सरकार गम्भीर नहुँदा हाम्रो अधिकार पनि दातृ निकायले ऋणका रूपमा लाद्न खोजिरहेको छ ।’ जलवायु संकट घोषणा गर्‍यो भने अधिकार दाबी गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । जलवायु प्रदूषणमा मुख्य भूमिका भएका धनी राष्ट्रहरूले नेपाललाई प्रत्येक वर्ष हजार मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ ।

जलवायु विज्ञ रेग्मी अहिलेको विश्व राजनीतिका कारण यस्तो सहयोग प्राप्त हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने उनीहरूको दायित्व हुन्छ ।

उनीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न हिच्किचाइरहेकाले हामीले यथेष्ट सहयोग नपाएको अवस्था छ’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय कोभिड महामारी र युक्रेन–रूस युद्धका कारण अर्थतन्त्र थला परेको बहानामा पनि अनुदान घटेको छ ।’

यही कारण पछिल्लो समय धेरैजसो द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय दातृ निकायहरूले नेपालबाट हात झिकिरहेको भन्दै दातृ निकायको प्राथमिकतामा नेपाल कति पर्छ भनेर समेत ख्याल गर्नुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ ।