‘टिच फर नेपाल’ हाँकेका शिशिरको सांसद सपना

२६ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला काठमाडौं बनस्थलीका शिशिर खनाल अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिन-म्याडिसन’ मा सार्वजनिक नीतिशास्त्र पढिरहेका थिए । २०६१ सालमा स्नातकोत्तर सक्ने वित्तिकै उनले श्रीलंकाको ‘सर्वोदय अभियान’मा जोडिने अवसर पाए ।

महात्मा गान्धीको विचारधाराबाट प्रभावित भएर सुरु गरिएको अभियानको उद्देश्य समस्याग्रस्त गाउँमा गएर सामाजिक रुपान्तरणका लागि श्रमदान गर्नु थियो । त्यसमा जोडिएको केही समयमै सन् २००४ मा हिन्द महासागरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पपछि आएको सुनामीले श्रीलंका, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया र भारतलाई नराम्ररी प्रभावित बनायो ।

‘कलेजका प्राध्यापकहरुमार्फत अभियानमा जोडिएको थिएँ, सुनामीपछि श्रीलंकामा काम गर्ने मान्छेको खोजी हुँदा म रोजाइमा परेँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘खासमा श्रीलंकाका मानिसहरुसँग समन्वय गर्न उनीहरुलाई गाह्रो भइरहेको थियो, एसियाली भएको नाताले मैले गर्न सक्छु भन्ने लागेर मलाई रोजेका रहेछन् ।’

खनाल श्रीलंका पुग्दा सुनामीका कारण कम्तिमा १० लाख मानिस विस्थापित भएका थिए । दुई लाखको मृत्यु भएको थियो । ‘त्यहाँ मसहितको टोली राहत र पुनर्स्थापनालाई सहयोग गर्न खटिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘श्रमदान गरेर दशौं हजार मानिसहरुको घर बनाइदिएका थियौं ।’

त्यही बेला श्रृलंकामा गृहयुद्ध पनि चलिरहेको थियो । हिंसा र प्रकोपबाट आक्रान्त भइरहेका समाजमा खनालले स्थानीय युवासँग मिलेर गाउँगाउँमा अहिंसा र सामुदायिक विकासको अभियान चलाइरहेका थिए ।

नेपालमा पनि त्यतिबेला उस्तै अवस्था थियो । शान्ति प्रक्रिया भर्खरै सकिएर हिंसाबाट ग्रसित समाज परिवर्तनको बाटोमा थियो । नेताहरु ‘नयाँ नेपाल निर्माण’को बहस चलाइरहेका थिए ।

‘त्यसबेलाको श्रीलंका र नेपालको अवस्था उस्तै थियो, आन्दोलनपछि दुवै देश नयाँ सम्भावनाको अवस्थामा पुग्दै थिए,’ खनाल भन्छन्, ‘भाषा फरक भए पनि अवस्था उही भएपछि मलाई आफ्नै मुलुकमा गएर अहिंसाको आवाजलाई समुदायसँग किन नजोड्ने भन्ने भयो ।’

त्यसैले उनी नेपालमा शान्ति सम्झौता भइसकेको अवस्थामा आफ्ना साथीहरु पनि लिएर स्वयंसेवीरुपमा श्रमदानका लागि विकट गाउँहरुमा खटिए ।

‘सर्वोदय श्रमदान नेपाल भनेर सुरु भएको समूहमा काठमाडौंमा भर्खरै कक्षा १२ सकेका वा स्नातक पढ्दै गरेका युवाहरु समेटिएका थिए,’ खनाल सम्झन्छन्, ‘यो समूहबाट निःशुल्करुपमा कतै स्कुल, कतै पुस्तकालय बनाइदिन्थ्यौं, कतै रंग लगाइदिन्थ्यौं ।’

स्वयंसेवीरुपमा खटिए पनि कच्चा पदार्थ किन्न पैसा नभइ हुन्नथ्यो । त्यसका लागि उनीहरुले भाटभटेनीमा ‘कार वास सेन्टर’ चलाएका थिए, पानी पुरी बेच्ने काम पनि गरेका थिए । ‘सुरुमा त गाउँमा गइसक्दा कुन आईएनजीओबाट हो ? कति बजेट छ भन्ने सोध्थे,’ खनाल सम्झन्छन्, ‘यसले त्यतिबेला नेपाली समाज कति परनिर्भर थियो भन्ने देखाउँछ, यो विशुद्ध स्वयंसेवी अभियान हो भनेर बुझाउन लामै समय लागेको थियो ।’

खासमा सर्वोदय अभियानको सुरुवातै युवामार्फत श्रमदान गराउने भन्ने उद्देश्यले भएको थियो । सन् १९५८ तिर श्रीलंकाको एक नामी विद्यालयमा विज्ञान पाउने शिक्षकलाई आफ्ना विद्यार्थी भविष्यका नीति निर्माता भए पनि उनीहरुलाई समाजको न्यूनतम कुरा पनि थाहा छैन भन्ने लागेछ ।

‘स्कुलमा सम्भ्रान्त वर्गका छोराछोरी पढ्थे, उनलाई गाउँको अवस्था नै थाहा छैन भन्ने लागेर यो अभियान सुरु भएको रहेछ,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसपछि त्यो वर्षको जाडो विदामा श्रमदान गर्न भनेर दुई हप्ता गाउँमा लानु भएको थियो ।’ त्यो अभियानले समाज परिवर्तन र विकासका लागि सरकार नै कुर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको उनी बताउँछन् । त्यसपछि यसले सर्वोदय अभियानका रुपमा आकार लिएर खनालको भनाइ छ ।

अनि सुरु भयो ‘टिच फर नेपाल’

नेपाल आएर खनालले सर्वोदय नेपालमार्फत ललितपुरको कर्णाली भनिएको भट्टेडाँडा, लेलेको शिखर्पा, गिम्दी लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए । त्यहाँ समुदायलाई के आवश्यक छ, त्यसको पहिचान गरेर काम भइरहेको थियो ।

‘त्यसबेला एक/दुई हप्तासम्म निरन्तर गाउँमै बसेर काम गर्थ्यौं, काम गर्दैै जाँदा स्थानीयबासिन्दासँग पारिवारिक सम्बन्ध बन्न थालेको थियो,’ खनाल सम्झन्छन्, ‘पहिले एनजीओको मान्छे, डलर पचाउन आएका भनेर खेदाउन खोज्नेहरु पनि हाम्रो पक्षमा खुल्न थालेका थिए ।’

एक दिन तत्कालीन शिखर्पा गाउँ विकास समितिका अष्टमान नगरकोटीले सोधेको एउटा प्रश्नले उनलाई गम्भीर बनायो । ‘दाइ, गाउँमा राजनीतिक र समाजिकरुपमा सक्रिय मान्छे म नै हुँ, बाहिरबाट आउनेले पनि अलि बुझ्ने भनेर मलाई नै बोलाउँछन्, पहिले विद्यालयमा राम्रै विद्यार्थी थिएँ तर कक्षा ५ सम्म मात्र पढ्न पाएँ,’ उनले भनेका थिए, ‘विद्यालय टाढा थियो, थप पढ्न पाइनँ, बिहे पनि चाँडै भयो । अहिले मेरी छोरी ५ वर्षकी भइन्, उनलाई स्कुल हाल्दैछु, छोरीको भविष्य कस्तो होला भनेर एकदमै चिन्ता लाग्छ ।’

एकातिर माओवादी द्वन्द्वका कारण एउटा पुस्ताले नै राम्रोसँग पढ्न पाएको थिएन । अर्कातिर नयाँ नेपाल निर्माणको बहस हुँदै गर्दा अर्को पुस्ताले पनि राम्रोसँग पढ्न पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न थियो ।

‘यो २०६७ तिरको कुरा हो, मलाई शिक्षामा के भइरहेको छ भन्ने पर्‍यो, पत्रिकाहरु पढ्दा पनि शिक्षाको गुणस्तरको कुरा छापिएका हुन्नथे,’ उनले थपे, ‘त्यसबेला विश्वमा मिलिनियम डेभलप्मेन्ट गोलको कुरा भइरहेको थियो, त्यसले शिक्षामा पहुँचको मात्र कुरा गर्थ्यो, गुणस्तरको कुरा बहसमै थिएन ।’

खनालले त्यसपछि नेपालको शिक्षाबारे अध्ययन गर्न थाले । त्यसक्रममा केही यस्ता तथ्यांक फेला पारे, जसले त्यो नगरकोटीको पीडा मात्र होइन, देशका लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको चिन्ता हो भन्ने देखायो ।

‘कक्षा १ मा १०० जना विद्यार्थी भर्ना भए भने माध्यमिक तहसम्म पढ्न सक्ने स्थितिका ३० जनाको हाराहारीमा मात्र हुने देखिए, ७० जना विद्यार्थी विपन्न परिवारका हुन्छन्, सरकारी विद्यालय पढ्ने हुन्छन् कि बीचमै पढाइ छाड्छन् कि एसएलसी नै पास गर्न सक्दैनन् भन्ने देखियो,’ खनाल थप्छन्, ‘हालै आएकै कक्षा १२ को नतिजा हेर्ने हो भने परिक्षा दिने विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुन्छन् ।’

अर्थात्, देशमा १०० जना विद्यार्थीमध्ये १० जना मात्रै उच्च शिक्षाका लागि लायक हुनसक्ने देखिए । ‘देशमा विद्यालय र विश्वविद्यालय हेर्ने हो भने ९० लाख विद्यार्थी छन्, लाखौं विदेश पढ्न जान्छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसपछि मलाई कस्तो नेपाल बनाइरहेका छौं भन्ने लाग्यो ।’

उनलाई जबसम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदैन, विपन्न परिवारका बच्चाले पनि राम्रो शिक्षा पाउने सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म मुलुक रुपान्तरण हुनसक्दैन भन्ने लाग्यो । ‘त्यसपछि नै ‘टिच फर नेपाल’ सुरु गरेको थिएँ,’ उनी भन्छन् ।

बौद्धिक श्रमदान

सर्वोदय अभियानसँग जोडिएर श्रमदान गरिरहेको अनुभव उनीसँग थियो । शिक्षा क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने ? योजना फुरिसकेको थिएन ।

उनले तत्कालीन समयमा उच्च माध्यमिक शिक्षाको ढोका मानिने एसएलसी परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गरे । त्यसमा अधिकांश विद्यार्थी गणित, विज्ञान र अंग्रेजीमा अनुत्तीर्ण हुन्थे ।

‘त्यो किन भयो भनेर खोज्दा विषयगत शिक्षकको अभाव कारण देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले शारीरिक श्रमदान गरिरहेका थियौं, अब बौद्धिक श्रमदान गनुपर्छ भन्ने भयो ।’

यसरी ‘टिच फर नेपाल’ले स्नातक उत्तीर्ण गरेका इञ्जिनियर, डाक्टर, पत्रकार लगायत विभिन्न क्षेत्रका योग्य विद्यार्थीलाई दुई वर्ष संस्थामार्फत बौद्धिक श्रममा खटाउन थाल्यो ।

‘अधिकांश राम्रा विद्यार्थी जति डाक्टर, इञ्जिनियर, पाइलट बन्ने भन्थे, पहिलो रोजाइ विज्ञान, त्यसपछि व्यवस्थापन, मानविकी अनि अन्तिममा मात्र शिक्षा थियो,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकको लाइसेन्स लिन शिक्षा पढ्नु अनिवार्य थियो । शिक्षा नै नपढेपछि राम्रा विद्यार्थी शिक्षण पेशामै आएनन् भन्ने निष्कर्षसहित यो अभियान थालेका थियौं ।’

‘टिच फर नेपाल’ले पहिलो ब्याचका ३३ जनालाई उही अष्टमानको ललितपुरस्थित गाउँ पठायो । ‘त्यसयता हरेक वर्ष सूचना निकालेर दरखास्त दिन आह्वान गर्छौं, उनीहरुलाई खान र बस्नका लागि माध्यमिक शिक्षकले पाउने तलबको ५० प्रतिशत तलब दिन्छौं,’ खनाल भन्छन्, ‘हालसम्म झण्डै ५ सय जनाले यो अभियानमार्फत बौद्धिक श्रमदान गरिसकेका छन् ।’ जिल्लागत रुपमा उनीहरुले ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, तनहुँ, लमजुङ र दाङमा काम गरेका छन् ।

‘पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमार्फत जहाँ शिक्षकको धेरै अभाव छ, त्यो निकालेर विद्यालय रोज्थ्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय संरचनामा गइसकेपछि सिधै पालिकासँग सम्झौता गरेर काम भइरहेको छ ।’

२०७४ सालको निर्वाचनपछि उनले ‘टिच फर नेपाल’सँगको आबद्धता त्यागे । अभियान छाड्नु पछाडिको उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा सुधारकै अभियानलाई फरक ढंगले अघि बढाउनु थियो । अहिले खनालका सहसंस्थापक साथीहरुले ‘टिच फर नेपाल’ चलाइरहेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरको उदाहरण

२०७४ सालको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार बनेपछि शिक्षामा काम गर्न इच्छुक देशभरका जनप्रतिनिधि ‘टिच फर नेपाल’सँग जोडिए ।

शिक्षक अभाव मुख्य शहरबाहेक देशभरको समस्या थियो भन्ने त्यसले पनि देखाएको थियो । त्यसरी नै जोडिएका तुलसीपुर नगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले उनलाई स्थानीय सरकारमार्फत एउटा पालिकालाई मोडल बनाउने गरी काम गर्न प्रस्ताव गरे ।

‘उहाँले तुलसीपुरलाई शिक्षाको हब बनाउन मन छ, तपाईंले यत्रो वर्ष सामाजिक अभियान चलाउनुभयो, अब सरकारमै आएर काम गर्नुस् भन्नुभयो,’ खनाल भन्छन्, ‘मैले लिएको उद्देश्यमा स्थानीयका प्रमुख आफैं अग्रसर भएर काम गरौं भन्छन् भने किन नगर्ने भन्ने लाग्यो ।’

खनालको रुचि नै सार्वजनिक शिक्षालाई मोडल बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । एउटा पालिकालाई मात्र भए पनि नमूना बनाउन सकियो भने राम्रो हुने ठानेर उनले बिना पारिश्रमिक उपमहानगरको शिक्षा सल्लाहकार भएर काम गरे ।

तुलसीपुरमा जाने वित्तिकै उनले विद्यालयका व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुसँग छलफल गरे । ‘तुलसीपुरको शिक्षालाई सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई सोध्दा अधिकांशले दरबन्दीकै समस्या सुनाए,’ खनाल भन्छन्, ‘छलफलपछि तुलसीपुरका ८३ सरकारी विद्यालयका सबै ठाउँमा शिक्षक दिने हो भने कति खर्च लाग्ला भन्ने अध्ययन गर्‍यौं ।’

अध्ययनले पालिकाभर ३३१ शिक्षक अभाव रहेको देखायो भने ती शिक्षकलाई सरकारको स्केलमा तलब दिँदा १० वर्षमा दुई अर्ब खर्च आउने देखियो । ‘त्यत्रो दायित्व स्थानीय सरकारलाई बोकाउन व्यवहारिक थिएन, त्यसपछि विकल्पहरु खोजी गर्न थाल्यौं,’ उनी भन्छन् ।

तुलसीपुरको दुई तिहाइ भूगोल समथर छ । ‘त्यसैले ८३ वटा स्कुललाई घटाएर ३५ मा झारौं, शिक्षक अभाव घटाउँछ भन्ने भयो । त्यसबेला ५० प्रतिशत विद्यालयमा १०० जना पनि विद्यार्थी थिएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै विद्यालयमा १०/१५ जना विद्यार्थी पनि थिएनन्, सानो र ठूलो विद्यालयबीच प्रतिविद्यार्थी कति खर्च आउँछ भनेर हेर्दा औसतमा ठूलोमा १५ हजार र सानोमा १ लाख ५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखियो ।’

बरु सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचमा राख्न स्कुल बस राख्ने प्रस्ताव अघि बढ्यो । विद्यालय मर्ज हुँदा भएकै शिक्षकले ३५ वटा विद्यालय चल्नसक्ने देखियो भने थप २८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखियो । ‘पहिलोको हिसाबभन्दा एक अर्ब ८० करोड बच्ने देखियो, फेरि अनुगमनका लागि पनि थोरै स्कुल हुँदा सहज हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यो एकदमै प्रभावकारी भयो ।’

उनका अनुसार शिक्षाको नीतिगत विषयमा सुधारका लागि उनले गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री भएका बेला मन्त्रालयसँग जोडिएर पनि काम गरे । ‘विज्ञान पढाउन जानु भएको एकजना शिक्षकले ९÷१० का विद्यार्थीले राम्रोसँग नेपाली लेख्नै जानेका छैनन्, म नेपाली लेख्न सिकाउँ कि आफ्नो विषय पढाउँ भन्नुभयो,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसपछि कक्षा १ देखि ८ पढ्ने विद्यार्थीले शिक्षाको न्यूनतम विषय जानेको छ कि छैन भनेर रिसर्च गर्दा निराशाजनक परिणाम आयो ।’

खनालका अनुसार उनीहरुलाई ‘क, ख, ग, ए, बी, सी, डी, १, २, ३’ का आधारभूत विषयदेखि वाक्य बनाउन जान्दछन् कि जान्दैनन् जस्ता कुरा सोधिएको थियो । चार लाइनको बोध पढेर उत्तर लेख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर अध्ययन गर्दा नेपालीमा बोध गर्न सक्ने २९ प्रतिशत मात्र थिए । अंग्रेजीमा जम्मा १४ प्रतिशतले मात्र बोध गर्न सके ।

‘यसले शिक्षाको जग नै कमजोर छ भन्ने भयो, एसएलसीमा मिहिनेत गरेर हुँदैन तलैदेखि सुधार्नुपर्छ भन्ने भयो,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसपछि सुधारका काम थाल्दै थियौं, कोभिडका कारण पूरा हुन सकेन, फरक किसिमका कामहरु चाहिं भए ।’

सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा काम गरेका यिनै खनालले अहिले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट स्वतन्त्ररुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । ‘विगतमा सामाजिक संस्था र स्थानीय सरकारमा बसेर काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको छु जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सदनमै गएर सार्वजनिक शिक्षा सुधार, दिगो शहरी विकास जस्ता कुरामा काम गर्न चाहन्छु ।’

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर