शक्तिकेन्द्रहरु संसदतिर सर्दै

२८ भदौ, काठमाडौं । शक्तिराष्ट्रहरु र नेपालबीच प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीस्तरमा पटक पटक कुरा हुने गरेकै हो । पछिल्लो समय यो प्रचलन संसदतिर सर्न थालेको छ ।

विगत ६ महिनाको अन्तरालमा भएको तेस्रो उच्चस्तरीय भ्रमणमा यसपटक बेइजिङले राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुलाई काठमाडौं पठाएको छ । चीनबाट गत चैत्रमा विदेशमन्त्री वाङ यी र त्यसपछि असारमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । ती दुवै भ्रमण त्यस्तो बेलामा भएका थिए जसको केही समयअघि मात्रै नेपालले संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन -एमसीसी) लाई अनुमोदन गरेको थियो ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा चीनको व्यवस्थापिका राष्ट्रिय जनकंग्रेसका प्रमुख ली नेपाल आइपुगेका छन् । उनको भ्रमण समकक्षी अग्नि सापकोटाको मैत्री निमन्त्रणामा भएको भनिएको छ । तर, पछिल्लो समय बेइजिङले काठमाडौंलाई दिइरहेको प्राथमिकता र गरिरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणले चीनको चासो नेपालमा बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ । अझ अमेरिकाले ‘जेरोसम’ गेम बनाएको एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित भएसँगै चीन थप चनाखो भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनकंग्रेस प्रमुख लीको यतिबेला भइरहेको भ्रमणलाई चीनले आफ्नो भूमिकालाई संसदमा पनि विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीति शास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. पुष्पराज अधिकारी चीनले सुरक्षाका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छिमेकमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो चहलपहललाई नजिकबाट नियालिरहेकाले त्यही अनुसार ‘मूभ’ गरिरहेको बताउँछन् । ‘चीनले आफ्नो सुरक्षालाई अहिले सबभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । तिब्बतलगायत विभिन्न विषयमा उसले यहाँबाट सुरक्षा चुनौती थपिएको महसुस गरेपछि त्यहीअनुसार गतिविधि बढाएको छ,’ प्राध्यापक अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय एमसीसी अनुमोदन भएसँगै चीनको दृष्टि संसदमा पनि परेको छ । त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूको क्षमता र कार्यशैलीको मुख्य भूमिका हुन्छ ।’ उनी राजनीतिक नेतृत्वले आन्तरिक राजनीतिमा बाहृय शक्तिहरूलाई कस्तो स्थान दिइरहेका छन् भन्ने विषयले नै कस्तो प्रकारको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ भन्ने निर्धारण हुने बताउँछन् ।

नेपालको संसदमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले पहिलेदेखि नै चासो राखिरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि विभिन्न मुलुकका संसदहरूसँग सम्बन्ध स्थापना र अनुभव आदान-प्रदानका लागि संसदीय मैत्री समूहहरू गठन गर्दै आएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अहिले पनि विभिन्न ३३ वटा देशका लागि संसदीय मैत्री समूह छन् । तर, गठन भएका मैत्री समूहहरू भन्दा बाहिरबाट विभिन्न खालका गतिविधि बढी हुने गरेका छन् ।

विशेष गरेर छिमेकी मुलुक भारतबाट यस प्रकारका गतिविधि बाक्लो हुने गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । भारतबाट संसदकै प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल भ्रमण भएका उदाहरण कमै छन् । तर, सत्तारुढ दलका सांसदहरूका अनौपचारिक भ्रमण र त्यसको असर यहाँको सत्ता राजनीतिदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि २०४६ सालपछिका विभिन्न संसदबाट भारतसँग भएका सम्झौता अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा चर्चाका मुद्दा बन्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियाका क्रममा त्यस्ता उदाहरणहरू सतहमा नै आएका थिए । नेपालले ०७२ सालमा आफ्नो संविधान घोषणा गरेसँगै असन्तुष्ट बनेको भारतले नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई केही हदसम्म पातलो बनाएको थियो । तर, ०७४ सालको आम निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबाट बनेको सरकार विघटनका क्रममा भारत पुनः मुखर बनेर आएको थियो । त्यसयता भारतबाट सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरूको अनौपचारिक काठमाडौं आवागमन बाक्लै चलिरहेको छ ।

त्यस्तै यूरोप र अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूले विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको संसदमा लगानी गरिरहेका छन् । अमेरिकी संसदमा नेपाललाई हेर्ने गरि ‘नेपाल ककस’ नै गठन गरेको थियो ।

नेपालमा पछिल्लो समय एमसीसी अनुमोदन हुनुअघि अमेरिकाबाट विभिन्न तहका भ्रमणहरू भएका थिए । त्यसपछि पनि भइरहने भ्रमणहरूमा अमेरिकी सिनेटरहरूको टोली पनि हुन्छन् ।

यता नेपालमा एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको सदनबाटै अमेरिकाकै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम -एसपीपी) विरुद्ध चर्को विरोध भयो । त्यसले संसदीय व्यवस्थामा सदनको भूमिका बलियो हुने देखेपछि शक्तिराष्टहरू पनि त्यता आकषिर्त हुन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष लीको यो भ्रमणलाई सभामुख सापकोटाको विशेष चाहना भनिएको छ । तर, आगामी १६ अक्टोबरका लागि पार्टीको २०औैं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको चीनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा गराएको व्यवस्थापिका प्रमुखको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट सबै विषयलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा चासो राख्छ । त्यो स्वभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘लीको भ्रमणमा ती विषयहरू पनि उठ्न सक्छन् । त्यो स्वभाविक हो, तर अन्यथा सोच्नु जरुरी छैन भन्ने लाग्छ ।’ सभामुखको निमन्त्रणमा भएको लीको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास भट्टको छ ।

यद्यपि, सोमबार काठमाडौं आइपुगेका लीसँग भएको द्विपक्षीय समझदारीले पनि चीन नेपालको संसदमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । समझदारी पत्रमा दुवै देशका व्यवस्थापिकाबीच सहकार्य बढाउने, भ्रमण आदान-प्रदान गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरूमा सहयोग सुदृढ गर्नेसम्मका विषयहरू छन् ।

त्योभन्दा पनि रोचक सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका क्रममा भएको विकाससम्बन्धी सहयोगका निर्णय र बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता कार्यन्वयनको पाटोलाई पनि संसदको द्विपक्षीय सहकार्य सम्बन्धी समझदारीको पृष्ठभूमिमा समेटिएका छन् ।