नेपालको जीडीपीमा जलवायु परिवर्तनको असर गहिरो : विश्व बैंक

३० भदौ, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा गहिरो असर पर्ने विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगर्ने हो भने त्यसले जीडीपीमै असर पर्ने बताएको हो ।

सन् २०५० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमै ७ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउन सक्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । प्रतिवेदनले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएको छ ।
हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासमा एकीकृत समाधान गर्न आवश्यक नीति एवम लगानी सम्बन्धी विभिन्न सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

नेपालको आपूर्ति श्रृंखला, कृषक र शहरी वासिन्दाहरू यसअघि नै बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी असरको सामना गर्न बाध्य भएको समेत विश्व बैंकले जनाएको छ । यस पृष्ठभूमिमा उत्थानशीलता निर्माणका लागि संगठित प्रयास नभए भविष्यमा आउने जलवायुजन्य प्रकोपले देशको दीर्घकालीन विकासलाई जोखिममा पार्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दक्षिणी क्षेत्र बाढी एवं उष्ण दबावका बढ्दो घटना र उत्तरी क्षेत्र भूक्षय, पहिरो, जलदबाव तथा हिमतालको अधिप्रवाहबाट प्रभावित हुँदा जलवायु परिवर्तनशीलता नेपालमा खाद्य असुरक्षा र गरिबीको प्रमुख कारण बनेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ

देशको अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालले हरितगृह ग्याँस उसर्जन र वायु प्रदूषणको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य (विश्वमा उत्सर्जन हुने कूल हरितगृह ग्यासको करिब ०.१ प्रतिशत) रहेको भएपनि यस राष्ट्रको हरितगृह उत्सर्जन दर तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्वमा वायुप्रदूषण स्तर उच्च रहेका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । यातायातका साधन, जीवाश्म इन्धन र औद्योगिक क्रियाकलापबाट हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्य एवम उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेइजरले विषम जलवायुजन्य प्रभाव बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण भएको प्रमाण सतहमा आउने क्रम जारी रहेको भन्दै नेपालले आफ्नो विकास मार्गलाई थप दिगो, समावेशी तथा भविष्यमा आउन सक्ने आघातवाट पुनरुत्थान हुन सक्ने महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको बताएका छन् ।

नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र आगामी दशकमा जलविद्युत् लगानी उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दीर्घकालीन हरित विकास र राष्ट्रको विकास महत्वाकांक्षमा अवरोध सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तन तथा अन्य आघात प्रति उत्थानशीलता निर्माण गर्न नेपालले सन् २०२१ मा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा (ग्रीड) अंगिकार गरेको छ ।