मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशतमाथि, बचतमै ‘डबल डिजिट’

३१ भदौ, काठमाडौं । निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशत नाघेको छ । बैंकहरुले शुक्रबार १ असोजदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशित गर्दै बचतमा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन् ।

३० भदौ बिहीबार बसेको नेपाल बैंकर्स संघको कार्यकारी समितिको बैंठकले ६ महिनादेखि ‘भद्र सहमति’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको सहमति खारेज गरेसँगै १ असोजदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् ।

भदौसम्म व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिएको बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार रेमिट्यान्समा थप एक प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्ने हुन्छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नु पर्नेछ’ राष्ट्र बैंक नियमन विभागले जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा-२०७८ मा भनिएको छ ।

रेमिट्यान्सको बचत र मुद्दतीमा न्यूनतम एक प्रतिशत थप ब्याजदर दिन पाइनेमा बैंकहरुले बचतमा १ प्रतिशत रेमिट्यान्स मुद्दतीमा ३ प्रतिशतसम्म थप ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन् । प्रभु बैंकले ३ महिना वा सो भन्दा बढीको प्रभु उन्नती मुद्दती नामक निक्षेप खातामा १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गरेको छ । उक्त निक्षेप खाता रेमिट्यान्स निक्षेप भएको बैंकले जनाएको छ ।

एनसीसी बैंकले रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १५ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । त्यस्तै सनराइज बैंकले पनि रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १४.१३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गर्दा प्राइम कमर्सियल बैंकले रेमिट्यान्स मुद्दती (नेपाली मुद्रा)मा १४.१३ र (डलर) मा १२ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ ।

यस्तै सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले पनि रेमिट्यान्स मुद्दतीका लागि १४.१३ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । अन्य वाणिज्य बैंकहरुले भने रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १३.१३ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएका छन् । सबै वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा १२.१३ प्रतिशत नै ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन् भने रेमिट्यान्स बचतमा ८.१३ प्रतिशतदेखि १०.१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा मंसिरका लागि प्रकाशित भइसकेको ब्याजदर परिवर्तन गर्न लगाएर हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसअघि बैंकहरुले हरेक महिना नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गरेर निक्षेपको ब्याजदर तल-माथि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ब्याजरदको उतारचढावलाई निश्चित सीमाभित्र राखेको थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदरको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको थियो । सोही आधारमा भदौमा व्यक्तिगत मुद्दतीमा बैंकहरुले दिएको औसत ब्याजदर ११.०३ प्रतिशतको १० प्रतिशतले वृद्धि गरी असोजको लागि १२.१३ प्रतिशत व्यक्तिगत मुद्दतीलाई बेस मानेर ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार रेमिट्यानस बाहेक व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर र बचतको न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न पाइँदैन । व्यक्तिगत मुद्दतीमा १२.१३ प्रतिशत ब्याजदर दिंदा बचतको न्यूनतम ब्याजदर पनि बढे ७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै बचतको न्यूनतम र अधिकत ब्याजदरबीचको अन्तर २ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरुले मुद्दतीसँगै बचतको ब्याजदर पनि बढाएका छन् ।

साधारण बचतमै अधिकतम ९.१३ प्रतिशत ब्याजदर दिएका बैंकहरुले रेमिट्यान्स बचतमा थप १ प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्ने भएकोले रेमिट्यान्स बचतको ब्याजर नै १०.१३ प्रतिशत अथात् ‘डबल डिजिट’मा पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट नयाँ नीति लिदा बढ्दो ब्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीलाई केही राहत हुने अवस्था भने छ । गत आर्थिक वर्षसम्म व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षबाट त्यसलाई बढाएर २ प्रतिशत बनाएको छ । ‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर भन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

तर, बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने

लगातार बढेको ब्याजदरले कर्जाको ब्याजदर पनि महँगिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार ब्याजदर (बेसरेट) सँग आबद्ध गराएर बसेरेट बढ्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिने छ र यस्तो वृद्धि एक त्रैमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिनेछ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

असोजमा बैंकहरुले मुद्दतीसँगै बचत निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको वृद्धिसँगै पहिलो त्रैमासको औसत बेसरेट पनि बढ्नेछ । बेस रेटमा प्रथम त्रैमासमा भएको औसत वृद्धि अनुसार नै कात्तिकदेखि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्नेछ ।

बैंकर्स भुवन दाहाल चार वर्ष पहिले पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अहिलेकै अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । अर्थशास्त्रीहरुले बयाजदर वृद्धिले मूल्यवृद्धि र उपभोग नियन्त्रण गर्ने बताइरहेकोले अर्थतन्त्रमा देपखिएको दबावको अवस्थाामा ब्याजदर बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले भद्र सहमति गरेर प्रकाशित भन्दा बढी ब्याजदर दिने कार्य नगर्न र स्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउन पटक–पटक सुझाव दिंदै आएको थियो । मौद्रिक नीतिपछि १८ साउनमा एकिकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले त्यतिबेला भने अटेरी गरेर बसेको थिए । तर, असोजमा आएर भने ब्याजदर बढाउन निर्णयमा बैंकर्स पुगेका छन् ।

‘राष्ट्र बैंक्ले पनि ब्याजदर बढाउन सन्देश दिइरहेको थियो, बैंकहरुले पनि भद्र सहमति गरेपनि ब्याजदर बढाएर दिएपछि नामको मात्रै सहमति किन राख्नु भनेर खारेज गरेको हो’ एक बैंकर्सले भने ।

ब्याजदर वृद्धिसँगै बढ्दै मुद्दती निक्षेपको अंश

लगातार ब्याजदर वृद्धि हुँदा बैंकहरुसँग रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दै गएको छ । २०७८ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा ४७ प्रतिशत रहको मुद्दती निक्षेपको अंश २०७९ असारमा ५५.८ प्रतिशत र साउनमा ५८.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै जाँदा विगतमा पनि कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्ने गरेको बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘ब्याजदर बढ्दै जाँदा बचतबाट मुद्दती निक्षेपमा कन्भर्ट हुन्छ, ५ प्रतिशत ब्याजदर पाइन भएपछि ३ महिनाकै लागि भएपनि मान्छेले बचतमा भन्दा मुद्दतीमै पैसा राख्छ, जसले गर्दा मुद्दती निक्षेपको अंश पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दती निक्षेप बढ्दा बैंकहरुको लागत पनि बढ्छ, भने बचतमा पनि प्रोत्साहन गर्छ, राष्ट्र बैंक्को उदेश्य पनि बचत बढोस् भन्ने रहेको देखिन्छ ।’

उनले भने जस्तै बचत निक्षेपको हिस्सा घटेर मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढेको देखिन्छ । २०७८ असारमा कुल निक्षेपमा ३४.२ प्रतिशत रहेको बचतको हिस्सा २०७९ असारमा २७.६ प्रतिशत र २०७९ साउनमा २६.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।’