वैकल्पिक राजनीतिको विस्तार कि अवसान ?

वैकल्पिक राजनीतिबाट डा. बाबुराम भट्टराई र रवीन्द्र मिश्रले हरेश खाएपछि यो राजनीति सकियो भन्ने प्रचारबाजी भइरहेको छ।

यो प्रचारबाजी र हल्ला माथि उल्लेखित दुई पात्रको असफल वैकल्पिक राजनीतिक यात्रा र विरोधीहरूको राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र हो। व्यक्तिगत रूपमा जो कसैले पार्टी छोड्न सक्छ। आन्दोलनबाट हात झिक्न सक्छ। नेतृत्व त्याग्न सक्छ। त्यो उसको निजी विचार र निर्णय हो।

पार्टी भनेको एउटा व्यक्तिले बनाउने वा बन्द गर्ने खेल होइन भन्ने सामान्य चेत नराखी व्यक्तिसँग जोडेर समग्र आन्दोलनकै अवसानको तर्क गर्नु व्यावहारिक नभएर व्यर्थ प्रयास हो। वैकल्पिक राजनीति भनेको के हो, के होइन भन्ने बहस निरन्तर भइरहन्छ तर वैकल्पिक राजनीति भनेको पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह समातेर चिहान पर्खिनु पनि होइन। वैकल्पिक राजनीति कुनै पनि जडता भन्दा माथि देश र जनताको बृहत् हितको लागि निरन्तर गतिशील हुने कर्म हो।

थप स्पष्ट पारौं, गतिशील हुने भनेको सोच, शैली र अभ्यासमा अझ वैकल्पिक हुने हो ओत र अवसर खोज्ने होइन। अत: वैकल्पिक राजनीतिको उभार, उतारचढाव र निरन्तर विस्तार र त्यसको वस्तुगत समीक्षा यो लेखको उद्देश्य हो।

छिटफुट विद्रोहको रूपमा अगाडि बढिरहेको वैकल्पिक राजनीति गएको स्थानीय निर्वाचनको नतिजापश्चात् एउटा ठूलो आन्दोलन उन्मुख छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुदूरपूर्वका ओखलढुंगा र भोजपुरका साल्पासिलोछे र मानेभञ्ज्याङदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका डोल्पोबुद्ध, सान्नीत्रिवेणी र डिलासैनीसम्म मतदाताले पार्टी छाडेर व्यक्ति छानेका छन्। पुरानो पुस्ताका मुट्ठीभर नेता बाहेक त्यो पुस्ता आफैं पुरानो राजनीतिबाट वाक्क भइसक्यो।

नयाँ पुस्ताले खोजेको वैकल्पिक राजनीति प्रष्टरूपमा विगतमा सत्तामा गएको राजनीति होइन। वैकल्पिक राजनीतिले पुरानो राजनीतिको जग कुशासनलाई भत्काउन चाहन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सक्षम जनशक्ति, उद्यमशील समाज, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, विज्ञान र प्रविधिको युगीन प्रयोग, हरित क्रान्ति जस्ता राजनीतिका नयाँ आधारमा टेकेर वैकल्पिक राजनीति स्थापना भएकोले वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य सुन्दर छ।

विधिको शासन र आर्थिक पारदर्शिताको राजनीतिक मुद्दा उठाउने नैतिक तागत पुराना पार्टीले गुमाइसकेको बेलामा वैकल्पिक राजनीतिको अवसानको कुरा गर्नु हतारमा गलत निष्कर्ष निकाल्नु मात्रै हो। इतिहासमा जसरी कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टीका तत्कालीन मूर्धन्य नेताहरू केशरजंग रायमाझी र तुलसी गिरी पञ्चायत प्रवेश गर्दा ती पार्टीको अवसान भएन बरु विस्तार भयो, ठीक त्यही संगतिमा अब वैकल्पिक राजनीति गर्ने शक्तिको विस्तार हुन्छ।

राजनीतिका मुद्दा र मतदाता दुवै फेरिएको सन्दर्भमा प्रशासक, पुलिस, वकिल, न्यायाधीश, डाक्टर, शिक्षक सबै सरकारी वेतनधारीलाई राजनीतिमा लगाएर देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने भाष्य वैकल्पिक राजनीतिले स्थापित गरिसकेको छ। गएको स्थानीय निर्वाचनमा मात्र साढे ३६ लाख भन्दा बढी मतदाता थपिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो। त्यो संख्या संघीय निर्वाचनमा अझ बढेको छ।

वैकल्पिक राजनीतिको अवसान भन्दै हतारमा गरिएको बहसमा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा एउटाले गरेका गल्तीबाट अरुले सिक्नुपर्छ। सिकाइ र भोगाइको हिसाबले विवेकशील नेपाली दल, साझा पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीका योगदान, अनुभव, यिनले सृजना गरेका राजनीतिक उभार र सामना गरेका उतारचढावले अब वैकल्पिक शक्तिलाई झन् बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। निराधार अवसानको बहसलाई चिर्दै गरिएको निष्पक्ष समीक्षाले वैकल्पिक राजनीतिलाई थप संगठित गर्दै रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्छ।

वैकल्पिक राजनीतिको नयाँ उभार

२०७२ सालको संविधान जारी भएपश्चात् तत्काल नेकपा माओवादी पार्टी परित्याग गरेर नयाँ शक्ति बनाउन पुगेका बाबुराम भट्टराईलाई सुरुमा वाम झुकाव भएका वैकल्पिक राजनीति पक्षधर युवा पंक्तिले निकै मन पराएका थिए। आकर्षक न्यारेटिभ, उचारचढावपूर्ण राजनीतिक इतिहास, अर्थमन्त्रीको रूपमा राम्रो ट्रयाक रेकर्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वका धनी भट्टराई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व रहेकाले वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्ने युवामाझ उनको बायोग्राफी लोभलाग्दो थियो।

साझा पार्टी घोषणासँगै पुरानो राजनीतिबाट आश मारेका मध्यमार्गी विचार बोक्न सक्ने नेपाली युवाहरूका हृदयका ढुकढुकी बने रवीन्द्र मिश्र। मिश्रले पार्टी घोषणा गर्दा साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नेपाली माटोलाई सुहाउने भन्दा युरोप र अमेरिकालाई नक्कल गर्न सक्ने समूह खडा गरेका थिए। त्यो समूहले राजनीतिको भन्दा सुशासनको कुरा गरेको पत्यारिलो लागेको थियो। डेलिभरीको राजनीतिको लागि साझा पार्टीको घोषणामा समेटिएका युवा, अनुभवी र विषयविज्ञहरूको समूहले वैकल्पिक राजनीतिको ध्यान बाबुरामले घोषणा गरेको पार्टीबाट आफूतिर खिचेको थियो।

विवेकशील नेपाली दल वैकल्पिक राजनीतिको मैदानमा अझ अगाडि देखिएको थियो। अलि पूर्वाग्रही नभई भन्ने हो भने स्व. उज्ज्वल थापाले नेतृत्व गरेको विवेकशील नेपाली दलका बाहिरी गतिविधिलाई नयाँ शक्ति र साझा पार्टीले पछ्याएका थिए। नयाँ शक्तिको तुलनामा साझा पार्टीमा विवेकशील विचार हावी थियो। जेहोस् २०७४ सालको स्थानीय चुनाव दैलोमा आउँदै गर्दा साझा, विवेकशील र नयाँ शक्तिको काँधमा वैकल्पिक राजनीतिको त्रिशंकु बोझ थियो।

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकामा विवेकशील नेपाली दलले सृजना गरेको चुनावी लहरबाट यो दलको आमरूपमा राजनीतिक पहिचान स्थापना भएको थियो। उक्त स्थानीय चुनावमा विवेकशील र साझा दुवै दलले राम्रो मत ल्याएपछि विवेकशील र साझा एक हुन धेरैले सुझाए। खास संगठन नभएको साझा र विवेकशील नेपाली दल विवेकशील साझा पार्टीको रूपमा तुरुन्तै एकीकरण भए। अब वैकल्पिक राजनीतिक दल बनेर २०७४ सालको संघीय चुनावमा जाने दुईवटा दल नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा मात्रै रहे।

स्मरणरहोस्, एमाले र माओवादी मिलेर बनेको चुनावी गठबन्धनमा एकाएक नयाँ शक्तिका नेता बाबुराम देखिएपछि नयाँ शक्ति नयाँ बोतलमा भरेको पुरानो रक्सी हो भन्ने प्रचारबाजी सुरु भएको थियो। यो प्रचारबाजीलाई नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गर्न साथ दिएका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडल समूहको माओवादीमा पुनः प्रवेशले थप बल प्रदान गरेको थियो।

विवेकशील र साझा एकीकरणसहित उत्साहित भएर संघीय निर्वाचनमा होमिए। नयाँ शक्तिमा चुनावी गठबन्धन, नेताहरूको बहिर्गमन र बाबुराम भट्टराईको ढुलमुले सोचले अलमल र शिथिलता देखियो। भित्री यथार्थ जस्तो भए पनि नयाँ शक्तिले ‘अबको निकास आर्थिक विकास’ भन्ने चोटिलो नारा लगायो भने विवेकशील साझाले ‘यो पटक राष्ट्रिय पार्टी अर्को पटक देशको नेतृत्व’ भन्ने दीर्घकालीन सोचसहितको आशावादी नारा दियो। पुराना पार्टीमा मात्रै जाने भोटलाई विकल्पको पक्षमा तान्न विवेकशील साझा र नयाँ शक्तिले चुनावभरि ठूलो परिश्रम गरे। परिवर्तनको उभार आयो। त्यसपछि वैकल्पिक राजनीतिका कठिनाई चुलिए।

वैकल्पिक राजनीतिको उचारचढावलाई तीन भागमा चर्चा गरिएको छ।

१. कमजोर चुनावी नतिजा

संघीय चुनावको नतिजा सार्वजनिक भइसक्दा विवेकशील साझा र नयाँ शक्ति दुवैले आशातित परिणाम निकाल्न सकेनन्। प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि सिट नजितेको विवेकशील साझाले समानुपातिक तर्फ २.२२ प्रतिशत लोकप्रिय मत त पायो तर राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन।

नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संघमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जिते पनि समानुपातिकतर्फ एक प्रतिशत मत पनि कटाउन सकेनन्। सारमा वैकल्पिक राजनीतिलाई चुनावले हस्तक्षेपकारी शक्तिको रूपमा अनुमोदन गरेन।

२. सडक संघर्षको अभाव

चुनावपछि आफ्ना एजेण्डा निरन्तर सडकमा उठाउने आवश्यक प्रयत्न वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको रूपमा विवेकशील साझा र नयाँ शक्ति दुवैले गरेनन्। चुनावमा देखिएको वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको आकर्षण चुनावपर्यन्त टिकाइराख्न सडकमा संघर्ष जारी रहनुपर्थ्यो। विवेकशील साझा पार्टीको हकमा छिटफुट बाहेक सडकमा गतिविधि नगन्य भए।

सडक संघर्षको कुरा गर्दा २०४८ सालको आम निर्वाचनमा विपक्षी दलको रूपमा संसदमा निर्वाचित नेकपा एमालेका नेता मदन भण्डारीले जननिर्वाचित कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई तीन महिनाभित्र ढाल्ने उद्घोष निर्वाचन सकिने बित्तिकै गरेका कुरा सम्झनु ठीक हुन्छ।

२०४८ सालमा भएका विशेषगरी कर्मचारी आन्दोलन र टनकपुर प्रकरणमा नेकपा एमालेले सडकमा आगो बालेको थियो। आन्दोलनको शैली र स्वरूपमा विमति राख्दाराख्दै त्यही आन्दोलनबाट कांग्रेस कमजोर र एमाले बलियो हुन थालेको ऐतिहासिक तथ्यबाट वैकल्पिक राजनीतिले सिक्न सकेन भन्ने लाग्छ।

३. टुटफुट र वैचारिक विवाद

आन्तरिक झगडा, उच्च नेतृत्वमा कार्यशैलीको भिन्नता र वैचारिक विरोधाभासको राजनीति विवेकशील साझाभित्र पार्टीले राष्ट्रिय सभामा राधेश्याम अधिकारीलाई सहयोग गरेपछि तीव्र भयो। अभूतपूर्व बहुमतसहित सत्तासीन नेकपा समयक्रममा नराम्रोसँग चुक्न थाल्यो तर त्यतिबेरसम्म वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको रूपमा विवेकशील साझामा टुटफुट देखा परिसकेको थियो।

पहिला संघीय समाजवादी त्यसपछि जनता समाजवादी हुँदै नयाँ शक्ति सत्ताकै एउटा हिस्सा बन्न पुगेको थियो। यसमा वैकल्पिक राजनीतिप्रति रुझान भएका एकाध नेता भए पनि वैकल्पिक राजनीतिको शेष बाँकी थिएन।

विवेकशील साझामा बाहिरिने, निष्क्रिय हुने र आवश्यक रुपान्तरणको लागि आन्तरिक संघर्ष गर्ने प्रवृत्ति देखा मात्र परेन बरु २७ पुस २०७५ मा राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन विवेकशील साझा पार्टी अकारण फुट्यो।

विवेकशील अलग भएपछि साझा पार्टीभित्र वैकल्पिक राजनीतिको अर्को विवाद विचारको सुरु भयो। विचारमा कल्याणवाद (वेलफेरिज्म) आफैंमा गहिरो राजनीतिक दर्शन होइन। यो समाजवाद र पूँजीवादका कमजोरीलाई व्यवस्थापन गर्न जन्माइएको मध्यमार्गी धार मात्रै हो। यसले उत्पादन, अर्थतन्त्र र डेलिभरीको राजनीति जति चर्को स्वरमा गर्न मिल्थ्यो वैचारिक दर्शनको राजनीतिमा मौन बस्नु नै ठीक हुन्थ्यो।

विडम्बना एकाध व्यभिचारीले साझा पार्टीको राजनीतिक दर्शन छैन भनेको कुराले रवीन्द्र मिश्रको मन कटक्क खायो। साझा पार्टीले फुटलाई ढाकछोप गर्न र विचारको धरातल खडा गर्न २०७६ साल फागुन १५–१७ मा लुम्बिनीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर पार्टीलाई संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गराउने लाइनमा उभ्यायो। भेला सम्बन्धी कुनै कार्यविधि नबनाई पार्टी अध्यक्ष निकट प्रदेश संयोजकहरूले छानेर ल्याएका ४५० जना प्रतिनिधिलाई रवीन्द्र मिश्रले अध्यक्षको रूपमा टाइप गरेर लगेको प्रतिवेदन बाँड्न लगाइयो र तिनै प्रतिनिधिहरूलाई दश समूहमा बाँडेर अध्यक्षको प्रतिवेदन हुबहु पास गराइयो।

यो भेलापश्चात् मूलतः सेन्टर लेफ्ट विचारधाराका नेताहरूले निराश भएर पार्टी छाडे। असहमतिसहित पार्टीमा बसेकाहरू महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई स्थापनाकालीन कल्याणकारी धारमा फर्काउन तल्लीन रहेको हुँदा वैचारिक सामीप्यताको कारणले विवेकशील नेपाली दलसँगको दोस्रो एकीकरणमा बढी उदार भए। विचारको टुंगो लगाउने महाधिवेशन पटकपटक थाती रहँदै गर्दा वैचारिक विवाद पेचिलो र चुलिंदै गयो। वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको रूपमा विवेकशील साझाभित्र थप अन्योल देखिएपछि पार्टीलाई विकल्प दिन चाहने आम मतदाताहरूले गएको स्थानीय चुनावमा दण्डित गरे।

मधेशको फेटा गाउँपालिका बाहेक पुराना पार्टीको विकल्प बन्न चाहने उम्मेदवारहरूले विवेकशील साझाबाट उम्मेदवार हुनु भन्दा स्वतन्त्र उठ्नु सुरक्षित ठाने र केहीले परिणाम पनि निकाले। यहाँनिर विवेकशील साझा पार्टीले स्थानीय तहको चुनावलाई गैरदलीय बनाउनुपर्छ भन्ने एजेण्डा २०७४ सालमै उठाएको प्रसंग सम्झनु वाञ्छनीय हुन्छ। वैकल्पिक राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु भयो।

वैकल्पिक राजनीतिको निरन्तर विस्तार

कमजोरी जे रहे पनि वैकल्पिक राजनीतिको परिचय के हो के होइन स्थापित गराउन जगमा स्व. उज्ज्वल थापा, रवीन्द्र मिश्र, डा. सूर्यराज आचार्य र बाबुराम भट्टराईले क्षमता अनुसार भूमिका खेले। भौतिकरूपमा रवीन्द्र मिश्र र बाबुराम भट्टराई वैकल्पिक राजनीतिबाट पछाडि हटे पनि संस्थापकहरूले वैकल्पिक राजनीतिको स्थापनाकालमा शंखघोष गरेको वैकल्पिक राजनीतिको लक्ष्य हालसालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको सेरोफेरोमा फेरि जीवन्त भयो।

वैकल्पिक राजनीतिको उद्देश्य चलनचल्तीको भाषामा बालेनहरूलाई निवाचित गर्नु थियो, संगठित गर्नु थियो र राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न प्रेरित गर्नु थियो। आज त्यही भइरहेको छ। मलाई लाग्दैन बालेनले रहर गर्ने बित्तिकै मतदाताले उनलाई जिताए। बालेन र हर्कहरूको जीत संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनमा देखापरेको वैकल्पिक राजनीतिको लहरकै निरन्तरता हो।

अहिले संघीय निर्वाचन दैलोमा आउँदै गर्दा ‘म अर्को बालेन बन्छु’ भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिहरूको संख्या उर्लंदो छ। वैकल्पिक राजनीतिको वरिपरि हामी पनि देशलाई बालेनहरू दिन्छौं भनेर विवेकशील साझा पार्टीले विगतमा दिएका नारा जस्तै नारा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (घण्टी), स्वतन्त्र अभियान (लौरो) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र शक्ति (आमा) जस्ता पार्टीहरूको जन्म हुनु वैकल्पिक राजनीतिको विस्तार हो कि अवसान ? निर्विवाद वैकल्पिक राजनीतिको विस्तार भएको छ।

विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्ति जस्ता नयाँ दलले पार्टी निर्माणमा देखाउन नसकेको सुझबुझलाई मतदाताले सुझबुझ देखाएर वैकल्पिक राजनीतिको प्राण हालेका छन्। परिणाम हिजो सडकमा मात्र सीमित वैकल्पिक राजनीति अहिले स्थानीय सरकारमा क्रियाशील भएको देख्न सकिन्छ।

मंसीर ४ को चुनावबाट संसद्मा वैकल्पिक राजनीतिका पात्रहरूले प्रवेश पाउने सम्भावना खुला छ। जनता निर्भीक भएर डोजर चलाउने बालेन जस्तै सांसदहरू सुशासनको लागि चुन्न चाहन्छन्। यो जनचाहनालाई वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बलियो पक्षपोषण गर्नको लागि वैकल्पिक राजनीतिलाई परिवर्तनकारी एजेण्डामा केन्द्रित गर्न पहल गर्नुपर्छ। वैकल्पिकहरू बीच चिन्ह र उम्मेदवारमा साझा सहमति गरेर समानुपातिकको मत एउटै चिन्हमा खसाल्न सके यही चुनावमा वैकल्पिक राजनीतिले फड्को मार्न सक्छ। फरक–फरक वैकल्पिक दल बनाउने होडबाजीले वैकल्पिक राजनीतिलाई कठिन यात्रातर्फ धकेल्छ।

फेरि दललाई नचलाइकन वैकल्पिक शक्तिहरूबीच चुनावी सहकार्य हुने ढोका निर्वाचन कानुनले बन्द गरिसकेको भए पनि राजनीतिक सहमति गरेर अगाडि बढ्ने ठाउँ खुला छ। चुनावमा उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको परिचालनलाई टुक्राटुक्रामा विभक्त गरेर कसैलाई फाइदा पुग्दैन। दौडधुप, भीडको अगाडि भाषण, पत्रकार सम्मेलन र लोकप्रियता भएका नेता नभएर विवेकशील साझा पार्टी ५ वर्षमा मरणासन्न देखिएको होइन। सही राजनीतिक एजेण्डा, उपलब्ध स्रोतको उचित प्रयोग र अब्बल सांगठनिक सक्षमता विना दल निर्माणले ठोस गति लिन सक्दैन भन्ने चेत नयाँ दलका नयाँ नेताले समयमै राख्न सक्नुपर्छ।

परिवर्तन पर्खेर आउँदैन, पहल गर्नुपर्छ। विधिको शासनलाई सहजै कुल्चिने पुराना दललाई बिदा गर्न सक्ने नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दल जनताको माग र देशको आवश्यकता हो। यसलाई परिपूर्ति गर्न मंसीरको चुनावमा राम्रो परिणाम निकालेर थप पहल गर्नुपर्छ। त्यो पहललाई चुनाव अगाडि मात्रै हैन चुनावपर्यन्त संगठित गर्दै व्यापक बनाउने कार्यदिशा आफूलाई वैकल्पिक दाबी गर्ने हरेक दलले लिनुपर्छ। अहिले हतारमा समानुपातिकको सूची बुझाइएला, उम्मेदवार घोषणा गरिएला तर भोलि समानुपातिकबाट सांसद हुने व्यक्तिमा पार्टी निर्माण गर्ने जोश देखिएन भने ती राजनीतिज्ञ होइन जागिरदार बन्छन्।

प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूसँग मतदाता निरन्तर जोडिन चाहन्छन्। चुनावको परिणाम जे भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातासँग समय व्यतित गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक व्यक्तिलाई चुनाव लडाइयो भने त्यसले पार्टी बनाउने होइन बिगार्न मद्दत गर्छ। विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारहरूले गएको संघीय निर्वाचनमा मतदातासमक्ष हरेक तीन महिनामा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गतिविधि गर्ने प्रतिबद्धता गरेर कार्यान्वयन गरेनन्।

हेक्का राखौं, मतदातालाई आफूसँग कनेक्सन स्थापना गर्न सक्ने नेता चाहिएको हो कोसेली बाँड्ने पाहुना र ज्ञान बाँड्ने मास्टर चाहिएको होइन।

(लेखक विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)