नागरिकतामा चरम राजनीतिको ७ वर्ष

आज सातौं संविधान दिवस। यही अवसरमा सरकारले विभिन्न ठाउँमा तामझामले संविधान दिवस मनाइरहेको छ। जब ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो, तब म जस्ता हजारौं अनागरिक व्यापक खुसी भएर दिप प्रज्वलन गर्‍यौं।

संविधानलाई स्वागत गर्‍यौं। कारण थियो लामो समयपछि प्राप्त संविधान र संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ र ५ अर्थात् जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था।

संविधानमै स्पष्ट लेखिएपछि नागरिकता पाउने र अब जीवन सहज हुने कुराले हामी ढुक्क भयौं। संविधान लिएर हामी बारम्बार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा त्यहाँबाट कानुन बनेर आएपछि मात्र तपाईंहरूले नागरिकता पाउनुहुन्छ भनेर फर्काइयो।

यसरी नै दुई वर्ष बित्यो र २०७४ मा प्रदेश र संघीय तहको चुनाव पनि भयो। देशले नयाँ संसद पायो। नागरिकताको कानुन संघीय सरकारले बनाउने रहेछ। हामीलाई चुनावअघि नै चुनावपछि तत्काल नागरिकता पाउने आश्वासन बारम्बार दिइएको थियो। त्यसैले चुनावमा निर्वाचित सांसदहरूलाई हामीले पटक-पटक भेट्यौं, फोन मेसेज गर्‍यौं र एउटै कुरा भन्यौं नागरिकताको कानुन छिटो बनाइदिनुस्।

अन्ततः २०७५ साउन २२ गते नागरिकता विधेयक संसदमा टेबल भयो। हाम्रो लागि अर्को आशाको झिल्को देखियो। नागरिकता राष्ट्रिय र संवेदनशील मुद्दा भएकाले संसद्ले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठायो। त्यहाँ पनि लामो छलफल भयो।

जति जति छलफल लम्बिंदै गयो, त्यतित्यति हामी जिउँदै मरेका जस्ता भयौं। हाम्रो उमेरले २०-२५ वर्ष काटिसकेको थियो। नागरिकता नभएकै कारण न पढ्न पायौं, न आफ्नो नामबाट सिम निकाल्न, न जागिर खान, न लाइसेन्स निकाल्न। विदेश जाने त उही आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै भयो।

हामीले सरकारले सित्तैंमा दिएको कोरोनाको भ्याक्सिन पनि नागरिकता नभएकै कारण सहजै लगाउन पाएको अवस्था छैन। मैले २०७२ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा नाम निकालेर पनि पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा नागरिकता नभएकै कारण भर्ना पाउन सकिनँ।

तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिको सभापति शशि श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले पटक-पटक भेटेर नागरिकता विधेयक समितिबाट चाँडै टुङ्याइदिनुस् भनेर अनुरोध गरेँ। राज्य व्यवस्था समितिका सबै माननीय सदस्यहरूलाई हामी करिब २०० जना पीडित साथीहरूले बारम्बार फोन, मेसेज गरेर अनुरोध गरिरह्यौं।

अन्ततः २२ महिनाको दफावार छलफलपछि राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतको आधारमा नागरिकता विधेयक पारित भयो। उक्त विधेयकमा विदेशी बुहारीको हकमा वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षे प्रावधान राखिएको थियो। यसै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने तत्कालीन नेकपा थियो भने विपक्षमा काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलहरू थिए। उनीहरूले यो प्रावधानमा नोट अफ डिसेन्ट नै राखेका थिए तर पनि हामी फुरुङ्ग भयौं।

यस्तो लाग्यो अब विधेयक छिट्टै संसदमा जान्छ र पारित हुन्छ अनि नागरिकता बन्छ। त्यसैले शशि श्रेष्ठलाई म्यासेज गरेर मैले धन्यवाद पनि दिएँ। तर विडम्बना त्यसपछि पनि हाम्रो पर्खाइ कम भएन। संसदमा जाला जाला भन्दा-भन्दै महिनौं बित्यो। कैयौं अधिवेशन आए गए तर विधेयक संसदमा गएन।

त्यसपछि त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो र हाम्रो भाग्य र भविष्य पनि विघटन भएको महसुस भयो। फेरि नेकपा फुट, पुनः संसद विघटन जस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए जुन हामीलाई आवश्यक नै थिएन। तर यसैबीचमा संसदमा नागरिकता विधेयक थन्क्याएर राखेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुभयो। कारण थियो मधेशकेन्द्रित दललाई फकाएर सरकारमा समावेश गर्ने र सरकार बचाउने। उक्त अध्यादेश पनि कार्यान्वयनमा नजाँदै सर्वोच्चले रोकिदियो र फेरि हामीलाई अदालतले पीडा थपिदियो।

संसद् विघटनमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि देशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण आउनुभयो। उहाँ मन्त्री हुनुभएपछि केही दिनमा म आफैं ३/४ जना पीडितहरूसहित पुल्चोकस्थित उहाँकै निवासमा गयौं। सुरुमा त हामीलाई छिर्नै दिइएन बल्लतल्ल छिर्‍यौं। पछि फेरि भेट्नै नदिने कुरा भयो तर हामीले भेट्न पाउनैपर्छ भनेपछि गृहमन्त्रीसँग भेट भयो।

उहाँलाई मैले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा एकदम सकारात्मक पाएँ। आमाको नामबाट नागरिकता लिनुपर्ने १/२ जनाको त्यहींबाट सम्बन्धित प्रशासनमा सम्पर्क गरेर सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुभयो। मैले विधेयक नै ल्याएर सबैको समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेँ र उहाँले भर्खरै सरकार बनेको र स्पष्ट बहुमत भएपछि विधेयक पनि ल्याउने बताउनुभयो।

फेरि करिब एक वर्ष बित्यो र यहाँसम्म आउँदा संविधान बनेको ७ वर्ष भइसक्यो। अहिले सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्यायो र यो विधेयकमा पहिलाको विधेयकमा जस्तो सम्पूर्ण कुरा समेटिएको त छैन तर पनि जो नेपाली हुन् र जसका बाबुआमाको नागरिकता छ, उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने मूल उद्देश्यका साथ आएको छ।

विशेषगरी वैवाहिक अंगीकृतको हकमा यो विधेयक केही पनि बोल्दैन तर नेकपा एमालेले यही विषयलाई मुद्दा बनाएर राजनीति गरिरहेको छ। उसले एक हातले सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता जस्ता अफवाहहरू फैलाएर मान्छेहरूलाई भ्रमित र आक्रोशित बनाइरहेको छ।

राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ तर स्मरण रहोस् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनुभएको अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृतको कुनै प्रावधान थिएन र इतिहास हेर्ने हो भने पनि विगत ६०-७० वर्षदेखि विदेशी बुहारीले विवाहपछि तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने व्यवस्था छ।

विवाहको भोलिपल्ट नागरिकता पाउने कुरा हैन। उसले प्रक्रिया चाहिं सुरु गर्न पाउने कुरा हो। उसले यताको दोस्रो दर्जाको अंगीकृत नागरिकता लिन आफ्नो देशको पहिलो दर्जाको नागरिकता त्याग्नुपर्छ। यसरी नागरिकता त्याग्ने र लिने प्रक्रियाले गर्दा कसैले पनि बिहेको भोलिपल्ट नागरिकता पाउँदैन।

इतिहासलाई नै हेर्ने हो भने पनि आजसम्म नेपालमा कुनै वैवाहिक अंगीकृतले राष्ट्रघात गरेको हामीले देख्दैनौं। बरु हाम्रै वंशजधारीहरू पहिलो दर्जामा छन् राष्ट्रलाई डुबाउने सन्दर्भमा।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यदि वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षे प्रावधान नराखेर राष्ट्रघात हुन्थ्यो भने सात वर्ष प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन संसद्मा लगेर बहुमतबाट पारित गराउनु भएन ?

राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको विधेयक महिनौंसम्म किन सदनमा प्रस्तुत भएन ? उहाँ तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि किन यो सात वर्ष प्रावधानको विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन ? र आज आएर विधेयकमा राजनीतीकरण गरिरहनुभएको छ।

मैले अस्ति संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधनमा सुनें- ७ वर्षे प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरौं भनेर पटकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्नुभएको रहेछ तर उहाँले त्यो गर्नुभएन।

त्यसैले आज नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकमा चरम राजनीति गरेर हजारौं पीडितलाई सधैं पीडित नै बनाउन खोजेका छन्। उहाँहरूले संविधानले हामीलाई दिएको अधिकार रोक्न खोजिरहनुभएको छ। यो एकदम दुःखद् र घृणित छ।

७ वर्षे प्रावधानसहितको त्यो विधेयक त्यतिबेलै पारित भएको भए सबैभन्दा असल हुनेथियो। पीडितहरूले नागरिकता पाउने थिए तर दुर्भाग्य त्यो हुन सकेन।अब विधेयक प्रमाणीकरण हुन मात्र दुई दिन समय बाँकी छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले अब प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ। तर यदि कथंकदाचित प्रमाणीकरण भएन भने जन्मसिद्धका सन्तान र आमाको नामबाट नागरिकता लिन योग्यहरूले नागरिकता पाउँदैनन् तर विदेशी बुहारीहरूलाई त विवाहको भोलिपल्ट नागरिकता लिनको लागि बाटो खुला भइरहन्छ।

अहिले पनि नेपालीका छोराछोरीले नागरिकता पाइरहेका छैनन् तर विदेशी बुहारीहरूले त प्रक्रिया सुरु गरिरहेका र पाइरहेका छन्। पीडित त हामी भैरहेका छौँ यो कुरा बुझिदिनुपर्‍यो राष्ट्रपतिले। हामी अनागरिकहरू भोकमरीले ग्रसित मुलुकका मान्छेहरू कहिले कसैले खानेकुरा देला र खाम्ला भनेर बसे जसरी कतिबेला नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ भनेर हरेक सेकेन्ड सेकेन्ड फेसबुकको न्युजफिड स्क्रल गर्दै बसेका छौं।

आज सबैले संविधान दिवस मनाउँदा हामी विगत पाँच दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा ‘संविधान लागू गर’ भन्दै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छौं। यसरी संविधान दिवसले ७ वर्षे उत्सव मनाउँदा हामीलाई हाम्रो हक नपाएर राजनीति मात्र देखिरहेका छौं।

लेखक ग्रुप फर सिटिजनसिप नेपाल (नागरिकता पीडितहरूको समूह)का संयोजक हुन्।