+
+
विचार :

महाअभियोग प्रसंगले उतारिदिएको नकाव

चोलेन्द्रले हठ त्यागेर आफू विरुद्धको महाअभियोग मात्र हैन, अन्य आरोपमा अनुसन्धान गर्न सघाउनु नै उत्तम हुन्छ । अर्को संसद्ले उनका विरुद्ध महाअभियोग पारित गर्नेछ । उनको सबै सेवा–सुविधा खोसिन्छ । भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान भई सोही अपराधमा जेल बस्न पर्ला । यो संभावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिन्न ।

खिमलाल देवकोटा खिमलाल देवकोटा
२०७९ असोज ४ गते १२:१५

पृष्ठभूमि

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको यो महाअभियोग दोस्रो थियो । सुशीला कार्कीका विरुद्धमा दर्ता भएको महाअभियोगले संसद् प्रवेश गर्नै पाएन । यिनै चोलेन्द्रको एकल इजलासको आदेशले सो महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पारेको थियो ।

चोलेन्द्रको महाअभियोगका विरुद्धमा भने सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएन । त्यसैले उनका विरुद्धको प्रस्तावले संसद्मा प्रवेश पायो । संसद्ले विशेष समिति बनायो । विशेष समितिले उनलाई बयानमा बोलायो । उनले समितिमा बयान दिए र अन्तिम दिनमा बयानमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दा सोही दिन हाउस अन्त्य हुने भएका कारणले समितिले प्रतिवेदन फुल हाउससमक्ष राख्ने अवसर पाएन ।

जेहोस्, महाअभियोग लाग्यो समितिमा बयान पनि सकियो । तर प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन नपाउँदै सदनको बैठक वा अधिवेशनको मात्रै अन्त्य भएन सो अवधिको अधिवेशनको म्याद नै समाप्त भयो । अर्को संसद्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने दिन आई नै सक्यो । अब महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने बारेमा भएका बहसका सेरोफेरोमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने प्रयत्न यो आलेखमा गरिएको छ ।

गलत पात्र

खिमलाल देवकोटा

न्यायाधीशका लागि पात्र छनोटमा गरेको गल्तीको परिणाम समयले भोग्दै आयो । त्यो भोगाइको नग्न रूप संसद् विघटन, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने हदसम्म पुग्यो । विकृतिको हद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि महाअभियोग दर्ता भयो । यो महाअभियोग विगत ३० वर्षअघि रोपिएको विष वृक्षको फल मात्रै थियो ।

संविधानतः न्यायाधीश हुने योग्यतासम्म पनि नपुगेका एकजना प्रमाणपत्रधारी अधिवक्ता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई च्याँखे थापेका कारण न्यायाधीशमा नियुक्त हुन्छ । आफ्नो कार्यकालमा कैयन् विवादको भुमरीमा पर्छ । उनले गरेका फैसला उपर सर्वोच्च अदालतले न्यायिक टिप्पणी पनि गर्छ । त्यसका बावजुद पनि मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च प्रवेश गर्छ ।

एक जना प्रधानन्यायाधीश नाटकीय ढंगले सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्छ र चोलेन्द्रका भागमा चिट्ठा पर्छ । अनि सुरु हुन्छ, प्रधानन्यायाधीशको पदीय मर्यादाका लागि नसुहाउने हर्कतहरूको शृंखला ।

त्यसैको परिणाम महाअभियोगसम्म पुग्छ । बयान दिन समितिमा जान्छ । तर हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेर समिति र संसद्को म्याद समाप्त गरिदिन्छ । संसद्को म्याद सकिएपछि महाअभियोग के हुन्छ भन्ने बारेमा संसद् र राजनैतिक जनमत विभाजित हुन्छ । एक जना खराब पात्रका कारण सिंगो मुलुक न्यायपालिका र न्यायका उपभोक्ताहरू कहिल्यै पूर्ति हुन नसक्ने क्षति भोग्न बाध्य छन् ।

गलत समय

चोलेन्द्रका विरुद्धमा महाअभियोग लगाउनु जायज थियो भन्ने बारेमा कसैले पनि विमति राखेको छैन । तर समय ठिक थियो त भन्ने बारेमा कैयन् प्रश्न उठेका छन् । पटक–पटकका समयमा चुकेका र सोही चुकेको अवसरको दुरुपयोग गर्न माहिर उनी प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसीन हुन पुगेतापनि महाअभियोग लगाउनेहरूले उचित समय छान्न सकेनन् । नियुक्तिका बखत उनले गरेको झेल स्मरणयोग्य छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धको उमेर विवादको मुद्दा हाल्ने काम गरे । न्यायाधीश पक्का भएपछि सो मुद्दाको होस्टाइल बहस गरे । सो बापत पुरस्कारस्वरुप पाएको उनको न्यायाधीश पदलाई बेलैमा हेक्का राख्न नसक्नु राजनैतिक दलहरूको कमजोरी थियो ।

बेलाबखत मुद्दामा विवादमा आइराख्ने त कहिले ‘म्यारिज जुवा हैन बुद्धिको खेल हो’ भन्ने फैसला गरी जुवाडेलाई उन्मुक्ति दिने काम पनि गरे । उनको त्यो फैसलाका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक टिप्पणी भयो ।

यति गरिसक्दा पनि वास्ता नगर्ने राजनैतिक नेतृत्वलाई कठै भन्ने ठाउँ भने छैन । पटक–पटक विवादका कारण मुख्य न्यायाधीशमै रोकिएका उनलाई एकैचोटि सर्वोच्च लैजानु अर्को कमजोरी थियो । सुनुवाइका क्रममा अस्वीकृत गर्ने डंका पिट्ने तर अन्त्यमा चिसै पानीले नुहाउने राजनैतिक नेतृत्वले जिम्मा लिने कुरा थियो ।

नेपालको इतिहासमा न्यायालयमाथिको कलंकका रूपमा चोलेन्द्रको शासनकाल दर्ज भएको छ । अदालतप्रतिको आस्था, विश्वास र निष्पक्षतामा अकल्पनीय ह्रास आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवार दीपक जोशीलाई अस्वीकार गर्दा एकल उम्मेदवार बन्न पुगेका चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश समर्थन गर्ने तत्कालीन सुनुवाइ समितिको अर्को गलत हर्कत थियो ।

चोलेन्द्रका गलत हर्कतको क्लाइमेक्स पुगेका बखत अर्थात् संसद् विघटनमा संलग्नता, राष्ट्रपतिलाई विश्वास दिलाउन अग्रसर, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागिता र नियुक्तिमा भागबण्डा भएका बखत नै सोही कारणले महाअभियोग लगाउनुपर्ने थियो । तर त्यतिबेलाको यो मौका चुकाएर कुबेलामा महाअभियोग स्वाभाविक रूपमा गलत समयमा प्रस्ताव राख्ने काम गरे । जसका कारण विषयले गुजुल्टिने मौका पायो ।

गलत प्रक्रिया

जतिबेला महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो गलतै समयमा भएको भए पनि अर्थात् समय घर्किसकेपछि भएको भए पनि दर्ता भइसकेपछि लगातार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । सो काममा सत्तारुढ दल चुके । लामो समय थन्क्याएर अन्तिम समयमा आएर मात्रै समिति गठन र समितिलाई जिम्मा दिने र समितिले पनि क्यालेण्डर बनाएर काम गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी रह्यो ।

सरकारको कच्चा तयारीका आधारमा संसद्को समयावधि लम्ब्याउने प्रयत्नले पनि यो महाअभियोगलाई प्रभावित पार्‍यो । जब सो कामबाट स्वयं सरकार पछि हट्यो अनि यो काम अधुरो रहन पुग्यो । यसका लागि जति सक्दो छिटो संसद् अन्त्य गर्नु थियो ।

यस कामका लागि निर्वाचन आयोगको दुई महिना अगावै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने र सो कार्यक्रममा समानुपातिकको मनोनयन गर्ने मिति राखिदिने र सो मितिबाट संसद् स्वतः सकिने व्याख्या गर्न सजिलो बनाइदिने काम आयोगले गरिदियो ।

दुई–दुई महिना अगाडि मनोनयन दर्ता गर्ने म्याद किन राख्न परेको हो भन्ने बारेमा कसैले पनि प्रश्न गरेनन् । जबकि जति समय लामो भयो त्यति खर्च बढ्ने भएकाले निर्वाचन प्रचार अवधि १५ दिनभन्दा बढी राख्न हुँदैन भन्ने सबैको मतका विपरित यस्तो भयो ।

चोलेन्द्रको यो साजिसमा उनी त केवल माध्यम हुन् यसको पछाडि निकै ठूलो डिजाइन छ भन्ने बारेमा हेक्का राख्न जरूरी छ ।

गलत बयान

महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश पहिलो प्रश्नमा म यहाँ मलाई लागेको महाअभियोगका बारेमा बयान दिन उपस्थित भएको हुँ, म मानसिक र शारीरिक रूपमा सक्षम छु भन्ने जवाफ दिएका छन् । यो प्रश्नोत्तर अदालतमा हाजिर हुने हरेक अभियुक्तहरूले गर्नैपर्ने पूर्वावस्था हो ।

यसपछि इजलासबाट सोधिएका प्रश्नमा सीमित रही सोधिएका प्रश्नको सोझो जवाफ दिनुपर्दछ । तर महाअभियोग सिफारिस समितिमा उनले दिएको बयानलाई हेर्दा बयान भन्नै मिल्ने अवस्था छैन । उनी बयान दिइरहेका छैनन् । सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिएका पनि छैनन् । जवाफ दिन आवश्यक ठानेका पनि छैनन् ।

बरु उनले समितिमा भाषण गरेका छन् । प्रश्न सोध्ने समितिमाथि प्रश्न उठाएका छन् सहभागी माननीयहरू माथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । आफ्ना सहकर्मीहरू उपर निराधार आरोप र लाञ्छना लगाएका छन् । नेताहरूलाई कसैलाई दूरदर्शी र कसैलाई बदमास भनी चित्रण गरेका छन् । समितिमा उनी बयान दिन हैन भाषण गर्न गइरहेका छन् ।

समितिमा उनी आफ्नो सफाइ हैन अरूहरूलाई आरोपित र लाञ्छित गरिरहेका छन् । तर उनको यो हर्कत समिति टुलुटुलु हेरेर सुन्न बाध्य छ । समितिले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन र जिरह र प्रतिवाद पनि गर्दैन । राणाजीको रौद्ररुप त्यहाँ पनि देखा पर्दछ । आफ्ना अपराधहरूमा आफैंले हैन प्रतिपक्षीको सहारामा ढाकछोप गर्ने मौका भेट्टाएका राणा हौसिंदै हौसिंदै महाअभियोगमा सावित हुन पनि पुग्दछन् ।

तर महाअभियोग त आफूलाई समेत पाँचै जनालाई लगाइदिन पनि आग्रह गरेको खुलासा गर्दछन् । कतिपय गलत फैसला भएका मुद्दामा साविती बयान दिन पछि पर्दैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्ष उनको प्रतिरक्षामा दह्रो उभिन्छ सत्ता पक्ष अकर्मण्यमा पर्छ ।

गलत समीकरण

महाअभियोग जस्तो गम्भीर मामलामा मत विभाजन गर्ने काम भएको छ । महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा भिन्न मत राख्ने पनि काम भएको छ । प्रधानन्यायाधीशका यति गम्भीर अभियोगका विषयमा पनि प्रतिरक्षामा उभिने आँट संसद्को प्रतिपक्षले गर्ने काम भएको छ ।

संसद्को प्रतिपक्षको त्यस्तो नांगो नाचलाई पनि गर्न सकिने जति एक्पोज गर्न नसक्ने सत्ता पक्षको ल्याकत पनि हेर्न लायक छ । न्यायाधीश भ्रष्ट र अनैतिकताको कीर्तिमान कायम गर्ने चोलेन्द्रका पक्षमा उभिने निर्लज्ज आँट अर्थपूर्ण छ ।

भ्रष्ट अनैतिक आचरण र कार्यक्षमताको अभाव रहेका कारण न्यायपालिका बदनाम गर्ने चोलेन्द्र र एमालेका बीचमा समीकरण बन्न पुग्नु केवल संयोग मात्रै हुन सक्दैन । एमालेका अध्यक्षलाई दूरदर्शी नेता भन्ने चोलेन्द्र र चोलेन्द्रले जतिसुकै अपराध गरेका भए पनि काँधमा बोक्न तयार रहने लोसपा र एमालेको गठजोड र समीकरणको सूत्रधार कतै संसद् विघटनको सूत्रधारका रूपमा रहेका अजित डोभल नै त थिएनन् ? खोजीको विषय भएको छ ।

यो समीकरण न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सर्वोच्च प्रवेश गराउनेसम्म र दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरी चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनेसम्मको यात्रा विना सोची–बुझी भएको हो भन्न सकिन्न । यो प्रकरणमा सहभागी सबैका हकमा अनुसन्धान गर्न जरूरी छ । उक्त अनुसन्धानले मात्रै केही न केही रहस्यको उद्घाटन गर्नेछ ।

अझै संसदीय समितिसमक्ष बारका पूर्व महासचिवको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने चोलेन्द्र दोस्रो खिलराज बनेर राज्यको बागडोर सम्हाल्ने योजनामा थिए जसलाई एमाले र राष्ट्रपतिको समेत साथ थियो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

हाजिर गर्न जाने हर्कत

महाअभियोग आरम्भ भएपछि सो विषयको टुंगो लाग्नुपर्छ र टुंगो नलाग्दासम्म उनले काम–कारबाही गर्न पाउँदैनन् अर्थात् उनको निलम्बन निरन्तर कायम रहन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था यतिवेला ओझेल परेको छ । सो व्यवस्था ओझेल पार्ने प्रयत्न भएको छ । संसदीय समितिले निलम्बन निरन्तर रहने कुरा बताइसकेको छ ।

आगामी संसद्ले सो प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने पनि आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्ट आचरण र अनैतिकताको पराकाष्ठा प्रदर्शन गर्ने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र आफूलाई अदालत जान कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै अदालत जाने तयारी गरे र सर्वोच्च आउने जानकारी पनि दिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले निलम्बन फुकुवाको पत्र माग गरेको, बारको चोलेन्द्र छेक आन्दोलन जारी रहेको र मलाई सरकारले नजरबन्दमा राख्यो भन्ने चोलेन्द्रको बयान जस्ता समाचार आइरहेका छन् ।

द्वन्द्व सिर्जना गराउने संकेत पनि देखिएको छ । दुई दिन भए पनि राणा अदालत जाने दुई दिन भए पनि प्रतिपक्ष राणालाई अदालतमा टेकाइछाड्ने र अदालतमा बाँकी रहेका राणाका काम तमाम गर्ने लगायत मामलाहरू यतिबेला चर्चा र पूर्वानुमानका विषय छन् ।

अब के हुन्छ ?

महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बन निरन्तर कायम रहने, उक्त मामला आगामी संसद्ले ह्याण्डिल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संविधानले महाअभियोग टुंगो नलाग्दासम्म निलम्बन कायम रहने बताइरहेको अवस्था छ । सर्वोच्च प्रशासनले निलम्बन फुकुवाको पत्र मागेको छ । सो पत्र विना सर्वोच्च प्रशासनले हाजिर हुन दिन मिल्दैन । जेहोस् उनको निलम्बन कायम रहन्छ ।

निलम्बन कायम रहेका बखत जबर्जस्ती अदालत हाजिर हुने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हो । तर यो गठजोड अकल्पनीय हर्कत गर्न उद्यत रहन्छ भन्ने कुरा संसद् विघटन र नियुक्तिमा भागबण्डासहित पैसाका लागि जे पनि गर्ने प्रधानन्यायाधीशको चरित्रका कारणले यसै भन्न सकिन्न ।

नेपालको इतिहासमा न्यायालयमाथिको कलंकका रूपमा चोलेन्द्रको शासनकाल दर्ज भएको छ । अदालतप्रतिको आस्था, विश्वास र निष्पक्षतामा अकल्पनीय ह्रास आएको छ । यतिसम्म कि अदालतको चित्र भुक्तभोगीहरूले भोगे, देखे र सुनेभन्दा पनि भिन्न प्रकार र प्रकृतिको देखा पर्न थालेको छ ।

यो प्रकृति र प्रवृत्तिको निरन्तरताले न न्यायपालिका न संविधान कानुनको मर्यादा पालना र कार्यान्वयन सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ला भन्ने बारेमा आशंका मात्रै रहने अवस्था छ । दुई–दुई पटकको संसद् विघटन केपी ओलीको मध्यरातको शपथ ग्रहण समेत फेल भइसकेपछि दोस्रो खिलराज बनाउने र बन्ने योजनामा रहेका चोलेन्द्र असफल हुनुपरेको तथ्यहरूले नै देखाउँछन् ।

यो योजना सफल बनाउन नपाएको पक्षले प्रतिशोध लिने संभावना पनि त्यतिकै छ जसको मोहरा र हतियार फेरि पनि चोलेन्द्र नै बन्न बेर लाग्ने छैन ।
चोलेन्द्रको सर्वोच्च प्रवेशको प्रयत्न र बारको रोक्ने प्रयासका बीचको द्वन्द्वले खडा गर्ने वाछिटाहरू अहिले केवल अनुमान गर्न सकिएला । यसै कारणले आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने हत्कण्डाका रूपमा यो प्रकरण अघि बढ्यो भने पनि अनौठो हुने छैन ।

अन्ततः न्यायालयको बेथिति र चोलेन्द्रहरूको उदयको परिणाम भनेकै नयाँ संविधान बनाउँदाका बखत पुनर्नियुक्तिका माध्यमबाट गलत न्यायाधीशहरूलाई विदा गर्न नसक्नु पहिलो समस्या थियो ।

अदालतलाई संघीयकरण गर्न नसक्नु दोस्रो कारण हो । तेस्रो कारणका रूपमा बाह्य शक्तिको चलखेललाई मान्न सकिन्छ । नेपाललाई सदैव अस्थिर बनाइराख्ने र सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गुरुयोजना सफल बनाउने प्रयत्न होला भन्न सकिन्छ ।

चोलेन्द्रले हठ त्यागेर आफू विरुद्धको महाअभियोग मात्र हैन, अन्य आरोपमा अनुसन्धान गर्न सघाउनु नै उत्तम हुन्छ । अर्को संसद्ले उनका विरुद्ध महाअभियोग पारित गर्नेछ । उनको सबै सेवा–सुविधा खोसिन्छ । भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान भई सोही अपराधमा जेल बस्न पर्ला । यो संभावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिन्न ।

लेखकको बारेमा
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?