यस्तै हो भने समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ

संविधानले समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको आधार कुन रूपमा भनेर उल्लेख गर्दैन । त्यो कुरा राजनीतिक दलका हाइकमाण्डले विचार गर्नुपर्ने हो । सामान्यतः निर्वाचनमा पटक-पटक भाग लिइसकेका, जसले शासन चलाइसकेको छ, सत्ताको अनुभव गरिसकेका छन्, प्रतिपक्षका रूपमा पनि भूमिका खेलिसकेका छन्, ती मान्छेहरूलाई सांसदमा सुरक्षित अवतरण गर्नका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको होइन ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूले समानुपातिक बन्दसूचीको सहारा लिनुहुँदैन, त्यो विवेकसम्मत र नैतिक पनि देखिंदैन । खासमा, पटक–पटक सांसद भइसकेका मान्छेहरू राजनीतिबाट विदा लिनुपर्ने हो । किनकि राजनीति भनेको जनताको सहभागिता हो । तीन करोड जनता भएको देशको लोकतन्त्र सहभागिताबाटै बाँच्ने हो, विकल्प हो ।

यसबाहेक समानुपातिक निर्वाचनको उद्देश्य जनसंख्यामा भएका विभिन्न तप्काका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुनसकोस् भन्ने हो । तर प्रतिनिधित्व पाएर अघाइसकेका मान्छेहरूले सुरक्षित अवतरणका निम्ति यो प्रणालीको उपयोग गरिरहेका छन् । यसले हाउस (संसद्) वास्तविक अर्थमा समावेशी बन्न सक्दैन ।

कतिपय भाषिक क्षेत्र, कलाको क्षेत्र र कतिपय संस्कृतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू छन्, जसले निर्वाचन लडेर जान सक्दैनन्, उनीहरूका लागि पो समावेशी व्यवस्था अपनाइएको हो । ताकि संसद्मा साँच्चिकै देशको समावेशी अनुहार देखियोस्, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा संसद् समावेशी देखियोस् । तर अहिलेको प्रवृत्तिबाट त्यस्तो हुँदैन ।

अहिले के देखियो भने चुनाव लड्न नसक्ने, तर राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त नभएका मान्छेहरू समानुपातिकमा जाने भयो । चुनाव लड्न चाहने, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकदमै प्रतिस्पर्धायुक्त भएका कारणले जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने कुरा निश्चित नभएका मान्छे पनि समानुपातिकतर्फ जान थाले ।

चुनाव हारेर माटो, बालुवा चाखिसकेका मान्छे छन्, उनीहरू समानुपातिकमा जाने भए । यसरी त महिलाको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने होइन, जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने होइन, दलितको पनि त्यसरी प्रतिनिधित्व हुँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

समानुपातिकमा पहुँचवालाकै राइँदाइँ, संविधानको भावनामाथि निर्माताहरुबाटै प्रहार

हिजो, जसरी पनि चुनाव जित्न एउटै व्यक्ति चार ठाउँबाट उम्मेदवारी दिन्थे । उनीहरूको उद्देश्य जसरी पनि संसद् छिर्ने हुन्थ्यो । हामीले विरोध जनायौं । अहिले एक नेताले एक ठाउँबाट मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउँछन् ।

तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले अब समानुपातिक प्रणाली उपयोग गर्न थाले । प्रत्यक्षबाट जित्ने निश्चित नभएका महत्वाकांक्षी नेताहरू समानुपातिकमा जान थाले । यो प्रवृत्तिलाई समानुपातिक सिद्धान्त विराएको भन्नुपर्छ ।

समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयनबारे निर्वाचन आयोगसँग पनि सीमितता देखिएको छ । आयोगले जातीय रूप मात्रै हेर्छ, बन्दसूचीमा दिइएको उम्मेदवारको संख्या र त्यसमा समानुपातिकता मात्रै हेर्छ । समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य हेर्दैन । त्यस्तो कानून पनि हामीसँग भएन । अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहने हो भने समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयनबारे कानुन चाहिने दिन आउन सक्छ ।

अहिले बन्दसूचीमा देखिएको नाम सुन्दा दुःखद् छ । यदि यही तरिका रहने हो भने त समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर ६०/४० को जुन अनुपात भनेर जस्तो उद्देश्य राखिएको छ, त्यो गरिरहनु जरुरत नै पर्दैन । सबैलाई समानुपातिक बनाए पनि भयो, प्रत्यक्षतर्फ नराखे पनि भयो । अथवा, सबैलाई प्रत्यक्ष गरेर समानुपातिक नराखे पनि भयो ।

त्यसलाई सुधार्न र समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य पूरा गर्न अहिले दलहरूभित्रै कुरा उठाउनुपर्‍यो । जसले प्रत्यक्षतर्फ पटक–पटक अवसर पाएर निर्वाचन लडिसकेका छन्, उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फ जान रोक्नुपर्‍यो । पटक–पटक चुनाव लडिसकेकाले अब तिमी ‘आउटडेटेड भयौ’ भन्न सक्नुपर्‍यो । तर त्यो भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । फेरि हरेक कुरा संविधानमा लेख्न पनि सकिंदैन ।

स्थापित नेता, जसले प्रत्यक्षतर्फबाटै क्षमता देखाइसकेका वा लडिसकेका छन्, अथवा अस्वीकृत भइसकेका छन्, उनीहरूलाई समानुपातिकमा राखेर संविधानले लिएको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । जसका लागि रूपान्तरण चाहिएको हो, ऊ कहिल्यै पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन ।

(संविधानविद् अधिकारीसँग  गरिएको कुराकानीमा आधारित)