गठबन्धनलाई कानुनविद्को राय : उपराष्ट्रपतिकहाँ जाऊ, नत्र अध्यादेश ल्याऊ

५ असोज, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले बोलाएको छलफलमा कानुनविद्हरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनीहरुले नागरिकता विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेदेखि उपराष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरण गर्नेसम्मका विकल्प समेत सुझाएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानअनुसार ४ असोज मध्यरातसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । २९ साउनमा सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पास गरेपछि २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक हुबहु वा संशोधनसहित दुवै सदनबाट पास भएर आएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।

तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले कानुनी परामर्श गरेका हुन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले अबको बाटोबारे विभिन्न सुझाव दिए ।

छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेको छ । प्रमाणीकरण गर्नेछ भनिएकोमा नगरेपछि के गर्ने त ? उपराष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पठाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव व्यक्त भएको छ ।’

बुधबार नै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले विज्ञप्ति निकालेर संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताएका थिए ।

उपराष्ट्रपतिकहाँ विधेयक नपठाउने हो भने स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सकिने उनीहरुले बताए । ‘सरकारले राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्षमा पुगेर आफैं विधेयक प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ’, कानुनविद्हरुको सुझाव छ ।

विभिन्न देशमा गर्नैपर्ने भनेर तोकिएका काम राज्यका कुनै पनि अंगको प्रमुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीले नगरे के हुन्छ ? भनेर कानुन बनेको उदाहरण दिंदै सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

‘संविधानले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ भनेको छ । नगर्दा के हुन्छ भन्ने कानुन छैन । यस्तोमा सरकार अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढ्न सक्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले अहिलेको अन्योलतालाई चिर्न सक्छ, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा पनि हुन्छ भनेर भन्न पनि पायो । नगर्दा के हुन्छ भनेर लेख्न पनि पायो ।’

तर, आफ्नै कदमलाई लिएर सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ भने कानुनविद्हरुसँग छैन ।

कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई राजनीतिक रुपबाट लिएर जाने विकल्प पनि सुझाएका छन् । राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु असंवैधानिक मात्रै नभएर दण्डनीय भएको भन्दै उनीहरुले दण्ड कसरी दिलाउने भनी राजनीतिक रुपमा सोच्दा उपयुक्त हुने बताएका हुन् । उनीहरुको संकेत महाअभियोग तर्फ थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटेर सल्लाह गर्ने र निकास खोज्ने वा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प पनि आएको छ ।

कानुनविद्हरूसँग भएको छलफलपछि सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘समग्रमा सबैको एउटै निष्कर्ष छ, संविधानतः प्रमाणीकरण गर्नुपेर्ने विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक काम भएको छ ।’ कानुनविद्हरुले दिएको सल्लाहबारे छलफल गरेर गठबन्धनले एउटा बाटो रोज्ने उनले बताए ।