बालेनको प्रश्न- टुकुचालाई खोला नभन्ने अदालतले नेपाललाई कसरी देश प्रमाणित गर्छ ?

५ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले अदालतमाथि फेरि प्रश्न गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोलामाथि बनाइएका संरचना भत्काउने विषयमा परेका मुद्दाको सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि बालेनले अदालतमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

यस अगाडि नर्भिक अस्पतालले बनाएको अवैध संरचना भत्काउन जाँदा अदालतले नभत्काउन आदेश दिएपछि बालेनले अदालतमाथि कटाक्ष गरेका थिए । संविधान संसोधन गरेर नक्सा पास गर्ने अधिकार अदालतललाई नै दिनुपर्ने भन्दै उनले फेसबुकमा अदालतप्रति कटाक्ष गरेका थिए । उनको यो कटाक्षले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा समेत परेको छ ।

आज उच्च अदालत पाटनले टुकुचा क्षेत्रमा महानगरले चलाइरहेको डोजरको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि बालेनले फेसबुकमा अदालतमाथि प्रश्न गर्दै स्टाटस लेखेका छन् । ‘अदालतले नेपाल देशलाई देश कसरी प्रमाणीत गर्छ ‘भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘फेरि पनि नदीमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले टुकुचा (इच्छुमती) नदिलाई खोला भन्न सक्दैन भने नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नु हुन्छ ?’

काठमाडौं महानगरले टुकुचामाथि बनाइएका संरचना भत्काउन थालेपछि त्यहाँ रहेका व्यवसायी र घरधनि गरेर २१ जनाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । यी मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै पाटन उच्च अदालतले आज महानगरका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।