+
+
विचार :

राष्ट्रपतिको कदम र संसदीय सर्वोच्चताको सवाल

विधेयक प्रमाणित नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल मान्यता र जनआन्दोलनबाट स्थापित मुद्दाहरूको खिल्ली उडाएको छ। यो जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने प्रतिक्रियावादी प्रयत्नको पाटो हो।

वृषेशचन्द्र लाल वृषेशचन्द्र लाल
२०७९ असोज ११ गते १४:०८

संविधानको धारा ११३ को (४) अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनबाट पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणको निमित्त राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण भएन। प्रमाणीकरण नहुनुको कुनै संवैधानिक वा विधिसम्मत कारण भने देखिएन। संसद्बाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य राष्ट्रपतिले जानाजान निर्वाह गर्नुभएन।

संविधानले धारा ११३ को (४) मा राष्ट्रपतिले यसरी दुवै सदनबाट पुनः पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणको निमित्त प्रस्तुत विधेयकलाई ‘राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भनेर स्पष्ट किटानी गरेको भए पनि अथवा अर्को शब्दमा स्पष्ट संवैधानिक निर्देशन दिए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएन। यो संविधानको ठाडो उल्लंघन हो, त्यो पनि त्यस व्यक्तिबाट जसलाई राष्ट्रपतिको पद बोक्नुभन्दा पहिले नै संविधानले धारा ६१ को (४) बाट संविधानको पालना र संरक्षण गर्नै पर्ने शर्त राखेको हुन्छ।

धारा ६१ को (४) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।’ राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्तिको निमित्त यो पहिलो र अनिवार्य संवैधानिक शर्त हो। यो उपधारा यसै शर्तलाई स्पष्ट गर्न राखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदको सबभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र निर्देशनप्रति जानाजान अपहेलना गर्नुभएको छ, जसलाई नजरअन्दाज अथवा बेहिसाब छाड्न सकिन्न। यो क्षमायोग्य विषय पनि होइन।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोधमा सबैतिरबाट प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। तटस्थ कानुन व्यवसायी, राजनीतिक विश्लेषक, नागरिक समाज सबैले यसलाई संविधानको घोर उल्लंघन भनेका छन् र यसरी संविधानको जानाजान उल्लंघन र अपमान गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति पदको निमित्त किमार्थ योग्य हुन नसक्ने हुनाले विद्यादेवी भण्डारीको तत्काल राजीनामाको माग पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्यमार्फत नै भण्डारीको व्यवहारलाई संविधानको घोर उल्लंघन र संसदको सर्वोच्चता विपरितको भनेका छन् जसको अर्थ नै राजीनामाको माग हो।

उपराष्ट्रपतिबाट समेत विद्यादेवी भण्डारीको यस कार्यप्रति असहमति जनाइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै आएको छ। राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको संविधान विरोधी क्रियाकलापबारे यसरी उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेतको सार्वजनिक विरोध हुनु र यति हुँदा पनि राष्ट्रपतिको कुर्सीमा टाँसिइरहनु नैतिकता र स्वाभिमानको हदैसम्मको बेपर्वाह हो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू समेतको सार्वजनिक वक्तव्यपछि प्राप्त मर्यादित र सुरक्षित निकासको प्रयोग गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

यस प्रकरणमा विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा केही तर्कहरू गर्ने प्रयास भएको पनि देखिन्छ। तर, यी तर्कहरू आधारहीन र विधिको शासनको मान्यताको अन्तर्यको विपरितका छन्। संविधान र राष्ट्रपतिको कर्तव्य र मर्यादाको कसौंटीमा तौलिने खालका कुनै छैनन्। विद्यादेवी भण्डारी स्वयंले पनि औपचारिक रूपमा प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण देखाउन सक्नुभएको छैन। उहाँको मनमा वीरेन्द्र शाह जस्तो गरें भन्ने खालको सोच रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, यदि यही सत्य हो भने उहाँको मानसिकता शाहवंशीय छायाँसँगै हिंडेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

विधेयक प्रमाणित नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्य नेपालको नागरिक रहेका लाखौं नेपालका जनताको नागरिक अधिकारको प्राप्तिसँग मात्र जोडिएको छैन बरु यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल मान्यता र जनआन्दोलनहरूबाट स्थापित मुद्दाहरूको खिल्ली उडाएको छ। यो जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने प्रतिक्रियावादी प्रयत्नको पाटो हो।

२०४६ सालपछि संवैधानिक राजतन्त्रको प्रयोग पनि सुखद र सहज नदेखिएपछि नेपालका जनता राजतन्त्रको समाप्तिको निमित्त उठेका थिए। कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न वा राजकीयसत्ताको स्रोत मान्न नेपालका जनता तयार थिएनन्। सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने स्थापित गर्नु दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य थियो। त्यसैले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत संविधानको निर्माण हुने निर्णय लिइयो र पछि गणतन्त्रको घोषणाबाट राजतन्त्र समाप्तिको लक्ष्य साकार गरियो।

संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा राष्ट्रपतिको पद र अधिकार खोपाको गणेश झैं सम्मानित, मर्यादित तर आफैं केही गर्न नसक्ने शृंगारिक राखिएको कारण पनि यही हो। विद्यादेवी भण्डारीको अहिलेको कदमले यस मूल उपलब्धिलाई समाप्त गर्न खोजेको छ। नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्नतामाथि यसरी ठूलो प्रहार भएको छ।

नेपालको राष्ट्रपतिको पद सेरेमोनियल अर्थात् औपचारिक, अनुष्ठानिक र शृंगारिक हो। यसको स्पष्ट अर्थ हो– यस पदलाई पक्ष-विपक्ष, आग्रह-पूर्वाग्रहको अनुमति बिल्कुलै छैन र यो पद प्रतीकात्मक मात्र हो। नेपालको संविधानको धारा ६१ को (१), (२), (३), र (४) ले राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान एवं संघीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने भनेको छ।

उपधारा (३)ले राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ जसको अर्थ हो सबै जात-जाति र समूहबीच एकताको निमित्त काम गर्ने। संविधानले संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भन्दै, संविधानको अक्षरश: पालना र संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवहारले समेत पक्षपोषण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने भनेको छ।

राजाशाहीको अँध्यारो युगमा राजसंस्था आफूलाई सार्वभौम, राजकीय सत्तासम्पन्न र सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत ठान्दथ्यो। संविधानदेखि लिएर सबै ऐन–कानुनको हकमा राजाले चाहे जस्तो हुन्थ्यो। राजतन्त्रको विरुद्ध जनआन्दोलनको प्रमुख कारक तत्व यही थियो। नेपालको जनतालाई त्यस्तो अवस्थाको निरन्तरता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य थिएन र जनआन्दोलनले नेपाललाई संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरित गरिछाड्यो। विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई उल्ट्याउन खोज्नुभएको छ।

संयोग नागरिकता विधेयकसँग मिल्न गयो तर ध्येय जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई चुनौती दिनु नै हो। विधेयक निर्माणको मामिलामा राष्ट्रपतिलाई एकपटक सुझावसम्म दिने अधिकार छ तर आफ्नो अनुकूलको ऐन निर्माण र सो नभए प्रमाणीकरण नगर्ने भने अधिकार छैन।

विद्यादेवी भण्डारीमा देखिएको मानसिकता राजाशाहीको अँध्यारो छायाँ हो। त्यही सामग्री र अन्तर्वस्तुको अध्यादेश जारी गर्न सहमत हुनु तर सरकार बदलिएपछि त्यसैलाई कानुन बन्नबाट रोक्ने प्रयास गर्नुले यसको पुष्टि गर्दछ।

संविधानमा कहीं पनि राष्ट्रपति कुनै शक्तिको स्रोत रहेको वा संविधानले दिएको बाहेक निजको कुनै विशेषाधिकार रहेको भनेको छैन। संविधानले यस्तो कुनै धारणालाई पूर्णतया नकारेको छ। नेपालको संविधानको धारा ६६ को (१), (२), (३), उपधाराहरूमा मुख्यतः दुई वटा व्यवस्थाहरू गर्दै यसलाई अझ स्पष्ट गरिएको छ।

यी व्यवस्थाहरू यसप्रकार छन्- 

१. संविधान र संघीय कानुनबमोजिमको अधिकार मात्रको प्रयोग र त्यसै अनुसारको कर्तव्यको पालना गर्ने,

२. यसरी अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्याख्या भएको कार्य सोही निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा र बाँकी सबै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा गर्ने।

यस दोस्रो व्यवस्थाले राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्णयबाट कुनै काम गर्नु नै नहुने संविधानले निर्देशित गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई कुनै सल्लाह वा त्यस्तो केही अन्य चाहिने हो भने त्यसको निमित्त संविधानले सिर्फ मन्त्रिपरिषद् मात्रलाई योग्य बताएको छ। यसरी नेपालको राष्ट्रपतिले संविधानको मर्यादा अनुसार अक्षरशः चल्ने हो भने राजनीति र राज्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयबारे आफ्नो मनले कुनै काम गर्न नसकिने भनिएको छ। यस्तो बन्देज राजतन्त्रको कटु अनुभवबाट लगाइएको हो। तात्पर्य, राष्ट्रपति सदैव शृंगारिक अर्थात् राष्ट्रको प्रतीक प्रमुखको हैसियतले मात्र कार्य गर्ने भन्ने नै हो। यसको पदमा जो रहे पनि विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता उनको एकमात्र कार्यशैली रहनुपर्दछ।

राष्ट्रपति पदको सेरेमोनियल खाका कुनै व्यक्ति, समूह वा खास राजनीतिक दलबाट खिचिएको होइन। संविधान निर्माण गरिंदा यसबारे संविधानसभाको सदस्यको रूपमा वर्तमान राष्ट्रपति समेत सबैको समान मत र आपसी सहमति थियो। अन्य राजनीतिक दलहरू झैं अहिलेको नेकपा एमालेको पनि सहमति थियो। शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली नै रहने हो भने राष्ट्रपतिको पद शृंगारिक नै हुनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत थिए।

सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट यस्तो सेरेमोनियल अर्थात् संवैधानिक पदीय जिम्मेदारीमा अवतरण त्यति सहज र चानचुने कुरा होइन। संवैधानिक पदीय दायित्वको कुरा गर्दा हामी बेलाबखत बेलायतको शाही परिवारको त्यहाँको राजसंस्थाको कुरा गर्ने गर्दछौं। नेपालमा त्यसको प्रयोग रत्तिभर पनि सहज देखिएन।

बेलायतकी स्व. रानी एलिजाबेथ द्वितीयले आफ्नो ७० वर्षको शासनकालमा परम्परागत संवैधानिक सीमालाई कहिल्यै तोडिनन्। राजशाहीको सट्टा आफ्नै पहलमा शाही शब्द मात्रको प्रचलन प्रारम्भ गरिन् जो जनताको आकांक्षातिरको स्वीकृतिको राम्रो संकेत थियो। एडवर्ड अष्टमले त आफ्नो बिहेको सवालमा समेत जनताको अभिमत, चर्च र दरबारको मर्यादाको निमित्त राजगद्दी नै परित्याग गरिदिए।

नयाँ राजा चार्ल्स तृतीयले आफ्नी आमा जस्तै बाँकी जीवन देश र जनताको निमित्त सुम्पने वाचा गरेका छन् र आफ्ना सबै निजी व्यक्तिगत जीवनको मोह त्यागी राजाको रूपमा परम्परा र मर्यादा अनुरूप हिंड्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। बेलायतका जनता शाही परिवारलाई असाध्यै माया गरे पनि अलिकति तलमाथि हुँदा समेत खुलेर आलोचना गर्ने गर्दछन्। राजा वा रानीको आलोचना नै गर्नुहुन्न भन्ने छैन। त्यसलाई मर्यादाको उल्लंघन ठानिंदैन। बरु, त्यहाँका राजा वा रानी त्यस्तो आलोचनाको स्थिति र वातावरण बन्दा या त सच्चिन्छन् या दर्जाको परित्याग गर्दछन्।

तर, अहिले नेपालमा संघीय संसद्लाई पनि चुनौती दिने राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक रुख लिंदा गम्भीर उल्लंघन गर्दा पनि उनको मर्यादाको निमित्त गैरसंवैधानिक आग्रहलाई मान्न भनेर केहीले घाँटी फुलाइरहेको देखिन्छ।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन मात्र होइन, जनआन्दोलनको मूल मुद्दा, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा बनाइएर सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहेको स्थापित गर्ने संविधान तथा व्यवस्थापकीय मामिलामा संविधानअन्तर्गत कानुन बनाउने संघीय संसदको सर्वोच्च अधिकारलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ। वर्तमान संविधानबारे धेरै विमति छन् र यो अझै सर्वस्वीकार्य भइसकेको छैन।

यसले आफूलाई संशोधित गरी मधेशी, थारू, आदिवासी, मुस्लिमका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता छ, तथापि संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने बारे कतै कुनै मतभेद छैन।

परिवर्तन निमित्तको संघर्ष रहरले गरिंदैन, संघर्ष बाध्यताले गर्नुपर्ने र गर्नै पर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जुन स्थितिको सृजना गर्नुभएको छ त्यसको यथाशीघ्र निप्टारा आवश्यक छ। नुनतेल लगाएर वा निर्वाचनको बेला देखाएर अथवा सत्ता–समीकरणको खेलतिरको ध्यानले गर्दा मौन बसियो भने स्थितिको जटिलता बढ्दै जानेछ। राष्ट्रपति संवैधानिक शृंगारिक भन्दा सक्रिय हुन जाने बाटो खुल्छ।

यस्तो अवस्था लोकतन्त्रको निमित्त अत्यन्त घातक हुनुको साथै तानाशाहीको उद्गमको कारक बन्न सक्दछ। नेपालमा कुनै पद वा व्यक्तिलाई शक्तिको स्रोत मान्ने, यहाँको राजकीय व्यवस्थापकीय सत्ता यस्तै कुनैमा निहित ठान्ने अथवा जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यतालाई मजबूतीका साथ स्थापित गर्दै लैजानेमध्ये एकको चुनाव अहिलेको बाध्यकारी स्थिति हो।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको संयुक्त वक्तव्य सही समयमा सही कदम थियो। तर, विद्यादेवी भण्डारीले मर्यादित र सम्मानित बहिर्गमनको अवसरको प्रयोग गर्नुभएन। यस्तो स्थितिमा ठाडै चुनौती पाएका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले के गर्ने ? कसरी संविधानमा जबर्जस्ती पार्न थालिएको प्वाललाई सदैवको निमित्त समाप्त गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन्। त्यस निमित्त अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता उपस्थित भएको छ। विद्यादेवी भण्डारीले खडा गर्नुभएको स्थितिसँग सम्झौता गर्न सकिन्न। मौनता वा कुनै सम्झौता संघीयता, लोकतन्त्र, संवैधानिकता र राष्ट्रिय एकतासँग नै सम्झौता हुनेछ। परिणामस्वरूप जनतालाई एकपटक फेरि विकट संघर्षमा उत्रिनुपर्ने स्थिति आउनेछ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र त्यसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धन यदि कुनै बहानामा वक्तव्य मात्र जारी गरेर मौन बस्दछ भने जारी गरिएको वक्तव्य कर्मकाण्डी मात्र साबित हुनेछ र यी सबै घटनाक्रम मिलिभगतमा भएको प्रमाणित गर्नेछ। संविधानको भावना अनुसार दोस्रो पटक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए विधेयक स्वतः ऐन बनेको छ। सभामुखले सूचना टाँस गरी यसलाई ऐन बनेको सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र सरकारले त्यसको अनुमोदन गर्दै राजपत्रमा त्यस ऐनलाई प्रकाशित गर्नुपर्दछ। यस बाहेक अन्य विकल्प संघर्षको बाध्यता नै हो।

लेखक तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?